सत्ता सहयात्री शक्ति मनाउन कोशी र गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाउने तयारी चलिरहेको छ । कोशीमा नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्की र गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । कार्कीलाई कांग्रेस मनाउनुपर्ने र पाण्डेलाई एमाले मनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो बाध्यता प्रदेश सभाको समीकरणबाट निर्मित समस्या होइन । गण्डकीमा त पाण्डेसँग एमाले नआउँदा पनि बहुमत छ । तर संघीय सत्ता समीकरणकै निम्ति एमालेलाई सत्तामा सहभागी गराउनु मुख्यमन्त्री पाण्डेको बाध्यता हो । कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई परेको समस्या पनि पाण्डेकै जस्तो हो । यसअघि मधेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले मन्त्री संख्याकै कारण आलोचना खेप्नु परेको थियो । केन्द्रका नेताहरुको निर्देशनमा मुख्यमन्त्री सिंहले ८ राज्यमन्त्री सहित २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । जसको कारण उनको आलोचना भयो ।
अर्थात् संघका नेताहरुले गल्ती गर्दा दोष चाहिँ प्रदेश सभाले खेपिरहनु परेको छ । साँझसम्म मिलेर काम गरिरहेका दलहरुबीच भोलि विहानबाटै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध बनाउनु परेको छ । २०७४ साल यता अहिलेसम्म कुनैपनि प्रदेश सरकार प्रदेश तहकै नेताहरुको कारण बन्ने र भत्कने हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सिंहदरबारले छानिरहेको छ । कसलाई समर्थन गर्ने र समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयहरुबाट भइरहेको छ । प्रदेशका नेताहरुको काम केन्द्रको निर्देशन पालना गर्ने जस्तो मात्र देखिएको छ । दलभित्रै प्रदेश संसदीय दलको नेता समेत केन्द्रीय अध्यक्षको निर्देशन अनुसार चयन हुने र फेरिने प्रवृत्ति कायम छ ।
तर राजनीतिक असफलताको सम्पूर्ण दोष चाहिँ प्रदेश सभा र त्यहाँका नेताहरुले खेपिरहनु परेको छ । अहिले संघीयता सफल भयो वा भएन भन्ने कुरालाई प्रदेश सभासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । संघीय सांसदले पाइरहेको मान र सम्मान प्रदेशलाई नदिने जस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । वडाध्यक्षले पाउने सम्मान प्रदेश सदस्यलाई नचाहिने जस्तो तर्क सुनिन्छ । जबकी गल्ती प्रदेशमा होइन, आवश्यक कानून बनाउन कञ्जुस्याइ गर्ने केन्द्रीय नेताहरुबाट भइरहेको छ । विशेषगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको त्रुटिका कारणले प्रदेशका नेताहरु कमजोर देखिन्छन् । दलको नेता छान्ने, मुख्यमन्त्री, मन्त्री चयन गर्नेदेखि केन्द्रीय नेतृत्वबाट अलग हुनेसम्मको अधिकार प्रदेशलाई दिने हो भने अरु निर्णय बिस्तारै बदलिदै जानेछ । तर अहिलेसम्मको प्रवृत्ति चाहि गल्ती केन्द्रमा हुने अनि आरोप प्रदेशलाई लगाउने उल्टो निष्कर्ष निकाल्ने देखिन्छ ।
