काठमाडौं : नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को ‘गभर्निङ बडी’मा सर्वसम्मतिले निर्वाचित भएको छ । तीन वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल उपसदस्यमा निर्वाचित भएको हो । उपसदस्यको रुपमा नेपालको २०२४ देखि २०२७ सम्मा कार्यकाल रहनेछ । जसमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधत्व रहनेछ । 

जेनेभामा जारी आईएलओको ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गत शुक्रबार मतदान भएको थियो । मतदानमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट नेपाल निर्वाचित भएको हो । १८७ मुलुकले सहभागिता जनाएको मतदानमा नेपालले १८५ मत प्राप्त गरेको थियो । 

आगामी १५ जुनमा ‘गभर्निङ बडी’को बैठकको ३५१औं सत्रबाट नेपालले जिम्मेवारी पाउनेछ । उपसदस्यको हैसियतमा नेपालले श्रम स्तरलाई अगाडि बढाउन, मर्यादित कामको प्रवद्र्धन गर्न र आईएलओमा लोकतान्त्रिक र समावेशी निर्णय प्रक्रियामा त्रिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्नै अवसर पाउनेछ ।

नेपालले श्रम बजारमा देखिएका वर्तमान चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न विशेषगरी आप्रवासी श्रमिकका लागि नौतिक भर्ना, मर्यादित कामका सिद्धान्तहरु, कार्यस्थलको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालगायतका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न त्रिपक्षीय निकायसँग आवाज थप्न र सहकार्य गर्न सक्षम हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । 

‘गभर्निङ बडी’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यकारी शाखा हो, जसले संगठनको नीति र योजनाहरु निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका लागि एजेण्डा तय, प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र सम्मेलनमा बजेट पेश गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसमा त्रिपक्षीय संरचनामा ५६ सरकार, ३३ रोजगारदाता सदस्य र ३३ कार्यकर्ता सदस्य छन् । नेपालले २१ फेुब्रअरी २०२४ मा एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा आईएलओ ‘गभर्निङ बडी’को उपसदस्यका लागि उम्मेदवारी घोषण गरेको थियो । 

२०२४ को २० मार्च र १६ अप्रिलमा भएको मध्य तथा दक्षिण एसिया उपक्षेत्रका राजदूतस्तरीय बैठकपछि नेपाल मध्य र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रबाट इरानसँगै अष्ट्रेलिया, इराक, लाओसमा सम्मिलित हुने सहमतिको उम्मेदवारहरुको रुपमा उभिएको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट ‘गभर्निङ बडी’को सहायक सदस्यको रुपमा मलेसिया, फिलिपिन्स र कतार रहेका छन् । सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगंठनमा आबद्ध भएयता नेपाल दोस्रो पटक सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको हो ।

यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलसी)को पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । मंगलबार साँझ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले  नेपाल सरकारले घरेलु रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेको जानकारी गराए ।

त्यस्तै नेपाली श्रमिकको श्रमसम्बन्धी सबै खालका समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न श्रमाधान रोजगार योजना शुरु गरेको र अनौपचारिक इकाइ र श्रमलाई औपचारिक बनाउनेतर्फ नेपाल सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।

आईएलओको नवौं महाधिवेशनलाई अनुमोदन गर्ने योजनामा त्रिपक्षीय सहमति भएको उनले बताए । साथै स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि ८७, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि ८१ र जबरजस्ती श्रम महासन्धिको २०१४ प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्नमा केन्द्रित रहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । 

‘मौलिक सिद्धान्त र काममा अधिकारसम्बन्धी संशोधित आईएलओ घोषणप्रति सदस्य राष्ट्रको रुपमा प्रतिबद्धता अटल छ । हामीले कामको परिवर्तनशील संसारमा श्रम प्रशासन प्रतिवेदनबाट नेपालसँग सम्बन्धित टिप्पणीहरुलाई पनि स्वीकार गर्छौं र सम्बोधन गर्छौं,’ उनले भने । सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममार्फत आईएलओ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संस्थाहरु र युरोपेली संघको महासन्धि नम्बर १११ सँग नजिकबाट सहकार्य गरिरहेको पनि उनले बताए । 

त्यस्तै मन्त्री अर्यालले सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा श्रमाधान मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन गर्ने जानकारी दिँदै सबैलाई निमन्त्रणसमेत गरे । ‘हाम्रो प्रगतिका बारेमा छलफल गर्न र सहकार्यका साथ एउटा रोडम्याप बनाउनका लागि हाम्रो सुन्दर देशमा तपाईंहरुलाई स्वागत गर्छु,’ उनले भने ।