काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अनुगमनका नाममा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना नगर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका कार्यालयमा केही समययता अस्वाभाविक रूपमा अनुगमनका गतिविधि बढेको व्यवसायीको गुनासो बढेपछि संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको नेतृत्वमा संघ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको टोली बिहीबार महानिर्देशक भट्टराईलाई भेट्न ताहाचलस्थित विभाग पुगेको थियो । 

मध्यान्ह दैनिकको प्रश्नको जवाफमा संघका अध्यक्ष गुरुङले चाडपर्वको अवसरमा गलत सन्देश जानेगरी अनुगमन नगर्न महानिर्देशक भट्टराईलाई संघका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । 

उनले भने, ‘विभिन्न खालका समस्याबाट बाहिर निस्केका व्यवसायीले भर्खरै काम सुरु गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा समाजमा गलत सन्देश जाने गरी कामकारबाही नहोस् भन्ने संघको सरोकार हो । महानिर्देशकज्यूसमक्ष त्यही भनाइ राखेका छौं ।’

चाडपर्वका अवसरमा कतिपय व्यक्तिले समेत विभागका कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्र बनाएर कार्यालय प्रवेश गर्ने र अनुगमनका नाममा मोलमोलाइ गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३४ ले विभागलाई ऐन, नियम वा ऐनअन्तर्गत दिइएको निर्देशनको पालना गरे÷नगरेको सम्बन्धमा समय–समयमा म्यानपावर कम्पनीको कार्यालयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । अनुगमनका क्रममा विभागले म्यानपावर कम्पनीले राखेको अभिलेख तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरू निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

म्यानपावर कम्पनीले अनुगमन वा निरीक्षण गर्दाका बखत माग भए बमोजिमको विवरण तथा अभिलेख विभागका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनु म्यानपावर कम्पनीको कर्तव्य हुने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार विभागले हाल नियमित, छड्के र वैदेशिक रोजगारमा गएको वा जाने प्रक्रियामा रहेका कामदारले दिएको उजुरीका आधारमा आकस्मिक अनुगमन गर्ने गरेको छ ।

विदेशमा रोजगारदाता संस्थाले कामदारसँग गरेको करारको दायित्व पूरा नगरेको वा  म्यानपावर कम्पनीले करारमा उल्लिखित सर्त पूरा गराउन आवश्यक र उपयुक्त कारबाही नगरेको सम्बन्धमा कामदारको उजुरी परेमा विभागले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गराउने र जाँचबुझबाट सम्बन्धित कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि चाहिने रकम उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिने गरेको छ ।

विभागले दिएको आदेशबमोजिम रकम उपलब्ध नगराएमा धरौटी रकमबाटै त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउने अधिकार पनि विभागलाई ऐनले दिएको छ । विभागले यस वर्ष म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दा नै अनुगमनका लागि छुट्टै फारम भरेर कार्यालय रहेकोे ठाउँको अनिवार्य गुगल म्यापको कोड लिएको थियो ।

संघको भनाइ सुनेपछि महानिर्देशक भट्टराईले कसैलाई व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा नभई उजुरी वा गुनासो परेको र गुनासोमा छलफल गर्न व्यवसायीले अटेर गरे अनुगमन गरिने बताएको भेटमा सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।