काठमाडौं : नयाँ दक्षिणपन्थी सरकारले आप्रवासन नियममा परिवर्तन गरेपछि युरोपको महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य पोर्चुगलका बारेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । पोर्चुगल सरकारले नयाँ रोजगारीका अवसरमा युरोपेली संघभन्दा बाहिर नेपालजस्ता देशका कामदार भर्नामा नयाँ शर्तहरु राखेपछि नेपालीहरु प्रभावित हुने देखिएको हो ।
नेपालीहरु अन्य युरोपेली देशमा पुग्न र पोर्चुगलमा नै रोजगारी गर्न जाने गरेका छन् । विगतमा रोजगारी सुनिश्चित नभएपनि एक वर्षको सामाजिक सुरक्षा शुल्क तिरेपछि वैधानिकीकरणसहितको आवास अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन योग्य हुने गरेकोमा नयाँ सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार गैरयुरोपेली देशका नागरिक रोजगारीको सुनिश्चितता भएपछि मात्र उक्त मुलुक जान पाउने छन् ।
नयाँ सरकारले वैधानिकीकरणको कार्डका लागि लिँदै आएको आवेदन प्रक्रियासमेत रोकिदिएको छ । त्यसले कार्ड नबनाएका नेपाली पनि प्रभावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री लुईस मोन्टेनेग्रोलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी नेपाली सेवाले हाल पोर्चुगलमा करिब चार लाख विदेशी श्रमिकको वैधानिकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहेकाले त्यो प्रक्रिया नसकिएसम्म नयाँ आवेदनहरु रोकिएको जनाएको छ ।
विभिन्न तरिकाबाट पोर्चुगल पुगेकामध्ये करिब पाँच हजार नेपाली वैधानिकीकरणको कार्डको प्रक्रियामा नगएको आंकलन सामाजिक कार्यमा संलग्न नेपालीहरुले गरेका छन् । वैधानिकीकरणको कार्ड बनाउने प्रक्रिया स्थगित भएपछि केही नेपाली अन्य युरोपेली मुलुकतर्फ जान थालेको बताइएको छ । पोर्चुगलमा वैधानिकीकरण कार्डका आधारमा लामो समय बस्न मिल्ने स्थायी अनुमति पत्र जारी हुने गरेको छ ।
पोर्चुगलमा नेपाली कामदार कृषि र रेष्टुराँमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । त्यहाँ करिब एक लाख नेपाली रहेको भएपनि श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या भने ३ हजार हाराहारीमा रहेको आंकलन छ । युरोपेली मुलुकमध्ये पोर्चुगलमा सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार रहेको आंकलन छ । केही नेपाली शुरुमा युरोपका भिसा सजिलोसँग पाउने देश गएर कार्ड बनाउनका लागि पोर्चुगल पुग्ने गरेका छन् ।
पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले नयाँ नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा आफ्नो देशको समृद्धिका लागि विदेशी कामदारहरु आवश्यक पर्ने, तर त्यसका लागि पूरै बाटो खुला नराख्ने बताएका छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोको उक्त भनाइले श्रम सम्झौता र श्रम स्वीकृतिका माध्यमबाट उक्त मुलुक जाने अवसरको ढोका खुल्न सक्ने र नेपालको सरकारी पक्षले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
