काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी सहित सरोकारवाला निकायसंग अन्तरक्रिया गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा वनजन्य समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहित छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तिमा जिविकोपार्जन हुने गरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको बताए ।
उनले भने, ‘म आफैँ पनि किसानको छोरो हुँ, कृषकको समस्याप्रति राम्रोसँग बुझेको छु, ।’ कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आफू प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झण्डै ३ खर्ब रुपैया“ हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो ।’ बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलव्धि हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै गहु“ आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।
त्यस्तै, चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यावसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झण्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे । कृषिसँग सम्वन्धित निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारी समक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा ३८ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।
