समावेशिता आजको विश्वको केन्द्रीय मूल्य बनेको छ । समाजमा विविध पहिचान, संस्कृतिहरू, भाषा, लिङ्ग, धर्म, जाति, वर्ग, भौगोलिक क्षेत्र वा शारीरिक अवस्था भएकाहरूले समान अवसर र सम्मान पाउनु लोकतान्त्रिक शासनको मर्म हो । तर इतिहासले देखाउँछ–अनेक देश र समाजहरूमा केही समूहहरू दीर्घकालसम्म अवसर, स्रोत र निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिँदै आएका छन् । यस्तो असमानताको परिणाम सामाजिक विभाजन, असन्तुष्टि र विकासमा असन्तुलनको रूपमा देखा पर्छ । त्यसैले समावेशिताको नीति केवल न्यायको सवाल होइन, दीगो विकास र स्थायित्वको पूर्वशर्त पनि हो ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, विविधता यसको पहिचान हो । तर यही विविधता लामो समयसम्म शक्ति र स्रोतको असमान वितरणका कारण द्वन्द्व र असन्तोषको कारण पनि बन्यो । त्यसैले, समावेशी राज्य र नीति निर्माणको आवश्यकता नेपालमा विशेष रूपले गहिरो छ । २०६३ पछि देशले अपनाएको नयाँ राजनीतिक यात्राको केन्द्रमा समावेशिताको धारणा रह्यो– संविधान, कानुन र सार्वजनिक नीति सबैमा यसलाई आत्मसात् गरियो । समावेशी संविधानको माध्यमबाट जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र आर्थिक असमानता घटाउने प्रयास गरिएको छ ।
तर समावेशी नीति केवल नेपालको आवश्यकता मात्र होइन, विश्वभरि नै समानता र न्यायमा आधारित शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । उदाहरणका लागि, दक्षिण अफ्रिकाले ‘रंगभेद’को अन्त्य पछि अपनाएको सकारात्मक कार्य नीति समावेशी शासनको उत्कृष्ट उदाहरण हो । राज्यले श्वेत र अश्वेतबिचको ऐतिहासिक अन्यायलाई सच्याउन सार्वजनिक रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय र प्रशासनिक तहमा अश्वेत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने कानुनी व्यवस्था ग¥यो । यसले सामाजिक पुनर्संरचना र दीगो मेलमिलापमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
भारतको अनुभव पनि उल्लेखनीय छ । भारतको संविधानले दलित, आदिवासी र पछाडि परेका वर्गका लागि आरक्षण नीति लागू गरेको छ । यसले शताब्दीयौँदेखि बहिष्कृत समुदायलाई शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको क्षेत्रमा प्रवेश गराउने बाटो खोलेको छ । यद्यपि, आरक्षण नीतिबारे बहस जारी छ ।
क्यानडा र न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरूमा पनि आदिवासी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले समावेशी दृष्टिकोण अपनाएका छन् । उदाहरणका रूपमा, क्यानडाले आदिवासी स्वशासन नीतिअन्तर्गत प्रथम राष्ट्रका समुदायलाई स्वशासनको अधिकार दिएको छ, जसले उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक सशक्तीकरणमा ठूलो योगदान दिएको छ । न्युजिल्यान्डमा माओरी समुदायका लागि संसदमा निश्चित सिट सुनिश्चित गरिएको छ, जसले प्रतिनिधित्वको वास्तविक अभ्यास देखाउँछ । यी उदाहरणहरूले स्पष्ट पार्छन्–समावेशिता केवल सामाजिक न्यायका लागि होइन, देशको एकता र विकासका लागि पनि अनिवार्य छ ।
नेपालजस्ता बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक रूपमा जटिल देशमा समावेशिताको नीति अझै बढी आवश्यक छ । किनभने यहाँको सामाजिक बनोट आफैँमा विविध छ– पहाड, तराई र हिमालका समुदायहरूबिच भाषा, संस्कृत, आर्थिक अवस्था र पहुँचमा फरक छन् । महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू जस्ता समूहहरू लामो समयसम्म नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाबाट पर रहे । जबसम्म यी समूहहरूलाई समान अवसर दिइँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको आत्मा अधुरो रहन्छ ।
समावेशी नीति अपनाउँदा समाजमा विश्वास र सहकार्य बढ्छ । राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ । जब सबै समुदायका आवाज नीति निर्माणमा सुन्छ, तब नीति जनतामैत्री र व्यवहारिक हुन्छ । यसले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउँछ । साथै, समावेशिताले आर्थिक विकासलाई पनि तीव्र बनाउँछ, किनभने विविधता आफैँमा सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनको स्रोत हो । विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूले आ–आफ्नो अनुभव र दृष्टिकोण योगदान गर्दा समाधानहरू समग्र र दिगो बन्छन् ।
यद्यपि, समावेशिताको नीति कार्यान्वयन सजिलो छैन । केवल कानुनी प्रावधानले मात्र पर्याप्त हुँदैन । संरचनागत अवरोध, सामाजिक पूर्वाग्रह र संस्थागत कमजोरीहरूले नीति कार्यान्वयनमा चुनौती पुर्याउँछन् । त्यसैले, शिक्षा, चेतना र संस्थागत सुधार सँगसँगै आवश्यक हुन्छ । समावेशी शासनको लक्ष्य प्राप्त गर्न, प्रतिनिधित्व मात्र होइन, प्रभावकारी सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महिला वा दलित प्रतिनिधि भए पनि उनीहरूलाई निर्णयमा वास्तविक भूमिका नदिँदा समावेशिता केवल प्रतीकात्मक रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ– समावेशिताले असमानता घटाउँछ, सामाजिक तनाव कम गर्छ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । नेपालले पनि यस बाटोमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, तर अझै धेरै गर्न बाँकी छ । समावेशिताको नीति केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न सके मात्र देशको विकास सबैको साझा सपना बन्न सक्छ । निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ, समावेशी समाज नै न्यायपूर्ण, समृद्ध र स्थायी शान्तिको आधार हो ।
.jpg)
