मलेसिया पनि जबरजस्ती श्रमको विपक्षमा

काठमाडौं : मलेसियाले इच्छा विपरीत जबरजस्ती काममा लगाउनेविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उपलेख २०१४ अनुमोदन गरेकोे छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्ने मलेसिया आशियान मुलुकमध्ये  दोश्रो मुलुक भन्दै उक्त अभिसन्धि अनुमोदनपछि जबरजस्ती श्रमविरूद्ध मलेसियाको जवाफदेहीता बढेको बताएको छ । 

महासन्धि अनुसार मलेसियाले औपचारिक क्षेत्र तथा घरेलु कामदारमाथि हुने शोषण, मानव तस्करी जस्ता घटनाका आरोपीहरूलाई अनिवार्यरूपमा कानूनी दायराभित्र ल्याउनु पर्नेछ ।

एक अध्ययन अनुसार हाल विश्वभर करिब २५ लाख आप्रवासी कामदार जबरजस्ती काममा लगाइएको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि कतिपय अभिलेखीकरण नगरेका कामदार जबरजस्ती श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको बताइएको छ । 

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री साराभानन्ले जबरजस्ती तथा बाध्यताको श्रमका सबै स्वरूपहरूको अन्त्य गर्ने मलेसिया सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार उपलेखमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।

औधोगिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षाका पक्षमा मलेसिया दृढ रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि आफ्नो मुलुकले विभिन्न प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको दाबीसमेत गरे ।

१७ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार काम गर्ने मलेसियामा रबर उद्योग तथा प्लान्टेशन क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदार शोषणमा पर्ने गरेको पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले बेलाबेलामा समाचार सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने श्रममन्त्रीको उद्घोष

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने उद्घोष गरेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुसँग मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण, नवीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, नियमित र व्यवस्थित गरिने बताए ।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बनाउनेदेखि सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेका स्वास्थ्य संस्थामार्फत रिपोर्ट बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताए । वैदेशिक रोजगारका समग्र चरण तथा प्रक्रियाहरुलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने ध्येयका साथ आफ्नो नेतृत्वमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्धारण गरिएको मूल्य समयानुकुल समायोजनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले गन्तव्य मुलुकमा गइसकेपछि श्रमिकलाई निम्तन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न नयाँ मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको बताए । सचिव अर्यालले स्वदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत बनाइएको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट गलत भएका कारण श्रमिक विदेश पुगेर पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ‘अयोग्य’ भएर फर्किनुपरे सम्बन्धित संस्थालाई कारबाही गरिने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी नीतिगत,   संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड र सरोकारवाला निकायको भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. केशव बस्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यका कारणबाट सिर्जना हुने समस्या न्यूनीकरण गर्न सम्वद्ध मुलुकको सामाजिक–आर्थिक तथा स्वास्थ्य चुनौतीबारे जानकारी दिई सोहीअनुरुपको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरुले यस क्षेत्रका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे विचार व्यक्त गरेका थिए । प्रयोगशाला, रेडियोलोजी र स्वास्थ्य परीक्षण कक्षमा हुनुपर्ने आवश्यक औजार तथा उपकरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले जुनसुकै मुलुकमा जाने श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण, नविकरण र अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।

तीन देशको श्रम स्वीकृति बन्द

काठमाडौं : रुस–युक्रेन युद्धका कारण असुरक्षा बढेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तत्कालका लागि सेसेल्स, क्रोएसिया र मोरिससको श्रम स्वीकृति रोकेको छ । 

वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय, ताहाचलले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ती मुलुकमा जाने नेपाली कामदारको श्रम स्वीकृति रोकेको बताएको छ । ती मुलुकमा संस्थागत भन्दा  व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा नेपाली कामदार जाने गरेका छन् । 

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा रोजगारीमा जाँदा जोखिम बढी रहने सरकारी तथा गैरसरकारी अध्ययनहरूले देखाउने गरेको छ । मुलुकमा ८ सय ६० म्यानपावर कम्पनी रहेको अवस्थामा उनीहरूमार्फत नै पठाउनु उपयुुक्त हुने राय मन्त्रीसमक्ष पुगेको बताइएको छ ।

कार्कीले पनि गरे एसोसिएसनको अध्यक्षमा दाबी

काठमाडौं : नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनको निर्वाचन नजिंकिंदै गर्दा उम्मेद्वार आकॉक्षीहरु बढ्दै गएका छन् । यसैक्रममा पुराना व्यवसायी राजकुमार कार्कीले आफुले एसोसिएसनको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने बताएका छन् ।

कवि, लेखक तथा बत्तीसपुतलीस्थित मियोन ईण्टरनेशनल प्रा.लि.का प्रवन्ध निर्देशक कार्कीले आफुसमेत कॉग्रेस निकट थोरै व्यवसायी मिलेर डेढ दशक अगाडी एसोसिएशनको परिकल्पना गरेर नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्व तहमा लोकतान्त्रिक पक्षधर व्यवसायीहरुलाई पुर्याएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा एसोसिएसनलाई आम व्यवसायी माँझ लोकप्रिय बनाउन आफु सक्षम रहेको दावी गरे । बरिष्ठताको आधारमा पनि आफुले एसोसिएसनको नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै कार्कीले यसअघि अन्य साथिहरुलाई नेतृत्व गर्न छोडेको जिकिर गरे । 

अध्यक्षका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारानाथ अर्याल र पूर्व उपाध्यक्ष ऋषि शर्माको चर्चा छ भने कतिपय अग्रज व्यवसायीहरूले दुई वर्षे कार्यकाल निर्विवाद रूपमा चलाएको भन्दै वर्तमान अध्यक्ष ढकाललाई नै दोहोर्‍याउनु उचित हुने मत राखेको बताइएको छ । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको शुभेच्क्षुक संस्था एसोसिएसनले आगामी वैशाख ७ गते नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्ने योजनासहित साधारणसभा गर्दैछ ।

दूतावासले प्रमाणीकरण रोकेकोमा मलेसियाका रोजगारदाताहरु असन्तुष्ट

काठमाडौं : मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेकोमा मलेसियाका रोजगारदाताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । सन् २०२० देखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारको मागपत्र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले गत माघ २८ गतेदेखि प्रमाणीकरण गर्न  शुरु गरेकोे थियोे । करिब तीन वर्षदेखि रोकिएको डिमाण्ड एटेस्टेशनको कार्य शुरूवात भएको डेढ महिना नपुग्दै प्राविधिक कारण भन्दै पुनः रोकिँदा रोजगारदाताहरू दूतावास असहयोगी बनेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ । 

यसैबीचमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री इस्माईल साब्री याकुबले आगामी मे महिनादेखि कामदारको न्यूनतम तलब १ हजार ५ सय बनाउने घोषणा गरे । मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा कामदारको तलब बढाउने घोषणा गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छैन । तर दूतावासमा यसअघिको निर्णय अनुसार न्यूनतम १ हजार २ सय तलब राखेर पेश गरेका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरेर आफुहरूलाई अविश्वास गरेकोे रोजगारदाताहरूको गुनासो रहेको एक व्यवसायीले बताए । 

मलेसियामा न्यूनतम तलबमा भेदभाव नरहेको भन्दै रोजगारदाताहरूले जहिले प्रमाणीकरण भएपनि सरकारले तोकेको तलब कामदारले पाउने अवस्थामा मागपत्र प्रमाणीकरणमा रोक्नु या ढिलाई गर्नु उचित नदेखिएको भनाइ राख्ने गरेकोे पनि बताइएको छ । 

यसबारेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्छ ( किसान ) पनि असन्तुष्ट देखिएका छन्। गत सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले पत्ररारहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै मलेसियास्थित नेपाली दूताबासले प्रमाणीकरण रेकेको भन्ने आफुले पनि सुनेको र यसबारे दूतावासमा कारण बुझ्दा दूताबासकावक्हि कर्मचारीवाई कोरोना संक्रमण भएर कार्यालय नआएका कारण काम रेोकिएको जवाफ पाएको बताए । कर्मचारी कार्यालय आउने बित्तिकै प्रमाणीकरण शुरु हुने भनिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए । 

मलेसियास्थित नेपाली दूतावसमा कार्यरत काउन्सिलर श्रम दीपक ढकालले भने अप्रिल पहिलो तारिखदेखि नै मागपत्र प्रमाणीकरण शुरूवात गर्ने भनी सार्वजनिकरूपमा नै प्रष्ट पारेको कारणले सोही मितिदेखि नै मागपत्र प्रमाणीकरण हुने भएकाले शंका उपशंका गर्नु आवश्यक नरहेको मध्यान्हलाई बताए । 

लोकतान्त्रिकमा उम्मेद्वारका आकांक्षीहरु अझै बढ्दै

काठमाडौं : नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनको महासचिव पदमा आकांक्षीहरु अझ  बढ्दै गएका छन् । मध्यान्ह दैनिकको बुधबारको अंकमा महासचिवमा वर्तमान सचिव कमल काफ्ले र नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघका पूर्व सचिव विनोद जंग केसी आकांक्षी रहेको समाचार प्रकाशित भएको थियोे । 

उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान सचिव मेघनाथ भुर्तेल, एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशी तथा सदस्य विक्रम श्रेष्ठले पनि महासचिवको लागि तयारी गरिरहेको बताए । 

सचिव काफ्लेले आफु हाल सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकोले महासचिवमा आकांक्षा राख्नु सबैभन्दा न्यायोचित र प्राकृतिक रहेको दाबी गरे । संघका निवर्तमान सचिव भुर्तेलले संघमा काम गरी प्राप्त गरेकोे अनुभवले एसोसिएसनलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रहने बताए । जैसीले प्रतिकुल परिस्थितिमा काम गरेर एसोसिएसनलाई प्रभावकारी बनाएकोले महासचिवमा दाबी राख्नु स्वभाविक रहेकोे बताए । श्रेष्ठले महासचिवको जिम्मेवारी आफुले अन्यले भन्दा प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने दाबी गरे ।

यस्तै युवा व्यवसायी सन्जय पनेरुले एसोसिएसनको तृतीय उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् । गुडलक इन्टरनेशनलका संचालक पनेरुले मध्यान्हसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै एसोसिएसनमा युवा व्यवसायीहरुको आकर्षण बढाउन र व्यवसायीका हकहितका लागि काम गर्न आफु सक्षम रहेको दाबी गरे ।

श्रम स्वीकृति रद्द गर्न विभाग जान नपर्ने

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति रद्द गर्न र बीमा रकम भुक्तानीका लागि विभाग जानु नपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । विभागले श्रम स्वीकृति रद्द सम्बन्धी सेवासमेत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट हुने गरी निर्णय गरेकोे बताएको छ । 

यसअघि श्रम स्वीकृतिपछि सम्बन्धित कामदार तोकिएको कम्पनीमा नगए विभागको कम्युटर शाखाले श्रम स्वीकृति रद्द गर्ने गरेको थियोे भने बीमा रकम भुक्तानीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागको पत्र चाहिने व्यवस्था थियोे । 

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले श्रम स्वीकृति रद्द गर्ने अख्तियारी वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको र बीमा रकम भुक्तानीका लागि विभागबाट सम्बन्धित कामदारले श्रम स्वीकृति लिएर गएको हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत हटाइएको बताए ।

बीमा रकम भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीले विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)बाटै रुजु गर्न सक्ने विभागले बताएको छ ।

लोकतान्त्रिक एसोसिएसनमा पदका आकांक्षीहरूको ताँती

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वको लागि चहलपहल शुरू भएको छ । एसोसिएसनले आगामी वैशाख ७ गते नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन गर्ने योजनासहित साधारणसभा गर्दैछ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि संस्थापक अध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाटको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय  निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । निर्वाचन समितिको सदस्यमा कमलदेव मल्ल र अधिवक्ता दुर्गादत्त पाण्डे रहेका छन् ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको हैसियतमा रहेको एसोसिएसनको निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ । विधान अनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष र सदस्यहरुसहित २१ सदस्यीय रहने भएपनि कार्यसमितिमा १७ जनाको निर्वाचन हुनेछ । ४ जना कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै एसोसिएसनमा नेतृत्वका आकांक्षीहरु सक्रिय भएका छन् । अध्यक्षका लागि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारानाथ अर्याल र पूर्व उपाध्यक्ष ऋषि शर्माको चर्चा छ भने कतिपय अग्रज व्यवसायीहरूले दुई वर्षे कार्यकाल निर्विवाद रूपमा चलाएको भन्दै वर्तमान अध्यक्ष ढकाललाई नै दोहो¥याउनु उचित हुने मत राखेको बताइएको छ । 

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर कुमार केसी, भवानी निरौला, थिरमणि पौडेल र जनक खड्का आकांक्षी देखिएका छन् । द्वितीय उपाध्यक्षमा नारायण पराजुली, मेघनाथ भुर्तेल र मित्रदेव घिमिरे, तृतीय उपाध्यक्षमा बाबुलाल मगर ( नरेन्द्र )  र केशवराज न्यौपाने, महासचिवमा कमल काफ्ले र विनोद जंग केसी, सचिवमा कृष्णप्रसाद जैसी, कर्णराज कटुवाल, भोजराज भुषाल, प्रकाश बोहरा, विक्रम श्रेष्ठ र जंग बहादुर ईजम, सहसचिवमा नवीन पोखरेल, तुल्सी पुरी, अमीर बास्तोला र सुरेश ढकालले दाबी गरेको श्रोतले बतायो । कोषाध्यक्षमा राजेश गौतम तथा ईन्द्र आचार्य, सहकोषाध्यक्षमा निलम केसीको चर्चा छ ।

कार्यसमितिका सदस्यमा हेमन्त न्यौपाने, किरण न्यापाने, प्रेम दुलाल, हर्क लिम्बू, मान बहादुर कुँवर, हरि केसी, यमबहादुर केसी, विष्णु सापकोटा, सुनिता श्रेष्ठ, माधव भण्डारीलगायतले इच्छा देखाएको बताइएको छ । 

पार्टीले केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डे, पूर्व अध्यक्ष बिमल प्रसाद ढकाल, किरण किशोर घिमिरे, तिलबहादुर रानाभाट, प्रज्ञान न्यौपाने, कृष्ण पौडेल र अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाललाई सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गराउने जिम्मेवारी दिई खटाएको बताइएको छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच ११ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं : नेपाल र मलेसियाका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूबीच वैदेशिक रोजगारमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

सोमबार राष्ट्रिय मानवधिकार आयोग नेपालका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र मानव अधिकार आयोग मलेसिया (सुहाकाम) का अध्यक्ष ओथमान बिन हासिमले क्वालालम्पुरमा दुवै देशमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणको उद्देश्यसहित ११ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारी आगामी दुई वर्षसम्म कायम रहने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बताएको छ ।

आप्रवासी कामदारको विषय हेर्ने आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले समझदारीपत्र कार्यान्वयनको लागि कार्यान्वयन योजना बनाई दुबै आयोगले सम्पर्क अधिकृत तोकी ६÷६ महिनामा समन्वयका लागि बैठक गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

समझदारीपत्र विशेष गरी आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कानूनी सहयोग, अध्यागमन, कारागार र हिरासत कक्षहरूको संयुक्त अनुगमन, उजुरीमा सम्बोधन, उजुरी र सूचना आदान–प्रदान, रोजगारदाताहरूलाई प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सहयोग लगायत विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर अगाडि सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धमा लामो छलफल भएको बताइएको छ ।  छलफलमा  अध्यागमन कानूनको प्रक्रियागत सरलीकरण, भर्ना  प्रक्रियामा रहने कतिपय अनधिकृत एजेन्टहरुका कारण आप्रवासी कामदारहरुले रोजगारीबारे सही सूचना नपाएको, रोजगारको लागत बढेको, मलेसियामा नेपाली कामदारहरुको मृत्यु, आत्महत्या बढेको, पीडित कामदारको न्यायमा पहुँच जस्ता विषयहरुमा छलफल भएको थियो ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा आयोगका सदस्य लीली हजुर बस्न्यात थापा, आयोगका कामु सचिव मुरारी प्रसाद खरेल, मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमूख मोतीबहादुर श्रीसलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । मानव अधिकार आयोग मलेसियाका तर्फबाट उपाध्यक्ष जोसेफ जेराल्ड र अन्य आयुक्त तथा सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरु सहभागी थिए । आयोगले यस अगाडि कतार तथा दक्षिण कोरीयाको मानव अधिकार आयोगलगायतसँग पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

३५ म्यानपावरविरुद्ध गोप्य अनुसन्धान

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सुधारका लागि उच्चतम प्रयास जारी राखेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले सुधारका कामहरू तिव्रताका साथ अघि बढाउने बताएका हुन् । 

वैदेशिक रोजगारमा विपन्न अवस्थाका कामदार जाने गरेकोे र उनीहरूको सुरक्षामा मन्त्रालयको प्रमुख चासो रहने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई ठगी गर्नेविरूद्ध मन्त्रालय निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुने बताए । कारबाही र सुधारका कामलाई साथसाथै अघि बढाएर वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका बेथितिहरूको अन्त्य गर्न आफ्नो नेतृत्वमा  मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिई ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको बताउँदै  मन्त्री श्रेष्ठले ठगीको २ करोड ६० लाख रूपैयाँ फिर्ता गराएको र थप ४ करोड रूयैयाँ ठगीको उजुरीमा छानविन भइरहेको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘३५ वटा म्यानपावर कम्पनीविरूद्ध ठगीको विषयमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । ठगीको घटनामा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वबाट जस्तोसुकै दबाब आएपनि छोडिने छैन ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिना झन्झट सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, गुनासाहरु तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले हाललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदारले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको वर्तमान बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र सो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्कलगायत सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको उनले बताए । तर तत्काल फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था भने हटाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सेवा शुल्कमा के सुधार गर्न सकिन्छ कार्यदलले प्रतिवेदन दिनेछ, तर चुनावको मुखमा पुरानो निर्णयमा परिवर्तन हुने अवस्था छैन ।’

गत शुक्रबार कतार, यूएई र सिसेल्सको भ्रमण गरी स्वदेश फर्केका मन्त्री श्रेष्ठले आगामी जुनभित्र कतारसँग नयाँ श्रम समझदारीको हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको र आफुले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलमा निर्माण श्रमिकको लागि श्रम सम्झौता गर्न श्रम वार्ताहरु तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको बताए ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा ६ महिनाभन्दा लामो समय लाग्दा डिमाण्ड नेपाल आउने अवस्था नदेखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा सुधार गर्न रोजगारदातालाई वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस)को पासवर्ड उपलब्ध गराई एकै महिनाभित्र डिमाण्ड नेपाल आउने र तत्काल कामदार जान पाउने व्यवस्था गरिने पनि बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाबाट नेपाली कामदारका लागि डिमाण्ड आउन भइरहेको ढिलाइ र यसअघिको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आफू केही समयपछि मलेसियाको भ्रमणमा जान लागेको पनि जानकारी दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाउने, नेपालको आप्रवास कूटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्ति गर्न पहल गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रका श्रमिकलगायत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाईसमेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए ।

स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन गन्तव्य मुलुकको आवश्यकता अनुसारको सीप सिकेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारका लागि पहल गर्ने र रोजगार प्राधिकरण स्थापनाबारे अध्ययन अघि बढाउने, नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने र ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने आफ्नो आगामी कार्यक्रम रहेको बताए ।

त्यसअवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले सोमबारदेखि नै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किई पुनः उही काममा  विदेश जाने कामदारले फेरि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने यसअघिको बाध्यात्मक व्यवस्था हटाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एक पटक वैदेशिक रोजगारमा गएर अनुभव हासिल गरिसकेकालाई त्यस्तो अभिमुखीकरणको कक्षा आवश्यक नपर्ने निष्कर्षका आधारमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ ।’

त्यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु  भएका श्रमिकका आश्रित परिवार र अंगभंग भएका कामदारलाई दिइने क्षतिपूर्ति अनलाइन प्रणालीबाट दिने भुक्तानी प्रणालीको पनि शुभारम्भ गरे । अनलाइन प्रणालीमा बोर्डबाट वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार दिने क्षतिपूर्ति लिन अनलाइनबाट आवेदन दिन र बैंक खातामा भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बीमा रकम पाउन सहज हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

ऐनमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएकाले घटना भएको एक वर्षभित्र पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कागजातका आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी तथा भुक्तानी गर्दा विचौलियाले चलखेल गरेर बोर्डका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्छ भन्दै ठगीको घटना देखिएको बोर्डको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषयमा व्यवहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।     

पत्रकार सम्मेलनमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक बिमलप्रसाद ढकाल, सदस्यहरू रघु पुरी, वाईबी राई, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनका महासचिव मधुकर रिजाललगायतको उपस्थिति रहेको थियोे ।