जेनजी आन्दोलनपछिको विध्वंसमा क्षति पुगेको पाँचतारे होटल ह्यात अनिश्चितकालका लागि बन्द भएकोप्रति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो देखाएकी छिन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले होटल व्यवस्थापकलाई भेटेर बन्द होटल खुलाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारले होटललाई सुरक्षा दिने प्रतिबद्धतासहित निर्धक्क भएर संचालन गर्न भनेका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बन्द होटल संचालनमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेकैबेला ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा २४ उद्योगहरु बन्द गराइएका छन् । झण्डै नौ वर्ष पुरानो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादमा ती उद्योगको विद्युत लाइन काटिएका छन् । २४ भदौंको विध्वंसमा अराजक समूहबाट होटल, उद्योग व्यवसाय र व्यवसायीका घरलाई तारो बनाइएपछि निजी क्षेत्रले असुरक्षा महशुस गरिरहेकै बेला राज्य पनि अनुदार बनेको हो । यसले निजी क्षेत्र दोहोरो मारमा परेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । 

पछिल्लो आन्दोलन र लगत्तै भड्किएको हिंसाले त्यसै पनि चौतर्फी असुरक्षाको स्थिति छ । डेढ महिनासम्म शान्तिसुरक्षाको अवस्था सामान्य बन्न सकेको छैन । त्यसको ठूलो धक्का अर्थतन्त्रमा परेको छ । यहीबेला विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको बर्षौ पुरानो विवादमा एकाएक विद्युत लाइन काटेर उद्योगहरु बन्द गराइएको छ । अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले यही विवादका कारण घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीबाट बर्खास्त गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि एकाएक मन्त्री बनेका उनै घिसिङले बदलाकै शैलीमा पुनः विद्युत लाइन काटिदिएका छन् । चर्चित यो विवादमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मापदण्ड अनुरुप बिजुली नै उपयोग नगरेको व्यवसायीहरुको दाबी छ । उद्योग चल्न दिएरै व्यवसायीसँग उठाउनुपर्ने बक्यौता उठाउने उपाय निकाल्नुपर्छ । यसअघि प्राधिकरणले २३ उद्योगको लाइन २२ दिन काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो । उद्योग बन्द हुनुको क्षति व्यवसायीलाई मात्र हुने हैन, त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकले काम र सरकारले राजश्व पनि गुमाउनु हो । त्यतिबेला सरकारले झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको थियो । 

प्राधिकरणले टीओडी मिटर लगायत बिल उपलब्ध गराए बक्यौता तिर्न तयार रहेको बताउँदै कानुनी उपचारका लागि अदालत पनि धाइरहेका छन् । यस्तोमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमार्फत बक्यौता उठाउने वा त्यसो नभए अदालतमा मुद्दा गएपछि अदालतको निर्णय पर्खिनसक्ने ठाउँ थियो । तर, आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र सुस्ताएको र व्यवसायीको मनोबल खस्किएको बेला गरिएको विद्युत लाइन काट्ने निर्णय समय र परिस्थितिका दृष्टिले सही छैन । अतः यो विवादको निरुपण प्रशासनिक पुनरावलोकन वा अदालतलाई नै छाडेर उद्योगका लाइन जोड्नु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुनेछ ।