नेपाल अहिले बहुआयामिक संकटको अवस्थामा छ । राजनीतिक गतिविधि बढ्दै जाँदा आर्थिक विकास पछाडि परिरहेको तथ्यले देशको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता बढाएको छ । विशेषतः भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले आम नागरिकमा राज्य र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । आन्दोलन सञ्चालन गर्ने पक्षले आन्दोलनले निम्त्याएको क्षतिप्रति जिम्मेवारी नलिनु, घुसपैठको दाबी गरिएको भए पनि त्यसबारे विश्वसनीय स्पष्टीकरण नआउनु, साथै तत्कालीन राज्य सत्ता नेतृत्वकर्ताले पनि यसबारे स्पष्ट जवाफ नदिनु, यी सबैले नागरिकलाई अलमल बनाएको छ । तत्कालीन समय सबैभन्दा धेरै मार निजी घर, उद्योगधन्दा र सरकारी संरचनामाथि पर्‍यो । क्षतिको परिमाण खर्बौँमा पुगेको देखिन्छ ।

अहिले एकातिर राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर खर्बौँ क्षतिको परिपूरण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ । साथै, आन्दोलनपछि निर्माण भएको सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन सक्छ वा सक्दैन, यदि निर्वाचन नभएमा अवस्था के हुन्छ, भन्ने प्रश्न पनि निम्त्याएको छ । सँगै, चुनाव हुँदैमा निकास निस्किन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।

आन्दोलनले राजनीतिक संरचनालाई उथलपुथल त बनायो, सँगै आर्थिक संरचनालाई निकै कमजोर अवस्थामा पुर्‍याइदियो । आज मुलुकको कुल अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र नै जोगाउन सकिँदैन भने स्थायी समृद्धिको आधार तयार नहुने स्पष्ट हुन्छ । महासंघको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट मात्र करिब एक खर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको देखाएको छ । सँगै, अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रले कति घाटा व्यहोर्नुपरेको छ, त्यो स्पष्ट छैन । उद्यमी व्यवसायीका घरभित्रै पसेर लुटपाट हुनु, गोदाम र पसलमा आगलागी हुनु, कारखानामा तोडफोड हुनु– यी घटना कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि सर्वाधिक प्रतिकूल हुन्छन् । यस्तो वातावरणमा लगानीकर्ताले जोखिम लिन सक्दैनन्, नयाँ उद्योग खोल्ने सोच त परै जाओस् ।

निजी क्षेत्रलाई टेवा दिन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सक्रियता देखिन नसक्नु अर्को पीडादायी पक्ष हो । यही कारण निजी क्षेत्र आफैँ अग्रसर भएर १० अर्बको लगानीमा नेपाल डेभेलपमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन बाध्य भयो । यस्तो प्रयास नीतिगत सहजीकरण र सरकारी विश्वास जित्ने वातावरण रहे मात्रै टिकाउ बन्ने हो । तर, सरकारी निकाय र आर्थिक संयन्त्रका प्रमुख अधिकारीहरू नै हालको आन्दोलनले अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थासम्म धकेलेको तथ्य सार्वजनिक गरिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल तल झरेको छ, नयाँ लगानी रोकिएका र मौजुदा लगानीसमेत जोखिममा परेको चेतावनी दिइएको छ ।

बीमा क्षेत्रमा परेको दाबीहरू अर्को ठूलो आर्थिक भार बन्दै गइरहेछ । पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल रिमा मात्रैले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले समेत अर्बौंको दाबी भुक्तानी दिनुपर्नेछ । यी दाबीहरू पूरा गर्दा बीमा क्षेत्रको स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पर्ने स्पष्ट छ । धेरै घटना स्थानीय स्तरमै काबु गर्न सकिने प्रकृतिका भए पनि राजनीतिक अव्यवस्थाका कारण हिंस्रक गतिविधि नियन्त्रण गर्न नसकिएको परिणामस्वरूप बीमा क्षेत्रसम्म झट्का पुगेको हो ।

उता सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब नाघिसकेको छ । हाल यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४५ प्रतिशत बराबर छ । बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्ति गर्न नसक्नु र खर्च क्षमता कमजोर हुनु– यी दुवैले आर्थिक दबाब थप बढाइरहेका छन् । राज्यले खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगत रकममध्ये ४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ । यसले सरकारी संयन्त्रको कमजोरी मात्र होइन, विकासबारेको राज्यको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अवस्था पनि उत्तिकै दयनीय बन्दै गएको छ । ईपीएसमार्फत भाषा परीक्षा पास गरिसकेका हजारौँ युवालाई कोरिया पठाउन ढिलाइ भइरहेको छ । कोरियामा कार्यरत श्रमिकको भिसा नवीकरणसमेत अनिश्चयमा परेको छ । जापानसँग विशेष सीपयुक्त कामदार (एसएसडब्लु) पठाउने सम्झौता वर्षौँदेखि निष्क्रिय जस्तै बनेको छ । जापान वार्षिक २० हजारभन्दा बढी दक्ष नेपाली श्रमिक माग गर्न तयार हुँदा पनि नेपालले कार्यविधि नबनाउँदा हजारौँ युवाको भविष्य रोकिएको छ । 

देशभित्र रोजगारीको सम्भावना घट्नु र विदेशमा पनि रोजगारी अनिश्चित हुनु– यी दुवैले युवा शक्तिलाई थप निराश बनाउँदै लगेको छ । त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारमा उच्च मृत्यु, चोटपटक र बीमा दाबीजस्ता जोखिमहरू बढ्दै जाँदा नेपालले युवाहरूबाट प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित योगदान दुई दिशातिरबाट गुमाइरहेको छ । सरकारको राजस्व संकलन १३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । खर्च भने वितरणमुखी कार्यक्रममै सीमित छ, जसले उत्पादन वृद्धि गर्नुभन्दा राजनीतिक लाभ दिलाउने काम मात्र गर्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारको सञ्चित कोष ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको देखाउँछ । राज्यको ढुकुटी नै दबाबमा परेको अवस्थामा विकासको मार्ग सुचारु हुन् नसक्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालको वर्तमान संकटको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सत्ता प्राप्तिको खेलमा राष्ट्रको सुरक्षा, अर्थतन्त्रको सबलता र युवाको भविष्यजस्ता संवेदनशील मुद्दा उपेक्षित भइरहेका छन् । कुनै पनि आन्दोलन वा विरोध जतिसुकै जायज किन नहोस्, जब त्यसले राज्यका संरचना, निजी सम्पत्ति र आर्थिक आधारभूत संयन्त्र ध्वस्त पार्छ, त्यस्तो आन्दोलन देशको हितमा हुँदैन । कसैले कसैको नाममा, भावना उचालेर, संगठनको आवरणमा वा सामाजिक चर्को अभियानका नाममा देशको सम्पत्ति नष्ट गर्छ भने त्यसको पूर्ण अनुसन्धान र क्षतिपूर्ति अनिवार्य छ । दण्डहीनता बढ्दै जानु भनेको अर्को हिंस्रक चक्रलाई निमन्त्रणा दिनु हो ।

अहिले राजनीतिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता र कानुनी कठोरता– यी चारै स्तम्भको पुनर्संरचना अनिवार्य बनेको छ । विकास भनेको दुई÷चार योजना बनाउनु वा घोषणापत्र सजाउनु मात्र होइन । विकास तब सम्भव हुन्छ, जब मुलुकमा लगानी सुरक्षित हुन्छ, जब नागरिकले राज्यप्रति भरोसा राख्छन्, जब युवालाई रोजगारीको स्पष्ट बाटो देखिन्छ, जब उद्योग तथा व्यापारलाई शत्रु वस्तुभन्दा मित्रतापूर्ण वातावरण प्राप्त हुन्छ र जब राजनीति स्थिर र उत्तरदायी हुन्छ ।

नेपाल यतिबेला नाजुक मोडमा छ । हरेक खण्डका आन्दोलनले देशलाई आर्थिक रूपमा एक दशक पछाडि धकेलिरहेको देखिन्छ । हरेक निर्णयले संविधानप्रतिको विश्वास कमजोर पारिरहेको छ । हरेक उद्यमीमाथिको आक्रमणले लगानी संस्कृति मार्दै छ । हरेक बेरोजगार युवाको पीडाले राष्ट्रको उत्पादक शक्ति घट्दै छ । यसैले अब प्रश्न स्पष्ट छ– यदि राजनीति नै सुधारिएन भने, यदि विधिको शासन मजबुत बनाएन भने, यदि दण्डहीनता अन्त्य गरेन भने, र यदि आर्थिक अनुशासन कायम गरेन भने, नेपालले विकास मार्गमा अघि बढ्नु त परै जाओस्, आफैँलाई जोगाउनसमेत कठिन हुनेछ ।