–लोक नारायण सुवेदी

चीन र भारत राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी मात्रै होइन, व्यापारिक रूपमा साझेदार पनि हुन् । दुवै एक अर्काका ठुला व्यापारिक साझेदार मुलुक हुन् । व्यापारिक आँकडालाई हेर्दा, चीन भारतसँग धेरै निर्भर परेको नदेखिए पनि भारत चीनसँग धेरै निर्भर देखिन्छ । आँकडाअनुसार चीन–भारत व्यापार ११८.४ अर्ब डलरको रहेको छ । हालै गएको ३१ अगस्टका दिन भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले  विश्वका कारोबारीहरूको मञ्च(ईटी वल्र्ड लिडर्स फोरम)लाई सम्बोधन चीनसँगको व्यापार सम्बन्धबारे बोलेका थिए । उनले चीनसँगको व्यापारले भारत समस्यामा परेको चर्चा गरेका थिए । यस प्रकारको स्थितिमा भारतले चीनसँगको लगानी र लेनदेनको कारोबारी सम्बन्धको समीक्षा गर्नु अत्यावश्यक हुने उनको तर्क थियो ।

यहाँ छुटाउन नहुने सन्दर्भ थिंक ट्याङ्क ग्लोबल ट्रेड रिसर्च ईनिशिएटिभ (जीटीआरआई)द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष २०२४ का पहिला छ महिना अर्थात् जनवरीदेखि जूनसम्मको समयमा भारतको चीनसँग आजसम्मकै सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा हुन पुगेको छ । त्यसको आकारै भन्ने हो भने त्यो ४१.६ अर्ब डलर पुगेको बताइन्छ । यस अवधिमा चीनबाट भारतमा हुने आयात बढेर ५०.१  अर्ब डलर भइसकेको छ । तर, भारतबाट चीनमा हुने निर्यात केवल ८.५ अर्ब डलर रहेको छ । 

तथ्याङ्कलाई केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा चीनसँग भारतको व्यापार निकै अत्यासलाग्दो नै छ । भारतले चीनबाट १०१.७५ अर्ब डलरको आयात गरेको छ भने चीनतर्फ भारतबाट जम्मा १६.६६ अर्ब डलर बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ । यो व्यापारमा भारतले ८५.०९ अर्ब डलर घाटा व्यहोरेको छ । चीनसँग यो बढ्दो व्यापार घाटाले भारतको वास्तविकता पनि प्रस्ट्याउँछ । यस्तो स्थितिमा भारत विकल्पहरू खोज्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । भारतले जसबारे विभिन्न विकल्प खोजिरहेको छ । विशेष गरी कृषि उत्पादन बढाउने र खाद्य प्रशोधन उत्पादन निर्यातलाई बढवा दिने रणनीतिलाई अगाडि सार्नुपर्ने चर्चा  भारतमा भइरहेको छ । यस्तो गरिएको चीनतर्फ भारतले निर्यातको तह बढाउन सक्छ । यद्यपि, चीन खाद्यमा पनि करिब एक तहमा आत्मनिर्भर शैलीमा आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ । साथै, चीनले प्रशोधितभन्दा कच्चा वस्तु आयातमा प्रोत्साहन दिने नीति लिएको देखिन्छ ।

अहिले भारतले विशेष गरी चार वटा प्रमुख आधारहरूबारे मन्थन गरिरहेको छ । जसमा एक –चीनबाट बाहिर निस्कन लागेका ठुला उद्योगहरू, ठुला कम्पनीहरू र लगानीकर्ताहरू भारतमा ल्याउने । त्यसबाट भारतका म्यानिफ्याक्चरिङ्ग (निर्माण उद्योग) क्षेत्रका उद्योगहरू बढाउने । यस्तै, ‘चीन प्लस वान रणनीति’(चीनसँगको आयात निर्यात सन्तुलनका लागि अपनाइएको पश्चिमाहरूको खास व्यापारिक रणनीति) अन्तरगत भारतले विश्वको सक्षम र विश्वासिलो देशको रूपमा निर्यात बढाउन सक्ने पनि गरी कार्यक्रम बनाउने । अमेरिका लगायत युरोपेली तथा कतिपय अन्य विकसित देशहरू पनि चीनबाट आयात घटाउनका लागि चिनियाँ उत्पादनहरूमाथि जस्तो किसिमले आज असाधारण आयात प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्, त्यसबाट पनि त्यसले गर्दा ती चीनबाट मुन्टो फर्काउन थालेका देशहरूमा भारतको निर्यात बढ्न सक्ने नयाँ सम्भावना विकसित हुने पनि उल्लेख गरिँदै छ । 

यस्तै, भारतबाट चीनका लागि कृषि पदार्थहरू र खाद्य प्रशोधित निर्यातमा तीव्र रूपमा वृद्धि गर्न किने स्थिति बन्छ पनि भनिएको छ । यद्यपि, जसमा प्रष्टता छैन । किनकि भारतभन्दा कृषिमै चीन अगाडि छ । सँगै, भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा प्रस्तुत यो आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को बजेटमा व्यवस्थित गरिएका प्रावधानहरूबाट भारतको आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ । जहाँ एउटा उल्लेखनीय कुरा के पनि छ भने विश्व वित्तीय कम्पनी ‘नोमूरा’ले भर्खरैको आफ्नो एउटा प्रतिवेदनमा भनेको छ कि चीनबाट ग्लोबल कम्पनीहरू बाहिर निस्कन थालेको वा निस्कने वाला छन् । त्यसको ठुलो फाइदा भारतलाई हुनसक्ने देखिँदै छ । भनिन्छ नोमूराद्वारा ‘चाइना प्लस वान स्ट्राटेजी’ नीतिलाई लिएर १३० फार्महरूको सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसमा खास गरी भारतको ढोका ढकढक्याउने कम्पनीहरूमा इलेकट्रोनिक्स, अटो मोबाइल, क्यापिटल गुड्स, सेमीकण्डक्टर (असेम्बलिङ्ग, टेस्टिङ्ग), इनर्जी(सोलर) का अतिरिक्त फार्माक्युटिकल्स औषधी उद्योग क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई भारतमा हर सम्भव सुविधा प्रदान गरेर उनीहरूलाई स्वागत गरिनु पर्दछ भन्ने आवश्यकता औंल्याइदैछ । 

अर्को के महत्वपूर्ण कुरा पनि भारतले औंल्याउँदैछ भने जी–२० को नयाँ शक्तिबाट सुसज्जित भारत नयाँ विश्व आपूर्तिकर्ता देशको भूमिकामा उदाएर सामुमा आएको छ र चीनलाई टक्कर दिन सक्ने स्थितिमा पुग्ने अनुमान गरिँदै छ र भनिँदै छ कि यस्तो स्थितिमा भारतले अझ बढी व्यापारिक रणनीतिक प्रयासहरूबाट भारतीय बजारमा लगानीको बढी अवसरहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न सक्छ । तिनको भनाइ के छ भने निश्चित रूपमा विश्व बजारमा चीनको दबदबा तोड्ने परिप्रेक्ष्य युरोपेली देशहरू, अमेरिका र अन्य कतिपय देश समेतले चीनबाट बढ्दो आयातलाई मध्यनजरमा राखेर असाधारण आयात प्रतिबन्ध लगाइरहेको देखिँदै छ ।

हुन पनि युरोप तथा अमेरिकाले चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अनेकन् उपायहरू गरिरहेका छन् । गत जुनको १२ तारिखका दिन युरोपेली आयोगले चीनमा बनेका विद्युतीय सवारी साधनलाई ४८ प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने कुरा सुनिश्चित गरेको थियो । बितेका कयौँ वर्षदेखि यूरोपेली देशहरूको चीनबाट हुने आयातमा शुल्कको दर १० प्रतिशशसम्ममा नै सीमित रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा विभिन्न देशहरूद्वारा चीनबाट आयात गरिने विभिन्न उत्पादनहरूमा लगातार बढ्दो शुल्कलाई चीनबाट आयातहरूलाई हतोत्साहित गर्ने अहम् महत्वको पहलकोरूपमा हेरिँदै छ र भारतको निर्यात बढ्ने सम्भावना बढेको बताइँदै छ । अनि के महत्वपूर्ण ठानिँदै छ भने निर्माण क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ्ग सेक्टर)ले भारतबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जना दुबैमा ठुलो योगदान दिन्छ र त्यसलाई प्रोत्साहन दिनका लागि भारतको बजेटमा विशेष ध्यान दिइएको छ । 

भारतीय अर्थमन्त्रीले बजेटमा भारतका १०० वटा सहरमा ‘प्लग एन्ड प्ले’ (विभिन्न प्रकारका आधुनिक वैकल्पिक उपकरण निर्माण गर्ने) किसिमका औद्योगिक पार्क बनाउने घोषणा गरेको छ । भारतीयहरूको ठम्याई छ, यस्ता कदमहरूले निश्चय नै एक पटक फेरि भारतका करोडौँ मानिसहरूलाई चीनका उत्पादनहरूको साटो स्वदेशी उत्पादन उपयोगका लागि सङ्कल्पका साथ अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्नेछ । त्यहाँ के पनि बुझ्नुपर्ने औंल्याइदैछ भने चीनसँगको व्यापारिक असन्तुलनको गम्भीर चुनौतीका लागि केवल सरकार नै मात्र जिम्मेवार छैन । भारतका ठुला कम्पनीहरूले खोज अनुसन्धान तथा नवचारको क्षेत्रमा पनि तीव्रताका साथ अघि बढ्नु पर्ने तिनले आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

अहिले युरोपेली युनियन र अन्य विकसित देशहरूद्वारा चीनबाट आयात नियन्त्रण गर्नका लागि आयात प्रतिबन्धहरूलाई असाधारण रूपमा बढाएका छन् । त्यसरी नै भारतद्वारा संरक्षणवादको तरिका अपनाएर चीनबाट तीव्र रूपमा बढ्दो आयात र चीनसँगको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नका लागि उपायहरू अगाडि सारिएको छ । अहिले भारत चीनसँगको बढ्दो व्यापार घाटाबाट अत्यन्तै चिन्तित मात्रै छैन चिनियाँ आयात रोक्न के–के कदम उठाउन सकिन्छ भन्ने खोजमा देखिन्छ । यसले एकातिर क्षेत्रीय राजनीति र अर्कोतिर विश्व राजनीतिलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना छ । किनकि विश्वमा हुने धेरै द्वन्द्व अर्थसँग जोडिएका छन् । विशेषगरी एकले अर्कोलाई आर्थिक लाभकै निम्ति सिध्याउने प्रयास गरिएका छन् । एकले अर्कोलाई प्रतिबन्ध र घेराबन्दी गर्ने रणनीति खुलारूपमै प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।