काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले रोजगारी र रेमिट्यान्सका लागि महत्वपूर्ण रहेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू तत्काल समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संस्था संघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन वास्तविक लागत निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरण, घरेलु तथा महिला कामदारको श्रम स्वीकृति, कोरियाको ई–७ भिसासहित इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक अनिवार्यरूपमा एक सय जना कामदार पठाउनुपर्नेजस्ता समस्याले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र लामो समयदेखि उकुसमुकुसको अवस्थामा रहेको बताएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा लाग्ने वास्तविक खर्चको आधारमा शुल्क निर्धारण गरी व्यवसायीको सेवा शुल्क कायम गरेको अवस्थामा कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीले यथार्थ लागतमा पठाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले बिना आधार तोकिदिएको १० हजार लागतमा कामदार पठाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसले वैदेशिक रोजगारमा जान मिटरब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’

संघका प्रथम उपाध्यक्ष डिक बहादुर खत्री कुमारले वैदेशिक रोजगारको लागत निर्धारण व्यवसायीको निरन्तरको माग भएपनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको भनाइ राखे । रोजगारदाताले श्रमिकको सेवा शुल्क व्यहोरेको अवस्थामा श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुनपर्ने बताउँदै हाल मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि विभिन्न ११ शीर्षकमा एक लाख ३२ हजार ७ सय ५४ रूपैयाँ खर्च भइरहेको बताए । उनले हाल बढेको हवाई भाडाले लागत थप महँगो भएकाले सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फ्रि भिसा फ्रि टिकटका नाममा रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा दश हजार सेवा शुल्क लिन पाउने अवैज्ञानिक निर्णय गरेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताउँदै खत्रीले उक्त निर्णय परिमार्जनका लागि पटक–पटक आग्रह गरेपनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारमा गएकामध्ये फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा ७ प्रतिशत कामदार गएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै संघले ७ प्रतिशत कामदारले पाएको सुविधा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयले नभइ रोजगारदाताहरूको बाध्यता वा नीतिका कारणले पाएको बताएको छ ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावास वा कूटनैतिक नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा संस्थागतरूपमा कामदार जान नपाएको, भिजिट भिसामा यूएईमा लगेर अलपत्र पार्ने र ठगी गर्ने गरिएको भन्दै संघले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ परिमार्जन गरी वैदेशिक रोजगार विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै जापान, इजरायल र कोरियामा म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, खाडी मुलुक तथा मलेसियामा संस्थागतरूपमा पठाउने व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगार ऐनमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना अनिवार्यरूपमा पठाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग पनि संघले उठाएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले सेवा शुल्क निर्धारण र नेपाली नियोगहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धरासायी बन्ने टिप्पणी गरे । उनले यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रले नेपाल सरकारलाई दबाब दिन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरे ।