-गम्भीर बहादुर हाडा

सत्तरीको दशकको मध्यबाट जब विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर प्रारम्भ भयो, त्यसै बेलादेखि सुशासनको अवधारणाले लोकप्रियता पाउन थालेको हो । सूचना क्रान्तिले एकातिर मानवको सामाजिक अस्तित्वलाई चिन्तन धाराको केन्द्रबिन्दुमा ल्यायो भने अर्कोतिर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रका सीमाहरू पनि प्रस्ट पारिदियो । वास्तवमा प्रतिनिधिमूलक भनिएको परिपाटीले राज्य र समाजको तल्लो तह तृण मूल तहका जनताका बिचमा प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरूप विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको ठाउँ बिस्तारै–बिस्तारै सहभागितामूलक प्रजातन्त्रले लिन थाल्यो । 

सुशासनमा सरकारका अतिरिक्त निजी, गैर–सरकारी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्था तथा नागरिक समाजले सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ । यसरी विकासको केन्द्रबिन्दु मानिएको जनता स्वयंको प्रतिनिधित्व शासन गराउँदा विकास प्रभावकारिता हुन्छ । सुशासनले व्यापक जनसहभागितामा जोड दिन्छ । विधिको शासन, जबाफदेही कर्मचारीतन्त्रलाई जोड दिने भएकोले ग्रामीण विकासमा प्रभाव पार्दछ । जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुने भएकाले जनताका चाहना, आवश्यकताको सम्बोधन हुन्छ । सुशासनले लैङ्गिक समानता र जन सशक्तीकरणमा जोड दिने भएकोले सामाजिक विभेदको अन्त्य हुन्छ । 

सुशासनको क्षेत्र, सीमा र परिभाषाले के–कति दायरा समेट्न सक्दछ भन्ने कुरा देश, काल, परिस्थिति, विकासको स्तर, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था र चेतनाको स्तरमा भर पर्दछ । विकसित देशहरूको सन्दर्भमा निजीकरण र बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र सोको लागि सरकारको भूमिकालाई न्यून पारी निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्नेसम्मको दायरा सुशासनले समेट्न सक्दछ । यसको विपरीत विकासोन्मुख देशहरूको सन्दर्भमा भने निजी र सरकारी क्षेत्रको सहयात्रामा आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी पिछडिएका वर्ग र समुदायको उत्थानतर्फ शासकीय सुधार गर्नमा नै यसको दायरा सीमित हुन पुग्दछ ।  

सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले सरकारले नियम, कानुनबमोजिम पारदर्शी तवरमा राम्रो ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ । सुशासनले ओगट्ने क्षेत्र र प्रक्रिया विस्तृत छ । यसका निम्ति अनेकौँ तत्वहरूको सम्मिश्रण जरुरी छ । सुशासनको सफलताका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक प्रक्रिया र नागरिक समाजको सुस्पष्ट परिचालनद्वारा वाञ्छित उद्देश्य हासिल गर्न प्रयत्नशील रहनु जरुरी छ । सुशासनको माध्यमबाट जन साधारणलाई उत्साह दिलाउन सक्नुपर्छ । सुशासनको अवधारणाअनुरूपको प्रशासन संयन्त्रको विकासमा नेपालको मौजुदा प्रशासनयन्त्रभित्रका विभिन्न पक्षहरू बाधकका रूपमा रहेका छन् । विशेषगरी प्रशासनयन्त्रभित्र हुर्किएको अवाञ्छित राजनीतिक प्रभावले समग्र प्रशासनयन्त्र प्रताडित हुन पुगेको छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा सञ्चालन गरिने प्रशासनयन्त्रभित्र जिम्मेवारी बहन गर्ने भावना र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने आकांक्षा सधैँभरि मृत प्रायः हुन्छ । 

सुशासन कायम गर्न सरकारी नीतिको महत्व छ । नीतिलाई खुकुलोसित प्रयोग गर्दा नियम, प्रथा र निर्णयसँग अलमलिने डर हुन्छ । नियमले के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने बताउँछ, त्यस अर्थमा यो निर्देशक हो तर नीतिको विपरीत यो निर्दिष्ट र कठोर हुन्छ । प्रथा भनेको उही ढङ्गले चल्ने बानी बनेको बाटो हो । तर, प्रथा स्वतः विकसित हुन्छ भने नीति जानाजान गरिने कृत्य हो । निर्णय प्रायः नीतिको दायराभित्र रहेर गरिने कार्य हो अर्थात् नीतिसँग निर्णयहरूको श्रृंखला नै जोडिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न सक्रिय एवम् प्रभावकारी कूटनीतिद्वारा अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छवि, प्रतिष्ठा र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ परराष्ट्र नीति परिलक्षित रहेको छ । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीति विधामा आधारित विश्व व्यवस्था एवम् क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन, आर्थिक कूटनीति, प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिको हकहित संरक्षण, सार्वजनिक कूटनीति र ट्र्याक टु कूटनीति जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी परराष्ट्र नीति तथा कूटनीति सञ्चालन गरिएको छ । 

सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा आएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक खरिदमा संलग्न भई कानुनबमोजिम जिम्मेवारी बहन नगर्ने वा गैर कानुनी हानी नोक्सानी पु¥याउने व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी कालोसूचीमा पर्न थालेका छन् । केन्द्र र प्रदेशसँगै स्थानीय तहमा पनि कानुन कालोसूचीमा राख्ने कामहरू हुन थालेका छन् । जसले हाम्रो अवस्थालाई छर्लङ्ग पार्दछ ।

सोह्रौँ योजना आर्थिक वर्ष (२०८१/८२–२०८५/८६) शासकीय सुधारको कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन तथा अन्य क्षेत्रगत कानुनहरूसँग सामञ्जस्ययता कायम गर्ने, जीर्ण पुलहरूको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था गर्नका लागि सडक शुल्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता काम सुरु भएका छन् । कर प्रस्ताव विधेयकमार्फत कर निर्धारण प्रणालीलाई संसदको छलफलको विषय बनाउने, करको दररेट कायम गर्ने र कर छुट दिने अधिकारलाई राजश्वका स्रोत र दरहरूको पुनर्संरचना गर्ने काम भएको छ । कर अन्तर भएका क्षेत्र र क्रियाकलाप केन्द्रित कर परीक्षण र अनुसन्धान गर्ने, कराधार संरक्षण एवम् अर्थतन्त्रको लागत कम गर्ने तथा दक्षता वृद्धि गराउने गरी कर कानुनहरूको पुनरावलोकन र अवलम्बन गर्ने, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, कर परिपालना अभिवृद्धि र राजस्वका नयाँ आधारहरूको पहिचान तथा विस्तार गर्नेः विद्युतीय कारोबार मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास तथा कर सचेतना अभिवृद्धि गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति तथा रणनीति राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबिच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको कार्यान्वयन र स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको जबाफदेहितामा आएको अभिबुद्धिबाट स्थानीय निकायहरू प्रभावकारी हुँदै गएको भए तापनि ती निकायहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको रिक्तताबाट स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको छ । नेपालमा हालसम्म देखा परेका सुशासन सम्बन्धी मुख्य रूपमा समस्या र अवरोधको रूपमा देखिएका निम्न शीर्षकहरूलाई विभाजन गर्न सकिन्छ । 

– नीति तर्जुमा गर्दा पहिचान गरिने विषयको यथार्थता र वास्तविकता प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्ने सूचना र ज्ञानको कमी
– नीति तर्जुमा तथा विश्लेषण लागि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञता, कार्यमूलक क्षमता सहितको संस्थागत संयन्त्रको अभाव
– सम्बद्ध पक्षको सक्रिय सहभागिताको अभाव 
– नतिजा र परिणामको प्रक्षेपण र पूर्वानुमान गर्न नसक्नु 
– समस्या र चुनौतीको पूर्व आकलन नगरिनु 
– स्रोत साधनको अभाव र मौजुदा स्रोत साधनको उपयुक्त परिचालन हुन नसक्नु 
– राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वबिच समझदारी, समन्वयको अभाव 
– नीतिको प्रकृति अनुरूपको तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन नगरिनु 
– अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबिच सन्तुलनको अभाव साथै उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति 
– नीति कार्यान्वयन गर्न कार्य योजना, कार्यविधि तय नगरिनु र कार्यहरूको प्राथमिकीकरण नगरिनु 
– नीति सम्बद्ध व्यक्तिहरूको मनोवैज्ञानिक पक्ष कमजोर एवम् नकारात्मक हुनु 
– राजनीतिक दाउपेच घात प्रतिघात र प्रशासनमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचार, राष्ट्र र जनताको हितको संरक्षण र अभिवृद्धिको राजनीतिज्ञहरूको उदासीनता, राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी ।

पदस्थापन, सरुवा, काज, कायममुकायम, अस्थायी ज्यालादारी सम्बन्धी कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर ऐन, नियममा भएका प्रावधानहरूको कडाईका साथ पालन गर्नु, गराउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । निजामती कर्मचारीलाई शैक्षिक भत्ता, आवास भत्ता, जस्ता अप्रत्यक्ष सुविधाहरूमा वृद्धि गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । हाल विद्यमान रहेका सेवा समूह, उप–समूह जथाभाबी गठन गर्ने र हटाउने परिपाटी बन्द गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा सेवा समूह, उप–समूहहरूको व्यवस्था गर्ने तर्फ दीर्घकालीन नीति बन्नु पर्छ र सोही अनुरूप ऐनमा स्पष्ट प्रावधान राखिनु आवश्यकता छ । कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको प्रकृति हेरी सम्भव भएपछि कुन काम कति दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने हो । नीति तय गरी तदनुसार भए नभएको, गरे नगरेको हेर्ने, काम कारबाही उपर निगरानी राख्ने उचित व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । समाजलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनमत तयार गर्न सामाजिक संस्कारको जगेर्ना र संरक्षण अत्यावश्यक हुन्छ । 

कानुन उल्लंघन गर्ने उपर कडाइका साथ कारबाही नहुनु, राजनीति र प्रशासन भ्रष्ट र नारामुखी मात्रै हुनु आदि यस्ता समस्याहरूले गर्दा सुशासन कायम गराउन कठिनाइ परिरहेको छ । सुशासनको सफल कार्यान्वयनका लागि उच्च तहबाट प्रशासनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरी इमानदारीपूर्वक पालन गर्ने र कुरामा भन्दा काममा बढी जोड दिने अवस्था बन्नुपर्छ । नीति योजना र अन्य क्रियाकलापको प्रभावकारीरूपले अनुगमन मूल्यांकन गर्ने प्रणाली र संयन्त्रको विकास गरिनु आवश्यक छ । अर्को कुरा, भ्रष्टाचार रोक्नलाई प्रभावकारी कदम चालिनु पनि त्यतिकै आवश्यक रहन आएको छ । प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, दक्ष, सक्षम एवम् कार्यमूलक नीति तर्जुमा संयन्त्रको निर्माण, सहभागिता, सचेतना र संचार व्यवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति तर्जुमा आचारसंहिता तर्जुमा, उत्तरदायित्व प्रति सचेत रहनु आवश्यक छ ।