काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले संख्या सय समस्या समाधानसम्बन्धी विधेयक चालु आर्थिक वर्षभित्रै पारित हुने अवस्था बनेको बताएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सिता गुरुङको नेतृत्वमा संघका अध्यक्ष गुरुङसहित पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाट तथा नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापालगायतका व्यवसायी प्रतिनिधिले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट गरेको थियो ।

भेटमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित पारित भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन असार २९ गतेको प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संघबाट ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । संघको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख घिमिरे र प्रमुख सचेतक घिमिरे सकारात्मक रहेको जवाफ प्राप्त भएको संघका अध्यक्ष गुरुङले मध्यान्ह दैनिकलाई बताए । उनले भने, ‘परिस्थिति सकारात्मक बनेको छ, सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई केही दिन धैर्य गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । सबै व्यवसायीले इजाजत नवीकरण गर्ने वातावरण बन्छ ।’

प्रतिनिधि सभाले वैशाख १६ गते उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । विधेयक पारित  भएपछि खुशीमा बधाई साटासाट गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी असार मसान्त आउन लाग्दासमेत राष्ट्रिय सभाबाट सो विधेयक पारित नहुँदा निराशाको अवस्थामा देखिएका छन् । 

असार मसान्त आउन लाग्दासम्म पनि विधेयक ऐनको रूपमा नआएपछि विभिन्न कारणले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका व्यवसायीमा साउन लागेपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा कम्पनीको एलटी रोकिने र व्यावसायिक प्रतिष्ठा धुमिल हुने तथा प्रतिस्पर्धी व्यवसायीले बजार बिगारिदने चिन्ता देखिएको छ ।

यसअघि प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले पनि सभामुख घिमिरेलाई भेटेर यथाशक्य छिटो विधेयक पारित हुने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको थियो । भेटमा सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक असार २३ गते नै प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुने आश्वासन दिएको मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले बताएका थिए । तर हालसम्म विधेयक टेबुल भएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागले एक महिनाअघि नै इजाजत नवीकरण प्रारम्भ गरेको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ । व्यवसायीले १० हजार शुल्क तिरेर असार मसान्तसम्ममा र प्रत्येक महिनाको १० हजार जरिवाना तिरेर असोज मसान्तसम्म इजाजत नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।