प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी विद्रोहका अगुवा र राजनीतिक दलहरूसहित त्रिपक्षीय छलफल गरेकी छन् । युवा आन्दोलन र लगत्तैको विध्वंशबाट जननिर्वाचित सरकार ढलेपछि कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । आउँदो फागुन २१ मा आमचुनाव गर्ने मुख्य कार्यभार लिएर गठन भएको सरकारले पर्याप्त राजनीतिक संवाद नगरेको भन्दै दलहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले झन्डै एक महिना दलहरूसँग कुनै औपचारिक छलफल गरिनन् । त्यसले चुनावप्रति संशय मात्र उब्जाएन, सरकार र दलहरूबीच अविश्वास बढ्दै गयो । चुनावप्रति इमानदार हुनुपर्ने सरकारले दलहरूलाई नै उपेक्षा गरेको भन्दै चर्को आलोचना पनि गरियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री कार्की विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरूसँग छलफलमा बस्न तयार भइन् । त्यसले राजनीतिक संवादहीनताको अन्त्य गरेको छ । बुधबार जेनजी अगुवा र दलका प्रतिनिधिसहितको त्रिपक्षीय छलफललाई त्यसैको कडी मानिएको छ ।
मुलुक लामो समयसम्म अन्तरिम सरकारको भरमा चल्न सक्दैन । जेनजी विद्रोहपछिको असहज परिस्थितिमा संविधानका छिद्र खोजेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको हो । ६ महिने कार्यादेश पाएको यो सरकार जेनजी आन्दोलनकारी र सत्ता गुमाएका दलहरूको दोहोरो दबाबमा छ । आन्दोलनकारी शक्ति अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत नेतालाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जेलमा राखेर चुनाव गर्नुपर्ने अतिवादी समूह पनि छ । अर्कोतर्फ दलहरू सरकार सुशासनका नाममा शीर्ष नेताहरूविरुद्ध प्रतिशोध साध्न लागेको भन्दै सशंकित छन् ।
बुधबारको छलफलमा पनि जेनजी अगुवाहरूले चुनावमा मात्र चित्त नबुझाउने प्रस्टैसँग भनेका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन र सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । दुवै शक्तिलाई मिलाएर तोकिएको मितिमै आमचुनाव गराउन सक्नु कार्की सरकारका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुन् । आमचुनावमा अर्जुनदृष्टि लगाउन सके मात्र सरकारमाथि लागेको दिशाविहीनताको आरोप खण्डन हुनेछ । त्यसका लागि जेनजी अगुवाहरू, दलहरू, नागरिक अगुवालगायत सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्ने र चुनावी वातावरण बनाउनेतर्फ नै सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।
