रौतहट : मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत भर्खरै सम्पन्न कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन पुनः गम्भीर विवादको घेरामा तानिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले अनलाइन आवेदनमार्फत पारदर्शिता र मापदण्डका आधारमा पदस्थापन गर्ने दाबी गरेपनि व्यावहारिक रूपमा भने डिभिजनल वन अधिकृतसँगै उनीहरूनिकट मानिएका कर्मचारीहरूसमेत प्याकेजमै नयाँ कार्यालय पुग्ने परिपाटी दोहोरिएपछि वन प्रशासनभित्र असन्तुष्टि र आशंका चुलिएको हो ।

हालै डिभिजन वन कार्यालय पर्साबाट रौतहट सरुवा भएका डिभिजनल वन अधिकृत मन्जुर अहमदसँगै अधिकृत राकेश रञ्जन र सन्दिप पटेलको पनि रौतहटमै सरुवा भएपछि यो विषय वन कर्मचारी वृत्तमा मुख्य चर्चाको विषय बनेको छ । अनलाइन प्रणालीमार्फत रोजेको कार्यालयका लागि फाराम भर्न लगाइए पनि अन्तिम निर्णयमा मनलाग्दी र पहुँचका आधारमा सरुवा गरिएको गुनासो पीडित कर्मचारीहरूको छ ।  

निजामती तथा वन सेवामा निश्चित अवधि पूरा भएपछि प्रक्रियागत रूपमा कर्मचारीको सरुवा हुने वैधानिक प्रावधान छ । तर लामो समयदेखि फिल्डमा खटिएका कतिपय कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण नहुने र अर्कोतिर डिभिजन प्रमुख फेरिँदा उनका निकट मानिने कर्मचारीको कार्यस्थल पनि सँगै परिवर्तन भइरहने दृश्यले प्रशासनिक स्वच्छतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

वन सेवाका एक अधिकृतका अनुसार वर्षौंदेखि दूरदराजका फिल्ड पोस्ट वा रेन्ज पोस्टमै सीमित हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको संख्या ठुलो छ । तर सीमित कर्मचारीहरू भने डिभिजन प्रमुख परिवर्तन भएसँगै लगातार डिभिजन वन कार्यालयका योजना, प्रशासन, बजेट तथा व्यवस्थापनजस्ता रणनीतिक एवम् आकर्षक शाखाहरूमा जिम्मेवारी पाइरहन्छन् । यसले निजामती सेवाको मर्मअनुरूप सबै कर्मचारीको अनुभव क्षमता अभिवृद्धि र समान वृत्ति–विकासको अवसरमा सिधा अवरोध पुर्‍याएको पीडित कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

धनुषाबाट सर्लाही सरुवा भएका डिभिजनल वन अधिकृत सन्तोष झासँगै अधिकृत हिरोई चौधरी र सागर बस्याल पनि सोही कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।

डिभिजनल वन अधिकृत विनोद सिंह डिभिजन वन कार्यालय बाराबाट धनुषा सरुवा हुँदा अधिकृत अनिल साहलाई आफूसँगै धनुषा लगेका थिए। पछि सिंह धनुषाबाट सर्लाही सरुवा हुँदा साह पनि पुनः सर्लाही नै पुगेका थिए ।

यस्ता लगातारका उदाहरणहरूले यो कुनै संयोग नभई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालित गुटगत सरुवा अभ्यास हो भन्ने आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ ।

यसरी निश्चित डिभिजन प्रमुखसँगै जुनियर कर्मचारीहरूको समूह नै स्थानान्तरण हुँदा त्यसको सीधा असर वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 

उता सरुवाका विषयमा उठेका प्रश्नहरूप्रति मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव हेमन्त साहले भने सम्पूर्ण सरुवा–पदस्थापन प्रक्रिया स्वीकृत मापदण्ड संगठनको आवश्यकता र नियमभित्र रहेर नै गरिएको दाबी गरेका छन् ।