काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइनसकेको बताएको छ ।
गत कात्तिक ९ गते कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यविधिमा म्यानपावर कम्पनीहरूले पनि ई–७ भिसामा दक्षिण कोरियामा दक्ष नेपाली कामदार पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि नभइ सरोकारवालाहरूसँग राय–सुझावका लागि राखिएको बताए ।
पत्रकारहरूले मन्त्रालयले ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने कार्यविधि बनाएर वैदेशिक रोजगार विभाग पठाएको र म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यसकै आधारमा ठूलो रकम उठाउन खोजेको भन्ने जिकिर लिएका थिए । तर मन्त्री भण्डारीले कार्यविधि छलफलकै चरणमा रहेको बताए । उनले ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने कार्यले नेपालले सन् २००८ बाट कार्यान्वयन गरिरहेको ईपीएस प्रणालीलाई कुनै असर नपुर्याउने बताए ।
कार्यविधिमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा भाषा र सीपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरेर लिएको तालिम केन्द्र हुनुपर्ने र श्रमिक छान्दा पारदर्शी तरिकाले योग्यताक्रमको आधारमा छान्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्री भण्डारीले यसमा सरोकारवालाको थप राय–सुझाव अपेक्षा गरिएको बताए ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले गत सेप्टेम्बर अर्थात भदौ १५ गतेसम्म नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिइ गए पनि संवन्धित मुलुकहरुमा बैधानिकरुपले विभिन्न भिसामा गएर काम गरिरहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा करिब ३ लाख नेपाली श्रम स्वीकृति नभएको अवस्थामा रहेको आंकलन गरिएको छ । श्रम स्वीकृति नभएका श्रमिक र उनीहरुका परिवारले अंगभंग वा मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत प्राप्त हुने उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति नपाउने व्यवस्था छ । बोर्डले मृत्यु भएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ र बिमावापत १४ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ता कामदारका परिवारलाई आजीवन निवृतिभरण दिने गरेको छ ।
पत्रकार छलफलमा श्रममन्त्री भण्डारीले नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिइ भिजिट भिसालगायत विभिन्न माध्यमबाट गएका नेपाली कामदारलाई दूतावासमार्फत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले नेपाली दूतावासमा हाल बायोमेट्रिक प्रणाली नभएको र उक्त प्रणाली जोडिनेबित्तिकै श्रम स्वीकृति प्रदान शुरु हुने जानकारी दिँदै बायोमेट्रिक बिना श्रम स्वीकृति जारी गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएको बताए ।
.jpg)
.jpeg)
