काठमाडौँ : नेकपा एमालेले उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘नागरिकका लागि नगर’ भन्ने मूल भावनालाई समेट्ने गरी नागरिकलाई विस्थापन नगर्ने गरी मापदण्ड निर्धारण गरी पुनरावलोकनका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न ९ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आफूहरूले उठाएका विषयलाई उपप्रधानमन्त्रीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै आगामी दिनमा थप सहकार्य गरेर अघि बढ्ने एमालेका शहरी विकास विभागका प्रमुख शेरबहादुर तामाङले बताए ।
सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस ३ गतेको परमादेशले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी सहायक नदी र खोला लगायतका तटीय क्षेत्रमा नक्सा पास गरी वैध संरचना बनाएर बसोबास गरिरहेका र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका लाखौँ परिवारहरू प्रभावित हुने कतिपय धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक संरचनाहरू समेत हटाउनुपर्ने जटिल स्थिति देखा परेको पत्रमा उल्लेख छ ।
