काठमाडौं : नेपाली कामदारको सिप, दक्षता तथा श्रम गन्तव्य मुलुकमा भएको तलब वृद्धिका कारण नेपाल आउने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विप्रेषण आप्रवाह १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढी हो ।

२०८२ साल असार महिनामा १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्ष असार महिनामा १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्यामा १३ दशमलव २१ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जना नेपालीको श्रम स्वीकृति भएको थियो । त्यसमा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या ५ लाख ५ हजार ९ सय ५७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ३३ हजार ३ सय ९ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसमा नयाँ ४ लाख ६० हजार १ सय २ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने २ लाख ८१ हजार १ सय ९५ रहेको थियो । गत वर्ष फेब्रुअरीदेखि मलेसियामा नेपाली कामदारको तलब मासिक २ सय रिंगेट करिब ६ हजार रुपैयाँ बढेको थियो भने पछिल्लोपटक सरकारले यूएईको न्यूनतम तलब ८ सय दिरामबाट बढाएर १ हजार दिराम पुर्‍याएको छ ।

रेमिट्यान्स रकममा भएको वृद्धिले निकासी व्यापार र गुणस्तरीय पर्यटन आगमनमा संकुचित हुँदा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा २७ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३६ दशमलव ६ प्रतिशतले वद्धि भई २ सय ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याएको भएपनि मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या समाधान र नयाँ श्रम गन्तव्य खोजी हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।