काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को बैठक अनिर्णित भएको छ । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, निर्णय हुन सकेन । परिषदको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते बोलाइएको छ ।
निर्णय नभएतापनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल भएको हो । थप छलफलका लागि भदौ ३१ गते अर्को बैठक राखिएको छ ।वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १९ गतेबाट अवकाशमा जाँदैछन् । वरीयताअनुसार न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, नहकुल सुवेदी, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोज शर्मा र कुमार चुँडालको नाम परिषद्मा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सहभागी थिए ।प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रतिपक्षी दल समर्थित सदस्यहरूले रिक्त रहेका सबै पदमा एकै पटक सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि शुक्रबार निर्णय नभएको बताइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यी लगायत संवैधानिक निकायका निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्न बिहीबार प्रमुख तीन दलका तीन नेता छलफलमा बसेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयलका अनुसार संवैधानिक परिषद बैठक अगाडि तीन नेताबीच समझदारी जुटाउने प्रयास भएको थियो । त्यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश मात्रै कि अन्य नियुक्ति पनि गर्ने बहस भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक निकायका सबै रिक्त पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रचण्डले संवैधानिक निकायमा सम्भव हुन्छ भने शुक्रबारको बैठकमा सबै रिक्त पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने, नभए पुनः अर्को सहमति गरेर चाँडै सबै रिक्त पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सोही अभिव्यक्ति संवैधाननिक परिषदमा पनि राखेका थिए ।
सहमतिकै लागि भनेर गत बुधबार साँझ ५ बजे बस्ने तय भएको संवैधानिक परिषद्को बैठक शुक्रबारका लागि सारिएको थियो । शुक्रबार पनि निर्णय हुन नसकेपछि भदौ ३१ गतेका लागि अर्को बैठक राखिएको छ । संवैधानिक निकायहरूका सदस्यहरूको नियुक्ति सिफारिस यही परिषद्ले गर्छ । उक्त सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।
यसअनुसार संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ जना सदस्य र राष्ट्रिय सभाका तीन जना माननीय सदस्य रहन्छन् । संवैधानिक परिषद र सरकारले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरु तथा पदाधिकारीहरुको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता परीक्षण गर्ने सुनुवाइ समितिको कार्य हो । सुनुवाइ समितिले अनुपयुक्त लागे दुइ तिहाइ बहुमतले सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्छ ।
