काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले दुई वटा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ र ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३’ प्रस्तुत गरेको हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक मामिलामा विशिष्टिकृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकलाई संसदले प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिन् ।

विधेयक पेस हुनुअघि सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएकाले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्रदान गरेका थिए । विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न यो विश्वविद्यालय कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

विश्वविद्यालयले सरकारलाई सुरक्षा र सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्य र राय उपलब्ध गराउने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् । देशको सुरक्षा कुटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको सञ्चालन र प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न स्थायी कानूनी संरचनाको आवश्यकता रहेको सरकारको ठहर छ ।

यस्तै बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक २०८३’ पेरे । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम उक्त विधेयक पेश गर्न कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नपरेपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए ।

विधेयक पेस गर्दै मन्त्री लमसालले डिप्लोमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्तरदायित्व, गुणस्तर र पारदर्शिता कायम गर्न परिषद्को आवश्यकता रहेको बताए । 

यस विधेयकले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा वैज्ञानिक नियमन प्रणाली स्थापना गर्ने र पेशागत दक्षताको नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विधेयक संसद्‍मा पेस भएसँगै अब यसमाथि दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।