विगतमा पनि गृहमन्त्री भइसकेका कृष्णबहादुर महरा, बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझीलगायत पक्राउ परेका थिए । उनीहरूमाथि पनि कानुनी कारबाही भएका छन् । उनीहरू सबैजसो आफ्नै पार्टी सरकार नजिक भएको बेला पक्राउ परेका थिए । उनीहरू पक्राउ पर्दै गर्दा सरकारमा खास फरक परेन । ती पनि गृहमन्त्री थिए, पार्टीभित्र प्रभावशाली थिए । तर, आज रास्वपा सभापति पर्दै गर्दा ठुलो विरोध गरिएको छ । पक्राउ गर्नु नै नियतजन्य भएको भन्ने भाष्य बनाइएको छ । यो सरासर गलत भएको देखिन्छ । कानुनको दायरामा आएपछि प्रदर्शन गर्नु कानुनी राज्यको उपहास र शक्ति पृथकीकरणको अपमान सिवाय केही होइन । अहिले रास्वपाको लागि कानुनी प्रतिवाद नै एक मात्र विकल्प हो । 

रास्वपा पार्टी नै टायर बाल्नेलाई गाली गरेर उदाएको पार्टी हो । बन्दको विरोधी पार्टी हो । उसको सुरुवात नै परिवर्तनको लागि भएको भन्ने बनाइएको छ । तर, आज उ एक जना (सभापति) जो बारम्बार कहिले आफ्नै सहकर्मीको आत्महत्या दुरुत्साहन, नागरिकता, पासपोर्ट काण्ड र सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधमा मुछिन्छ, ऊमाथि कानुनी अनुसन्धान हुँदै गर्दा टायर बालिन्छ । सडकमा जिन्दाबाद र मुर्दावादका नारा लाग्छन् । 

सहकारी ठगीका नाउँमा पक्राउ पर्नेमा रवि लामिछाने एक्लो होइनन् । सहकारी ठगीमा अरू कयौँ मानिस पनि पक्राउ परेका छन् । अनुसन्धानमा तानिएका छन् । कोही सर्वसाधारण छन् त राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन् । रास्वपाको रवैयाले प्रश्न उठाएको छ, के राजनीति गरेकालाई अनुसन्धान नै गर्न नपाइने हो ? नेपाल प्रहरीकै पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी पक्राउ पर्दा, के पूर्व प्रहरीको संगठनले कुनै प्रकारको विज्ञप्ति निकाल्यो ? के कसैले सडकमा आगो बाले ?

विडम्बनाको कुरा नै भन्नुपर्छ, परम्परागत शक्तिलाई विस्थापन गर्ने भन्दै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपाको प्रदर्शन, प्रदर्शनमा नेताहरूको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यकर्तालाई गरिएका सर्कुलर निकै अत्यास लाग्दा छन् । नेताहरूका उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ, रास्वपामा लामिछानेको समर्थक कसले बढी ग¥यो भन्ने देखाउने होडबाजी चलेको छ । लामिछानेको असली हकदार को हो भन्ने देखाउन खोजिएको छ । स्पष्ट हुँदा हुन्छ, लामिछानेले पहिला सहकारी नै चिनेका थिएनन्, पछि ऋण लिएको होइन भने, पछि ऋण तिरेको समेत भने, के उनीमाथि छानबिन नै गर्न नहुने हो ?

कुनै बेला एमालेका एक नेताले ‘केपी ओलीले आदेश दिए, म धरहराबाट पनि हाम फाल्न तयार छु’ भनेका थिए । उनी त्यहाँबाट हाम फालेको भए के हुन्थ्यो, थाहा छैन तर, आज रास्वपा पनि लामिछानेले जे पनि गर भन्दा तयार हुने अवस्था देखिएको छ । सरकारले फसाउन खोजेको, नियतजन्यरूपमा रास्वपालाई सिध्याउन खोजेको जस्ता आरोप लगाइएको छ । प्रश्न छ, सरकारले जबरजस्ती फसाउन आँटेको हो भने सभापतिलाई पक्रिन किन दिएको ? पक्राउ परि नै सकेपछि र कानुन तथा न्यायालयलाई सहयोग गरिन्छ भनिसकेपछि फेरि यो सडकको चटक किन देखाएको ? कति ठाउँमा आन्दोलन भयो ? कति ठाउँमा टायर बालिए ? अरू कति ठाउँमा र कति दिनसम्म बाल्ने योजना छ ? हाम्रो पार्टीको नीति र निर्देशन विपरीत हो, त्यो भनेको भरमा जबाफदेहिताबाट पन्छिन मिल्छ ? 

स्वाभाविक हो, दल बनेको दुई वर्षमा पार्टी सभापति दुई÷दुई पटक कानुनी कठघरामा उभिनुपर्दा पीडा हुन्छ । तर, सुसंस्कृत राजनीतिको नमुना सिकाउन आएकाहरूले यस्तै रवैया देखाउन समाज कता जान्छ ? हाम्रो राजनीति कस्तो हुन्छ ? युवाहरूले के सिक्लान् ?

निष्कर्षमा, रवि लामिछाने कुनै पार्टीको सभापति भएकै आधारमा समातिएका होइनन् । “थाहा छैन”बाट संसदीय छानबिन समिति हुँदै न्यायिक हिरासतमा पुगेका हुन् । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन । उनी सही हुन् वा हुन्, त्यो अदालतलाई छाडिदिऊँ । न्यायालयलाई न्याय सम्पादन गर्न दिऊँ । कानुनी तर्फबाटै पैरवी गरौँ । जसले साँच्चिकै वैकल्पिक भनिएको शक्तिले खोजेको व्यवस्थाको आभास दिन्छ । नत्र, अरूजस्तै टायर बाल्ने हो भने आफूलाई वैकल्पिक शक्ति छाड्नुपर्छ ।