काठमाडौं : नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनले भाषा परीक्षाको नाममा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको शुल्क अत्यधिकरुपमा वृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

गत वर्ष असोज ७ गते अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन मूल कार्यविधि २०७६ लाई संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अनलाइन प्रणालीबाट परीक्षा दिइ कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएपछि मात्र उत्तीर्ण हुने र उक्त प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले तालिममा शुद्धता र प्रमाणिकता ल्याउने भन्दै यसै हप्ताबाट उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ ।

कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको संशोधित कार्यविधिमा हालको २ दिने तालिमलाई ३ दिने बनाइ पहिलो र दोस्रो दिन अंग्रेजी भाषा र तेस्रो दिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशको देशगत भाषा कक्षासमेत अध्ययन गनुपर्ने र परीक्षा दिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था जत छ । त्यसमा अभिमुखीकरण तालिम संस्थाले भाषा अध्ययन, परीक्षा र प्रमाणपत्र शुल्क गरी २ हजार ८  लिने पाउने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

एशोसिएसनका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधित व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा दीर्घकालीनरुपमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘परीक्षा अनिवार्य गरिनु र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत अंक उत्तिर्णांक राख्दा नपढेका वा कम पढेका कामदारहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट प्रत्यक्षरुपमा बञ्चित गराउने छ ।

सामान्यतया अभिमुखीकरण तालिम वैदेशिक रोजगारका लागि भिसा प्राप्त भइसकेपछि र प्रस्थान गर्नुअघि मात्र दिइने गरिएको छ । महासचिव बस्नेतले भिसा आएका कामदारहरु परीक्षा फेल भएमा वा विदेश पठाउन नसके वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले ठूलो रकम भिसाको क्षतिपूर्ति बापत रोजगारदातालाई बुझाउनुपर्ने र दोहो¥याएर पुरानो रोजगारीको अवसर नेपालीले नपाइ अन्य मुलुकमा जाने खतरा पनि बढ्ने दाबी गरे ।

२ दिने तालिमलाई ३ दिने बनाउँदा कामदारहरुको सयम र रकमको थप बरबादी हुने भन्दै महासचिव बस्नेतले ३ दिनमात्रै  पढेको भाषाले कामदारको वैदेशिक रोजगारी र अन्य दैनिक जीवनमा कुनै प्रभावकारिता ल्याउन र अर्थ राख्न नसक्ने भएकाले रकम बढाएर तालिम दिनु अर्थहीन भएको पनि बताए । उनले भने, ‘सात सय रुपैयाँमा भइरहेको अभिमुखीकरण तालिम शुल्क ४ गुणा बढाएर २ हजार ८ सय बनाइँदैछ, यो सरासर केही सिण्डीकेटधारीहरुसँग सम्बन्धित सरकारी पक्ष समेतको मिलेमतो, चलखेल र नीतिगत षड्यन्त्र हो ।’