दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले सरकारले सरकारका सबै कुरा देखाउन नपर्ने बताएका छन् ।  

सञ्चारिका समुह नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण शिविरको उद्घाटन गर्दै सभामुख घर्तीले भने, ‘सरकारले सूचना अड्कलेर दिन चाहन्छ, तर नागरिकलाई सुसूचित गराउनु पनि पर्छ ।’

‘नागरिकलाई  सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउन सक्नुपर्छ,’ सभामुख घर्तीले थपे,‘तर  सूचना गोपनियताको सीमा कहिलेसम्म हो भन्ने कुरामा निर्भर पर्छ ?’

लोकतन्त्रमा सूचनाको हकमा हरेक नागरिकको पहुँच पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कुटनीतिक गोपनियतालाई ध्यानमा राख्दै सूचनालाई जनताको अधिकार सुनिश्चिततासँग जोडेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

राज्यको निकायले सूचनाको हकलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेको छ’ उनले भने,‘हरेक निकायले जनस्तरमा पुग्नेगरी सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।’ 

अहिलेसम्म आम नागरिक सूचनाको हक माग्न नआएको भन्दै जनता र सरकालाई जोड्ने काम सञ्चार क्षेत्रले गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

सरकार र संसदीय मूल्य मान्यता र मयार्दाको ख्याल गरी सूचनालाई सम्प्रेषण गर्न उनले पत्रकारलाई सुझाव दिएका थिए । 

सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको सिद्धान्त अनुसार हरेक ३–३ महिनामा सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी काम र गतिविधि  अध्यावधिक गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने उनले बताए । 

सञ्चारिका समुहकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष उर्वशी बस्न्यातको अध्यक्षतामा सूचनाको हक सम्बन्धी प्रशिक्षण शिविर भएको हो ।  

सञ्चारिका समूह नेपालको आयोजना तथा  द एशिया फाउण्डेसन नेपालको प्राविधिक सहयोग र सामुदायिक सारथीको सहकार्यमा शिविर भएको हो । 

दुई दिनसम्म चल्ने शिविरमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, व्यवस्था, यसको महत्व, कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा प्रशिक्षण हुनेछ । तालिममा जिल्लामा क्रियाशील २५ जना पत्रकारको सहभागिता रहेको छ । 

कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अमृता अनमोलले गरेकी थिइन् । तालिमको पहिलो दिनको प्रशिक्षक ताराबहादुर भण्डारी  र जेपी विश्वकर्माले गरेका थिए ।