–के.बी. बस्नेत
नेपालको धेरै भू–भाग पहाडले व्याप्त छ । जहाँ बाढी पहिरोको कारण कुल जनसंख्याको झन्डै ६० प्रतिशत जनता जोखिमको अवस्थामा छन् । यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि वन जङ्गलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । साधारणतयाः एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन झन्डै ५५० लिटर अक्सिजन चाहिन्छ । यसको बजार मूल्य प्रतिलिटर एक हजारको दरले एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अक्सिजन ग्यास चाहिन्छ । यसबाहेक एउटा रुखले प्रत्येक वर्ष सञ्चित गरेको सरदर ९६ टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा पुर्याउन मद्दत गर्छ ।
वस्तुतः मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षणका लागि बोटबिरुवाहरूले धेरै योगदान गर्छन् । एउटा परिपक्व रुखले फलफूल र सौन्दर्यबाहेक अक्सिजन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण, बाढी पहिरो न्यूनीकरण, माटोको उर्वराशक्ति अभिवृद्धि, जलीय चक्र प्रवाहमा सघाउ लगायत चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुहरूलाई आश्रय प्रदान गर्छ । एउटा वयस्क स्वस्थ रुखको अक्सिजन उत्पादन क्षमता वार्षिक एक सय तीन लिटरसम्म हुन्छ । जसबाट कुनै पनि व्यक्तिको श्वासप्रश्वास लिने काममा ठुलो सघाउ पुग्छ । यसबाहेक एक वयस्क वृक्षले वायुमण्डलबाट वार्षिक सालाखाला २२ के.जी. कार्बन डाइअक्साइड अवशोषण गर्छ । जसले कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यति मात्र नभई बोटबिरुवाहरूले कुनै पनि देशको जैविक विविधताको संरक्षणमा ठुलो सघाउ पुर्याउँछन् ।
नेपालले विश्वको कुल क्षेत्रफलको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत भूभाग मात्र ओगटेको छ । परन्तु, जैविक विविधताको हिसाबले यसले विश्वको अन्दाजी चार प्रतिशत हिस्सा ढाकेको छ । नेपाल तराईदेखि हिमाल र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएकोले जैविक विविधताको लागि धनी छ । वास्तवमा जैविक विविधताको सूचीमा यो देश विश्वमा पच्चीसौं र एसिया महाद्वीपमा एघारौँ स्थानमा अङ्कित छ ।
एकै आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विद्यमान ११८ किसिमका पारिस्थितिक पद्धतिहरूमा विश्वको कुल वनस्पति प्रजातिका तीन दशमलव दुई प्रतिशत छ । वन्यजन्तु र वनस्पतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि (साइरिस) महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार यहाँ पाँच सय ५० खाद्यान्न बालीका, दुई सय सागसब्जीका र ४५ फलफूलका प्रजाति छन् । यीमध्ये हालसम्म यहाँ दुई सय प्रजातिको मात्र खेती गरिन्छ । उक्त प्रजातिहरू मध्ये केही यहाँ आदिम कालदेखि हालसम्म पनि खेती गरिँदै छ । जुन स्थानीय प्रजातिको नामले चिनिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न सबल तथा साझा अधिकारको व्यवस्था गर्न तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ । परन्तु, यी तीनै सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारी राम्ररी बहन गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा तराइ, पहाड र हिमाल हुनाले जैविक विविधताको लागि सम्पन्न मानिन्छ । यद्यपि, हालसम्म पनि यसको यथोचित परिपाटीबाट सदुपयोग गर्न नसकेकोले आशा गरेअनुरूप फाइदा प्राप्त गर्न सकिएको छैन । जुन निःसन्देह पनि दुःखको कुरा हो ।
वर्तमान संविधानमा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरी औद्योगिक एवम् भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो रूपमा उपयोग गर्न, वातावरण सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने प्रावधानको व्यवस्था छ । तर, वन नीति २०७५ मा उपलब्ध वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको पूर्ण क्षमतामा सदुपयोग गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती भएको छ ।
आज जलवायु परिवर्तनको कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी पहिरो जस्ता दैवी प्रकोपहरूले विश्वको जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । जैविक विविधता संरक्षणका लागि विगतमा केही प्रयास गरिए तापनि हालसम्म प्राथमिकतामा भने पर्न सकेको छैन । यो देश संघीय संरचनामा जाने बेलामा मात्र यहाँको जैविक विविधता संरक्षणका लागि एक छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको थियो । जसले आजसम्म कुनै ठोस कार्य गर्न सकेको छैन ।
भू–स्वरूप भन्नाले कुनै पनि स्थानको विहङ्गम आकृति भन्ने बोध हुन्छ । वास्तवमा यो त्यो जीवनको त्यो फराकिलो भूभाग हो जुन प्राकृतिक वा सांस्कृतिक प्रक्रियाबाट विविध आकार तथा लक्षणले छुट्टिन्छ । साधारणतयाः यसको क्षेत्रफल एक किलोमिटर र त्यसभन्दा बढी हुन्छ जसको सुरक्षा गर्न सकेमा जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सकिन्छ । गाउँ नै गाउँले भरिएको नेपालका धेरै जनता गाउँमा बस्छन् । जसमध्ये धेरैजसो आजसम्म पनि अशिक्षित छन् । त्यसैले, यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यमान परम्परागत ज्ञान तथा सीपको प्रवर्द्धन गर्न सके भविष्यमा यहाँको जैविक विविधता संरक्षणमा केही टेवा पुग्न सक्छ ।
यथार्थतः नेपालको सन्दर्भमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नभएकोले तीनै तहका सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वका अवधारणामार्फत साझा कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढ्ने नीतिहरू निर्माण गरी रैथाने बालीहरूको संरक्षणमार्फत कृषि जैविक विविधतामा विशेष जोड दिन नितान्तः आवश्यक छ । यसको साथै, कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) र राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीलाई मनन गरेर पुनर्लेखन गरी कार्यान्वयन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान यथाशीघ्र आकृष्ट हुनुपरेको छ । नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा आरक्ष र निकुञ्ज नै बढी भएकाले पर्यटन र पर्यावरणलाई सँगै लैजान आवश्यक छ । किनभने पर्यावरणमा क्षति भए पर्यटनमा समस्या आउन सक्छ । यसबाहेक निकुञ्ज र स्थानीय जनताबिचको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई पर्यटनको लाभ प्रदान गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा विद्यमान निकुञ्जहरू यहाँ वि.सं. २०२९ मा जारी गरिएको निकुञ्ज ऐनअन्तर्गत सञ्चालित छन् । यिनीहरूमार्फत जैविक विविधता संरक्षणमा सराहनीय काम भएको छ । परन्तु, यिनीहरूमा रहेका वन्यजन्तुहरूले स्थानीय जनताको हानि–नोक्सानी गर्ने गरेका छन् । फलतः निकुञ्जहरूप्रति स्थानीय जनताको सोच राम्रो छैन । यदि भविष्यमा निकुञ्जहरूबाट स्थानीय जनताको जीवनशैली सुधार हुने काम गरिएमा उनीहरूको निकुञ्जहरू प्रतिको सोच सकारात्मक भई जैविक विविधता संरक्षणमा सघाउ प्राप्त हुनेछ ।
