काठमाडौं : बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । कारण – २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको सशस्त्र विद्रोहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको फरक/फरक तर्क छ ।
गत भदौ १२ गते नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ‘माओवादी हिंसा’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । माओवादी हिंसा नभएको भए नेपालमा छिट्टै लोडसेडिङ अन्त्य हुने बताएका थिए ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले नियमापत्ति गरे । संविधानमा माओवादी आन्दोलनलाई सशस्त्र युद्ध लेखिएको भन्दै भट्टराईले बोलेको ‘माओवादी हिंसा’ भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अध्ययन गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देश गरेका थिए ।
बुधबार सभामुख घिमिरेले एमालेका सांसद भट्टराईले बोलेको हिंसा शब्द रेकर्डबाट नहटाउने निर्णय सुनाए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले संसद अवरोध गर्यो ।
सभामुखको निर्णयपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखको निर्णय गलत भएको बताएका थिए । त्यसपछि सभामुखले एमाले नेता रघुजी पन्तलाई बोल्न दिए ।
पन्तले बोलेपछि पुनः माओवादी सांसद माधव सापकोटाले बोल्न समय मागेका थिए । सभामुखले यस विषयमा वादविवाद नगरौं भन्दै बोल्न नदिएपछि माओवादी सांसदहरु सिटबाट उठेर संसद अवरोध गरेका हुन् ।
माओवादी सांसदहरुले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले माओवादी सचिवसमेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेललाई बोल्न समय दिए । पौडेलले विगतलाई बल्झाएर शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । संविधानसँग प्रतिकूल हुने शब्दले विगतमा भएको राजनीतिक आन्दोलनको अवहेलना हुने उनको भनाइ छ ।
त्यसपछि सभामुखले पुनः माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिए । उनले सभामुख र संसद सचिवालयले योगेश भट्टराईको भाषणबाट हिंसा शब्द नमेटाउने निर्णय पूर्वाग्रही रहेको बताए ।
त्यसपछि सभामुखले एमाले सांसद महेश बर्तौलालाई समय दिए । उनले सभामुखले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए । तर माओवादी सांसदहरुले संसद अवरोध जारी राखे । माओवादी सांसदहरुले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख घिमिरेले ३० भदौसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र सरकारमा सँगै थिए । विगतमा यी दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत बनेको थियो । यसबीचमा सरकारले माओवादीले सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, त्यस्तो सार्वजनिक बिदाको निर्णय भने सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको छ । यी कार्यमा एमाले र माओवादी कैयनपटक सरकारमा सँगै थिए । सरकारमा सँगै हुँदा नरम र प्रतिपक्षमा हुँदा गरम हुने प्रवृत्तिकाबीच माओवादी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर दुई दलबीच पछिल्लो समय वादविवाद भएको छ ।
यसकै निरन्तरतामा नागरिकको जीवनमा तत्काल असर पर्ने विषय भन्दा पर गएर पछिल्लो समय उक्त राजनीतिक आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भइराखेको हो ।
