काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म डा. उप्रेतीलाई बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट नहटाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

डा. उप्रेती २०७९ भदौ ६ गते चार वर्षका लागि बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । तर डेनमार्कका लागि अवैतनिक श्रम दूत बनाइदिने भन्दै एक व्यक्तिबाट २० लाख घुस लिएको भन्दै उप्रेतीविरुद्ध उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेको उजुरीसहित कारबाही गर्न श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्रालयले डा. उप्रेतीलाई मन्त्रालयमा तानेर कारबाही शुरू गरेको थियो ।

मन्त्रालयले उपसचिव शारदा राउतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । उप्रेतीले दुई दिन लगातार समितिमा बयान दिएका छन् । त्यसपछि बिदा बसेका उप्रेती रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । छठपछि मात्रै उप्रेतीविरूद्धको छानबिन टुंगोमा पु¥याउने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

उप्रेतीले वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था विपरीत आफूलाई हटाएको जिकिर गरेका छन् । उनको जिकिरलाई समर्थन गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४१ मा बोर्डको प्रशासनिक प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा निजले दैनिक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कार्य परिभाषित गरिएको परिप्रेक्ष्यमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको मितिमै निवेदकको पदमा अर्को व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै उचित र उपयुक्त मान्न मिलेन । अतः चार वर्षको अवधिका लागि मिति २०७९ भदौ ८ मा नियुक्ति पाएको यी निवेदकलाई सो अगावै कार्यजिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दा निवेदकको हकको हनन हुने अवस्था देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले २०८१ कात्तिक ६ को विपक्षी मन्त्रालयको चलानी नम्बर ४११ को पत्र एवम् सोसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु र निवेदकलाई साविक नियुक्ति पत्र बमोजिम कामकाज गर्न दिनू, दिलाउनू ।’

मन्त्रालयले हालै मात्र मन्त्रालयमा सरुवा भइ आएका सहसचिव छविलाल भुसाललाई डा. उप्रेतीलाई कारबाही गरिएकै दिन बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवार प्रदान गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४को दफा ३२ बमोजिम बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त नभएको अवस्थामा भुसाललाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपनि उचित नभएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

उप्रेतीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, हरिप्रसाद उप्रेती, रामनारायण बिडारी, टिकाराम भट्टराई, नारायण प्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता नारायण प्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए । 

कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीमाथि विगतदेखि विभिन्न प्रकारका आक्षेप र आरोप लागेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाका नाममा मलेसियाको निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको बोर्डमा पारिवारिक व्यक्तिलाई अधिकृत स्तरको कर्मचारी नियुक्त गर्न निजी ल्यापटप प्रयोग गरी परीक्षा दिने अवसर दिएकोदेखि मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कार्यक्रममा जानकारीबिना नै अनुपस्थित भएको, मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अटेर गर्ने गरेको र बोर्डको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्न नसकेकोलगायतका आरोप उप्रेतीमाथि लगाउने गरिएको छ । तर उप्रेतीले आफूलाई पदबाट हटाउन चाहने पक्षले निराधार आरोप लगाउने गरेको बताउने गरेका छन् ।