श्रम मन्त्रालयको बजेट कटौती, वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई विभिन्न अवसर

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा र अन्य अवसर बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको भए पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विभिन्न अवसरहरू सिर्जना गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको राहत तथा छुटका विषयमा भने बजेटले प्रत्यक्षरूपमा कुनै सम्बोधन गरेकोे देखिएको छैन । 

श्रम मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा करिब चार अर्ब ९३ करोड ७७ लाख कम हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा श्रम मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमका लागि प्रोत्साहन गर्न ‘च्यालेन्ज फन्ड’ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । परियोजनाका आधारमा सरकारले ऋण दिने बताएको छ । यस्ता व्यवसायका लागि भेन्चर क्यापिटलमार्फत् पुँजी व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई विभिन्न कम्पनीहरूले जारी गर्ने आईपीओमा १० प्रतिशतको कोटा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्दै आएको सेवालाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने, टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान गर्ने र उनीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि सञ्चित कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । 

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाइने, आवश्यकता अनुसार सीप प्रदान गर्ने, हाल काठमाडौंबाट प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृति सबै ठाउँबाट अनलाइनमार्फत प्रदान गर्ने कार्यक्रम सरकारको बजेटमा समेटिएको छ ।

बजेटले झन्डै एक दशकदेखि खाडीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुले उठाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग सम्बोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सूचना केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगारलाई कृषि उत्पादनमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराउने भन्दै बजेटमा  आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक स्थानीय तहमा एक सय जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजागारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा एक लाख २ हजारभन्दा बढीले सय दिनको रोजगारी पाएका छन् ।

सबै बेरोजगार युवाको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत झल्किने गरी तथ्यांक अद्यावधिक गरिने, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । सातै प्रदेशमा बहुउद्देशीय तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने, दैनिक ज्यालादारीमा श्रमिकलाई काममा लगाउँदा श्रमिकको हित रक्षाका लागि दुबै पक्षबीच करार गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आईपीओमा लगानी सुनिश्चित गरिने

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न आईपीओमा १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिने भएको छ । 

आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न आईपीओमा १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिने बताएका हुन् । 

त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने पनि बताए ।

संख्या सयको समस्या समाधान विवाद मन्त्रालयमा माथापच्ची

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको ईजाजतपत्र नवीकरण गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सकसमा परेका छन् ।

म्यानपावर कम्पनीको ईजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको हुनुपर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरी कानूनी व्यवस्था गरिएको भएपनि हालसम्म त्यसको हुबहु कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आदेश जारी गराएर म्यानपावर कम्पनीको ईजाजतपत्र नवीकरण गरिएको थियोे ।

म्यानपावर कम्पनीको ईजाजत नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला दुई निर्णयको भाषा फरक–फरक छ । २०७७ साल असार २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेकोे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नवीकरण गरिदिने र नवीकरण भएका ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अर्थात् असार मसान्तमा लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७८ सालको असार मसान्तसम्म कम्तिमा  दुई सय जना कामदार पठाएको हुनुपर्ने शर्त राखी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको थियो । 

गतवर्ष असार १४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा कोरोना भाइरसको कारणले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाधा परेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा वार्षिक रूपमा न्यूनतम एक सय जना कामदार नपठाएका कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नवीकरण गराउन आएमा नवीकरण गरिदिने भन्ने उल्लेख छ ।

अघिल्लो निर्णयमा संख्याको प्रावधान उल्लेख भएपनि पछिल्लो निर्णयमा संख्या उल्लेख छैन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि विविध कारणले म्यानपावर कम्पनीले कामदार सहजरूपमा पठाउन पाएका छैनन् । जसका कारण एक तिहाइभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले सयजना कामदार पठाउन नसकेको बताइन्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च लगायतका संस्थाहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा जस्तै संख्याको प्रावधान हटाई बाधा अड्काउ आदेश आउनुपर्ने र ऐन संसोधन गरि संख्याको प्रावधान खारेजी गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू अघिल्ला बाधा अड्काउ आदेशमा संख्या पुराउनुपर्ने प्रावधान जिवितै रहेको भन्दै संख्याको व्यवस्था बाहिर राखेर टिप्पणी उठाई राय अघि बढाउन नसकिने अडान राख्ने गरेको उच्च श्रोतले मध्यान्हलाई बतायो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठभन्दा मन्त्रालयका कर्मचारी संख्याको विषयमा नकारात्मक रूपमा उभिएको कारणले फाइल अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । 

स्मरणीय छ, पहिलो वर्ष असार २९ गते र गतबर्ष असार १४ गते बाधा अड्काउ आदेश जारी भएको थियोे । अघिल्लो वर्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश कुमार सिहले तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर राय यादव माथि ईजाजत नवीकरणको व्यवस्था गर्न प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीसँग एक/एक लाख रूपैयाँ उठाउन खोजेको आरोप लगाएपछि हंगामा भएको थियो ।

गतवर्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच फरक–फरक बुझाई देखिएको थियोे ।

मन्त्रिपरिषद्को बाधा अड्काउ आदेशपछि व्यवसायीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) तीन वर्षका लागि नवीकरण गर्ने वा एक आर्थिक वर्षका लागि मात्रै नवीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभाग र व्यवसायीबीच फरक–फरक दृष्टिकोण देखिएको थियोे । पछि विभागले तीन वर्षका लागि नै नवीकरण गरिदिएको थियो ।

बेलायतमा मौसमी कामदार ल्याउने क्रममा व्यापक ठगी

लण्डन : बेलायतमा सिजनल रोजगारीका लागि ल्याइएका मौसमी नेपाली कृषि मजदुर चर्काे शोषणमा परेको सार्वजनिक भएको छ । ‘विश्वकप फुटबल रंगशाला निर्माणका क्रममा कतार, यूएईमा घरेलु आप्रवासी कामदार ठगिने आम विषय भएपनि बेलायतमै नेपाली कामदार ठगीमा परे ?’ बेलायतको व्यूरो अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिज्म र द गार्डियन पत्रिकाको संयुक्त खोजले यो विषय सार्वजनिक गरेपछि कामदार भर्नाको ठगी विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । 

फलफूल तथा तरकारी टिप्ने कामका लागि बेलायतको हेरफोर्डशरस्थित कोब्रे फार्म लगिएका नेपाली ठगिएको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय लागू गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ । तर ६ महिनाको मौषमी कामका लागि ५ लाख रुपैयाँ एजेन्टलाई तिर्नुपरेको बेलायत आइपुगेका नेपालीहरूले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई बताएको दि गार्डियनले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा उल्लेख गरेकोे छ । 

कामदारहरूले जोन खड्काले सञ्चालन गरेकोे नेपाली कम्पनी ‘माइ करिअर एचआर सोलुसन्स’लाई ५ लाख रूपैयाँ तिरेको बताएका छन् । बेलायतमा हवाई टिकट र भिसा खर्च मात्रै आवेदकले खर्च गर्नुपर्ने बताइएको छ । कामदारले भिसा आवेदन गर्दा लाग्ने कुल खर्च २ सय ५९ पाउण्ड अर्थात् करिब ४० हजार नेपाली रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।

बेलायतको हेरफोर्डशरस्थित कोब्रे फार्ममा काम गर्न १ सय ५० जना नेपाली ल्याइएको र उनीहरू सबैले अवैधरूपमा महँगो शुल्क तिर्नु परेको समाचारमा उल्लेख छ । ती कामदारमध्ये धेरैले बेलायतमा जागिर मिलाइदिने कम्पनीका लागि काम गर्ने एजेन्टहरूलाई उक्त रकम तिरेको दाबी गरेका छन् ।

ब्रेक्जिटपछि युरोपेली संघबाट बाहिरिएको र कोभिडको कारणले कामदार अभाव भएपछि बेलायतले कृषिका लागि विदेशबाट अस्थायी मौसमी कामदार लिन शुरू गरेकोे थियोे । नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट ल्याइएका कामदार पनि शोषणमा परेको हुनसक्ने समाचारमा उल्लेख छ । बेलायती अधिकारकर्मीहरूले आप्रवासी कामदार ठगीको विषय गम्भीर भन्दै त्यस विषयमा कम्पनी जवाफदेही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसमध्येकी एक हुन् बेलायतको गैरदासत्व सम्बन्धी स्वतन्त्र आयुक्तकी पूर्व सल्लाहकार तथा अनुसन्धानदाता एमिली केनवेल । उनले भनेकी छन्, ‘रोजगारीका लागि यहाँ आउँदा आप्रवासी  कामदारहरू ठगीनु हुँदैन ।’

पोखराबाट पनि श्रम स्वीकृति हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

पोखरा : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पोखरामा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज सेवा दिन वैदेशिक रोजगार कार्यालय स्थापना हुने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पोखराबाट समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं जान नपर्ने गरी सवै सेवा उपलब्ध गराइने बताए ।

पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा घोषणा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि मन्त्री श्रेष्ठले जनाए । नवनिर्वाचित महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले  शपथ ग्रहणसँगै पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले देशकै ठूलो महानगर पोखराको विकासका योजना, सम्पदा संरक्षण, फोहर व्यवस्थापन लगायतका काममा संघीय सरकारबाट पूर्ण सहयोगको प्रतिवद्धता जनाए । पोखराको सबैभन्दा ठुलो समस्या ठानिएको ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनका लागि पनि संघीय सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताए । पोखरा महानगरपालिका प्रमुखमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता धनराज आचार्य निर्वाचित भएका छन् ।

मलेसिया पठाइएका कामदारको विवरण पठाउने म्याद २६ जेठसम्म

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएपछि पठाइएका कामदारको विवरण पठाउने म्याद १५ दिन थप गरेको छ । यसअघि गत जेठ ५ गते सात दिनभित्र विभागमा मलेसिया पठाएका कामदारको विवरण पठाउन पत्राचार गरेकोे विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको लिखित आग्रहमा १५ दिन समय थप गरेकोे हो । 

संघका संयोजक विमलप्रसाद ढकालले केही व्यवसायी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजधानी बाहिर र केही व्यवसायी विदेशमा रहेकोे भन्दै विभागले दिएको एक हप्ताको समय अपर्याप्त भएको भन्दै म्याद थप गर्न लिखित आग्रह गरेका थिए ।

विभागले संघबाट प्राप्त पत्र र आग्रहसमेतलाई ध्यान दिएर म्याद थप गरिएको भन्दै थपिएको म्यादमा तोकिएको ढाँचामा अनिवार्यरूपमा विवरण पठाउनुपर्ने बताएको छ । थप भएको म्याद जेठ २६ गतेसम्म रहेको छ । 

विभागले हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको मलेसिया भ्रमणमा नेपाल आउने डिमाण्डमा अनुचित चलखेल भएको गुनासो आएपछि त्यसमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै विवरण पठाउन भनेको छ । विभागले कामदार मलेसिया पठाउँदा रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट, सेवा शुल्क लगायतका आम्दानीको विवरण पनि सँगै राखी विभागको इमेलमा पठाउनुपर्ने बताएको छ ।

नयाँ श्रम काउन्सिलर र सहचारीहरुको नाम सार्वजनिक

काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काउन्सिलर श्रम र श्रम सहचारीको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का लागि काउन्सिलर श्रम र बरहाइन तथा कतारका लागि श्रम सहचारीको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार श्रम तथा व्यवस्थापनजन्य सुरक्षा विभाग मीनभवनमा कार्यरत उपसचिव देवेन्द्र कार्की साउदी अरेबियाको रियाद र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा कार्यरत  दीनबन्धु सुवेदी यूएईका लागि छनोट भएका छन् । 

सो पदका आकांक्षी मन्त्रालयमा कार्यरत भोलानाथ गुरागाईं प्रतीक्षा सूचीमा रहेका छन् । साउदीका लागि काउन्सिलर श्रम कार्कीले यसअघि वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा काम गरेका थिए ।

बहराइनको श्रम सहचारीमा मन्त्रालयमा कार्यरत जमुना काफ्ले र कतारको सहचारीमा पनि मन्त्रालयमा कार्यरत कृष्ण पौडेल छनोट भएकोे मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा कार्यरत ताम्रराज काफ्ले श्रम सहचारीको प्रतीक्षा सूचीमा परेका छन् ।

काउन्सेलर श्रम तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७३ अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त छनोट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गत माघ १९ गते योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दर्खास्त दिन आवेदन खुलाएको थियोे । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा तालिम लिएर काउन्सिलर श्रम र श्रम सहचारी सम्बन्धित मुलुकमा खटिने गरेका छन् । काउन्सिलर र सहचारीको दरबन्दी श्रम मन्त्रालयमै हुनेछ भने काम कारबाही परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् गर्नुपर्नेछ ।

उनीहरूलाई नेपाली कामदारका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बन्धित मुलुकसँग संवाद, कम्पनी निरीक्षण गर्ने, समस्यामा रहेका कामदारको उद्धार गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

ठग शर्मा पक्राउ

बागलुङ : वैदेशिक रोजगारी ठगी कसुरमा सजाय सुनाइएका बागलुङका एक पुरुषलाई प्रहरीले दुई वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरका ४२ वर्षीय प्रकाश शर्मालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले नियन्त्रणमा लिएको हो । 

उनलाई वैदेशिक रोजगारी ठगी कसुरमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण इजलाश काठमाडौंले दुई वर्ष पहिले सजाय सुनाएको थियो । शर्मालाई एक वर्ष पाँच महिना कैद र एक लाख ५० हजार जरिवाना फैसला सुनाइएको थियो । 

सोही दिनदेखि शर्मा फरार थिए । फरार प्रतिवादी घरमै लुकेर बसेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बुधबार घरबाटै पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बागलुङमा बुझाएको जिप्रकाका सूचना अधिकारी इन्द्रबहादुर रानाले जानकारी दिए । रासस

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने फरार अभियुक्त पक्राउ

बागलुङः वैदेशिक रोजगारी ठगी कसुरमा सजाय सुनाइएका  एक जनालाई प्रहरीले दुई वर्षपछि पक्राउ गरेको छ । 

बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरका ४२ वर्षीय प्रकाश शर्मालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले नियन्त्रणमा लिएको हो । 

उनलाई वैदेशिक रोजगारी ठगी कसुरमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण इजलाश काठमाडौंले दुई वर्ष पहिले सजाय सुनाएको थियो । शर्मालाई एक वर्ष पाँच महिना कैद र एक लाख ५० हजार जरिवाना फैसला सुनाइएको थियो । 

सोही दिनदेखि शर्मा फरार थिए । फरार प्रतिवादी घरमै लुकेर बसेको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज घरबाटै पक्राउ गरी जिल्ला अदालत बागलुङमा बुझाएको जिप्रकाका सूचना अधिकारी इन्द्रबहादुर रानाले जानकारी दिए ।

नीति तथा कार्यक्रम : नयाँ गन्तव्यदेखि सीप, तालिम र श्रम सम्झौता प्राथमिकतामा

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका एक दर्जन बढी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोे छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मंगलबार सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारसहित नयाँ गन्तव्यको खोजी, श्रम सम्झौता, श्रम स्वीकृति, स्वदेश फर्केका कामदारको सीप परीक्षण, पुनस्थपना, उद्यमशीलताको विकास, एकीकृत तथ्यांक संकलन जस्ता दर्जन बढी कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

केन्द्रिकृतरुपमा काठमाडौंबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिँदा कामदारको लागत बढ्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहजीकरण गर्न राजधानी बाहिरबाट श्रम स्वीकृति दिन लागिएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको शुरूवातदेखि नै भैरहवा र पोखराबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने कार्य शुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्यहरु प्रवर्द्धन गर्ने र नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमममा भनिएको छ, ‘श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने, सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारीको सिर्जना गर्न प्रेरित गरिने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई–डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ ।’ 

वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धन  गर्ने, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्नेमा पनि नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चानलन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नेे र सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आवद्ध गर्ने नीति कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली श्रम बजारमा वर्षेनी आउने सक्रिय श्रम शक्तिलाई योग्यता र रुचीअनुसारको सीप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गर्ने र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्रमशः आवद्ध गर्दै लगिने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गर्ने, रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत् थप प्रभावकारीरूपमा उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेकोे छ । बजेट अघि सार्वजनिक हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा धेरै विषय समेटिने भएपनि बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अत्यन्तै न्यून बजेट पाउने गुनासो विगत वर्षदेखि नै रहँदै आएको छ ।