भालुबाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा खारेज गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहरी विकास खानेपानी मन्त्री रोज राणाले जानकारी दिए ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारको २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए । प्रदेशमा आर्थिक संकट प्रदेश सरकार नै ऋणमा भएको समयमा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनको लागि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी तथा उच्च व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री राणाले मध्याह्नलाई जानकारी दिए ।
पूर्व मुख्यमन्त्री, पूर्व सभामुख लगायतका विशिष्ट व्यक्तिले सरकारी गाडी, इन्धन,गाडी मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा लिँदै आएकोमा हाललाई सरकारले पुरानो निर्णय खारेज गरेको हो । बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री राणाले मध्यान्हलाई बताए । बैठकले कर्मचारीहरुको ओएनएम पास गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री राणाले दाबी गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १२ जिल्लामा नै घरेलु कार्यलय र पर्यटन कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले बताए ।
यसअघि पर्यटन डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज र भैरहवामा रहेका कार्यालयबाट लुम्बिनी प्रदेशभर सेवा प्रवाह गर्न र सेवा लिन गाह्रो भएको गुनासो आएपछि यसको सेवा विस्तार गरिएको मन्त्री राणाको भनाइ छ ।
बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यलय नरहेका जिल्ला नवलपरासी बर्दिया रोल्पामा डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेकोले ती नयाँ स्थापना हुने कार्यालयहरुको व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता महाशाखा प्रमुख गुणानिधि पोख्रेलले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारका महान्यायाधिवक्तामा यमलाल खनाल र मुख्यमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा अर्घाखाँचीका कुसल भुसाल प्रेस सल्लाहकारमा दाङका दशरथ घिमिरे र सचिवालयमा लेखनाथ खनाल गिरिराज खनाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
