रौतहट : रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा राजेश कुमार पासवानको संयोजकत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन गठन गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्ता घटनाहरुलाई नियन्त्रण तथा निगरानी गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहनेगरी मधेश प्रदेशको ८ वटै जिल्लाहरुको हरेक पालिकाहरुमा सो समितिको गठन भइरहेको छ ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतको घटनाहरुको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन, रेखदेख, निवन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने काम समेतका लागि प्रदेशस्तरमा पनि सो जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन भइसकेको हो ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले तोकेको दलित सदस्य मध्येबाट छानिएको एकजना व्यक्तिलाई संयोजकमा मनोनित गर्ने प्रावधान रहेकोले सो समितिको संयोजकमा सोही पालिकाका कार्यपालिका सदस्य राजेश कुमार पासवानलाई मनोनीत गरिएको हो ।
त्यसैगरी दलित अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षदेखि कार्य गर्दै आएका दलित समुदायको व्यक्तिमध्ये स्थानीय सरकारले मनोनित गरेको स्थानीय एकजना महिला र एकजना पुरुषसहित दुई जनालाई सदस्यमा राख्ने प्रावधान रहेकोले सदस्यमा लक्ष्मीनिया देवी र सुरेश पासवानलाई मनोनय गरिएको हो।
त्यस्तै गाउँ तथा नगरपालिकाका कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना दलित सदस्यलाई उक्त समितिको सदस्यमा राख्ने प्रावधान रहेकोले सो समितिको अर्को सदस्यमा पुनम देवीलाई चयन गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक दलको प्रतिनिधि कम्तीमा चार जना सदस्य राख्ने प्रावधान रहेकोले राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट राधेश्याम बैठा,रामजिवन राम,सुखल दास तत्मा,रिक्षण राम र सो पालिकाको सामाजिक शाखा अधिकृत रासनरायण पटेललाई सदस्य सचिवमा चयन गरिएको हो ।
उक्त समितिले दलितको हक संरक्षण र हित प्रवर्द्धनको लागि स्थानीय स्तरमा प्रचार–प्रसार र पैरवी गर्ने,दलितको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्धनको लागि स्थानीय तहमा देखा परेका बाधा अवरोध समस्या निराकरण गर्ने,दलितको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्धनको लागि स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने कार्यको लागि प्रदेश अनुगमन समितिलाई प्रतिवेदन तथा पृष्ठपोषण गर्ने,दलित उपरको भेदभाव विरुद्धको कानून कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने गराउने,स्थानीय स्तरमा दलितको हक संरक्षण र हित प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने,दलित विद्यार्थीको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी सम्पुर्ण काम गर्ने, गराउने,दलित विकास तथा उत्थानका लागि स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरी पारित गर्ने, गराउने र दलितहरुको अगुवाइमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने,जातीय छुवाछूतका घटना हुन नदिन नगर तथा गाउँस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने गराउने,तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने गराउने, समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम कार्य गर्नेछ ।
