काठमाडौं : पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की अनशन बसेपछि कोशी प्रदेशको विराटनगर क्षेत्र तरंगित हुन पुगेको हो । १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क हुनुपर्ने लगायतमा आफू नेतृत्वको सरकारको योजना कार्यान्वयनको माग गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनशन शुरु गरेका हुन् । तर, उनका अनशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । मंगलबार साँझ अनशन बसेका केदार कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ नै गर्यो ।
प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि अनशन बसेका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रहरी मंगलबार साँझ पक्राउ गरेको हो । निषेधित क्षेत्रमा अनसन बसेका कारण पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रहरीले हटाउन खोजेपछि उनका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।
निषेधित क्षेत्रमा अनशन बसेको भन्दै विराटनगर–७ स्थित प्रदेशसभा सचिवालयको सय मिटर नजिकैबाट कार्कीलाई मंगलबार साँझ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यद्यपि प्रहरीले उनलाई बुढीगंगा–२ टंकीसिन्वारीको घरमा पुर्याएर छाडेको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले हटाएका केही योजनालाई निरन्तरताको माग गर्दै उनी समर्थकसहित मंगलबारदेखि अनशन शुरु गरेका हुन् ।
यसअघि कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष विभिन्न ९ वटा माग राख्दै आइतबार ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई स्मरणपत्र पठाउँदै आफ्ना माग ४८ घण्टाभित्र पुरा नभए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।
दश वर्ष मुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीको मुख्य माग छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत् राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि उनको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनपछि एमाले र माओवादी सहितको सरकार बनेको र उक्त सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उपरोक्त जनहितकारी एवम् समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको दाबी गरेका छन् ।
