नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको अवस्था दयनीय छ । सरकारको लगानी रहेका ४४ वटा संस्थान मध्ये अहिले ४२ वटा संचालनमा छन् । ४२ वटा मध्ये १५ वटा संस्थान घाटामा छन् भने ३ वटाको कारोबार शुन्य छ । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । तर, लगानीबाट आम्दानी भन्दा घाटा धेरै भएको देखिन्छ । संस्थानहरु घाटामा जाँदा नागरिकले तिरेको करलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ भने राज्यलाई भार बढाएको छ । कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा शुरु गरिएको संस्थान अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र र राजनीति गर्ने थलोको रुपमा विकास हुँदा संस्थानबाट लाभ लिन सकिएको छैन । प्रस्तुत छ, सोही सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव उमेश प्रसाद मैनालीसँग सार्वजनिक संस्थानमा देखिएको घाटाको व्यापार र अब संस्थान बन्द गर्ने की चलाउने भन्ने बिषयमा मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानले राज्यलाई नाफा दिने भन्दा पनि भार धेरै दिएका छ्न् । पछिल्लो समय घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान बन्द गर्नुपर्छ भन्ने बहस शुरु भएको छ यसलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
यो बहस सकारात्मक छ । इन ‘गर्भनर इट नट अ बिजनेश’ सरकारले व्यापार गर्ने होइन । तर, केही संस्थाहरु बजारमा हुने मोनोपोलिलाई रोक्नको लागि चाहिन्छ । जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य संस्थान जस्ता केही संस्थान होला । तर, यसरी सरकारले व्यापार गर्नेगरी संस्थानलाई पाल्नु आवश्यक छैन । अहिले सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक दलका कार्यकताको भर्ती केन्द्रमात्र भएका छन् । त्यस्तो संस्थानको भार करदाताले तिर्नपर्ने अवस्था छ । त्यसैले राज्यलाई भार दिने संस्थानलाई बन्द गर्नु नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।
अहिले घाटामा रहेका संस्थान बन्द गर्नुपर्ने बहस उठेको छ, अहिले नै सरकारले आँट गरेर घाटामात्र हुने संस्थानलाई प्रक्रियागत निर्णय गरेर बन्द गरे उत्तम हुन्छ ।
देशमा रहेका ४४ संस्थान मध्ये १५ वटा घाटामा सञ्चालन भएका छन् । केहीको कारोबार नै शुन्य छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने व्यवसायले नाफा गर्ने तर, सरकारले चलाएको कम्पनी किन घाटामा जान्छन् ?
अहिले हामीकोमा केही संस्थान नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लगायतको नाफा देखिन्छ । यी नाफा दिने संस्थानमा राज्यले सम्पूर्ण सयन्त्र बनाएर जिम्मा लिएको भएकोले नाफा गरेका हुन् । किनभने यहाँ प्रतिस्पर्धा छैन र त्यसमा सम्पूर्ण व्यवस्थापन राज्यले गरिदिएको छ । यी संस्थानले राज्यले बनाएको नियममा बसेर काम गर्दा नाफा आर्जन गरेका हुन् । त्यसैले संस्थानले राज्यलाई फाइदा गराएकै छैनन् । संस्थान गठनमा उद्देश्य राजस्व र रोजगारी सृजना गर्नका लागि हो । तर, त्यस्तो नेपालमा भएको छैन । अहिले पनि निजी क्षेत्र अगाडि नहुने हो भने रोजगारी नै छैन भन्दा हुन्छ । सार्वजनिक संस्थान सेता हात्ती हुन । यसलाई पाल्न जरुरी छैन । त्यसैले अब रणनीतिक महत्वका बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने केही संथान राखेर अरु सबै खारेज गरिदिए फरक पर्दैन ।
तर, संस्थानमा खर्बौंको लगानी छ । हजारौं कर्मचारी छन् । त्यसलाई बन्द गर्दा लगानी र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा झनै समस्या होला नि ?
लगानीलाई निजीकरण वा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीए) मोडल समेत अपनाउन सकिन्छ । अर्काे कर्मचारीको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय हो । यसमा कर्मचारीलाई खुसी बनाएर बिदाई गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । नेपालमा मात्र होइन छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका संस्थानमा समेत समस्या आएपछि बन्द गरिएको छ । भारतको एयर इण्डिया टाट पल्टिएपछि टाटा कम्पनीले लिएको थियो । त्यसलै व्यापारिक कम्पनी सरकारले चलाउने नै होइन । हाम्रो सरकारमा त्यो क्षमता पनि छैन । सरकार ड्राइभर हो, निजी क्षेत्र इञ्जिन र शिक्षा इन्धन हो । यो तीनवटा मिल्यो भने गाडी चल्छ । संस्थान पनि सरकारले मात्र चलाउँछु भन्ने हो भने सधैँ घाटामा जाने राज्यलाई भार बोकाउने मात्र हो ।
सरकार घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान बन्द गर्न तयार होला त ?
यो अहिलेको परिस्थितमा देखिँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत भाषणमा घाटामा रहेको संस्थान बन्द गर्ने भन्ने पनि सुनियो तर, त्यसमा विश्वास गर्ने आधार छैन । अहिले सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक दलको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको छ । कार्यकर्ता कर्मचारी छन् । उनीहरुकै भातृ संगठनकै युनियन छ । सरकारले बन्द गर्ने भन्दा नै घेराउ, हड्ताल हुनछ । निर्णय गर्न गफ गरे जस्तो सहज छैन । घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान बन्द गर्ने हो भने शुरुमा एउटा खारेज गरेर देखाउन सक्नु पर्यो नी ? काम नलाग्ने संस्था हो भनेर सरकारले खारेज गरेर देखाइदिनु पर्यो ।
गत वर्षको बजेटमा समेत सार्वजनिक संस्थानको खारेजको कुरा उठाईएको थियो तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि बन्द भएका उद्योगहरु खोल्ने भन्ने छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
हामीले नीति बनाउन स्थायित्व नै बनाउन सकिरहेको छैनौं । सरकार परिर्वतनसँगै नीति समेत फेरिन्छ । कुनैपनि नीति बनाउँदा कसरी दिगो बनाउने भन्ने नै छैन । नेपालमा छिटो–छिटो सरकार परिवतर्नको खेलले समेत ठोस नीति बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यहाँ संस्थानमा महानिर्देशक नियुक्त गर्दा योग्य, प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी चयन समेत त्यसरी नै गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले रहेका संस्थानमा प्रमुख व्यक्ति सरकारमा रहेका राजनितिक दलकै क्याडर लैजाने परम्परा बसेको छ । अहिले पनि जुन मन्त्रालय अन्तरगतको संस्थान हो त्यसैले बनाएको कमिटी अनुसार कर्मचारी छनोट गर्न थालेपछि संस्थानहरु भर्ति केन्द्र नै हुने हो नी । त्यसैले सरकार नयाँ बन्दा र नयाँ बजेट बन्दा लोकप्रिय बन्नका लागि होड चल्दा समस्या देखिएको छ । अब संथान चलाउने हो भने बलियो नीति आवश्यक छ । जसमा कसैको हस्तक्षेप नहोस । संस्थानलाई खारेज गर्न निकै नै चुनौती बनाइएको छ । एकपटक यो रिक्स लिन सक्नुपर्छ सरकारले ।
