काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा राज्यका विभिन्न निकायको संलग्नताबारे निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री पौडेलले उक्त प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अदालत, सरकार तथा समग्र राज्य संरचनालाई बिचौलियामुक्त बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार स्वयं विवादमा जोडिएकाले उसैले मात्र निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने बताए ।

महामन्त्री पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हस्तक्षेपप्रति पनि आपत्ति जनाए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि प्रेस स्वतन्त्रता थप सुरक्षित र सुदृढ हुने अपेक्षा गरिए पनि पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण, दबाब र धम्की दिने प्रयास भइरहेको उनको आरोप थियो ।

उनले शाही शासनकालको तुलनामा समेत अहिले प्रेसमाथि बढी हस्तक्षेप भइरहेको दाबी गर्दै पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा त्रसित बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत पत्रकारमाथिको हस्तक्षेपको विरोध गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले सरकारका गतिविधिप्रति असहमति रहेको भए निष्पक्ष छानबिनको मागमा विपक्षीसँगै उभिनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, “बिचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा अन्य पक्षहरू जोडिएर आएका समाचारहरू छन् । यस विषयमा गहिराइसम्म पुगेर छानबिन हुनुपर्छ । अदालत, सरकार र समग्र राज्य संरचनालाई बिचौलियामुक्त बनाउन आवश्यक छ । तर सरकार आफैँ यस प्रकरणमा जोडिएको अवस्थामा उसैले मात्र निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ त? हाम्रो माग निष्पक्ष छानबिन हो। दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइनुपर्छ ।”

प्रेस स्वतन्त्रताबारे उनले थपे, “दुई तिहाइको सरकार बनेपछि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ र सञ्चारमाध्यम अझ स्वतन्त्र तथा विकसित हुन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि हस्तक्षेप, नियन्त्रण र त्रास सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।”

पौडेलले संसद्को बैठक तत्काल बोलाउन र बिचौलिया प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरे ।

त्यसैगरी, विवादमा परेका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा अन्य विपक्षी दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसको तयारी रहेको उनले बताए ।