काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र खाडी सहयोग परिषद् (जिसिसी) मुलुकका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी ब्युरोले सो क्षेत्रमा रहेका मुलुकले निजी क्षेत्रका आप्रवासी कामदारलाई समयमै सबै तलब दिइने प्रणाली निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताएका छन् । खाडी सहयोग परिषद्मा करिब १४ लाख नेपाली कार्यरत रहेको कतार, ओमान, बहराइन, कुवेत, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ६ मुलुक समावेश छन् ।

खाडी सहयोग परिषद् देशहरूमा ज्याला संरक्षण प्रणाली शीर्षकको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमा निष्पक्ष र पारदर्शी ज्याला अभ्यासलाई थप समर्थन गर्नु जरुरी रहेको बताइएको छ ।

आइएलओ मुख्यालय जेनेभामा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा खाडी  मुलुकमा आप्रवासी  श्रमिकको सुरक्षाका लागि लागू गरिएको ‘डब्लुपिएस’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता र कमजोरीबारे विभिन्न प्रश्न रहेकोे औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले विगत डेढ दशकमा बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्ससहित ६ मुलुकले बैंकिङ प्रणालीमार्फत समयमै तोेकिएको ज्याला भुक्तानी सुनिश्चित भएको उल्लेख गरेको छ ।  

खाडी मुलुकमा कामदारको तलब, रोजगारदाता परिवर्तन  र आप्रवासी कामदारका अन्य अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले पटकपटक प्रश्न उठाउने गरेका छन् । साउदी अरेबियाले गत  अक्टोबरमा मात्रै ५० वर्ष पुरानो काफाला प्रणाली (प्रायोजन वा स्पोन्सर प्रणाली) अन्त्य गरेको थियो  ।

विदेशी श्रमिकहरूको जीवन र अधिकारहरूलाई नियन्त्रित गरेको प्रायोजक (स्पोन्सर) मोडेल साउदी अरबमा  श्रम अधिकारहरूलाई सुधार गर्ने दिशामा ऐतिहासिक कदम भएको बताइएको छ । सो सुधारबाट दक्षिण र दक्षिण–पूर्व एसियाका  करिब १ करोड ३० लाख आप्रवासी श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । काफला प्रणालीले नेपाल भारत, पाकिस्तान र अन्य देशका श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताको अनुमतिबिना घर पनि फर्कन नसक्ने अवस्था थियो ।

आइएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ हाउङबोले निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी श्रम बजारलाई अगाडि बढाउन आइएलओ र जिसिसीबीचको सार्थक सहयोग सुनिश्चित भएको भन्दै ज्याला संरक्षण प्रणालीमा नयाँ क्षेत्रीय विश्लेषण दुवै संस्थाको उपलब्धि र राम्रो सुरुवात भएको बताए । 

जिसिसी कार्यकारी ब्युरोका महानिर्देशक मोहम्मद अल–ओबैदलीले ज्याला संरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने जिसिसीको यात्राले पारदर्शिता बढाउन र विश्वव्यापी रूपमा ज्याला भुक्तानीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न खोज्ने राष्ट्रहरूका लागि राम्रो मोडल स्थापित गरेको उल्लेख गरे । खाडी मुलुकमा रोजगारदाताले दिने करारपत्र फेरबदल गरिने जोखिम कायमै रहेकोलगायतका कमजोरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।