किन लम्ब्याउने लकडाउन ?

-रमेश घिमिरे

नेपालीहरूले ३० दिने र भारतीयले अझ लामो लकडाउन भोगिसकेर अब थप कति दिन लकडाउनमा बस्नुुपर्ने हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । चिकित्सकहरूले निविर्कल्प रूपमा लकडाउन लम्ब्याउनुपर्ने राय दिएका छन् भने अर्थविद्हरूले फरक राय दिइरहेका छन् । चिकित्सकहरूले अमेरिका र युरोपले गल्ती गरेका तथा चीनले सही काम गरेको भन्ने आरोप तथा प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । अमेरिका र युरोपले मानिसको स्वतन्त्रता र देशको अर्थतन्त्रलाई बढी महत्व दिएको तथा भाइरसलाई कम आकलन गरेको कारण धेरै संक्रमित भएको र मृत्यु भएको आरोप उनीहरूको छ । अर्कातर्फ चीनले मानिसको स्वतन्त्रता खोसेर लकडाउनको कडा पालना गराएको कारण सो देशमा भाइरस नियन्त्रणमा आएको प्रशंसा उनीहरूको छ ।

चिकित्सा क्षेत्रबाट भएको आरोप र प्रशंसा वस्तुगत देखिँदैन । चीनमा डिसेम्बर ३१ मा सुरु भएको भाइरस हजारौंमा विस्तार भइसकेपछि बल्ल लकडाउन गरिएको हो । चीनमा वुहान सहरमा मात्र लकडाउन गरिएको हो । चिनियाँ अधिकारीले भनेअनुसार वुहानका १ करोड १० लाख मानिसमध्ये ५० लाख मानिस त्यहाँ रोग देखिन थालेपछि चीनका अन्य सहरमा पुगेका थिए । तर सांघाई, बेइजिङलगायत कुनै पनि सहर एक दिन पनि लकडाउन गरिएन ।

वुहानमा ६७ दिनमा लकडाउन खोलियो । चीनले भाइरसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो, तर पश्चिमाले हल्का रूपमा लिए भन्ने आरोप लगाइन्छ । जुन समस्या जहाँ उत्पत्ति भयो, जसको अनुसन्धान गर्न अधिकारीहरू एक महिना खटिए, जो समस्यासँग राम्ररी भिज्यो, ऊ बढी गम्भीर हुनु र सावधान हुनु स्वाभाविकै हो । अर्को कुरा, चीनमा सरकार नियन्त्रित व्यवस्था छ । त्यहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारभन्दा सरकारको आदेश महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पश्चिमा मुलुकमा चीनमा जस्तो व्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न कानुनी, व्यावहारिक र सांस्कृतिक रूपले सम्भव हुँदैन । सरकारको आदेश भन्दैमा जनताले पालना गर्दैनन्, विरोध गर्छन्, अवज्ञा गर्छन् र आफ्नो अधिकारका लागि अदालत जान्छन् । भाइरसका बारेमा चीनले पर्याप्त सूचनाहरू सार्वजनिक नगर्ने, चीनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक भएका सूचनाको स्वतन्त्र पुष्टि हुन नसक्ने र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अघिल्ला सूचना खण्डन गर्दै नयाँ सूचना जारी गर्ने अवस्थाले गर्दा बाँकी विश्वलाई समयमा सही निर्णयमा पुग्न कठिन भएको पनि हो ।

नेपालमा १ जना मात्र संक्रमित भेटिँदा लकडाउन गरिएको थियो । चिनियाँ नीतिका समर्थकहरूले त्यो ढिलो भयो भनिरहेका छन् । चीनको उदाहरण हेर्ने हो भने त हामीले लकडाउन सुरु र निरन्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । जे काम जहिले गर्नुपर्ने हो, त्यो त्यही समयमा गरे मात्र परिणामुखी हुन्छ, पहिले वा पछि गरेर हुँदैन । आमजनतामा लागू गर्ने कुरा कन्भिन्सबिना लाद्न सम्भव हुँदैन र जसरी पनि सम्भव गराउनु उचित पनि हुँदैन । सबैले सुरुमै लकडाउन गरेर कसैलाई पनि कोरोना नफैलिएको भए लकडाउनको औचित्व सावित भयो भनेर मानिसहरूले विश्वास गर्थे होला ?

नागरिकलाई बुझाउन सक्ने र मानिसहरूको आँकडा अद्यावधिक गर्न सक्ने क्षमता नभएका सरकारका लागि लकडाउन आवश्यक पर्ने हो । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायत मुलुकले एक दिन पनि लकडाउन नगरी भाइरस नियन्त्रण भएको छ । जापान, अमेरिका, युरोपका धेरै मुलुक लकडाउनबिना चलिरहेका छन् । गतिविधि जति आवश्यक छ, त्यति नियन्त्रण गर्ने हो । लकडाउन घोषणा नगरिएका मुलुकमा पनि बाध्यकारी तथा स्वस्फूर्त रूपमा गतिविधिहरू बन्द तथा सीमित भइरहेका छन् ।

नेपाल भारत जस्ता मुलुकका लागि लामो समय लकडाउन गरेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिंदैन किनकि यहाँका सरकारहरू गरिब छन् । लकडाउन नगरेको अमेरिकाले जीडीपीको १० प्रतिशत राहत बाँड्यो । लकडाउन गरेर प्रायः सबैको रोजगारी बन्द गरेको भारतले जीडीपीको १ प्रतिशत राहत घोषणा ग¥यो । नेपाल र भारतजस्ता देशमा गरिबको तथ्यांकको अभाव तथा कुशासनका कारण राहत अधिकांशतः दुरुपयोग हुने गर्छ । अहिले नेपालमा वितरण भएको राहत ९५ प्रतिशत गलत व्यक्तिको हातमा पुगेको सबैले देखेकै छौं ।

अर्कातर्फ गरिब मुलुकमा रोग फैलिएमा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल र उपकरणहरूको कमीका कारण भयावह स्थिति सिर्जना हुन्छ । त्यसैले संक्रमण फैलिन नै नदिनका लागि लकडाउन प्रभावकारी बनाउनु यस्ता मुलुकका लागि झन् बढी आवश्यक हुन्छ । यसको सन्तुलन कायम गर्नु नै हाम्रो लागि चुनौती हो । एक जनालाई पनि रोग नलागोस् भनेर केही दिन लकडाउन सहन सके पनि त्यही उद्देश्यका लागि लामो लकडाउन सहन सकिंदैन । जति जना गम्भीर बिरामीलाई हामीले सेवा दिन सक्छौं, त्यतिसम्म रोगको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ ।

रोगको सम्भावना शून्य नहुँदासम्म लकडाउन कडाइका साथ लागू गर्ने भन्ने तर्क जायज हुँदैन । सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लु तीन वर्षसम्म कायम रहेको थियो । 

लकडाउन लम्ब्याउँदैमा पनि रोग शून्य हुन्छ भनेर कसैले निश्चित गर्न सक्दैन । यो भाइरसका बारेमा धेरै कुरा पत्ता लाग्न बाँकी छ । विश्वका अधिकांश मानिसमा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास नहुँदासम्म कहीं–कतै भाइरस रहिरहने र पुनः फैलने सम्भावना हुन्छ । अधिकांश मानिसमा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन या त खोप बनेर सेवन गर्नुपर्‍यो या अधिकांश मानिसमा यो भाइरस संक्रमण भई उनीहरू निको हुनुपर्‍यो ।

लकडाउन गर्ने र गतिविधि खोल्ने दुवैको उद्देश्य मानिसलाई बचाउने हो । जे गर्दा बढी मानिसको भलाइ हुन्छ, त्यही गर्ने हो । त्यसैले निरपेक्ष रूपले लकडाउन लम्ब्याउने मात्र कुरा गर्नु हुँदैन । निरपेक्ष रूपमा लकडाउन खोल्ने कुरा त कसैले गरेकै छैन । लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्ने तर्क राख्ने अर्थ्विद्हरूले पनि नियन्त्रित र संयमित रूपमा मात्र गतिविधिहरू सुरु गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

सिंगो क्षेत्र, कुनै भू–भाग, कुनै सहरमा संक्रमण शून्य भएको १४ दिन पर्खेर लकडाउन संयमतापूर्वक खोल्नु सुरक्षित हुन्छ । तर १३–१४ दिन पर्खेको बेला अर्को संक्रमण देखियो भने लकडाउन लम्ब्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी लगातार लकडाउन लम्बिई रहन सक्छ । अर्कातर्फ संक्रमण शून्य देखेपछि लकडाउन खोल्ने र जहिले पुनः देखिन्छ, त्यतिखेर लकडाउन गर्ने विधि पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तथापि बीचमा केही दिन लकडाउन खुले पनि कुल लकडाउनको समय यसरी झन् बढी हुने सम्भावना रहन्छ ।
१४ दिन संक्रमण पुष्टि नहुँदैमा पनि कुनै ठाउँमा संक्रमण बाँकी छैन भनेर यकिन गर्न पनि सकिंदैन । पूरै जनसंख्यामा परीक्षण नगरी यकिन गर्न सकिंदैन । हामीले गर्ने भनेको नमुना परीक्षण नै हो । नमुनाको संख्या जतिसक्दो बढाउने र नमुनाले सकेसम्म सम्भावित सबै जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विवेकपूर्ण र वैज्ञानिक विधि अवलम्वन गर्नु अर्को चुनौती छ । त्यसैले १४ दिन कुर्ने वा नकुर्ने विषयमा निर्णय लिन कठिन छ ।

लकडाउन हटाउँदा पनि पर्याप्त तयारी र सावधानी आवश्यक हुन्छ । लकडाउन हटाउँदा पनि शिक्षण संस्था, मनोरञ्जन स्थल, मालपोत, नक्सा पास, खेल प्रतियोगिता, मेलापर्व, भोजभतेर, भेला आदि त बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै दूरी कायम, आशंकितको स्वाब परीक्षण, सुरक्षा विधि, गतिविधिमा संलग्न मानिसको व्यवस्थित अभिलेखीकरण कायमै गर्नुपर्छ । यी कुरा लागू गर्न/गराउन नसकिने भए लकडाउन नै लम्ब्याउने विकल्पलाई बल पुग्न जान्छ ।

हामीले एक महिनाको लकडाउन गर्दा हजारौं वा लाखौं मानिसले रोग लागेर पाउनेभन्दा बढी दुःख पाइसकेका छन् । हप्ता–दस दिनसम्म बालबच्चा र भारीसहित भोकै प्यासै पैदल हिंड्नुपर्ने बाध्यता भयो । अन्य रोग लागेका व्यक्तिले पनि उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आयो । गरिबी र मानसिक रोग बढेको कारण भविष्यमा हुने मृत्यु र क्षति त अहिले देखिंदैन । सामान्य व्यक्तिमा गरिबी र उद्यम व्यपारीमा घाटाका कारण भविष्यमा बढ्ने अपराध, ठगी र तस्करी अहिले देखिंदैन ।

एक–दुई दिनका लागि थोरै मात्र वस्तु र सेवा अत्यावश्यक हुन्थे भने अवधि लम्बिँदै गएपछि क्रमशः धेरै वस्तु तथा सेवा अत्यावश्यक हुन्छन् । सरकारले एकातिर लकडाउन कडाइका साथ लागू गर्ने भनेर सुरक्षाकर्मीमार्फत सडकमा बल प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । अर्कातर्फ कृषिसहित कतिपय वस्तु र सेवाको उत्पादन, आपूर्ति र बिक्री–वितरण सहज पार्ने आश्वासन पनि दिइरहेको छ । दुवै कार्य कार्यान्वयन गर्ने एउटै सुरक्षाकर्मीले हो । सुरक्षाकर्मीको जुन स्तर छ, त्यसले कसलाई लाठीचार्ज गर्ने र कसलाई सहयोग गर्ने भनेर छुट्याउन सक्दैन । पास वितरण पनि राहत वितरण जस्तै दुरुपयोग र अव्यवस्थित हुने हुँदा भीड बढाउने काम मात्र हुन्छ ।

अन्त्यमा, लकडाउन लम्ब्याउँदैमा रोग भविष्यमा नदेखिने निश्चित नभएको हुँदा हचुवाका भरमा लकडाउन लम्ब्याउन हुँदैन । त्यस्तै, रोग फैलन मद्दत पुग्ने गरी लकडाउन हटाउन पनि हुँदैन । लकडाउन लम्ब्याउनु वा हटाउनु दुवैको उद्देश्य मानिसलाई बचाउनु हुनुपर्छ । सरकारले हामीसँग रहेका यी–यी कमजोरीका कारण हामीले लकडाउन लम्ब्याउनुपर्ने बाध्यता छ भनेर जनतासामु प्रस्ट्याउनुपर्छ । दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखेर लकडाउन र यसको प्रकृतिबारे विवेकपूर्ण र दीर्घकालीन सोचसहितको निर्णय लिनुपर्छ ।

सार्वजनिक खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा

-प्रेमलकुमार खनाल

विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै २० खर्ब मूल्यबराबरको क्षति पु¥याएर नेपाली अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले नेपालमा मानवीय क्षतिका साथै अर्थतन्त्रमा थप गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्ने देखिएको छ । गत डिसेम्बर महिनामा चीनको हुवानबाट सुरु भई विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणका कारण अप्रिल १ सम्म आइपुग्दा  हजार ४५ मानिसको मृत्युु भएकोे छ भने संक्रमणका कारण ३ लाखभन्दा बढी मानिस गम्भीर अवस्थामा उपचारमा रहेका छन् । संक्रमणको रफ्तार यही ढङ्गले बढ्ने हो भने अब १ महिनाभित्र मृत्यु हुनेको संख्या २–३ लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो विपदका बेला संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि निजी क्षेत्रमा खोलिएका नर्सिङ होम र अस्पतालहरू लालायित नहुनु र सरकारी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको न्यून लगानीले नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिको असफलता पुनः पुष्टि भएको छ ।

कोरोनाको संक्रमणले मानवीय क्षतिमात्र गरेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रमा सन २००८÷२००९ को भन्दा बढी मन्दी आउन सक्ने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ । खासगरी उत्पादनमा कमी, रोजगारीमा कमी, आपूर्ति श्रृंखलामा (सप्लाई चेन सिस्टम) मा असर पर्ने बताइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले करिब २ करोड २५ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै वैदेशिक लगानीमा ४० प्रतिशतमा कटौती हुने अनुमान गरिएको छ । बजारमा उत्पादन र आपूर्तिमा सहजता नहुनेबित्तिकै उपभोग्य वस्तुको मागमा हुने वृद्धिसँगै मूल्यवृद्धि गर्ने, वस्तु लुकाएर कालोबजारिया गरी उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने स्थिति उत्पन भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट धेरै मानिसको मृत्यु भएर महामारी फैलन थालेपछि मानिसहरूको भीड कम गर्ने र सोसल डिस्टान्स कायम गर्न प्रायः विश्वका सबै देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेका कारण मानिसहरूको आवतजावतमा कमी आएको छ । साथै श्रमिक कामदारहरू पनि काम छोडेर एक ठाउँबाट आआफ्नो घरतिर लागेपछि यसले कृषिजन्य बालीहरू भित्र्याउने, प्रशोधित गर्ने र बजारमा पठाउने कार्यमा गत्यावरोध सिर्जना भएको छ, पाकेको अन्नबाली, तरकारी, फलफूल त्यसै कुहेर जाने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसरी कोरोनाको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा जुन भयावह मन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्न थालेको छ ।

नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म मानवीय क्षति भई नहाले पनि संक्रमण फैलन थालेकाले आगामी १–२ हप्तामा महामारीको रूप लिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । किनकि कोरोना मानिसबाट मानिसमा सर्ने महामारी रोग भएका कारण कोरोनाको संक्रमण फैलिएका भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट कम्तीमा ५ लाख नेपाली नेपाल फर्किएका र उनीहरूलाई खोजी गरी सुरक्षित गर्ने कार्य ढिलाइ हँुदा तथा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको कमजोर पूर्वाधार, दुर्गम र हिमाली भेगमा यातायात तथा आवतजावतमा कठिनाइ, सामाजिक चेतनाको कमी, खुला सीमाका कारण छिमेकी मुलुक भारतको नयाँदिल्ली, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रमा फैलिएको संक्रमण आदिका कारण नेपालमा संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्थामा सिर्जना हुन सक्ने स्थिति रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालमा कोरोनाको संक्रमणका कारण मानवीय क्षति नभए पनि अर्थतन्त्रमा भने प्रभाव पर्न थालेको छ, खासगरी युरोप तथा खाडी मुलुकमा फैलिएको संक्रमणले त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरू प्रभावमा परेका छन् र यसको प्रभाव रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउनेबित्तिक्कै यसले अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव पार्नेछ । यस्तै बन्दाबन्दीले यातायात, ढुवानी सुचारु नहँुदा रेमिट्यनन्स आप्रवाहमा कमी आउनुका साथै आयातित कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग–व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, व्यापार–व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यसले गर्दा लाखौं ज्यालादारी श्रमिकहरू, स्वरोजगार गरी जीवन निर्वाह गरिरहेका स्वरोजगार व्यवसायीहरू झन् समस्यामा पर्नेछन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण उतारचढाव भइरहने कुरा त विगत ३ महिनादेखि चीनमा संक्रमणको उतारचढाव भएबाट पनि थाहा हुन्छ र संक्रमण पूरै नियन्त्रण भए पनि यसको चक्रिय प्रभाव नेपाललगायत विश्वभर ६ महिनादेखि १–२ वर्षसम्म पर्ने स्थिति देखिन्छ ।

कोरोनाको संक्रमणले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थालेको छ । उत्पादन, रोजगारीमा कमी, पर्यटन क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक सहायता र लगानीमा हुने कमीबाट विदेशी मुद्रासञ्चितिमा गिरावट आउनुका साथै अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले महँगो आयातित वस्तु, मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रको लागत उच्च हुने देखिएको छ ।

कोभीड–१९ को प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेपछि विकसित, विकासोन्मुख देशहरूले वार्षिक बजेट र सार्वजनिक खर्चमा नै कटौती गर्न थालेका छन् । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमीसँगै मूल्य पनि घट्न थालेपछि कुवेत सरकारले त ऊर्जा क्षेत्रको सञ्चालन खर्चमा भारी कटौती गरेको घोषणा गरेको छ, यस्तै साउदी अरबले कुल बजेटको ५ प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । ओपेक राष्ट्रहरूले पनि सार्वजनिक खर्च कटौतीको योजना बनाउन थालेका छन् । यस्तै नाइजेरियाको सरकारले १.५ ट्रिलियन अर्थात् ४.९० बिलियन डलर रकम वार्षिक बजेट कटौतीको घोषणा गरेको छ । युरोपियन देशहरूले ब्याजदरमा कटौतीको घोषणा गरेका छन् । ओल्काहोमामा ३ सय मिलियन डलर पुँजीगत खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको तेलङ्गना र महाराष्ट्र प्रदेश सरकारहरूले त मन्त्रीहरूले पाउने पारिश्रमिकमा कटौतीको घोषणा गरेका छन् ।

नेपालको आन्तरिक स्रोत राजस्व परिचालनको आधार कमजोर रहेका कारण बढ्दो साधारण खर्च धान्न नसकिरहेको स्थितिमा कोरोनाको संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा झन् समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । कोरोनाका कारण दाता राष्ट्रहरू नै आक्रान्त बन्न थालेपछि अब वैदेशिक सहायता, अनुदान र लगानी पनि अपेक्षा गरेअनुसार देशमा भित्रिने स्थिति देखिन्न । यसले गर्दा कोरोनाबाट संक्रमणबाट प्रभावित ज्यालादारी श्रमिक, न्यून आय भएका श्रमिक, स्वरोजगार गरी जीवनगुजारा चलाइरहेका स्वरोजगारहरू, लामो समयदेखि बिरामी भई उपचार गरिरहेका बिरामीहरू, अन्ध अपांगहरू, साना, उद्यमी–व्यवसायीहरू, गरिब, बेरोजगार, न्यून आय भएका साना किसानहरू, वैदेशिक रोजगारीमा काम नपाई देशभित्र फर्किएका श्रमिकहरूलाई राहत प्रदान गरी मानवोचित जीवनयापनका साथै उद्योग–व्यवसायमा परेको प्रभावमा सहयोग गर्न सरकारले ठूलो मात्राको राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न (स्टिमुलेट प्याकेज) को गृहकार्य गरी घोषणा गर्न जरुरी छ । यसका लागि सार्वजनिक खर्च कटौती, मितव्ययिता कायम गर्ने नीति, राहत कोषमा व्यापक सहयोग जुटाउने अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अभियानलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

वर्तमान संकटपूर्ण स्थितिमा सरकारले प्रथमतः अनुत्पादक र सुविधामुखी प्रशासनिक र साधारण खर्चमा कटौती गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक क्षेत्रका लागि खर्च गर्ने गरिएको महँगो मूल्यका सवारी साधन खरिद, पेट्रोल सुविधा र मर्मत खर्चमा कटौती गर्न जरुरी छ । सवारी साधनहरू आवश्यक पर्दा विद्यमान कार्यालयहरूका सवारी साधनहरूको मर्मत–सम्भार गरेर उपयोग गर्न नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकमा राज्य सञ्चालन निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट हुने मान्यता छ । तर, अहिले केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका मन्त्रीहरू, सांसदहरू र मेयरहरू र प्रमुखहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी र प्रेस सल्लाहकार, विज्ञ, स्वकीय सचिवहरू सार्वजनिक खर्चमा राख्ने लहर नै चलेको छ । यसरी नियुक्तहरूले कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रभन्दा अगाडि बढेर भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । यसले हाम्रो शासकीय व्यवस्थभित्र जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको सिस्टमलाई भत्काउने र अनावश्यक व्ययभार बढाउँदै लगेको पनि छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र र सेवानिवृत्त पेन्सनहोल्डरमा रहेको योग्यता, विज्ञता र अनुभवलाई भरपुर उपयोग गर्ने गरी कर्मचारीतन्त्रका व्यक्तिहरूलाई नै रूपान्तरण गरेर विश्वासमा लिएर राजनीतिक नेतृत्वले विज्ञ, सल्लाहकार वा सहयोगीका रूपमा नियुक्ति गरेर काम गराउन सके काममा पनि प्रभावकारिता आउने र खर्चमा कटौती हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

यस्तै सांसदहरूलाई दिइने निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई अब कोरोनाबाट प्रभावित जनसमुदायलाई सीप विकाश तालिम, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिने पुँजी र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्न गरी खर्च गर्ने हो भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने आधार बन्ने थियो र आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो कार्यक्रमको बजेट सोझै गाउँपालिका, नगरपालिकामा दिने व्यवस्था गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई नीति, नियम र कानुन बनाउने कार्यमा निपुण बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक कार्यालयमा राजनीतिक व्यक्ति र उच्च अधिकृतहरूका लागि महँगा महँगा गाडी सुविधा खरिद गर्ने, मोबाइल, सुटकेस, ल्यापटप, दौरा–सुरुवाल खरिद गर्ने, कार्यालयमा व्यक्तिपिच्छे मोटरसाइकल सुविधा प्रदान गर्ने, पटक–पटक, मरम्मत खर्च दिने जस्ता खर्चलाई नियन्त्रण गरी सहरोन्मुख क्षेत्रका सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारीका लागि सुविधासम्पन्न साझा यातायातका आवश्यकताअनुसार ठूलासाना बस, माइक्रोबसहरूको व्यवस्था गरी कर्मचारीहरूको कार्यालय आउने–जाने व्यवस्था हुँदा महँगो सवारी साधन खरिद गरेर सार्वजनिक खर्चमा जुन वृद्धि भएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस्तै विभिन्न संवैधानिक आयोग, संस्थानहरूका सञ्चालक समिति र अन्य निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र उनीहरूलाई प्रदान गरिने सुविधाले पनि सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि भएको छ । अतः हाललाई यी निकायमा न्यूनतम संख्यामा (उदाहरणका लागि ३ जनासम्म) मात्रै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था भए खर्चमा भारी मात्रामा कटौती हुने देखिन्छ । यस्तै सार्वजनिक कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर, दराज, स्टेसनरी आदि आयातित वस्तु होइन, स्वदेशी वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरी प्रयोग गर्ने नीति लिई मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ । 

कोरोनाको प्रभावले उत्पादन र रोजगारीमा प्रभाव पारेको हुँदा अब तत्काल नयाँ विकासका आयोजना भन्दा पनि उत्पादन बढाउने, दिगो र फलदायी रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने गरी स्रोतसाधनलाई उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी, आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात अभिवृद्धि गर्ने र मितव्ययिता कायम गर्ने गरी सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च व्यवस्थापन र लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तै वर्तमान कोरोना संक्रमणको अवधिमा घर आधारित वस्तु उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै श्रम कम प्रयोग हुने तथा प्रविधि र मेसिन प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने नीति लिन सक्दा मात्र सम्भावित संकटबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यसका लागि कृषिउत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर खेतीयोग्य सबै आवादी र बाँझो खेतबारीमा खाद्यवस्तु, तरकारी खेती, नगदे बाली, फलफूल घर आधारित पशुपालन गर्न–गराउन सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको राहतमूलक एवं प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम घोषणा गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । 
अन्त्यमा, वर्तमान संक्रमणको घडीमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक खर्चको अपव्यय हुन सक्ने स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । आर्थिक अनुशासन मितव्ययिताकायम गर्ने आधार पनि हो । सरकारबाट सञ्चालन गर्ने आर्थिक कार्यक्रममा उच्चस्तरको आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर त्यसको सार्वजनिक गर्ने गर्दामात्र जनविश्वास बढेर गई सरकारले लागू गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा जनताको अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

दशकमै ओरालो लाग्दै सरकारी पुँजीगत खर्च

-डा. कृष्णराज पन्त 

विश्व अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक खर्चलार्ई आर्थिक वृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको निम्ति प्रमुख साधनको रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक खर्चमध्ये पनि पुँजीगत खर्चले भने खासगरी सार्वजनिक पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट नीजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ । पुँजीगत खर्चको कारण हुने सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारहरूको वृद्धिले उत्पादनका साधनहरू (जमीन, पुँजी र श्रम) को उत्पादकत्व बढाउँछ जसले  उत्पादन लागतलार्ई न्यूनीकरण गर्दै नीजी लगानीको प्रतिफल (मुनाफा) दर बढाउँछ र उत्पादनको मात्रामा वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धिलार्ई उत्प्रेरित गर्छ । केनेसियन मेक्रोइकोनोमिक फ्रेमवर्कको दृष्टिमा भने यो मुलुकको आर्थिक स्थिरताको निम्ति महत्वपूर्ण औजारको हो, जसले उत्पादन र रोजगारी दुबैमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पार्दछ । यसकारण पुँजीगत खर्चलार्ई आर्थिक संकट सुल्झाउनको निम्ति प्रयोग गरिने वित्तीय नीतिको एक महत्वपूर्ण विधिको रुपमा लिइन्छ । कोभिड(१९ को महामारीले मानवीय स्वास्थ्य र जीवनको क्षतिमात्र नभै विश्व अर्थतन्त्रलार्ई नै नकारात्मक असर पारिरहेको यस घडीमा नीजी तथा सरकारी पुँजीगत खर्चको मात्रा र स्वरुपमा पनि स्वाभाविक रुपमा असर पारेको छ । जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन ।

नेपालको सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो खासगरी तीन वटा समस्याबाट ग्रसित देखिन्छ । एउटा, बजेट अनुसारको लक्षित पुँजीगत खर्च भन्दा कम खर्च हुनु । अर्को, आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक (अझ खासगरी अन्तिम महिनामा) सबभन्दा बढी खर्च हुनु  । तेस्रो, बजेटमा व्यवस्था गरिएका भन्दा फरक शीर्षकमा खर्च रकमान्तर गरिनु । यी तीन खास प्रवृत्तिका कारण सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीतामा नै असर गरेको कुरा यस क्षेत्रका विश्लेषकहरूले उठाउँदै आएका छन् । संस्थागत व्यवस्थापनका साथ मुलुक संघीयतामा गैसकेको यस अवस्थामा यस विषयलार्ई मौजुदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारका तर्फबाट हुने पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा राखेर हेरिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा त्यत्ति सन्तोषजनक देखिदैन । कोभिड–१९ को महामारी र त्यसको नियन्त्रणको निम्ति चालिएका कदमहरूको कारण त झन् नेपालको तीनै तहका सरकारहरूको पुँजीगत खर्चको मात्रा र स्वरूपमा अझ बढी असर पर्न जाने देखिन्छ ।

सरकारी खर्चको प्रवृत्ति केलाउंने हो भने गतस् आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७५–७६) को अन्त्य सम्ममा संघीय सरकारको कूल लक्षित सार्वजनिक खर्चमा ८४.४ प्रतिशतले मात्र प्रगति भएको देखिन्छ भने २०७५ फाल्गुन सम्ममा यो जम्मा ३९.५ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ (तालिका १ ) पुँजीगत खर्चको अवस्था त झन् दयनीय देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ७६.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा उक्त वर्षको फाल्गुन महिनासम्ममा जम्मा २७.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांकले बताउँछ । यसरी हेर्दा, पुँजीगत खर्चको बाँकी प्रगति (झन्डै ५० प्रतिशत) आ.व. को अन्तिम चौमासिक (अर्थात् चैत्र देखि असार सम्म) मा खर्च भएको छ । मासिक पुँजीगत खर्च प्रगतिको आँकडा अनुसार जम्मा खर्चको ३०.७ प्रतिशत त असार महिनामा मात्र खर्च भएको देखिन्छ (तालिका २) । यता चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को फाल्गुन महिना सम्मको पुँजीगत खर्च प्रगति गत वर्षको भन्दा कम अर्थात् २३.७ प्रतिशत मात्र देखिन्छ र सरकारले लक्षित पुँजीगत खर्चको करीब ७६ प्रतिशत खर्च अन्तिम चौमासिकमा गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै अवस्था राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्चको सन्दर्भमा पनि देखिन्छ । सरकारको अर्धवार्षिक खर्च समीक्षा २०७६र७७ का अनुसार, समीक्षा अवधिमा  त्यस्ता आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति देखिंदैन ।  विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये यस अवधिमा जम्मा १५.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । जुन गत आ.व. को पहिलो अर्धवार्षिकमा भएको पुँजीगत खर्च  (२४.३८ प्रतिशत) भन्दा करीब ८.५ प्रतिशत विन्दुले कम छ । त्यसैगरी, रणनीतिक बजेट अन्तर्गतको पुँजीगत खर्च पनि गत वर्षको समीक्षा अवधिको भन्दा २ प्रतिशत विन्दू भन्दा बढीले न्यून छ । यो प्रवृत्तिले के बताउँछ भने संघीय सरकारले मध्यकालीन खर्च समीक्षाका साथ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य संशोधन गरी बजेटमा विनियोजन गरिए भन्दा २० प्रतिशतले कटौती गरे पनि त्यो हाशिल हुने सम्भावना देखिंदैन । प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चको अवस्था त झनै दयनीय छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सात वटै प्रदेश सरकारहरूको लक्षित पुँजीगत खर्चमा जम्मा २५.१८ मात्र खर्च भएको छ (तालिका ३)। पहिलेको खर्च प्रणालीमा सुधार गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति अझ बढाउनु पर्नेमा यस आ.व. २०७६र७७ को पौष मसान्तसम्म जम्मा करीब १३ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यस भन्दा पछिल्ला दुइ महिनामा केही प्रगति भएको होला (जुन तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेकोले प्रस्तुत गर्न सकिएन) । गत वर्षको र यस वर्षको अघिल्लो छ महिनाको खर्च प्रवृत्तिलार्ई हेर्दा कोरोना संकट नआएको थियो भने पनि प्रदेश सरकारहरूको पुँजीगत खर्चमा तीब्र प्रगति हुने संकेत देखिदैन । त्यस्तै, स्थानीय तहहरूको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा, गत आ.व. मा जम्मा खर्च ७८.८२ प्रतिशत भएकोमा पुँजीगत खर्चको प्रगति भने १६ प्रतिशत मात्र थियो । पूर्वाधारका कामहरू  खास गरी चैत्र देखि असारसम्म काम हुने र अधिकांश भुक्तानी असार महिनामा हुने प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहको सवालमा पनि देखिन्छ । तर यस चौमासिकमा दुवै तहका सरकारहरूको निर्माणको काम र पुँजीगत खर्चमा कोरोना संक्रमणको प्रभाव पनि थपिनेछ । 

यस पृष्ठभूमिमा रहेर केही वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा पुँजीगत लगानीको ठूलो हिस्सा ओगट्ने पूर्वाधारहरूको निर्माणको काम चैत्रबाट गति लिने र जेठ असार तिर तीब्र हुने र त्यसको भुक्तानी जेठ र सबभन्दा बढी असारमा हुने गरेको छ । यसकारण पनि सरकारी पुँजीगत खर्च सबभन्दा बढी असारमा भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, समग्र पुँजीगत खर्च र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ऐन नियमहरूको संशोधन, बजेट क्यालेन्डरको संशोधन र अन्य नीति नियम, कार्यविधिको निर्माण र कडाइका साथ पालना गर्ने नीति अपनाउंदा पनि त्यसको असर पुँजीगत खर्चको गतिमा त्यत्ति परेको जस्तो देखिंदैन । कोरोना संक्रमणको कारण चैत्र ११ देखि भएको लकडाउनका कारण निर्माण र खरीदका सम्पूर्ण गतिविधि लगभग बन्द नै छ । संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चमा चैत्र ११ देखि २६ गते सम्ममा जम्मा ०.३ प्रतिशतले मात्र  प्रगति भएको छ । कोरोना महामारीको प्रभाव र लकडाउनको अनिश्चितताका बीच चालू आ. व. को सरकारी पुँजीगत खर्चमा मात्रात्मक रुपले कति प्रभाव पर्छ त्यसको आंकलन गर्नु त कठिन छ । तर पनि नीति र व्यवस्थापनको कमी जस्ता परम्परागत कमजोरीहरू संगै थपिन आएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव र लकडाउन अझै लम्बिन जाँदा यस आ.व. २०७६र७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च खास गरी निम्न कारणहरूले गर्दा पहिलेका वर्षहरूमा भन्दा अझै न्यून हुने देखिन्छ ।

पहिलो, आपूर्ति संकट । महामारीको कारण निर्माण सामग्री र श्रमिकहरूको आपूर्तिमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परिरहेको छ र पर्नेछ । लकडाउन र सीमाबन्दीको कारण वस्तु आयात(निर्यातमै असर पर्दा निर्माणको निम्ति प्रयोग हुने सिमेन्ट, छड, बिटुमिन, तार, अन्य केमिकल्स, मेशीन आदिको आपूर्ति सृंखला टुट्न गएको छ । त्यसैगरी, लकडाउन र सोशल डिस्टयान्सिंग जस्ता नीतिको कारण निर्माणका लागि आवश्यक श्रमिक र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पैदा भएको छ । अनिश्चित संकटको कारण निर्माणाधीन परियोजनाहरूका कतिपय श्रमिकहरू पनि कार्यक्षेत्र छोडेर आ(आफ्नो घरगाउँ फर्किसकेका छन् ।

दोस्रो, सरकारी आम्दानीमा हुने कमी । लकडाउनको कारण आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुने र त्यसको कारण कर तथा गैरकर राजस्व संकलन पनि लक्ष्य भन्दा न्यून हुन जाँदा बजेट नै प्रभावित हुन्छ । सरकारले राहत स्वरूप करमा छुट र कर तिर्ने समय लम्ब्याएको अवस्थामा राजस्व संकलन संगै पुँजीगत खर्चको समय तालिकामा नै प्रभाव पर्छ ।  यस अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चालू खर्चमा भन्दा बढी पुँजीगत खर्चको कटौतीमा दबाब पर्छ । जसको कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्य भन्दा ज्यादै न्यून हुन पुग्छ ।

तेस्रो, खर्चको प्राथमिकतामा परिवर्तनस् अहिले कोरोना संक्रमणको रोकथाम नै सरकारको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ।  त्यसकारण क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, औषधी व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको सुविधा, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विस्तार जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चमा सरकारी खर्चलार्ई केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन, बेरोजगारहरूको निम्ति राहत, व्यवसायीहरूको निम्ति कर तथा बैंक व्याजमा छुट जस्ता राहत प्याकेजको निम्ति खर्च छुट्याउन सरकारलार्ई व्यापक दबाब बढ्नेछ । जसमा चालू खर्चको अधिक बाहुल्यता रहने हुन्छ । अहिले पनि विभिन्न परियोजनाहरूमा विनियोजित खर्च र स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) को रकम पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण र प्रभाव व्यवस्थापनको निम्ति खर्च गर्नुपर्ने चर्को अवाज उठिरहेको छ । यसले निर्धा्रित परियोजना र तिनीहरूको निम्ति विनियोजित बजेटको कटौती र रकमान्तरणको कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्य भन्दा निक्कै कम हुन जान्छ । कोरोना महामारीको अनुभवबाट विकास मोडेलमा नै परिवर्तन आएको खण्डमा भने यसको प्रभाव आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको मात्रा र स्वरुपमा पनि पर्नेछ ।

चौथो, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कामको प्राथमिकता । कोरोना महामारीको अवस्थामा संघीय सरकारको मात्र नभै प्रदेश तथा स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चमा पनि आपूर्ति संकट, राजस्वमा आउने कमी, खर्चको प्राथमिकतामा आउने परिवर्तनले प्रभाव पार्छ । यसका साथै, स्थानीय तहहरूले बढी आ(आफ्नो क्षेत्र भित्र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, निगरानी, संक्रमणको परीक्षण र संक्रमितहरूको उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सहजीकरण गर्नुपर्ने जस्ता दायित्वको कारण पूर्वाधार निर्माणको काम ओझेलमा पर्ने हुन्छ । जसको कारण पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुने सम्भावना हुन्छ । सार्वजनिक निर्माण र पुँजीगत खर्चमा गति दिने गरिएको अन्तिम चौमासिकको अवधिमा तीनै तहका सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रण र प्रभाव व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हुँदा पुँजीगत खर्च लक्ष्य भन्दा निक्कै कम हुने देखिन्छ ।

मोटो मुल्यांकनको आधारमा भन्दा, यदि चालू आ. व. को पछिल्लो चौमासिक भरि यस्तै लकडाउन कायम रहेमा संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च करीब लक्ष्य भन्दा ३० प्रतिशत भन्दा तल नै रहने सम्भावना रहन्छ । तर बैसाख महिना पछि लकडाउनको स्थिति समाप्त भयो भने पनि चैत्र र बैसाख महिनामा निर्माण सम्बन्धी गतिविधि ठप्प हुने हुँदा कतिपय योजनाहरूको शुरुवात नै हुन नसक्दा र कोरोना नियन्त्रणमा र राहत प्याकेजमा खर्चतर्फ  रकमान्तर गर्नुपर्दा लक्षित पुँजीगत खर्चमा  ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । विगतको प्रवृत्ति समेतको आधारमा भन्नुपर्दा प्रदेश र स्थानीय दुवै तहका सरकारको  पुँजीगत खर्चमा भने त्यो भन्दा निक्कै कम प्रगति हुने सम्भावना देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमणको कारण विश्व नै विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकको पनि प्राथमिकता भनेको कोरोना प्रभाव नियन्त्रण र प्रभाव व्यवस्थापनमा नै हुनुपर्छ । निर्धारित लक्ष्य अनुसारको परियोजना कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कुरामा चिन्ता लिनु भन्दा पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने र अत्यावश्यक सामाग्रीहरूको आपूर्ति र अन्य विविध राहत प्याकेजको माध्यमबाट लकडाउन जस्ता कारणबाट सृजित आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट उत्पन्न हुनसक्ने मानसिक तनावबाट नागरिकहरूलार्ई मुक्त गर्नु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुन आउँछ । केही महत्वपूर्ण, प्राथमिकता प्राप्त र संम्पन्न हुने लागेका परियोजनाहरूको पहिचान गरी चरणवद्ध रुपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गरी परिचालन गरिएमा पुँजीगत खर्चमा केही सुधार हुने मात्र नभै त्यसले मुलुकको थल्लिँदो अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यस्तै, आगामी बजेट पनि उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका योजनाहरूमा खर्च गर्ने गरी केन्द्रित गरिनु पनि उपयुक्त हुन्छ ।

भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा सरकार

-नन्दलाल खरेल

विश्वका कयौ देशले झै हाम्रो मुलुकले पनि लकडाउनको सामना गरिरहेको छ । विश्वभरका राज्य संयन्त्र र विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व अहिले संकट समाधानका लागि प्रयत्नशील छन् । भ्रष्ट्राचारीको मुखै नहेर्ने दावी गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारको क्वारेन्टाइनमा फसेको छ । कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्ने देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा त्यहाँ सरकार अग्रपङ्तिमै आएर काम सम्पन्न गरेकै देखिन्छ । सरकारका सबै निकाय प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, संसद, प्रहरी, सेना, कर्मचारीहरु सबै क्रियाशील छन् । तर हाम्रो सरकार लकडाउनमा उल्टो भयो । लकडाउनका वेला अनियमितता, भ्रष्टाचार पो मौलाएको देखियो । 

कोरोना भाइरस महामारीको सुचना विश्वव्यापी भएको साढे तिन महिना पुगिसक्दा पनि पीपिइ, परीक्षण कीट, भेन्टिलेटर, मास्क, स्यानिटाइजरलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो नगरिनु सरकारको अत्यन्त गैह् जिम्मेवारी थियो । भोलि हामीलाई महाविपत्तीको सामान गर्नुपर्छ भनेर सरकारले त्यस्ता सामानहरु जोहो गर्न सक्थ्यो । परीक्षण कीट, भेन्टिलेटर वाहेक कतिपय सामानहरु जस्तै पीपिई, मास्क, स्यानिटाइजर, ग्लोव स्थानीय बजारबाट टेन्डर आव्हान गरी सरकारले खरिद  गर्न सक्थ्यो । आफुकहाँ उत्पादन नभएको परीक्षण कीट, भेन्टिलेटर जीटुजी (सरकार देखि सरकार) मार्फत खरिद गर्नु पर्थो । जब भयो राति अनि बुढी ताती भने झै महाविपतीले चौतर्फी छोपीसकेपछि फास्ट ट्रयाकबाट बढी पैसा तिरी कम गुणस्तरका समान मिलीभगतमा खरिद गरी भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्त निन्दनीय छ । महामारीका वेला राज्यले आफ्ना नागरिकलाई हर तरहको सेवा, सुविधा र राहत दिनुको सट्टा अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ढिलाई , टेण्डर  प्रक्रियाको अपारदर्शिता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्य कोषमा गरिएको भ्रष्टाचार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीतको कमसल सामग्री खरिद अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद छ । यो कुनै दृष्टिले माफी योग्य छैन ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा रोकथामका लागि चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रतिपक्षले मात्र आरोप लगाइरहेको छैन कि स्वयं सत्ता पक्षकै वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न जिम्मेवार नेताहरु,! विभिन्न वौद्धिक विश्लेषकहरुलेसमेत विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्चालमार्फत चर्को आलोचना गरेका छन् । यस सम्वन्धि केहि छोटो चर्चा गरौं । 

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संघीय समाजवादी पार्टी, संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बावुराम भट्टराईले महामारीका वेलामा पनि स्वस्थ्य सामग्री खरिदमा करौडौ भ्रष्टाचार गर्ने कमरेडहरुलाई लाज खोइ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चिकित्सा सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई झुन्ड्याउनु पर्छ अर्थात हदैसम्मको कारवाही गर्नु पर्छ भनेका छन् । सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताले यसो भन्नु भनेको त्यहाँ प्रसस्त भ्रष्टाचार भएको बुझ्नलाई गाह्रो पर्दैन । प्रतिपक्षी दलका नेता तथा काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको तथा अनुसन्धान र कारवाहीमा ढिलाई भएको भन्दै सरकारको ध्यानकार्षण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पु¥याएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अघि वढाउन जरुरी रहेको छ ।’ नेपाली काग्रेसका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीज्यू, कात्रोमा कमिसन खान कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? भनी हृदयविदारक प्रश्न गर्नुभएको छ; जुन सामाजिक सञ्जालमापनि निकै चर्चा छ ।

यस्तै साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले यस्ता घटनालाई अनैतिक, असंवेदनशील, भ्रष्ट रसंज्ञा दिई आफ्नो आक्रोस पोखेका छन् । उनले आफ्नो ट्वीट हन्डलमा लेखेका छन्, ‘ जब राजनीतिले भावना गुमाउँछ । त्यो अनैतिक, असंवेदनशील, भ्रष्ट र क्रुर हुन्छ । नेपाली समाज दशकौंगेखि भावनारहित राजनीतिको शिकार भएको छ । पछिल्ला घटनाहरु त्यसकै निरन्तरता हुन ।’ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाली काग्रेसका युवा नेता गगन थापालेपनि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘ महासंकटको अवस्थामा पनि यस्तो घिनलाग्दो कृत्य ?’ उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा दोषी दण्डीत नहुन्जेल हामीले प्रश्न उठाउन छोड्नु हुँदैन भनी ट्वीट गरेका छन् ।

हाम्रो मुलुकमा आदेश दिने शासकहरु वच्ने आदेश पालक कर्मचारीहरु जहिलै पनि फन्दामा पर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । यस खरिद प्रकरणमा बिभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको संलग्नता भएको आरोप छ । यी आरोप सरकारले खण्डन गर्नुको सट्टा यो समाचार प्रकाशन गर्ने संचार माघ्यमहरुमाथि धावा बोल्ने दुश्प्रयाश भएको छ । यस्ता हर्कतहरुले लोकतन्त्रलाई नै धज्जी उडाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा रिजेक्टेड भएका र्‍यापिड टेष्टिङ किट सरकारले किनेपछि भ्रष्टाचारको गन्ध प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले चीनबाट सात करोड रुपैयाँ लागतमा ७५ हजार त्यस्ता कीट किन्नु पर्ने वाध्यता किन आयो ? पक्कैपनि यो महामारीमा यस्तो विषयमा कस्को ध्यान जाला भन्ने वुझाइले यस्तो भएको हुनसक्छ । चीनबाट खरिद गरेर ल्याएका सामग्री गुणस्तरहीन भएको भन्दै चिकित्सकहरुले प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेका छन् । वाणिज्य विभागमा नै दर्ता नभएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी विजनेस इन्टरनेशनलसँग गरेको खरिद संझौता रद्द गरिसकेको छ । यी सबै कुरा सरकारलाई पहिल्यै थाहा थियो । अहिले अरुलाई दोष देखाएर उम्कन प्रयत्न गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

चीनबाट ल्याइएको मेडिकल समानको खरिद प्रकरणमा सबैभन्दा वदनाम प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा वढी विश्वास पात्रहरु नै लागेको देखियो । यस्तो विपत्तीको वेला जनतालाई हर तरहबाट उद्धार तथा सहयोग गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु ज्यादै लज्जाको विषय हो । उनीहरुले त्यस्ता अत्यावश्यक सामग्री  खरिद गर्ने काम लामो समयदेखि पर सार्दै उनीहरुकै ठाडो निर्देशनमा गत १५ चैत्रमा ओम्नी प्रा.ली. सँग गरिएको संझौता र उसले ल्याएका गुणस्तुहिन परीक्षण किट तथा पिपिइका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नले उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रक्रिया आवश्यक रुपमा लम्ब्याउनु, जेन्युन रुपमा स्वस्थ्य सामग्रीको काम गरिरहेको अनुभवि कम्पनीलाई अवसर नदिनु , रातारात विवादस्पद कम्पनीसँग आपूर्ति संझौता गर्नु , ४८ गुणासम्म वढि मूल्यमा सरकारलाई सामान वेच्नु जस्ता हर्कतले भ्रष्ट चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । त्यति मात्र होइन त्यस्ता मापदण्डमा नपर्ने स्वास्थ्य सामग्रीले जनस्वस्थ्यमासमेत ठूलो खेलवाड गरेको छ । त्यस्ता भ्रष्च आरोपीहरुवाई तत्काल हटाउनुको सट्टा पदमा आसिन गराइराख्नुले प्रधानमन्त्रीको नियतमासमेत जनस्तरबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।यसतर्फ स्वयं प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यान जानु ज़रूरी छ ।

निजी क्षेत्रप्रति सरकारको चाहना

-उमेशचन्द्र ठाकुर

कोरोना भाइरसको संक्रमणले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ देखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गर्‍यो । कोरोनाको असर लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्रको गति कस्तो हुन्छ ? यसमा पूरक अध्ययन आवश्यक पर्नेछ । सरकारले चालू वर्षका लागि साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

विश्वका २ सयभन्दा बढी देशमा फैलिएर मुख्य अर्थतन्त्रलाई आहत बनाएको संक्रमणले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई असर पार्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको दाबी गरेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थाले ९ खर्ब डलर बराबरको क्षति बेहोर्ने अनुमान छ । संक्रमण फैलिँदो क्रममा र नियन्त्रण अनिश्चित भएकाले असरको आयतन विस्तार हुनेछ । यसबाट विश्वको आर्थिक व्यवस्थामा विगत ५० वर्षयताकै ठूलो मन्दी आउने प्रक्षेपण छ । 

नेपालजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि त यो झन् चिन्ताको विषय हो । आयातमा आधारित अर्थ व्यवस्था विश्वकै उत्पादन र आपूर्ति अस्तव्यस्त हुँदा स्वाभाविक लयमा अघि नबढ्ने निश्चित छ । संसारभरि संक्रमणले ठूलो मानवीय क्षति भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो क्षति नहुनु भाग्य नै ठान्नुपर्छ । कोरोना भाइरस महामारीले अहिलेसम्म हामीकहाँ त्यति क्षति पुगेको त छैन, तर संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । सतर्कता र संक्रमण निदानका उपाय त्यति प्रभावकारी र भरपर्दा छैनन् । क्षति विस्तार हुँदैन भनेर ढुक्क हुने आधार छैन । 

यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटको बेलामा पहिलो प्राथमिकता मानवीय क्षति रोक्नु नै हो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ६ महिनासम्म लम्बियो भने आगामी वर्षको वृद्धिदर पनि प्रभावित हुने बताइएको छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाएर पुनरुत्थानको बाटोमा लैजाने भन्ने विषय पनि केन्द्रभागमा हुनुपर्छ । बहुपक्षीय निकाय विश्व बैंक, मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंकले सहयोग सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालले पनि यस्ता निकायबाट सहायता स्वीकार गरेको छ । सबैजसो देशले कोरोनाको विपत्तिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिराख्दा हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्रका लागि राज्यबाट यस्तो प्याकेज अपेक्षित देखिन्छ । 

सरकारले कोरोना प्रभावितका लागि ल्याएको पहिलो चरणको राहत रोजगारी खोसिएका वर्गलाई कसरी तत्कालका लागि हातमुख जोर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिए पनि प्रभावकारितामा प्रशस्तै प्रश्न उठेका छन् । राहतमा कुहिएको चामल, दाल र आलु खपत गरेर भ्रष्टाचार भएका खबर आइरहेका छन् । कोरोना उपचारका लागि अत्यावश्यकीय सामग्रीमै भ्रष्टाचारका सन्दर्भ आउनुजस्तो अमानवीय कुुरा के हुन सक्छ ? निजीक्षेत्रका लागि भनेर ल्याइएको राहतमा लक्षित वर्ग कत्ति पनि सन्तुष्ट छैनन् । राहत कर्मकाण्डजस्तो मात्र भएको छ ।

विगतमा घोषणा गरेको राहत नै नपाएको निजीक्षेत्रले सरकारले कोरोना विपत्तिका बेला ल्याएको राहतबाट उपलब्धिको आधार फेला पार्न सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेका अल्पकालीन वा दीर्घकालीन राहतका कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । यसो भएमा त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन, यसको प्राप्ति सहज हुनुपर्छ । 

सरकारले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई अध्ययन गरेर दोस्रो चरणको राहत ल्याउने बताएको छ । कोरोनाको असर कहिले समाधान हुन्छ, त्यो यसै भन्न नसकिने भएकाले यो राहत पनि पूर्ण प्याकेज हुन सक्दैन । सम्भवतः यही वास्तविकतालाई बुझेर प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसलाई सम्बोधन गरिने बताएका छन् । अहिलेका लागि सरकारलाई कोरानाको रोकथाम र अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन राहत कसरी दिने भन्ने नै सकस बनेको छ । 

तीन हप्ताको लकडाउनमै कतिको दैनिक रोजगारी गुमेको छ । अत्यावश्यकीय उद्योगधन्दा पनि स्वाभाविक गतिमा चल्न सकेका छैनन् । अन्य कलकारखाना बन्द छन् । पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको छ । विश्व खाद्य संगठनले उत्पादन चक्रमा उत्पन्न संकट र माग तथा आपूर्तिमा आउने समस्याका कारण विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको संकट सृजना हुने बताइसकेको छ । हामीकहाँ पनि खाद्यान्नको अभाव हुने चिन्ता थपिएको छ । अहिले उपयोगको अभ्यासमा रहेको अधिकांश खाद्यान्न आयातको भरमा चलेको छ ।

हामी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको उपयोगमा पछाडि छौं । सरकारले २ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको थियो । यो खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन र खपत बढाउने अवसर पनि हो । 

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले वैदेशिक रोजगारी गुम्न सक्ने जोखिममा रहेका र मुलुकभित्रै बेरोजगार रहेकालाई रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा जोड दिएर रोजगारी बढाउने भनिएको छ । स्वरोजगार नयाँ सम्भावनाहरूको खोजीका लागि सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायी, जाकारहरूसँग सहकार्य गरेर योजना ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक मान्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा प्रोत्साहित गर्ने र त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने हो भने कृषि हाम्रा लागि खाद्यान्नको आपूर्तिमात्र नभएर आयआर्जनको मुख्य क्षेत्र बन्न सक्छ । 

हामी सबैभन्दा पहिला खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, माछामासु, दूधजस्ता दैनिक खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । किसानलाई सस्तो दरमा ऋण, बीउ, मलखादको व्यवस्था मिलाउने हो भने खेतबारी बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्ति कृषिमा केन्द्रित हुन सक्छ । यो अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको दर घटाउने र आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धिको अवसर बन्न सक्छ ।

हाम्रो भौगोलिक अवस्था र बजारका कारण बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादनलाई बढावा दिन सक्दैनौं । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यममा आत्मनिर्भर हुने नीति लिनुपर्छ । कृषि उद्यम यसको सही विकल्प हो । कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढावा दिन पनि कृषिमा आकर्षणको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । 

कोरोना नियन्त्रण र राहतको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्वाभाविक चासो र चिन्ता सरकारको अगाडि छ । स्रोत व्यवस्थापनकै लागि सरकारले बजेटका १४ उपशीर्षकबाट बजेट रोकेको छ । सांसदका नाममा विनियोजित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमसमेत रोकेर यसैमा लगाउने कुरा आएका छन् । करीब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चालू वर्षको बजेटमा सांसदका नाममा विनियोजन भएको छ ।

यस्तो बजेट कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्नुपर्छ । भारतले पनि हालै २ वर्षका लागि यस्तो रकम रोकेर कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ राज्यका विशिष्ट पदाधिकारी र सांसद्को पारिश्रमिक ३० प्रतिशतले घटाइने भएको छ । हामीकहाँ यो उपाय अपनाउन नसकिने होइन । प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई दिनुभएको सन्देशमा यो विषयमा आफू सकारात्मक भएको बताउनुले आउँदो बजेटमा यो अपेक्षा सम्बोधन हुन सक्छ । सरकारी पदाधिकारीलाई दिइएको अतिरिक्त भत्ता, विशिष्टहरूले लिइरहेको सुविधालगायतमा कटौती गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन सक्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्वाधार विकास करलगायत सरकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ उपयोगबिहीन बसेको छ । यस्ता कोषको रकम कोरोना विपत्ति समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति सुखद छैन । अहिलेसम्म यो खर्च २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । कोरोनाका कारण अहिले अधिकांश विकास योजना ठप्प छन् । यस्तो अवस्थामा यो खर्च अझ कमजोर हुनेछ । सरकारले अघि बढ्न नसकेका योजनाका लागि छुट्ट्याएको बजेट कोरोनाबाट उत्पन्न हुने संकट समाधानमा लगाउनुपर्छ । सरकारले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाबाट १ हजार ५६३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम लिने भएको छ । दाताहरूले दिएको यस्तो अनुदान र सहुलियत ऋणलाई उचित तरीकाले उपयोग गरिनुपर्छ ।

अहिले महामारीको नियन्त्रण र प्रभावितलाई तत्कालीन राहतमा जुटेको सरकारले प्रभावित निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन तत्परता देखाएको पनि छ । परम्परागत सहायता नीति, कार्यक्रम तथा सहायताका उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकट समाधान नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सतही होइन भने आगामी वर्षको बजेटमा यसको प्रत्याभूति देख्न पाइनुपर्छ । तत्कालीन असहजता समाधानका लागि प्रभावकारी राहत प्याकेजको खाँचो छ ।

राज्यले काम दिने कि लामो दुरी हिँडाउने ? 

-अनिल बोगटी 

अहिलेको वर्तमानस्थिति भनेको विश्व महामारीको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९ ) लाई पराजित गर्नु  नै हो ।यसका लागि एकातर्फ आफु सुरक्षित रहेर अरुपनि सुरक्षित रहुन् भन्नका खातिर सहकार्य, सद्भाव कायम गरेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु हो भने अर्कोतर्फ कोभिड–१९ फैलन नदिन देश पुरै लकडाउन गरिएको र यातायात बन्द गरिएको अवस्थामा आफनो आय आर्जनको काम रोकिएकोले या काम हुँदा हुँदैपनि कोभिड–१९ को त्रासले मानिसहरु आफुले काम गरिरहेको ठाउँ या शहर छोडेर आ- आफ्ना गाउँ ठाउँ तर्फ फर्कर्नेक्रम बढ्दो छ ।

यस्तो परिस्थितिमा मानिसहरु लामोदरीको  यात्रा तय गरेर पैदल फर्कि रहेका छन्  । यो क्षणिक समयको लागि ठिकै होला, तर यो समस्याको निदान चाहिं होइन । यस्तो वेलामा हामी सबैमा जो जहाँ छौं, त्यहिं बसेर आफुपनि सुरक्षित बनौं र अरुलाईपनि सुरक्षित रहन सहयोग गरौं,कोभिड–१९ फैलन नदिउ भन्ने सोच आउन जरुरी देखिन्छ ।

कोभिड–१९ बाट त्रसित रहेका, वेरोजगार रहेका, लामो दुरीको चुनौति मोलेर फर्किरहेका दक्ष,अदक्ष मेहनतकस श्रमजिवी श्रमिकहरुलाई सम्बन्धित निकायले उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउन सकिन्छ र यो चाही उत्तम विकल्प हुनसक्दछ ।

उदाहरणका लागि वेरोजगार भएका र लामो दुरीको  चुनौति मोलेर फर्किरहेका श्रमिकहरुलाई एउटा निश्चित दुरी क़ायम गरी सुरक्षित तवरले औषधि कारखाना, खानेपानीको उत्पादन, बाटोको सरसफाई, पुन:निर्माण कार्य, सुरक्षा स्वयंसेवकजस्ता राष्ट्रिय उत्पादनहरुको काममा लगाउन सकिन्छ ।  ताकि विचल्लीमा देखिएका श्रमिकहरुले तत्कालको लागि रोजगारी पाउन सक्छन् र अस्थाई रुपमा उनीहरु जहाँ छन् तिनीहरुको त्यहिं व्यवस्थापनपनि हुनेछ भने राज्यको  उत्पादनमुलक कार्यपनि सुचारु रहनेछ । 
यस्तो कुराहरुमा राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । किनकी संकटको बेलामा उचित निर्णय लिन सक्नु नै दूरदर्शिता हो । 

(बोगटी युवा संघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।)

रोगभन्दा भोकको त्रास

-शमशाद आदिल 

विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़ि रहेको छ । नेपालमा पनि करीब डेढ दर्जनको हाराहारीमा संक्रमित भेटिएका छन। एक महीनादेखि संसारका कैयौं देशसरह पूरै नेपाल लकडावनको  अवस्थामा छ । सीमानाकाहरू पनि बन्द छन । बजारमापनि खाद्यान्न बस्तुहरूको पहुँच कम भई रहेको छ । अत्यावश्यक समानहरूको विक्री वितरण सहज भए पनि विक्रेताहरू पनि त्रसित छन। आयातको चपेटामा परेका छन। बैंकहरू बन्द प्राय: छन् । शहरमा केहि पसलहरु खुलेपनि  गाऊँघरका मान्छेहरू शहर सम्म पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन।महंगीपनि चरम स्तरमा पुग्दैछ । उपत्यकालगायत ठूलठूला शहरहरूबाट गाउँतिर झर्ने क्रम जारी छ । यी यात्रीहरुलाई बाटोमा खानाको व्यवस्था गर्न असम्भव हुँदैछ। 

विदेशमा कार्यरत रहेका युवाहरुले खलखल्ती बगाएको पसीनाले अधिकांश नेपालीको चुलोमा खाना पाक्ने गर्दछ । विदेशमासमेत नेपाली युवाहरु कार्यरत रहेका कम्पनीहरू बन्द छन। त्यसले झन कतिपयको मनमा भय सृजना गरिरहेको छ । साऊदी, कतार ,  युएई, कुवैत, मलेशिया, बहराइनलगायत नेपाली कामदारको जनघनत्व बढ़ी रहेको मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको कारणलेपनि घरपरिवारमा आफ्ना बालबच्चाप्रति अभिभावकहरू जीवन रक्षाको कामना गर्दै भावविह्वल हुदै गएका छन् ।

दैनिक ज्यालादारी गरि खानेहरुमा सबभन्दा बढ़ि अहिले भोकको कारणले अकालमा मृत्युको मुखमा पुगिन्छ की भन्ने त्रास छ । रोगको डरले छोएपनि प्रत्यक्षमा भोकको डरले बढ़ि चिन्तित छन । अस्तिसम्म ग्राहकको बाटो हेर्नेहरू अहिले राहत वितरकको बाटो चाहार्दै छन । महामारीले मजदूरहरूमा परनिर्भरता ल्याई रहेको छ । नेपालभरीमा दैनिक ज्यालादारी गरि खानेहरुको श्रमिक संख्या झण्डै १६ लाख रहेको बताइने गरिएको छ । यो सानो संख्या होइन । यसको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त जरूरी छ । यो संख्याको मानसिक र शारीरिक अवस्था कमजोर हुदै जान्छ । यो समूह भोकमरीको चपेटामा स्वतः आउने सम्भावना प्रबल छ ।

सरकारले तत्काल शुरू गरेको राहत वितरणको कार्यले थोरै भएपनि जनताहरुको भोकको समस्या कम गरेको छ । केहि स्थानीय निकायले भोकमरीको संकट न आवोस भनि चनाखो  छन यद्यपि कतिपय स्थानीय निकायले यसतर्फ  तीव्र गतिमा काम गर्न सकेका छैनन। राहत सामग्रीहरूको गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न उठ्न थालेकोछ ।  राहत बितरणका नाममा राजनैतिक संकीर्णतापनि हेर्न पाइएको छ ।यस्तो बेलामा सॉच्चै भन्ने हो भने यसले पनि अप्रत्यक्षरुपमा जनताहरुमा निराशा छाएको छ । रोगबाट बच्न अपनाइने साधारण सामग्रीहरू घर घर पुग्न नसकेको समाजमा सरकारको राहत घर- घर पुग्ने छ र भोकै मर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा जनता अहिलेपनि विश्वस्त भै नसकेको अवस्था छ ।

सारांसमा,  आ-आफ्नो छर छिमेकमा रहेका गरीब मजदूर अथवा जोकोही भएपनि भोक नामक रोगले ग्रसित हुन नपरोस भन्ने सतर्कता अपनाई उच्च मनोबलकासाथ सहयोग गर्न सक्नु आवश्यक छ । यो नै अहिल्को मानवीय धर्म पनि हो ।

राहतको नाममा आहत

-रसना ढकाल

‘राहत’ शब्दलाई अरुको दुःखमा साथ दिने, कठिन परिस्थितिमा बलियो बनाउने या आत्मबल बढाउने रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । मानवको जीवन दुःख र सुखको सङ्गम हो । यहाँ सुख कम पाइन्छ र धेरै दुःख–कष्टहरूसँग जुध्नुपर्छ । यो जीवनचक्र हो । सुख र दुःखको भोगाइमा खालि फरक यति हो कि कोही एक्लैले भोगिरहेको हुन्छ भने कोही परिवारमा भोगिरहेको हुन्छ । तर जे–जस्तो अवस्थामा भोगे तापनि पीडा दर्दनाक नै हुन्छ । त्यतिबेला कोही नजिक आएर ‘तिम्रो दुःखमा म पनि साथमा छु है’ भनेर दुई शब्द मात्र बोल्छ भने अर्को व्यक्तिलाई संसारको सबै खुशी प्राप्त गरे जस्तो महसुस हुन्छ ।

कठिन समयसँग व्यक्ति जुध्दा उसको आत्मबलदेखि लिएर निर्णय लिन सक्ने क्षमता पनि चुर भएर जान्छ । त्यसैले हरेक संकटको घडीमा आफूलाई तन मन र धनले बलियो बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रा पुर्खाले अर्ती–उपदेश दिएका छन् । तर समय बित्दै जाँदा व्यक्ति अनेकन बाटाहरूमा हिँडिरहँदा यस्ता कुराहरूलाई आत्मसात गर्न सक्दैन, किनकि उ रातदिनको भागदौडमा यति व्यस्त हुन्छ कि सबैकुरा बिर्सिसकेको हुन्छ । जीवनमा आइपर्ने अनेकन बाधा–व्यवधान र चोटहरू व्यक्तिका लागि यादगार बनिदिन्छन्, किनकि ती पस्थितिले व्यक्तिलाई धेरै पाठ सिकाएको हुन्छ र को व्यक्ति कस्तो भनेर पनि राम्रै पाठ पढाइसकेको हुन्छ । पुर्खाले यो पनि भनेका छन्– कसैलाई ऋण लागे पनि दिन नलागोस् ! तर समयको खेलसँगै सबै कुरा मानवले भोग्नैपर्छ । अनेक चरण पार गरेर नै व्यक्ति टाकुरामा पुग्छ ।

यस्तै–यस्तै कठिन अवस्था नेपालीले समय–समयमा भोग्दै आइरहेका छन् । कहिले राजनीतिको उतारचढावका कारण उत्पन्न समस्या त कहिले दैवीप्रकोपको कारण आएको संकट । यस्ता प्रकारका दुःखद् घडीहरूसँग नेपाली जुध्दै आइरहेको छ । तर सङ्कटको अवस्था भोगिरहेको व्यक्तिको अघिल्तिर कसैले ‘मजाक’ गर्छ या कसैको दूरावस्थालाई मनोरञ्जनको रूपमा लिन्छ भने त्यो जस्तो मानवताहीन कार्य अरु हुन सक्दैन । हामीकहाँ विपद आउँदा खाल–खालका व्यक्तिहरूले गर्ने ‘राहत वितरण’मा कतिपय अवस्थामा यस्तो महसूस हुन पुग्दछ । दुई कोसा केरा दिएर २० जनाको समूहले फोटो खिचाई सामाजिक सञ्जालका भित्तामा टाँगिएका तस्बिर पनि देखिएका छन् । एक जनाले राहतस्वरूप केही समान दिइरहेको छ भने अर्कोले भिडियो बनाइरहेको दृश्य पनि हामीले देखेका छौँ । एकजना वर्तमान सत्तारुढ दलका नामै चलेका दोस्रा पिँढीका नेताले एक थान मास्क कुनै जनतालाई मुखमा पहिर्‍याइदिँदै गरेको दृश्य खिचेर ‘राहत वितरण’को नाममा फेसबुक वालमा टाँसेको समेत पाइयो । यस्ता दृश्यहरूले हामी कत्तिको संवेदनशील छौँ त भन्ने चित्रण गर्दछ ।

दर्दनाक जीवन बिताउन बाध्य भएका व्यक्तिलाई राहत दिँदा तपाईं–हामीले फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि ती व्यक्तिमा कस्तो असर पुग्छ या पुग्यो भन्ने बारेमा हामी अलिकति पनि संवेदनशील भएनौँ ।

०७२ सालको भूकम्पपश्चात धेरै मानिसले खुला चौरको बास बस्नु परेको थियो । कति व्यक्ति भोकभोकै बस्नसमेत बाध्य भएका थिए । त्यतिबेला नेपालीजनले विकरालको जीवन बिताइरहेका थिए । त्यही विकराल अवस्थासँग जुधिरहेका रहेका व्यक्तिमाझ निजी स्तरबाट राहतस्वरुप केही बस्तुहरू वितरण गरियो, जुन धेरै राम्रो काम थियो । तर, त्यो स्थितिलाई पनि तपाईं–हामीमध्येले समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न भ्यायौँ । त्यस्तो दर्दनाक जीवन बिताउन बाध्य भएका व्यक्तिलाई राहत दिँदा तपाईं–हामीले फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि ती व्यक्तिमा कस्तो असर पुग्छ या पुग्यो भन्ने बारेमा हामी अलिकति पनि संवेदनशील भएनौँ । एक व्यक्तिलाई १५ जनाले एक प्याकेट चाउचाउ र एक बोटल पानी दिँदै गरेको फोटो खिचेर समाजिक सञ्जालमा राखेको पनि देख्यौँ । यो सबै दृष्यले हामी आफैलाई चिनाउने काम गरÞ्यो भने राहत पाउने व्यक्तिको आत्मसम्मानमा पक्कै पनि चोट पुर्‍यायो ।

त्यस्तै गरी वर्तमान समयमा विश्वलगायत नेपालले भोगिरहेको संकटको अवस्था कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको छ । यसबाट देशको कोही पनि व्यक्ति वा समुदाय अछुतो छैन । सबैले यो दुःखको सामना गरिरहेका छन् । यही दुःखको बीचमा केही दाताहरू पनि छन् जसले विनापैसाको खाना ख्वाउने, गरिब दीन–दुःखीको अवस्था हेरेर रातहस्वरूप खाद्य पदार्थहरू वितरण गरिरहेका छन् । यो एकदमै ठूलो मानवीय कार्य हो । राहतलाई कसैको दुःखमा आफू पनि केही हदसम्म सहभागी छु है भनेर दिने एक महत्वपूर्ण कामको रूपमा लिइन्छ । हुन त त्यो राहतले व्यक्तिलाई सधैंभरि पुग्ने होइन, तर आवश्यकता पर्दा जसले जे कुराको पूर्ति गरिदिन्छ त्यो नै अमूल्य हुन्छ ।

यही पुण्य कामभित्र लुकेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको संवेदनशिलता नै हो । हामी जसलाई राहत दिइरहेका छौँ उप्रति कत्तिको संवेदनशील छौँ त भन्ने कुरा पनि हाम्रा व्यवहारले प्रष्ट पार्छ । त्यो संवेदनशीलता अर्को व्यक्तिप्रति हाम्रो सोचाइ र उसलाई गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ । कोरोनाको कहरबाट जोगिन नेपाली यतिबेला घरभित्रै बसेका छन् । व्यक्तिहरूको कमाएर खाने भाँडो बन्द भएको छ । दिनभर काम गरेर छाक टार्ने व्यक्तिहरूलाई खान धौ–धौ परेको छ । यो अवस्थामा तपाईं–हामीले उनीहरूलाई तत्काल चाहिने बस्तुहरू प्रदान गरिरहेका छौँ भने अर्कातिर उनीहरूको मजाक पनि उडाइरहेका छौँ ।

आजभोली तपाईं–हामीले अरुलाई प्रदान गर्ने ‘राहत’को प्रचारका कारण लिने व्यक्ति स्वयमलाई हीनता बोध भइरहेको हुन्छ, किनकि सामाजिक सञ्जालमा टाँगिने त्यस्ता तस्बिरले पीडित व्यक्तिको दूरावस्था छर्लङ्ग पारिदिन्छ, जसल उसको आत्मसम्मानमा ठेस पुरर्‍याइरहेको हुन्छ ।

राहत दिँदा उनीहरूको भिडियो खिच्ने अनि ‘आज यति व्यक्तिलाई राहत प्रदान गरियो, आफ्नै पैसा खर्च गरेर खाना ख्वाएँ’ जस्ता तल्लो स्तरको शब्द हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ । यो भनेको एक व्यक्तिको गरिबीमाथि गरिएको उपहास हो । हामीले गरेको काम पुण्यको लागि होइन रहेछ केवल प्रचारको लागि रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । शास्त्र भन्छ– दायाँ हातले दान गरेको कुरा बायाँ हातले थाहा नपाओस् ! यसैगरी अरुलाई आफनो क्षमताले जस्तो दान गरेता पनि मैले यति गरेँ भनेर आफ्नो प्रशंसा आफै नगर ! यस्ता सदगुणी बचनहरू हाम्रो शास्त्रले भनेको छ, तर पनि आजभोली तपाईं–हामीले अरुलाई प्रदान गर्ने ‘राहत’को प्रचारका कारण लिने व्यक्ति स्वयमलाई हीनता बोध भैरहेको हुन्छ, किनकि सामाजिक सञ्जालमा टाँगिने त्यस्ता तस्बिरले पीडित व्यक्तिको दूरावस्था छर्लङ्ग पारिदिन्छ, जसल उसको आत्मसम्मानमा ठेस पुरर्‍याइरहेको हुन्छ ।

यतिबेला कोरोना जिवाणुसँग सिंगो विश्वको युद्ध चलिरहेको छ, अर्थात् विश्व कोरोनाको कहरबाट गुज्रिरहेको छ । यो युद्धमा को जित्छ या को हार्छ समयले देखाउँछ । मानव समुदाय र कोरोनाको युद्ध हातहतियार विना चलिरहेको छ । विश्वमा बनेका ठुलठुला हातहतियार अहिले काम लागेको छैन । हिजो–अस्तिसम्म आफुलाई शक्तिशाली भन्ने राष्ट्रहरू अहिले एउटा भाइरसको कारण आफ्नो सबै दिनचर्या थाती राख्दै एक कोठाभित्र बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । संसार नै जित्छौँ भन्ने मानव एक भाइरसको अघि हार खानु परेको छ । यस क्रममा कोरोनाग्रस्त अन्य मुलुकहरूमा पनि राहत वितरण त गरियो होला, तर तिनीहरूले राहत वितरण गरिरहेको दीन–हीन प्रकारका फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेको हामीले देख्न पाउदैनौँ । यो मनन गर्नुपर्ने पक्ष हो ।

हुन त आजको युग प्रचार–प्रसारको युग हो । व्यक्तिले आफनो प्रचार जति गरÞ्यो त्यति माथि पुग्ने सम्भावना रहने उल्टो हावा यहाँ बहिरहेको छ । तथापि, प्रचारको पनि त एउटा तरिका हुन्छ । कस्तो विषयलाई कतिबेला कुन रुपले प्रचार गर्ने या नगर्ने भन्ने आफ्नै मान्यता हुन्छ । मानवीय संवेदनशीलता हराए झैँ आफूलाई ‘मै ठूलो मै राम्रो’ भनेर प्रचार गर्नु किमार्थ राम्रो हुँदैन । हिन्दु धर्मको चार वेद कसले लेखे थाहा छैन, लेख्ने त व्यक्ति नै थिए होलान् तर उनीहरूले आफ्नो नाम बेदमा लेख्न चाहेनन् । तर तपाईं–हामी भने अरुलाई सय रुपैयाँ दान गरे पनि प्रचार गर्नुपर्ने अवस्थामा किन उभिन आइपुग्यौँ ? मानवीय कार्यमा संवेदनशील बनौँ ।
 

कोरोनाको महामारीमा सुरक्षा करको उपयोग

डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरी

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको छ । कोरोना रोकथाम, उपचार तथा राहतका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत खोज्दै छ । त्यसैका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न सहायता कोष स्थापना गरेका छन् । सरकार आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा जुटेको छ । यसैको सेरोफेरोमा ऐन नियमको व्यवस्थामा रहेका आन्तरिक स्रोतहरूको पहिचान गरिएको छ । 

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूको करयोग्य आयमा १ प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा कर लगाएको थियो । यस्तो कर उठाउने जिम्मा आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई दिइएको थियो । संकलित करको रकम छुट्टै खातामा राखिएको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ८६ हजार रुपैयाँमात्र सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्म आइपुग्दा ४ अर्ब ३३ करोड संकलन भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्त्यमा उक्त रकम ५ अर्ब ३३ करोड पुगिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस रकममा ब्याज तथा अन्य प्रतिफल समावेश गरिएको छैन । 

राज्यको ढुकुटीमा आमजनताको पारिश्रमिक आयको करयोग्य आयबाट १ प्रतिशतका दरले संकलन गरिएको ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनाप्रयोग राखिएको छ । यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयले फरक–फरक नेतृत्व पाइसकेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म निर्वाद रूपले सञ्चालनमा रहयो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सुरूबाट अन्योल भयो ।

२०७६ साउनबाट लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले यस व्यवस्थालाई अलमलमा पारिदियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूकोे हकमा करयोग्य आयको पहिलो ४ लाखसम्ममा १ प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने पुरानै व्यवस्थाबमोजिम असुल गरी छुट्टै खातामा राखिएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूको हकमा सामाजिक सुरक्षा करको १ प्रतिशतसहित अधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । सरकारसँग यस्ता अन्य कोष पनि छन्, जसमा वर्षौदेखि जम्मा भएको रकम खर्च हुन नसकेर थन्किएको छ । तर, हाम्रो सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र यसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि दातृ निकायहरूबाट ऋण लिन अग्रसर देखिएको छ । कोरोना भाइरसबाट प्रभावित क्षेत्रलाई राहतका लागि सरकारले स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट निब्र्याजी ऋण १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, विश्व बैंकबाट आपत्कालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा एशियाली विकास बैंकले घोषणा गरेको ६ अर्ब सहयोग गरी २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग स्वीकार गरेको छ । 

कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा ठूलो अनियमितता भएका समाचार आएका छन् । व्यवसायीले दिएको दरभन्दा ४०–४५ गुणासम्म महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद भएका रहस्य बाहिरिएका छन् । महँगो दरमा कमसल सामग्री ल्याइएको कुरा बाहिर आएपछि सम्झौता रद्द गरेर खरीदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । 

नेपाली जनताको रगतपसिनाको कमाइमा सरकारले विभिन्न किसिमका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाई राज्यको ढुकुटी निर्माण गर्छ । राज्यको ढुकुटीमा रहेको रकमको दुरुपयोग बढिरहेको छ । अहिले महामारीको बेलामा समेत स्वास्थ्य सामग्री खरीदजस्तो प्रक्रियामा पनि भ्रष्टाचार पूर्णरूपमा अनैतिक तथा अमानवीय कार्य हो ।

आफूसँग रहेको स्रोत खर्च नगरी सरकारले किन वैदेशिक ऋण तथा सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको होला ? अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०३४ अमेरिकी डलर छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३०.१९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेको अवस्था छ । प्रत्येक अर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने काम हुँदै आएको छ । त्यसमा पनि कोरोना रोकथामको नाममा २२ अर्ब ५७ करोडको ऋण थपिने भएको छ । जुन नेपालको अहिलेको जनसंख्यामा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ७३३ रुपैयाँ हुन आउँछ । 

सरकारले एकातिर करमाथि कर थप्दै गएको छ भने अर्को्तिर वैदेशिक ऋण पनि थपिँदै छ । यसले गर्दा नेपाली जनता ऋणको भारीले थिचिँदै छन् । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३४ हजार रुपैयाँ ऋणको भारी छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक प्रगति विवरण हेर्ने हो भने पूँजीगततर्फ १५.४० प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ३२.४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यस किसिमको कामले कोरोना महामारी नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अन्य विकास निर्माणका कार्यहरू कसरी अघि बढ्छन् ? तसर्थ, सरकारले कोरोना संक्रमणले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि बाह्य ऋणलाई होइन, खर्च हुन नसकेका कोषहरूलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।

कतारमा कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापन र नेपाली

-प्रो. रमजान अली मियाँ

गत २९ फेब्रुअरी २०२० (२०७६ फाल्गुन २७ गते) का दिन पहिलो पटक इरानबाट फर्केका एक ३६ वर्षीय कतारी नागरिकमा देखिएको कोरोना संक्रमणले यतिबेला कतारलाइ पनि चुनौती दिइरहेको छ । तथापि कतारको यस रोगको निवारण तथा उन्मुलन प्रतिको विषेश चासो र लगनशीलले यहाँ रहेका आप्रवासीहरुको मन जित्न सफल भएको छ । कतारले कयौं स्थानमा क्वारेन्टाइन केन्द्र तथा आइसुलेशन केन्द्रहरु निर्माण गरिसकेको छ । दैनिक ७०० देखि ३५०० भन्दा अधिकको कोरोना चेकजाँच गर्न कतार सक्षम रहेको छ । जस्का कारण यहाँ छिटो छिटो कोरोनाका संक्रमित पत्ता लगाउन सहज भएको छ । कतारले कोरोना भाइरस रोग माथि नियन्त्रण गर्न आरम्भ देखि नै आधुनिक प्रणाली र नौला उपायहरु खोज्दै र अपनाउँदै आएको देखिन्छ ।

मार्च महिनाको पहिलो हप्तादेखि नै कतार आउने र कतारबाट उडान भर्ने सबै उडानहरुलाइ शुरुमा १४ दिन त्यसपछि अर्को पटक समयावधि थपेर उडान र अवतरणमा रोक लगाइएको छ । तथापि कुनै पनि कतारी १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा कुनै पनि बेला सुविधाअनुसार कतार फर्कन सक्दछ । कतारले यस घडिमा आफ्नो मात्र होइन विश्व समुदायको पनि सहयोग गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक चीन इरान लगायत इटालीलाई कतारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र अन्य सहयोग गर्दै आएको छ । जसले गर्दा कतार अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मन जित्न सफल छ । आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुसँग पनि यस प्रकोप जित्न र यसमा विजय हासिल गर्न संवाद गरिरहेको देखिन्छ । आइकाओ मार्फत  खाडी मुलुकहरुले आ आफ्नो एयर स्पेस खोलेर कोरोना निवारणमा आ–आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न अपिल समेत गरिसकेको छ । आफ्नो विशेष कुटनैतिक प्रक्रिया अनुसार विश्व जगतसँग कतार हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर कोरोनालाई परास्त गर्न नयाँ नयाँ योजना बनाउन व्यस्त पाइन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कतार कत्तिपनि पछि नहटी कोरोनाको मुकाबिला गरिरहेको छ । कयौं क्षेत्रका गतिविधि स्थगन भएता पनि कतारको दैनिकी तथा जनजीवन प्रगतितर्फको यात्रा निरन्तर जारी नै छ । यद्यपि कतारको औद्योगिक क्षेत्र सनाईया जहाँ अधिकांश आप्रवासीहरु काम गर्छन् र बसोबास पनि गर्दछन्, यो क्षेत्र विगत १७ मार्च २०२० देखि सुरक्षाको दृष्टिकोण तथा स्वास्थ्य सुरक्षालाई हृदयंगम गर्दै सबै कुराको व्यवस्थापनसहित पूर्णरुपमा लकडाउन गरिएको छ । पहिलो पटक दुई सप्ताहको लागि लकडाउन गरिएकोमा समयावधि पुनः थपिएको थियोे  । जुन कार्य आवश्यक मात्र होइन अति आवश्यक रहेको थियोे ।

कतार सरकारले यो प्रकोप फैलिन नदिनका निम्ति देशभरिका सार्वजनिक स्थल, समुद्री किनाराहरु, सार्वजनिक पार्क, रेस्टुरेन्ट तथा क्याफेटेरिया र मस्जिदहरुको अगाडि कुनै पनि किसिमको जमघट तथा भेलाहरुलाई पूर्णरुपम प्रतिबन्धित गरेको छ । यस नियमको उल्लंघन गर्नेलाई २ लाख रियाल भन्दाबढी र अधिकतम ३ वर्ष कारावास सजाय हुने गरी नियमन गरिएको छ । देशभरिका क्लब, जिम सेन्टर, शैलुन, खेलमैदान लगायत मानिस भेला हुन सक्ने र भिडभाड हुन सक्ने सम्भावित सबै क्षेत्रहरु बन्द गरिएको छ । जसले गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को निर्देशन पूर्णरुपमा पालमा गर्न कतार सक्षम भएको छ । यद्यपि दैनिक अत्यावश्यकबाहेक अन्य कार्यालय र पसलहरुलाई बिहान ६ बजेबाट १ बजे सम्म मात्र खोल्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भने रेस्टुरेन्ट, मासु पसल तथा कयौं अन्यलाई बेलुका ७ बजेसम्म मात्र संचालन गर्ने अनुमति दिएको छ । श्रमिकहरु बोक्ने यातायातका साधनलाई क्षमता भन्दा ५० प्रतिशत मात्र यात्रु बोक्न र कार्य क्षेत्रमा पनि ५० प्रतिशत जनशक्ति मात्र प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी अन्य दक्ष जनशक्तिको हकमा ८० प्रतिशत जनशक्तिले घरबाटै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्ने र २० प्रतिशत जनशक्ति मात्र प्रत्यक्ष कार्यस्थलमा उपस्थित भएर कार्य सम्पादन गर्ने उचित व्यवस्था गरिएको कारण कुनै पनि काम ठप्प भएको छैन र दैनिकी आफ्नो गतिमा संचालनमा रहेको छ । शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएता पनि कयौंलाई अनलाइन प्रविधिमार्फत पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कारण शैक्षिक गतिविधिमा कुनै अवरोध सृजना भएको छैन ।

आप्रवासीहरुको जनचेतनाका निम्ति र यस प्रकोपबाट सावधानी अपनाउनका लागि नेपाली समेत कयौं भाषाहरुमा अडियो, भिडियो, कागजी पम्फ्लेटहरु प्रचारप्रसार एवं वितरण गरिएका छन् भने रेडियो टिभि तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएका कारण आप्रवासी कामदारहरुले यस बारे राम्रो ज्ञान राख्न सक्षम भएको कामदारहरु बताउँछन् ।
श्रम, श्रमिक तथा खाना आवास सम्बन्धि कुनै गुनासा उजुरीहरु भए श्रम मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको म्यासेज नम्बर ९२७२७ मार्फत पहिलो चरणमा उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ भने कोरोना सम्बन्धि कुनै समस्या भए वा जानकारी लिनुदिनु परे हटलाइन नम्बर १६००० मा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

देश भित्र रहेका सफारी मल लगायत ठूला सपिङ्ग मलहरुलाइ २४ सै घण्टा पनि खुला राखिएको छ । सरकारले हरेक दुई तीन दिनमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत देशका नागरिक र वासिन्दाहरुलाई आधिकारिक जानकारी दिने गरेको छ ।

कतारमा रहेको नेपाली समुदायकोहकमा शुरुआतका दिन देखि नै नेपाली राजदूतावास कतार आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा कटिबद्ध भई लागिपरेको छ । सरकारद्वारा जारी गरिएका सुचना र कोरोनाबारे सचेतना जगाउन विभिन्न सुचना सम्प्रेषण गर्नेदेखि लिएर अत्यावश्यक बाहिरङ्ग सेवा हाल पनि नियोगले प्रदान गर्दै आएको छ । यस परिस्थितिमा पनि श्रमिक लगायत आम नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कतारस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार समितिले पनि आफ्नो हटलाइन सेवा आरम्भ गरेको छ । यी हटलाइन मार्फत सबैले २४ सै घण्टा आफ्नो समस्यको समाधान र कुनै गुनासोको उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

कतारमा विभिन्न समस्यामा परेका नेपालीहरुको सहयोगार्थ गैर आवासइी नेपाली संघ कतारले कतारको स्थानइी निकाय र विभिन्न परोपकारी संस्थासँग मिलेर उद्दार तथा राहत वितरण गर्ने काम तीब्र रुपमा गरिरहेको छ । यस अभियानमार्फत धेरै नेपालीहरुले ठुलै राहत पाएका छन् । गैर आवासइी नेपाली संघले विभिन्न सचेतनामुलक गतिविधि पनि सञ्चालन गरेको छ । जसमा नेपाली व्यवसायी संघ कतारलगायत समाजका अन्य समाजसेवीहरुले संघलाई उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएका छन । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालीहरुबीच देखिएको यस प्रकारको सहकार्य र आत्मइीताले अत्यन्तै राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । 

नेपाली श्रमिक तथा आम नेपाली जनसमुदायमा कतार सरकारले जारी गरेका नियम कानून तथा आपतकालीन अवस्थामा सम्पर्क गर्ने हटलाइन नम्बर, सम्पर्क नम्बर र त्यस्को विधि एवं प्रक्रियाबारे गैर आवासइी नेपाली संघले सचेतना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कयौंलाई हालसम्म पनि कतारले अवलम्बन गरेका सुविधाहरुबारे राम्रो ज्ञान नभएको पाइएको छ । जसका कारण अलमलको अवस्था विद्यमान रहेको छ । कतारमा रहेका सञ्चारकर्मीहरुको भूमिका र समयमै सुचना प्रवाहले पनि नेपाली समाजलाई ठुलै राहत पुगेको छ । कतारले गलत सूचना प्रवाह गरे अनाधिकृत जानकारी सम्प्रेषण गरेको अभियोगमा कानूनी जवाफदेहिता हुने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ । तसर्थ कुनै सुनेको वा पढेको बिषयलाई तुरुन्तै सम्प्रेषण गर्नबाट बच्नु पर्ने देखिन्छ । कतारले हालका दिनहरुमा जारी गरेका नियम र कानूनहरुको पूर्ण पालना गरे हाम्रो र समाजको हितमा कल्याण हुने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन ।

खाडीका अन्य मुलुकमा कोरोनाका कारण नेपालीको मृत्यु भएता पनि कतारमा हालसम्म नेपालीको मृत्यु भने भएको छैन । अन्य आप्रवासी झै कयौं नेपालीहरु पनि कोरोना  चेकजाँचको क्रममा स्वास्थ्य केन्द्र तथा क्वारेन्टाइनमानमा रहेका छन् ।

केही नेपालीहरुको कोरोनोको कारण नभई अन्य कारणले अनायासै मृत्युवरण गर्नु परेको कारण हाल विमानसेवा उपलब्ध हुन नसकेकोले ति शवहरु यहाँका अस्पतालमा रहेका छन् । सरकारले यी शवहरुको छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीद्वारा विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुको विषयमा सम्बन्धित देशका समकक्षीसँग वार्तालाप गरी चासो राखिएको सन्दर्भमा कतारका नेपालीहरुको बारेमा यस्तो चिन्ता र चासो नदेखिनुले कतारका नेपालीहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् । तसर्थ नेपालले कतारका उच्च निकाय समक्ष नेपालीहरुको बारेमा चासोपूर्वक सुरक्षा र सुविधाबारे आफ्नो कुरा राख्न कत्ति पनि ढिला गर्नुहुँदैन ।

कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाइ मध्यनजर गर्दै कतार सरकारले अर्को सूचना जारी नगरेसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न पसल, औषधि पसल, ढुवानी सेवा, पेट्रोल पम्प, डेलिभरी गर्ने रेस्टुरेन्ट बाहेक सम्पूर्ण ट्रेडिङ गतिविधि र पसलहरु शुक्रबार र शनिबार पुर्ण बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ  । तथापि सवारी साधनको आवतजावत निरन्तर नै हुनेछ भने अनावश्यक रुपमा घरबाट बाहिर ननिस्कन विशेष अनुरोध गरिएको छ ।

कतारमा कोरोना भाइरस देश भित्रबाट ७२ प्रतिशत संक्रमण, २६ प्रतिशत बाहिरबाट आएकाहरुबाट र २ प्रतिशत खुल्न बाँकी रहेका छन् । संक्रमित मध्य २ प्रतिशतको अवस्था गम्भीर र ३७ जनाको आईसीयू कक्षमा उपचार हुँदैछ ।

(प्रो‍. मियाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारमा नेपाल संयोजक हुन् ।)