वैशाख ३० र ३१ गतेका अन्तर्वार्ता रद्द

काठमाडौं/मस– वैदेशिक रोजगार विभागले वैशाख ३० र ३१ गते गरि दुई दिन कामदार छनौटका लागि गरिएको विज्ञापन रद्द गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले वैशाख ३० गते सार्वजनिक बिदा दिएको र सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाएकाले अन्तर्वार्ता गराउनु उचित नहुने भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विभागले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै वैशाख ३० र ३१ गतेका लागि प्रकाशित भएका विज्ञापन रद्द गरि पुनः विज्ञापनका लागि विभागमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

केही म्यानपावर कम्पनीले मतदानको दिन शुक्रबार र शनिबार अन्तर्वार्ताको मिति र समय तोकेर विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै त्यसमा विभागको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

९ महिनामा आयो सवा ७ खर्व रेमिट्यान्स 

मध्यान्ह संवाददाता

काठमाडौं, २८ वैशाख । पछिल्लो नौ महिनामा मुलुक भित्र सवा सात खर्व रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार बढेसँगै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स रकम समेत वृद्धि भएको हो । 

राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा ७ खर्ब २४ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको अवस्थामा चालु आवको नौ महिनाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले कमी आएको बैंकले जनाएको छ । 

नौ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि  सस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरणको श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको भन्दै राष्ट्र बंैकले २ लाख ५६ हजार ३१ जनाको श्रम स्वीकति भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ७४.९ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १९९.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ६ हजार ६२९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ६०.७ प्रतिशतले घटेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै रेमिट्यान्स घटेकोमा गत फागुनदेखि सुधार हुन थालेको थियो ।  चैतमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उल्लेख सुधार भएपनि गतवर्षको तुलनामा कम रहेको बैंकले जनाएको छ ।

१० महिनामा ५ लाखको श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट

मध्यान्ह संवाददाता

काठमाडौं, २७ वैशाख । वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ । आगामी जेठ ६ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए । लामो समयको तयारी पछि कार्यालयले गत माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति र वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन मार्फत दिन शुरू गरेको थियो ।

हाल भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरण मार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्थासँगै कार्यालयले पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सेवाप्रवाह गर्ने भएको छ । अनलाइनबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिन शुरू गरेसँगै कार्यालयमा श्रम स्वीकृतिका लागि दैनिक हुने हजारौको भीड हटेको छ । कार्यालय परिसर सुनसान बनेको छ ।

वैधानिकीकरण मार्फत दिने गरिएको श्रम स्वीकृतिलाई व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सरह श्रम स्वीकृति दिने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएकोले वैधानिकीकरण मार्फत श्रम स्वीकृति नहुने तर सो प्रकृतिका काम नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट हुने कार्यालयले जनाएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो छरितो रुपमा गुनासो रहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन गरेसँगै सबै किसिमका श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए ।

नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरु भिसा, करार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाणपत्र, सीपमूलक रोजगारमा जान सिप सिकेको प्रमाणपत्र, स्वघोषणा फाराम, अनलाइनबाटै म्यादी जीवन वीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण अनलाइन मार्फत पेश गर्नुपर्नेछ । 

पहिलोपटक श्रम स्वीकृति नलिई घरेलु कामदारको काममा गई स्वदेश फर्किएर पुनः जान चाहनेले वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को अनुसूची ८ बमोजिम सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासको सिफारिस पत्रपनि अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारको नाममा भिजिट भिसामा गएका एवम् व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई रोजगारीमा जाने अधिकांश व्यक्तिहरु अलपत्र पर्ने, ठगिने, बढी रकम तिर्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति बढेकोले सरकारले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कडाई गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने प्रकृया सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ को प्रकृया बमोजिम सम्बन्धित देशको नेपाली राजदूतावासबाट कागजात प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने देशको सुचीमा क्रोयसिया, पोल्याण्ड, रोमानिया, हंगेरी, बेलारुस, माल्दोभा, अल्वानिया र स्लोभाकियालाई थप गरेको छ । यसअघि साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स मात्र उक्त सूचीमा रहेका थिए ।

व्यक्तिगत मागपत्र प्रमाणिकरणका लागि नेपाली   राजदूतावासमा रोजगारदाता कम्पनी वा स्पोन्सरले  रोजगारीमा जानेको राहदानीको प्रतिलिपि, भिसाको प्रतिलिपि, करार वा सम्झौतापत्रको प्रतिलिपि लगायतका विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दूतावासबाट प्रमाणित भएपछि ती कागजात सम्बन्धित व्यक्ति र वैदेशिक रोजगार कार्यालयको इमेलमा आएपछि  सम्बन्धित व्यक्तिले इमेलमा प्राप्त कागजात आफैले प्रिन्ट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ । त्यसपछि श्रम स्वीकृतिको प्रकृया शुरू गरिने काठमाडौं वैदेशिक रोजगार कार्यालयले ताहाचलले जनाएको छ ।

रोजगारीको लागि विदेश जाँदा पहिले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र हवाई टिकटको व्यवस्था गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गर्दै कार्यालयले केही सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइनबाट आवेदन गरेकै दिन विदेश जाने गरी टिकट लिएकाले समस्यामम परेका छन् । पूर्ण रुपमा अनलाईनबाट श्रम स्वीकृतिको काम गर्दा आवेदनको क्रमसंख्या अनुसार श्रम स्वीकृतिको काम हुने भएकोले पछाडिको आवेदनलाई अगाडि ल्याउन नसकिने व्यवस्था अनलाइन प्रणालीमा गरिएको छ ।

अधिकांश सेवाग्राहीको अनलाईन आवेदन गरेको दिनमा नै श्रम स्वीकृति हुने गरी काम भए तापनि केही सेवाग्राहीको कागजात अपुग हुने, अस्पष्ट हुने लगायतका कारणले आवेदन अस्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यस्ता आवेदनमा म्यासेज पठाएर विवरण प्राप्त गर्दा समय लाग्ने तथा कहिलेकाही सर्भर लगायत प्राविधिक कारणले समस्या हुन सक्ने भएकोले तीन कार्य दिन अगाडि अनलाइन फाराम भरी आवेदन गर्न पनि  कार्यालय प्रमुख अर्यालले आग्रह गरेका छन् ।

श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइनमा आवेदन सकभर आफैले वा आफन्त मार्फत भर्न र घरमा नभई अन्यत्र अनलाइन फाराम भर्नुपरेमा आफूलाई लाग्ने शुल्कको बारेमा पूर्ण जानकारी राखी ठगीबाट बच्न कार्यालयले सबै आग्रह गरेको छ । श्रम स्वीकृति गर्दा म्यादी जीवन वीमाको शुल्क उमेर अनुसार हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ । जीवन वीमा र  कल्याणकारी कोषसमेत गरी ३५ वर्षसम्मका लागि ५ हजार २०८ रुपैयाँ, ३६ वर्ष देखि ५० वर्षसम्मका लागि ६ हजार ४३१ रुपैयाँ र ५१ वर्ष  देखि माथिका लागि १० हजार ९६३ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । अनावश्यक व्यक्तिले सजिलै हुने र हुँदै नहुने काम मिलाईदिन्छु भन्दै रकम मागेमा ठाडै इन्कार गर्न र सम्बन्धित नियामक निकाय वा श्रम कल सेन्टर वा वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयमा सो को जानकारी गराउन पनि कार्यालय प्रमुख अर्यालले आग्रह गरे ।

श्रम स्वीकृतिको कागजात जाँच गर्दा कुनै कारणले आवेदन अस्वीकृत भएमा सो को कारणसहितको सूचना आवेदकको मोवाइल नम्वर र आवेदन गर्दाको इमेलमा जाने हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत मोवाइल नम्वर र इमेल प्रयोग गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरूद्वको खोप सहज भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम वृद्धि भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा वैदेशिक १ लाख ६७ हजार जनाको श्रम स्वीकृति भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ५ लाख बढी नेपालीको वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति भएको पनि कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइनबाट हुने

काठमाडौंः वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौंले नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ ।    कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालले आगामी जेठ ६ गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

कार्यालयले गत माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति र यही वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइनबाट मात्र गरेसँगै कार्यालयमा दैनिक हुने हजारौको भीड हटेको छ । हाल भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरणमार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्थासँगै कार्यालयले पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सेवाप्रवाह गर्ने भएको छ ।

आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट छिटो छरितोरूपमा गुनासोरहित सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन गरेसँगै सबै किसिमका श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए ।

नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि भिसा, करार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाणपत्र, सीपमूलक रोजगारमा जान सीप सिकेको प्रमाणपत्र, स्वघोषणा फाराम, म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण अनलाइनबाटै अपलोड गर्नुपर्नेछ ।

श्रम स्वीकृति नलिई घरेलु कामदारको हकमा विदेशमा काम गरी नेपाल आएर फेरि जान चाहेमा वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को अनुसूची ८ बमोजिम सम्बन्धित देशस्थित नेपाली राजदूतावासको सिफारिसपत्र पनि अपलोड गर्नुपर्नेछ ।

गत आवमा वैदेशिक रोजगारीको लागि एक लाख ६७ हजारको श्रम स्वीकृति भएकामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पाँच लाख बढीको श्रम स्वीकृति भएको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिए ।

नयाँ कामदार भर्नासँगै मलेसियामा होस्टेलबारे बहस 

मध्यान्ह संवाददाता

काठमाडौं, २६ वैशाख । नयाँ विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियासँगै उनीहरू बस्ने होष्टल तथा डोर्मिटरीहरू मापदण्ड बारेमा नयाँ बहस शुरू भएको छ । मलेसियामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण तीव्र भएपछि आप्रवासी कामदार बस्ने होस्टेलहरूको स्वच्छता र मापदण्डबारे छलफल भएको हो ।

मलेसियाको श्रम विभागले हालै गरेकोे अनुगमनमा अधिकांश स्थानमा कामदारहरू सामान राख्ने बक्समा सुत्नु परेको, खाना पकाउने किचन साङ्लाले घेरिएको र पानीको पाईप फुटेको र सुत्ने स्थान साँघुरो देखिएको थियोे । कोरोना संक्रमण फैलावटको कारण पहिल्याउने क्रममा आप्रवासी कामदारहरुको साँगुरो र अस्वस्थ बासस्थान पनि एक कारण पाइएपछि मलेसिया सरकारले  अघिल्लो वर्षको जुलाईमा रोजगारदातालाई आप्रवासी कामदारहरुको उचित वासस्थान व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर अधिकांश रोजगारदाताहरुले आर्थिक भारको कारण देखाउँदै वासस्थानको व्यवस्था नगरेको पाइएको मलेसियामा कार्यरत ट्रेड युनियनहरूले बताएका  छन् । मलेसियाको आधिकारिक ट्रेड युनियन संस्था मलेसियन ट्रेड युनियन कंग्रेसले  रोजगारदाताहरुले वासस्थान व्यवस्थानपनका लागि समय माग गरेपनि त्यसमा इमान्दारिता नरहेको टिप्पणी गरेको छ । रोजगारदाताहरुले वर्षौंदेखि ठूलो नाफा गर्दै आएपनि कामदारको  आवास तथा उचित वासस्थानको क्षेत्रमा लगानीको नगर्ने आरोप निजी क्षेत्रमाथि लागेको छ ।

मलेसियन ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव जे सोलोमान न्यून तलवमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका आप्रवासी कामदार उचित वासस्थानको अभावमा अस्वस्थकर स्थानमा बस्न बाध्य भइरहेको धेरै अगाडि देखि टिप्पणी गर्दै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष मलेसियाको संसदबाट पारित भएको आवास तथा बसोबास सम्बन्धि एक ऐनले सबै क्षेत्रका आप्रवासी कामदारहरुलाई आवासको उचित प्रवन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोे छ । मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारको आवास सम्बन्धि उचित प्रवन्ध नगर्ने कम्पनीलाई प्रति कामदार ५० हजार रिगेटसम्म जरीवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

४ करोड बढी ठगीको आरोपमा मुद्दा

मध्यान्ह संवाददाता

काठमाडौं, २४ वैशाख । वैदेशिक रोजगार विभागले जेन्युन एजुकेसन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिका सञ्चालक सुजन भट्टराईविरुद्व वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण मुद्दा दायर गरेकोे छ । सञ्चालक सुजन भट्टराईले युरोपका विभिन्न मुलुकमा रोजगारीको लागि पठाईदिने भन्दै ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक भट्टराईसहित मेख बहादुर गुुरुङ र सुनिल लम्साललाई पनि ठगी मुद्दामा विपक्षी बनाएको छ ।

उनीहरूलाई विभागमा खटिएको नेपाल प्रहरीको डिएसपी कमाण्डको टोलीले गत चैत २८ गते पक्राउ गरेको थियोे ।उनीहरुले पोर्चुगल, स्पेन र फ्रान्ससहितका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा लैजाने भन्दै प्रतिव्यक्ति १७ लाख ९२ हजार रूपैयाँसम्म ठगी गरेकोे विभागले जनाएको छ । 

विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिने उदेश्यले खालिएको कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १० विपरीत २२ जनाबाट २ करोड ८८ लाख ४१ हजार ७ सय ठगी गरेको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १० मा अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ भने ऐनको दफा ४३ ले पीडितलाई विगो र त्यसको ५० प्रतिशत हर्जना असुल गराई दोषीलाई ७ वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । २२ जनाबाट असुली गरेकोे २ करोड ८८ लाख ४१ हजार ७ सय र त्यसको  ५० प्रतिशत हर्जनासहित ४ करोड २३ लाख ५० रूपैयाँ विगो कायम गरिएको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान, विभिन्न युरोपेली मुलुक, अमेरिका र क्यानडा पठाइदिने भन्दै विभिन्न कन्सल्टेन्सीले करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको छ । 

यसअघि विभागले राधा सुवेदीसहितका व्यक्तिले माल्टामा आकर्षक तलव सुविधासहितको वैदेशिक रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै १ सय २२ जना व्यक्तिसँग प्रतिव्यक्ति २ लाख ३५ हजार दरले १ करोड ६४ लाख ८ हजार ठगी गरेकोे भन्दै त्यसको ५० प्रतिशत हर्जना ८२ लाख ४ हजार गरी २ करोड ४६ लाख १२ हजार विगो असुल उपर हुनुपर्ने माग गर्दै एउटा र कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका सदिक्षा गुरूङ र  खिनशोभा गुरूङविरूद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानडा पठाउने भनि ४१ लाख ४२ हजार ५ सय ठगी गरेको आरोपमा ठगीको मुद्दा दायर गरेकोे थियोे । वैदेशिक रोजगार ठगीको मुद्दामा  कायम भएको ठगीको विगो त्यसको ५० प्रतिशत हर्जना र सातवर्षसम्म कैद गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

विभागले  आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको नाममा शैक्षिक  कन्सल्ट्यान्सीबाट ठगीको धन्धा व्यापक रूपमा बढेको  निष्कर्ष निकाल्दै अनुगमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान, युरोपेली मुलुक, अमेरिका र क्यानडा पठाइदिने भन्दै तेस्रो व्यक्ति खडा गरेर लाख रुपैयाँ मात्र ठगी गरिएको उजुरी  विभाग आएकोे विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको भन्दै विभागले बिना श्रम स्वीकृति वैदेशिक रोजगारीका लागि नजान पनि सचेत गराएको छ ।

डिमाण्ड अवधि विस्तार गर्न मञ्चको माग

मध्यान्ह संवाददाता

काठमाडौ, २३ वैशाख । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले कोभिड– १९ का कारण ६ महिनाका लागि थप भएका डिमाण्ड थप ६ महिना विस्तार गर्न माग गरेकोे छ । मञ्च नेपालले शुक्रवार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र वैदेशिक रोजगार काठमाडाैं कार्यालय ताहाचलका कार्यालय प्रमुख रमेश अर्याल भेटेर म्याद बढाउन माग गरेको हो । 

मञ्चले यसअघि  म्याद बढाइएका डिमाण्डहरुको म्याद आगामी जुन ४ तारिख सकिने, तर  ती  डिमाण्डका आधारमा मलेसिया  जानुपर्ने  ठुलो संख्यामा रहेका कामदारको प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्राप्तिको प्रकृया नसकिएको  भन्दै ती डिमाण्डमा नेपाली कामदार जान पाउने अवस्था जिवितै राखेर केडिएन र अख्तियारनामाको अवधि अरु ६ महिना म्याद थप गर्न आवश्यक देखिएको बताएको छ ।

मञ्चले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को लकडाउन पूर्व अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरि उडान भर्न नपाएका, तर वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जान ईच्छुक कामदारका हकमा  कुनै शुल्क  कल्याणकारी कोष,  बिमा र श्रम स्वीकृति पूनः नविकरण गरि जान पाउनुपर्ने  माग गरेकोे उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री कुमारले जानकारी दिए । मलेसिया जान ठूलो संख्यामा मेडिकल गरेकोे र काठमाडौं  आवतजावत गर्दा समेत धेरै लगानी गरेकोे कारणले उनीहरूलाई सहज हुनेगरी  निर्णय गर्नुपर्ने खत्रीले बताए ।

मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले बिभागका महानिर्देशक पौडेल तथा काठमाण्डौ कार्यालयका निर्देशक अर्याललाई   अलगअलग भेट गरेको थियोे  ।

मञ्चले अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृतिको सेवा सुचारु भए पश्चात पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिका क्रममा केही त्रुटी देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न सबै शाखाका प्रमुख सहितको उपस्थितिमा  छलफल भएको भन्दै छलफल फलदायी रहेको समेत उल्लेख गरेकोे छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमामा सिधै गुनासो टिपाउने टेवलको व्यवस्थापन लगायत विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

विभागद्वारा दश जनाविरूद्व करोडौं ठगी मुद्दा

मध्यान्ह संवाददाता

काठमाडौं, २२ वैशाख । वैदेशिक रोजगार विभागले ठगी गर्ने दश जनाविरूद्व मुद्दा दायर गरेकोे छ । विभागले बिहीबार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा ८ जना ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालकसहित दश जनाविरुद्व मुद्दा दायर गरेको हो ।

इन्टरनेशनल एक्स्पो एण्ड टुर्स कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक राधा सुवेदीसहितका व्यक्तिले माल्टा पठाउने भन्दै १ सय २२ जनासँग प्रतिव्यक्ति २ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म असुलेको विभागका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सञ्चालक सुवेदी लगायतका व्यक्तिहरूले ठगीमा परेका जीवन ढुंगेलसहित १ सय २२ जनाबाट १ करोड ६४ लाख ८ हजार रुपैयाँ ठगी गरेकोे भन्दै त्यसको ५० प्रतिशत हर्जना ८२ लाख ४ हजार गरी २ करोड ४६ लाख १२ हजार रुपैयाँ विगो असुल उपर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

त्यसै, विभागले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका सदीक्षा गुरुङ र खिनशोभा गुरुङविरूद्व मुद्दा दायर गरेको छ ।अनुमति विना वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानडा पठाउने भन्दै ४१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा न्याधिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको हो । 

त्यसैगरी विभागले पोखराका कुमार गुरुङलाई क्यानडामा आकर्षक रोजगारी उपलब्ध गराईदिने प्रलोभन दिएर ४१ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगी गरेकोे भन्दै त्यसको ५० प्रतिशत हर्जना गरी ६२ लाख ७३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने दावी गरेको छ ।  विभागले गत चैत २४ गते गुरुङलाई पक्राउ गरेकोे थियोे ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको  दफा १० मा अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तै  ऐनको दफा ४३ ले पीडितलाई विगो र त्यसको ५० प्रतिशत हर्जना र सात वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । यस्तै विभागले आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको नाममा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीबाट ठगीको धन्धा व्यापक रूपमा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राजधानीमा सञ्चालित दर्जनौँ शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई प्रहरीले पटक–पटक कारबाही चलाउँदै आएको भएपनि कन्सल्टेन्सीबाट वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी गर्ने धन्दा भने नरोकिएपछि विभागले शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू माथि अनुगमनको माग गरेकोे छ । 

वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान, युरोपेली मुलुक, अमेरिका र क्यानडा  पठाइदिने भन्दै तेस्रो व्यक्ति खडा गरेर एक लाख रुपैयाँ मात्र ठगी गरिएको उजुरी  आएकोे तर शैक्षिक कन्सल्टेन्सीका मुख्य व्यक्ति फरार भई उनीहरूका कर्मचारी मात्र पक्राउ पर्ने गरेको विभागले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक सपना देखाएर रकम उठाउने र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भई ठग्ने गरिएको भन्दै विभागले शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरूबाट अनुगमन र कारबाहीको समेत आग्रह गरेकोे छ । शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू दर्ता शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत हुने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य गरिएको भन्दै बिना श्रम स्वीकृति वैदेशिक रोजगारीमा नजान पनि विभागले सचेत गराएको छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचलले व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरणको प्रक्रिया मार्फत श्रम स्वीकृति लिँदा कामदार स्वयंले अनलाइन मार्फत आवेदन गर्न आग्रह गरेको छ ।

बुधबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित भएर आएका मागपत्र सम्बन्धि कागजात वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्बन्धित व्यक्तिले प्रिन्ट गरी विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस) मा अपलोड गर्नुपर्ने बताएको छ ।

यसअघि कतार, कुवेत, युएई, रोमानिया, अल्वानिया, पोल्याण्ड, माल्दोभा, क्रोसिया, हंगेरी, बेलारूस र स्लोभाकिया मुलुकबाट व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति वा वैधानिकीकरण गर्दा सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास र कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको ईमेलमा पठाई ती कागजातमा उक्त कार्यालयले प्रिन्टगरी छाप लगाई सम्बन्धित व्यक्तिले अनलाइनमा अफलोड गरेपछि श्रम स्वीकृति दिने गरिएको थियो । 

अब विभागको प्रणालीमा आवेदन गर्दा विदेशबाट आएका मागपत्रमा कार्यालयको छाप लगाउनुपर्ने छैन भने सम्बन्धित कामदारले आफ्नो पायक पर्ने स्थानबाट आवेदन गर्न सक्नेछन् ।

ताहाचलले वैशाख २२ गते बिहीबारदेखि नै नयाँ व्यवस्था लागू गरिने जनाएको छ । ताहाचलले अबदेखि सम्बन्धित नेपाली राजदूतावास वा कम्पनीले कामदारको ईमेलमा प्रमाणित कागजात पठाएपछि आफ्नो कार्यालयमा त्यसको प्रतिलिपी हुबहु पठाउनुपर्ने जनाएको छ । ताहाचलले यसअघि गत माघदेखि पुनःश्रम स्वीकृति र यहि वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत हुने श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिरहेको छ ।

सुधारको प्रतिफल कामदारलाई दिन महानिर्देशक पौडेलको आग्रह, व्यवसायीको मर्म बुझ्न व्यवसायीको आग्रह

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याएको भन्दै त्यसको प्रतिफल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दिन आग्रह गरेकोे छ । अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर सेवा सहज पारेपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलको परिचय नै बदलिएको छ । 

केही दिनअघि प्रगतिशील वैदेशिक रोजगर व्यवसायी मञ्च नेपालको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले विभागले गरेकोे सुधार र सुशासनले व्यवसायीको लागत घटेकोले त्यसको प्रतिफल कामदारले पाउनुपर्ने बताए । महानिर्देशक पौडेलले म्यानपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले तिर्ने सेवा शुल्कमा देखिने गरी ‘डिस्काउन्ट’ हुनुपर्ने समेत बताए । 

ताहाचलले गत माघदेखि पुनः र यहि २ वैशाखदेखि संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीमार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिरहेको छ । उक्त कार्यालयले पुनः श्रम स्वीकृति, संस्थागत गरी दुई प्रकारका श्रम स्वीकृतिको काम पूर्णरूपमा अनलाइन माध्यमबाट प्रदान गरिरहेको छ भने केही समयपछि नै व्यक्तिगत (नयाँ श्रम स्वीकृति) पनि अनलाइन माध्यमबाट दिने तयारी गरिरहेको छ । 

प्रविधिको प्रयोग गरी श्रम स्वीकृति दिँदा भौतिकरूपमा सेवाग्राही उपस्थित नहुने भएपछि उक्त कार्यालय आजभोलि सुनसान बनेको छ । भ्रष्टाचार बढाउन विशेष भूमिका खेल्ने बिचौलियाको भागाभाग भएको छ ।

विभागले गरेकोे अनलाइन श्रम स्वीकृतिले व्यापक सुधार भएपनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने विभागले व्यवसायीप्रति गरिरहेको व्यवहारले पूर्णरूपमा खुसी हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिका रूपमा विभागमा काम गरिरहेका संघका निवर्तमान कार्यसमिति सदस्य कर्ण कटुवाल भन्छन्, ‘ताहाचलमा सुधार हुँदा पहिलेको तुलनामा सहज भएको छ । तर विभागले सानोतिनो उजुरी र समस्या देखापर्ना साथ नै व्यवसायीको कारोवार रोक्का गर्दा पूर्णरूपमा खुसी हुने अवस्था छैन ।’

व्यवसायी कटुवालका अनुसार हाल विभागले दुई दर्जन बढी म्यानपावर कम्पनीको कारोवार रोक्का गरिएको छ । कारोवार रोक्का हुँदा ती कम्पनीले विदेशबाट ल्याएका डिमाण्डमा कामदार पठाउन पाएका छैनन् ।

म्यानपावर कम्पनी कारोवार तुरुन्तै रोक्ने तर कारोवार खोल्न लामो समयसम्म आनाकानी गर्ने गरिएको कटुवालको भनाइ छ । आफू संघको प्रतिनिधि भएर आएपछि करिब चार दर्जन व्यवसायीका समस्या समाधानको पहल गरेको भन्दै कटुवालले भने, ‘त्यसमध्ये केही म्यानपावर कम्पनीको मात्रै कारोवार रोके हुनेमा धेरैको कारोवार रोकियो । यसले व्यवसायीमा निराशा बढाएको छ ।’ 

कारोवार रोक्ने कुरालाई उपलब्धी मान्न नहुने विषयमा महानिर्देशक पौडेलको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै कटुवालले भने, ‘कामदारको पक्षमा विभाग उभिनुपर्छ । तर बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीको मर्मलाई पनि विभागले भुल्न हुँदैन ।’