संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच सत्ता सहकार्य हुँदै गर्दा आमरूपमा राजनीतिक स्थिरताको सन्देश गएको थियो । जनताले तमाम समस्याबाट तत्कालिनरूपमै भए पनि निकास पाउने अपेक्षा गरेका थिए । हुन पनि साना दलले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा स्वाभाविक रुपमा धेरै कुराहरूमा सहजता देखिएको थिएन ।
धेरै निर्णयहरू सर्वस्वीकार्य खालका थिएन । तर, झन्डै दुई तिहाइ जनमत पाएका दुई ठुला दलको सहकार्य नै स्वभावतः समस्याको निकासको सुरुवात थियो । जुन लामो समयदेखि अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) संसदबाट पारित हुँदा पनि झल्कियो । यद्यपि, टीआरसीलाई नयाँ अध्यायको रूपमा मान्दै गर्दा त्यसयता आशा जगाउने अन्य निर्णय भने हुन सकेनन् ।
असार ३० यता ९० दिनको बिचमा सरकारले आशा होइन, थप निराशा जगाउने काम गरेको छ । सरकारबाट एकपछि अर्को गरी भएका विवादित निर्णयहरू र नेतृत्वकर्ताको रूपमा कांग्रेस र एमालेभित्रको राजनीतिले जनतालाई अत्यास बनाएको छ । सुरुवातमै विवादितलाई मन्त्री बनाउने कदमले प्रश्न उठाएको गठबन्धन सरकारप्रति त्यसयता भएका निर्णयहरू प्रश्नले घेरिएका छन् ।
झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार एकातिर एउटा स्थानीय निकायको प्रमुखसँग टसल गर्न तम्सिएको देखियो भने अर्कोतिर अब्बल र उज्यालो देखिएको सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमाथि जाइलागेको भाव आमरूपमा प¥यो । सरकारले ९० दिनको बिचमा गरेका कामलाई सरसर्ती हेर्दा, केही थान नियुक्ति र सरुवा-बढुवा नै अगाडि देखिन्छन् । विपद्मा आश्वासनसमेत बाँड्न नसकेको सरकारले योबिचमा जनतालाई उत्साहित बनाउने कुनै ठोस कदम चाल्न सकेन । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, संख्यामा झन्डै दुई तिहाइको तर, व्यवहारमा कमजोर देखिएको सरकार, विवादमा भने अब्बल देखियो ।
बाढी पहिरोबाट देशभर हजारौँ नागरिक बेघर छन् । उनीहरूले सरकारबाट सामान्य राहतसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यो दुःखको घडीमा सरकार नेतृत्वकर्ता दल भने अत्याधुनिक र आलिसान पार्टी कार्यालय बनाउन अघि सरेको छ । पार्टी कार्यालय बनाउनु अन्यथा होइन, तर लाखौँ कार्यकर्ता र मतदाता भएको शक्तिशाली पार्टी, त्यो पनि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल, एउटा व्यापारीसँग दानमा जग्गा लिँदै कार्यालय बनाउने निर्णयमा देखिन्छ ।
एमालेकै भाषामा ‘अन्तर मनबाट पारदर्शी र खुल्ला दिलले’ दिएको दान स्वीकार गर्नु अन्यथा होइन तर, विवादित त्यो पनि सरकारवादी मुद्दाले घेरिएको पात्रबाट दानमा जग्गा लिइएको छ । यो कदममाथि प्रश्न उठेको छ । यसले आमरूपमा समेत प्रश्न उठाएको छ र थप अविश्वासको अवस्था निम्त्याएको छ । जनतालाई निराश बनाउने काम बन्द गरियोस् ।
