बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त पालिकाहरुलाई सरकारले विपद् संकट घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिस बमोजिम सरकारले संकटग्रस्त पालिकाहरु घोषणा गरेको हो । निर्णय बमोजिम १२ जिल्लाका ४१ पालिका संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् । काभ्रे र रामेछापका ८/८ वटा पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । बाँकी पालिकाहरु ललितपुर, पाँचथर, ओखलढुंगा, उदयपुर, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर र चितवनका छन् । यो घोषणाप्रति कतिपय नेताहरुको असन्तुष्टि देखिएको छ । यसको अर्थ राजनीतिक सहमतिका आधारमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । यो निर्णय लिन लागेको समय, पृष्ठभूमि र क्षतिको अवस्था हेर्दा पनि बिपद्मा समेत राजनीतिकरण भएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । नत्र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न यतिका समय कुनुपर्ने थिएन । समय लिइसकेपछि कम्तिमा वर्गीकरण गरिनुपथ्र्यो । किनकि सबै ठाउँको संकटको अवस्था एउटै छैन । कुनै जिल्लामा थोरै र कुनैमा ठूलो संकट छ । 

तर उद्धार कार्यमा जसरी सरकार अल्मलिएको थियो । बाँकी प्रक्रियामा पनि अलमल देखिएको छ । बाढी पहिरोले विनासकारी रुप लिइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका थिए । उनी फर्कन समय लाग्यो । यो समय अवधिभर सरकार लगभग शून्य जस्तो देखियो । त्यही संगति बिग्रिएको सरकारले उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको देखिएन । किनकि कतिपय क्षेत्रमा अहिलेसम्म क्षतिको विवरण संकलन हुन सकेको देखिएन । त्यसै अनुमानका आधारमा क्षति विवरण सरकारले घोषणा गरिदियो । उद्धारमा नदेखिएको सरकारले राहत वितरणमा प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने विश्वास भएन । सार्वजनिक सूचना अनुसार राहत वितरणमा सरकार कतिपय ठाउँ पुग्नै सकेको छैन । जबकी दशैं नजिकियो । तर दशैंको मुखमा आफन्त गुमाएका परिवारमा राज्यको अनुभूति हुनेगरी सरकारले काम गरेको देखिएन । 

उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कार्य प्रभावकारी नहुनुमा राजनीतिकरण नै कारण हो । किनकि दलहरुलाई यी कार्य गरेबापत जस चाहिएको छ । दुई प्याकेट चाउचाउ, एक बोरा चामल र एउटा कम्मल दिएको तस्वीर समेत सामाजिक सञ्जालमा देखिनुबाटै जस लिने होड चलेको लुक्दैन । जबकी जसलाई राहत दिइदैछ, ती मध्ये कतिपय मानिस त बाढी पहिरो जानु अगाडि आफै सम्पन्न थिए । अर्थात् राहत सामग्री वितरणको तस्वीर सार्वजनिक गर्नु पनि राजनीति हो । पीडितमाथि राजनीतिक गर्ने उद्देश्यले नै संकटग्रस्त घोषणामा सही निर्णय नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसपछि लगत संकलन, राहत वितरणदेखि पुनस्र्थापनामा नेताहरुले जस लिनेगरी निर्णय गर्ने विगतको नजीरले समेत देखाउँछ । यस्तो प्रवृत्ति अछम्य अपराध हो । तर दल र तिनका नेताहरुले बुझेको पाइँदैन ।