अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहायक स्तर तेस्रो देखि अधिकृतस्तर आठौं सम्मका कर्मचारीहरुको एकै पटक व्यापकरुपमा सरुवा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, योजना आयोगदेखि लोकसेवा आयोगसम्मका कार्यालयमा अधिकांश कार्यरत कर्मचारीहरूको मापदण्ड अनुसार भन्दै सरुवा गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनीले प्रत्येक वर्षको साउन २१ गते र विषयगत मन्त्रालयहरु विभिन्न सचिवालय आयोगहरुले प्रत्येक वर्ष भदौ ७ गते सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेश निजामती ऐनमा गरिएको छ ।
सरकारले सोही ऐन अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले गएको साउन २१ गते प्रशासन चौथो पाचौँदेखि आठौँ तह अधिकृत स्तर उपसचिव नवौं दशौंको तहका कर्मचारीहरुको एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री कार्यलय लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायका रहेका प्रशासन सेवा तथ्यांक सेवा र उपसचिव वा सो सरहका १ सय २१ जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको थियोे । सरुवा गर्ने विधि नीति भएपनि सबै ठाउँमा लागू गरिएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कतिपय अनुभवी कर्मचारीलाई मापदण्डकै नाममा आवश्यकता र कार्य मूल्यांकनलाई व्यवस्ता गरी मनलाग्दो तरिकाले सरुवा गरिएको कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कतिपय मन्त्रालयमा केही समय बसेकाहरुले आकर्षक ठाउँहरु रोजेर आफ्नो सरुवा गराइ जान लागेका छन् । जबकी यति धेरै कर्मचारीको सरुवा गर्दा उनीहरुलाई रमाना गर्दा दिने सेवा सुविधा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निम्ति चूनौतीपूर्ण छ ।
लुम्बिनी सरकारले अर्थ मन्त्रालयका चौथो पाचौं छैटौं देखि आठौंसम्मका ६७ जना लेखा समुहका कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको छ । लेखा समुहमा एकै पटक यति धेरै सरुवा भएको पहिलो पटक हो । यस पटक सबैभन्दा बढी सरुवा वन तथा वातावरण भू संरक्षण मन्त्रालयले गरेको छ । सो मन्त्रालयले अधिकृत छैटौं सातौं र आठौं गरी १ सय २२ जना अधिकृत तथा ३३ जना तेस्रो चौथो पाचौं तहका कर्मचारीको सरुवा गर्दा कतिपय जिल्लामा त पुराना कर्मचारी सबै सरुवा गरी सबै नयाँ अधिकृतहरु पठाउन लागिएको छ ।
सरकाले ल्याएको मापदण्ड अनुसार दुई वर्ष पुगेका अधिकृत स्तरका सबै कर्मचारीहरु वन मन्त्रालयले सरुवा गरेपनि अन्य मन्त्रालयहरुले त्यो नियम लागू नगरी आवश्यकताको आधारमा सरुवा गरेका छन् ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालयले भने थोरै कर्मचारीहरु सरुवा गरेका छन् । भदौ ७ गते एकै पटक गरिएको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड विपरित, मनलाग्दी र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको राष्ट्रिय कर्मचारी सगठनका नेता कृष्णप्रसाद बन्जाडेले आरोप लगाए ।
कर्मचारी सरुवामा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । उपसचिव प्रशासन तथ्यांकका कर्मचारीहरुको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्छ भने सरुवाको निर्णय गर्दा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव लगायत बसेर छलफल गर्छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा दुई वर्ष पुगेका सबै कर्मचारी सरुवा गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचर्यले अडान लिँदै आएपनि त्यो अडान वन मन्त्रालय बाहेक अन्य ठाउँमा लागू हुन सकेन ।
प्रदेश तहमा निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरिएको छ । सोही अनुसार दुई वर्ष पुरा भएपछि मात्र सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
श्रोतका अनुसार दुई वर्ष समयावधि नपुगेका २ दर्जन भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा भएको छ । जुन मापदण्ड विपरित सरुवा गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री वादसिह शाह कुर्मी भन्छन्, ‘दुई वर्ष पुगेका सबै कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने भन्ने मुख्यमन्त्री आदेश थियोे र वन मन्त्रालयले सोही अनुसार सरुवा गरियो, तर अन्य मन्त्रालयमा दुई वर्ष नपुगेका पनि सरुवामा परेछन् । ६ सात वर्ष एकै ठाउँमा बसेकाहरूको पनि सरुवा भएछन् ।’
