–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
यसपालिको एसईई परीक्षा सकियो, झण्डै ३० हजार विद्यार्थी फाराम भरेर अनुपस्थित भए, बाध्यता होला तिनको । राजनीतिमा त साला, साली, गर्ल फ्रेण्ड, ब्वाइ फ्रेण्ड, दाजु, भाउजू, भिनाज्यू प्रशस्तै चलेको हो, अब त शिक्षा, त्यसमाथि एसईईमा पनि सालोको परीक्षा भिनाले दिएको खबर बाहिर आएको छ । हाम्रो संस्कार, संस्कृति मौलिकतालाई विदेशी संस्कृतिले बेस्सरी किच्न लागेको छ र देशमा सधैँ अप्रिल पूmल छ । नेतृत्व भन्दैछ अर्को उथलपुथल गर्छु भनेर । टिआरसी विधेयक कता पुग्यो, निजामती विधेयकमा लत्तो छोडिएको छ, देश संघीयतामा गएपछि सबैतिर जात्रा भएको छ, सार्वजनिक विदा नदिएको दिन छैन, यति सानो देशमा ठूला देशको राजनीति नक्कल गरिँदैछ । राजनीति र विद्यार्थी जति खाडीतिरको सुरसारमा छन् । स्वीट्जरलैण्ड बनाउँछु भनेर नक्कली गफ दिनेहरूले अब तुरुन्तै देशलाई सोमालिया बनाउँदैछन् ।
मोटै रकमको बिजुली निर्यातको गफ दिने हाम्रो नेतृत्वले करकाप गरेर छिमेकीले तीन महिनाका लागि विद्युत आयातको सम्झौता गरेको छ । त्यो पनि दिउँसोको समयमा मात्रै दिने रे, जम्मा ५ सय ५४ मे वाट मात्र । देशभरीको माग दैनिक एक हजार ८८५ मे वाट छ र सबै जोड्दा एक हजार ६९८ मे वाट यहाँ आपूर्ति हुन सक्छ र अभैm १८७ मे वाट अपुग भई लोडसेडिङ्ग गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि उद्योग त देशमा छैनभन्दा हुन्छ, भएका उद्योगहरूमा दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ्ग छ र देशले सवा सय वर्षमा निजी क्षेत्रसमेत गरी दुई हजार आठ सय मे वाट बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन, १० हजार मे वाट निर्यातको सम्झौता भइसकेको छ ।
वि.सं. १९९० देखि देशमा एसएलसी परीक्षा शुरु भयो । अब एसईईमा परिणत भएको छ । तर, विद्यार्थीहरू नैतिक, इमानदार, अनुशासित उत्पादन गर्न सकिएको छैन । हाम्रो शिक्षा सीपमूलक भएन, रोजगारी पाउन नसक्ने शिक्षाप्रति आम मानिसको चासो छैन र प्लस टू सकिनासाथ खाडीमै भेटूँला भनिँदैछ । २०२८ सालमा लागु गरिएको ऐनलाई जसोतसो कार्यान्वयन गरिँदैछ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन २०७३ ले कक्षा १० को एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ । साविकको एसएलसी अब एसईईमा परिणत भएको छ र कक्षा १२ उत्तीर्ण नभएसम्म कलेज वा विश्व विद्यालयका ढोका बन्द नै रहेका छन् । संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य रुपमा पाउने गफ दिएको छ र माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क नै भनेको छ । तर, यो व्यवहारमा लागु छैन र अभिभावकहरूले आफ्नो सबै आम्दानीबाट पनि सन्तानको शैक्षिक खर्च धान्न नसकेको व्यापक गुनासो छ ।
स्वास्थ्य बीमा भन्ने सरकार अतिरिक्त शुल्क लिन्छ र निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले ठूलै व्यापार गरिरहेका छन् । सरकारी पनि निःशुल्क छैन । संविधानको अनुसूची ८ले शिक्षालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ र पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई विद्यालयहरूमा गएर माला लगाउनै भ्याइ नभ्याइ भएको छ । गुणस्तरको जनशक्ति छैन र राम्रो अनुगमन भएको छैन, अनि नानाथरिका शुल्कहरूले अभिभावक चिन्तित छन् । अभिभावकहरूको आय आर्जन, नहुँदा विद्यार्थीको विद्यालय ड्रप आउट संख्या बढ्दैछ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी स्कूल छोड्ने क्रम ४३ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ भने उच्च शिक्षामा भर्नापछि ड्रप आउट संख्या २० प्रतिशत देखिएको छ । यसपटक फाराम भरेका हजारौँ अनुपस्थित भए, विभिन्न कठिनाईका कारण, वार्षिक सवा लाख विद्यार्थीहरू बाहिर पोखिएको स्वयम् त्यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको भनाइ छ र महिनाकै १० अर्ब रकम विदेश जाने गरेको तथ्यांक छ ।
यही चैत्र १५ देखि यस वर्षको एसईई परीक्षा शुरु भयो, जसमा दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्रहरू रहे भने विद्यार्थीको संख्या पाँच लाख बढी भयो । सबैभन्दा बढी परीक्षामा सामेल हुने काठमाडौं केन्द्रबाट ३८ हजार ८१३ जना विद्यार्थीको आँकडा छ भने कममा परेको छ जापान केन्द्र जसमा मात्र २३ जना विद्यार्थी रहेका छन् । यसवर्ष परीक्षामा केही परिवर्तन गरिएको छ, जसमा आन्तरिक मूल्यांकनमा न्यूनतम ४० प्रतिशत र सैद्धान्तिकतर्पm हरेक विषयमा ३५ नम्बर ल्याउनै पर्छ । योभन्दा कम ल्याउने नन् ग्रेडिङ्गमा पर्ने हुन्छ र फेरि निश्चित विषयमा हो भने ग्रेड वृद्धिमा सामेल हुन सक्ने प्रावधान छ । अहिलेका विद्यार्थीमा परीक्षाप्रति आकर्षण भने छैन, पढाइप्रति पनि खासै अभिरुची देखिँदैन ।
नयाँ पुस्तामा जिम्मेवारीको अभाव छ, मस्तिष्कमा समझदारीको अभाव छ, मिहिनेत नगरीकनै ठूलो बन्ने, धनी हुने सोख छ । राजनैतिक दलहरूले आ–आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरू खोल्दै नयाँ पुस्तालाई आपँैm जस्तो हुन प्रशिक्षण गर्दैछन् । विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम्, पात्रतात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम् अर्थात् विद्याले नम्रता दिन्छ, नम्रताले असल पात्र बनाउँछ, असल पात्रबाट धनार्जन हुन्छ, त्यस्तो सत् आर्जित धनले धर्म भई जीवनभरि सुख र त्यसपछि शान्ति मिल्छ । त्यसैले नीतिले नै भनेको छ विद्या धनं सर्व धनं प्रधानम् अर्थात् सबै धनभन्दा विद्या धन नै ठूलो धन हो । ठीक उल्टो आजको शिक्षाले ढुंगा हान्न सिकाएको, श्रम, शिपको अभाव भई मौलिकता गुमाएको पराधीन भई झन् झन् बेरोजगार भई आमा बाबुको घर, खेत बिक्री गर्दै खाडीमा जान प्रेरित गरेको, युरोप, अमेरिकाको सपनामा अभिभावकबाट टाढा भएको बाबु आमा एक्लै भएका र मृत्यु र त्यसपछि पनि सन्तानको अभाव भएको महसूस भएको छ ।
आजको नयाँ पुस्ताले न घर, परिवार, समाज वा देश बोक्न सकेको छ, न आपूm स्वावलम्बी भई स्वआर्जन गर्न सकेको छ । साँचो विद्या त्यस्तो विद्या हो जसले जीवनलाई जीवन्त बनाउँछ । अक्षर भन्नु क्षर अर्थात् खेर नजानु हो, नष्ट, भ्रष्ट नहुनु हो, नाश नहुनु हो, अझ अक्षर भन्नु त परब्रह्म प्राप्ति हो, मुक्ति पनि हो, उन्मुक्ति हो, अक्षर सहित आपूmलाई स्थापित गर्नु साक्षर हुनु हो, कखरा सिक्नु वा ए बि सि डि पढ्दै साक्षर हुने होइन, ठूला डिग्री बोक्दैमा मानिस ठीक हुन्छ भन्ने होइन, अक्षरै नचिनेकाले पनि घर, परिवार, जीवन गतिलो ढंगले हाँकेका कैयन उदाहरण छन् । हो, ज्ञान प्राप्त गरेपछि विज्ञानको दुरुपयोग गर्नु हुन्न, बन्दुकको बलभन्दा कलमको बल बढी हुन्छ ।
त्यो बेला बिहानभरी मेला भ्याएर चार गाँस टिपी कुदेर स्कूल जानुपर्ने त्यो पनि खाली खुट्टा, आउँदा जाँदा खोला बाढीको पीर त छँदै थियो । स्कूलमा ढिलो हुन नहुने, गुरुलाई मुखाग्री पाठ बुझाउनु पर्ने, लेखेर सबै देखाउनु पर्ने, भन्न सकिएन वा गल्ती भयो वा गृहकार्य गरिएको छैन भने लठ्ठी खानुपर्ने त्यो पनि हातै रातो हुनेगरी । हाफ टाइमको समय आधा घण्टा रल्लिँदा पाँच, दश पैसाको चना, केराउ टोक्दै पन्ध्र बीस मिनेटको खालि समय कि त साइकल खेल्ने भाडामा साइकल लिएर वा स्कूल नजिकै बजारमा सुनिने रेडियोको समाचारले दिनभरिका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय घटना बारे जानकारी लिनु पर्ने, छुट्टी भएपछि सुरुवालको इनारले कम्मरमा कितावहरू अड्काएर या त घर फर्कँदा खेत बारीको मलको डोको वा पतकर, घाँस, दाउरा वा बजारका कुनै किनमेल वा फर्कँदा खेतमा धानमा पानी लाउने, बाउसे गर्ने वा खेत गोड्ने वा गहुँ चुट्ने, काट्ने, गाई बस्तु कता छन् खोज्दै गोठसम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । जसोतसो घरभित्र पुगेपछि टुकी बत्तीमा भात, भान्छा, रसेटो, गाई दुहुनु, खानी कुरो हाल्ने, किताब समाउने फुुर्सदै कहाँ पाउने र ! जसोतसो घरधन्दा छिनेर ओछ्यान पुगी भोलि गुरुलाई पाठ बुझाउनु पर्ने तयारी कण्ठ पारेर हो वा लेखेर, गृह कार्य पूरा गर्दा मध्यरात बितिसक्थ्यो । समयले कोल्टो फेर्यो ।
नयाँ पुस्ता अहिले आठ बजेसम्म ओछ्यान छोड्दैन । सोफा वरिपरि पुस्तक छरिएका छन्, मिलाउँदैनन्, बेड टि समयमै चाहिन्छ, दाँत माझ्न शनिबार कुर्नुपर्छ । स्मार्ट फोन, पंखा मुनि सजिएको कोठा, टेबुल, कुर्सी, ल्यापटप, अनलाइनमा नेटको फि, बाउ, बाजेको घरमा हुने महिनाको खर्चबारे जानकारी छैन । बट्टा बन्दी खाना त्यो पनि भनेकै बेला, स्कूलले तोकेकै ड्रेसमा आफ्नो कोठामा खाना चम्चाले खाँदै पढेजस्तो त्यो पनि सँगै अर्को अभिभावक, जान्ने मान्छे बसिदिनु पर्ने नेपाली अक्षर राम्रो लेख्न सक्दैनन् । स्कूलको फि, स्टेशनरीको खात, ब्याग, टाई, सुट, वि एफ र जि एफको भीड, बा–आमा भन्न नजान्ने, परदेशी गाना कण्ठ हुने, स्वदेशी भूगोल र स्वदेशी, विदेशी सामान्यज्ञानको अत्तो पत्तो नभएको, घरको काम, भात, भान्छामा सिन्को नभाँच्ने, कोठालाई होटल सम्झने, इष्टमित्र, खेत, बारी, चाड पर्व केही नजान्ने । अनलाइन बाहेक अरु मामलामा अत्तो पत्तो केही नभएकाले ए प्लस जिपिए ल्याएको भन्दै लड्डू र पेडा अनि केक र हेप्पी वर्थ डे गरिदिनु पर्ने, त्यो पनि तिथि मिति पूर्वीय धर्म संस्कृति विपरित तारेखमा । यो परिपाटी बदल्ने पर्छ । हाम्रो सिकाई माटो अनुकुल, समाज अनुकुल र संस्कृति अनुकुल बनाउनै पर्छ ।
–कृष्ण पौडेल
नेपालको राजनीतिमा पारिवारिक विरासत नयाँ होइन । चाहे त्यो कृष्णप्रसाद कोइरालाका परिवारको प्रभुत्व होस्, चाहे त्यो प्रकाशमान सिंह । सीमित राजनीतिज्ञहरूले मात्र आफ्नो पारिवारिक विरासतको विस्थापन गरिरहेका छन् । बाँकीले आफ्नै सन्तति नेपालको राजनीतिमा माथिल्लो तहमा रहिरहुन र नियन्त्रण गरिरहुन् भन्ने चाहन्थे ।
कुनै एक जना राजनीतिक विश्लेषकले भन्ने गर्थे, “यदि अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का छोरा प्रकाश दाहाल बाँचिरहेका हुन्थे भने अहिलेको व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, प्रकाश दाहाल गणतन्त्र भइसक्ने थियो ।”
अहिले प्रचण्डका छोराले होइन, छोरी गङ्गा दाहालले देश हाँकिरहेकी छन् भन्दा फरक नपर्ला । देशका व्यापारी, उद्योगीसँग उनको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ । देशको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र हाँक्ने निजी क्षेत्रसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध भएपछि गङ्गा दाहालले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएकै होलिन् भन्न मिल्छ ।
यतिबेला बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । ऋण लिने कोही भेटिन्नन् । व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ । काठमाडौंको गल्ली गल्लीमा भाडामा सटर भेटिन्छन् । पोखरा, विराटनगर जस्ता अन्य ठूला शहरमा पनि काठमाडौंकै हालत छ ।
सरकारी तथ्यांकले भन्छ– गत वर्ष मात्र दुई लाख जनाले देश नफर्किने गरी भिसा लिए । फर्कने गरी भिसा लिएर विदेश गएकाले पनि उतैबाट नफर्कने गरी प्रक्रिया शुरू गरिरहेका छन् । जस्तै दुबई गएकाहरूले उतैबाट क्यानडाको लागि प्रोसेस गर्छन् । समग्रमा आजको राजनीतिको कुरा गरिरहँदा न्यायालयको विवाद, सत्ताधारी र प्रतिपक्षबीचमा हुने मनमुटाव अनि जुहारीबीच लोकतन्त्र र संघीय पद्धति पश्चातको राजनीतिमा पनि निष्ठा र न्यायको खडेरी कायमै छ । यही खडेरीका कारण अर्थतन्त्र तंग्रिन सकेको छैन । युवाको विदेश पलायनको तथ्यांक भयावह छ ।
सबै पार्टीको नेतृत्व तहमा गुलामी सोच र चाकडी पद्धति लठिबज्र छ । परिवर्तनको नाम जप्नेहरू नै पनि स्खलित छन् । नयाँ पार्टी जन्माएका पनि आलोचना र तुच्छ गालीमा लिप्त छन् । समालोचना गरेर आफूलाई सुधार्ने नीति र व्यवहार दुवै कुरा पटक्कै देखिन्न । निष्ठाको अभावमा वर्तमान राजनीति साँच्चै विसंगत छ । यस कुरामा आममानिसले मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्नु अत्यावश्यक छ । अबको चुनावमा असल नेताको पहिचान नगरेमा हामी उही उल्टो दिशामा प्रताडित भइरहनेछौं । यो पनि निश्चित छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, राजतन्त्र किन चाहियो त ? राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता सुरु गर्ने बित्तिकै राजतन्त्रै फाल्ने कुरा चलेको थिएन । तर जब उनले शक्ति र सत्ता आफूमा केन्द्रित गर्दै गए तब मात्र राजतन्त्र विवादमा आएको थियो, गणतन्त्रको नारा लाग्न थालेको थियो ।
आज त्यही इतिहास दोहोरिन थालेको देखिन्छ । गणतन्त्र आएपछि जति पनि राष्ट्रपति बनेका छन्, उनीहरूको कार्यशैली जनतालाई पटक्कै मन परेको छैन । दलबाट जति पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनीहरूको कार्यशैलीबाट जनताले सोचेजति मात्र होइन, कत्ति पनि प्राप्त गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार धरहराभन्दा अग्लो स्वरूपमा ठडिएको छ । सत्ता र शक्ति सदुपयोग गर्न सकियो भने समस्या बन्दैन तर जब यसको दुरुपयोग हुन थाल्छ तब यो चुनौती बन्न थाल्छ । आजको स्थिति यस्तै देखिएको छ ।
२०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन भएको थियो । त्यस बेला राजतन्त्रलाई नै आघात पुर्याउने आन्दोलनको लक्ष्य थिएन । पञ्चायती व्यवस्था गयो अर्थात् राजाको सोझो नेतृत्व समाप्त भयो तर, राजतन्त्र कायमै रह्यो । २०६३ सालको जनआन्दोलनले भने राजतन्त्रलाई नै आघात पुर्यायो । त्यस बेला राजनीतिक व्यवस्था नै राजासित गाँसिन गयो । आज पुनः त्यही अवस्था देखिएको छ । आज नेताहरूलाई हटाउ भनेर कसैले भन्न सक्दैन किनभने गणतन्त्रका हाँगाबिँगाहरू यिनै नेताहरूसँग जोडिएको छ । त्यसैले व्यवस्था हटाएर भ्रष्ट नेताहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु उत्तम उपाय देखिएको छ ।
गणतन्त्रवादी दलहरूका कारण देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लाग्नु नै राजा आउनुपर्ने एउटा सुनौलो कारण हो । हुन त यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वयम् राष्ट्रिय एकता खलबलिन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । नेपाली सेना राष्ट्रिय अखण्डतालाई लिएर सचेत र सतर्क भइरहन्छ । जान्नेसुन्ने मानिस पनि नेपालको अस्मिता मात्र होइन, अस्तित्व नै समाप्त हुन लाग्यो भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन् । यसैबाट त्राण पाउन सकिन्छ कि भनेर राजसंस्था र हिन्दु राज्यको पुनःस्थापनाको आह्वान भइरहेको हो ।
राजसंस्थाका केही यस्ता गुण छन्, जुन नेपालजस्तो सानो र ठूला छिमेकी मुलुकहरूले घेरिएको देशलाई काम लाग्छन् । राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ । नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा व्यवहार नगर्ने चेष्टा भएको देखिएकै हो । यस्तो खेल खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको पाइन्छ । राजतन्त्रले छिमेकी र विदेशीहरूको निर्देशन लागू र मनोमानी हुन दिएन भनेर राजा वीरेन्द्रको परिवारै हत्या गरिएको तथा मदन भण्डारीजस्ता नेताको अन्त्य गराइएको आदि शंका र विश्वास गरिन्छ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एउटा राष्ट्रिय प्रतीक आवश्यक छ र ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको हिन्दु जनसंख्यालाई अपनत्व दिने धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राज्यलाई स्थापनाको तर्कमा बल पुगेको छ । कतिपयले नेपालमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन भारतको साथ समर्थन चाहिने तर्क गर्ने गरेका छन् । निश्चय नै व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा छिमेकी देशको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ नै । तर, जसरी जालझेल पूर्ण तरिकाले नेपालमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्थापना गरियो, त्यो जालझेल चिर्न नेपाली जनता नै काफी छन् ।
भारतमा आगामी चुनावमा भारतीय जनता पार्टीकै दबदबा हुने सुनिश्चित जस्तै देखिन्छ । भारतमा बढ्दो हिन्दूवादी रुझानसँग सन्तुलन गर्न पनि नेपालले धर्मका सन्दर्भमा कुनै न कुनै कदम चाल्नुपर्ने नै देखिन्छ । जसरी राजावादी र हिन्दुवादीलाई भारतीय इसारामा चलेको भनी आरोप लाग्ने गर्छ, आरोप लगाउनेहरू अहिलेको हस्तक्षेपका मतियार रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
–झलक शर्मा
नेपालको राजनीति फेरि तरङ्गित भएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ताको वियोगमा परेको छ । सत्तामा पुग्न अनेक उपाय रचेको नेकपा (एमाले)ले पुनः नेपाली कांग्रेसलाई धक्का दिएको छ । उखान टुक्का एवम् व्यङ्गात्मक प्रस्तुतिबाट जनतालाई आकर्षित गर्न माहिर एवम् चतुर नेता केपी शर्मा ओलीले फेरि सत्ताको तालाचाबी लिन सफल भएका छन् । एमालेलाई सत्ताबाट विमुख गराउन अनेक तिकडम रचेको कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा थन्किएको छ । जेहोस् नेपालको राजनीतिक खेल हेर्न लायक बन्दै गएको छ । राज्यको वैधानिक संयन्त्र कति कमजोर र अस्थायी छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू अब जनता प्रेमी छैनन् भन्ने कुरामा दुई मत रहेन । ३२ सिटको तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा पहिलो दल प्रतिपक्षमा सीमित हुन पुगेको छ । कुनै राजनीतिक दलको शीर्ष नेताको स्वार्थमा नेपालको राजनीति चलिरहेको छ । सत्तामोहमा दलहरू लाग्दा नेपालको राजनीतिले कुन बेला कस्तो मोड लिन्छ भन्ने नजरअन्दाज गर्न सकिएको छैन । हाम्रो विधि कमजोर हो वा सरकार कमजोर हो त्यस विषयमा गम्भिर छलफल हुनु आवश्यक देखियो । दलहरूले जनमतलाई वेवास्ता गरेको प्रत्यक्ष भान हुन्छ । नयाँदेखि पुराना दल सबै सत्ता उन्मुख हुँदा जनजीविका पक्षमा बोल्दिने दलको भने अभाव नै देखियो । चरम आर्थिक मन्दीका कारण देश अधोगतिमा जाने प्रायः निश्चित नै देखिएको छ । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन नै भए पनि आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा नेपालको चाल कछुवाकै गतिमा छ ।
केपी शर्मा ओलीले बारम्बार दोहो¥याइ रहने “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारा केवल भाषणमा मात्र सीमित रहने देखिएको छ । राज्यको ढुकुटी सिध्याएर मन्त्री र मन्त्रालय हेरफेर गर्नाले अन्य विकासात्मक काम भने ओझेलमा परेको छ । सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक प्रतिसोध साँध्नुले नेपालको आवधिक योजना, बजेट र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिएको छ । सरकार परिवर्तन एवम् सत्ता समिकरणसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू बदल्ने नियत देखिन्छ । राम्रा र औचित्यपूर्ण कार्यक्रम निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउन सत्ता पक्षको मनसाय देखिँदैन । यसले गर्दा जनतामा अन्यौलता देखिएको छ ।
संघीय सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पनि देखिन्छ । प्रदेशमा कति सरकार फेरिए भन्ने कुरा नै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई नै जानकारी हुन सक्ने अवस्था छैन । सामान्य नागरिकलाई आफू कुन मुख्य मन्त्रीबाट शासित छौं भन्ने कुरा जानकारी त स्वतः नहुने नै भयो । सरकारको आयु निकै कम हुँदा समृद्धिको सपना कहिले पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न सँगसगै आउँछ । सधैँ राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा नागरिक पर्ने हो की समृद्ध जीवन बिताउन सरकारबाट अपेक्षा गर्ने हो यसको जवाफ राजनीतिक दलले दिनैपर्छ । नेपाली जनताले आधारभूत सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले देशको सबै क्षेत्रमा असर पारेको हुन्छ । मुख्यतयाः सार्वजनिक र विकास व्यवस्थापनमा यसको प्रभाव बढी देखिन्छ ।
मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि राज्यले आवधिक योजना तय गरेको हुन्छ । नेपालमा हाल १६औं योजनाको आधारपत्र आइसकेको छ । १५औं योजना भने कार्यान्वयनकै चरणमा छ । उक्त योजनाले तय गरेका अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गरिन्छ भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न हुन्छ । योजनाले राखेको रणनीति उद्देश्यअनुरूप काम भएको त्यस्तो कुनै दृश्य देखिएको छैन । १५औं योजनाको कार्यान्वयनकै चरणमा कोरोना महामारीले प्रत्यक्ष असर पा¥यो नै । त्यसले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धि गर्न कठिनाइ उत्पन्न भयो तर, महामारी साम्य हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन नै भएको र त्यता तिर ध्यान नदिएको देखिन्छ । योजनामा उल्लेख भएको तथ्यांकअनुरूप आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
मुलुकमा भएको सत्ता परिवर्तनले समृद्धिको आधार निर्माण गर्न कति सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा परीक्षणमा नै रहेको छ । सत्ता जुन दलले नेतृत्व गरोस् राष्ट्रिय योजना नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ तर, यसमा दलले नैतिकता प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । नेपालका आवधिक योजनाहरू बढी महत्वकांक्षी छन् । दूरदर्शी सोच, आफ्नो क्षमता र स्रोत मूल्यांकन नै नगरी जनतालाई आकर्षण गर्नलाई हचुवाको भरमा तथ्यांकहरू राख्ने प्रचलन छ । यसले जसअपजसको वातावरण सिर्जना गराएको छ । योजना कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर नहुँदा योजनाले तय गरेको अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । योजना कार्यान्वयनमा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता र सबल कर्मचारीतन्त्रको खाँचो पर्छ । त्यसमा कर्मचारीतन्त्रमा तटस्थताको अभाव देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूसँग भने समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिन्छ ।
सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा राजनीतिक अस्थिरताले निकै नकारात्मक असर पारेको हुन्छ । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्य गर्न बजेट निर्माण गरेको हुन्छ । सोअनुरूप सरकारका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोजिरहेका बेला अन्य दल सरकारसँग मिसिँदा वा सत्ता परिवर्तन हुँदा बजेट कार्यान्वयनले पूर्णता पाउँदैन । अर्को दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा पहिलाको सरकारले गरेका कार्यक्रमलाई उल्टाउने, पूर्णता नदिने र आफ्नै शैलीमा चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकारको आर्थिक कार्य योजना नै अलमलमा पर्दा मुलुकमा रहेको स्रोत साधनको पहिचान र परिचालनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ । आवधिक योजना र बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म मुलुकले समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दैन । बेरोजगारी, गरिबी र महँगीले सधैँभर तड्पाई रहेको हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको अभावले प्रशस्त वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । समय–समयमा परिवर्तन हुने सरकार र नीतिमा आउने परिवर्तनले लगानीकर्तामा विकर्षण पैदा हुन्छ ।
प्रायः नेपालमा संघीय सरकारको आयु नौ महिना देखिन्थ्यो । तर, संविधान जारीपश्चात् सरकारको आयु दुई वर्षसम्म रहेको छ तर, सरकार समीकरण भने जुनसुकै बेला परिवर्तन र प्रतिस्थापन हुन भने सक्ने वातावरण निर्माण दलहरूले गरेका छन् । बारम्बार सरकार परिवर्तन र सत्ता समीकरण बन्दा छिमेकी राष्ट्र र अन्य राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । कुशल कूटनीतिक सम्बन्धको अभावले अन्य राष्ट्रबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोग र लाभ पाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण नेपालले अन्य राष्ट्रसँग धेरै क्रियाकलापमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सम्बन्धबारे सोचविचार गरेर मात्र तय गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा सत्तामा आसीन रहने दलहरूले कस्तो मार्ग निर्माण गर्छन् भन्ने कुरामा भर पर्दछ ।
सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति नै कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन भने मुलुक समृद्ध कदापी हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता, सरकार ढाल्ने, गठबन्धन भत्काउने र जोड्ने अभ्यासले राजनीतिक प्रतिशोधको भावना सिर्जना हुन्छ । त्यसमा पनि आरोप प्रत्यारोपले काम गर्न सक्ने वातावरण रहँदैन भने दलहरू संवेदनशिल नबन्दा मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जनासमेत हुन सक्छ । दलहरूप्रति जनतामा अविश्वास पैदा हुन्छ ।
संघीयताको अभ्यासमा रहेको नेपाललाई साझेदारी शासनमा समेत खटपट देखा पर्न सक्छ । सरकारको कार्यशैली र ढाँचामा परिवर्तन गरी सत्ता पुनर्गठन गर्नु कठिनयुक्त काम हो । जनताले अपेक्षा गरे अनुरूपको सेवा प्रवाह गर्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा नयाँ सरकार कति संवेदनशील बन्छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्नु पनि आवश्यक छ । जनतालाई निर्वाचनमा मात्र सहभागि गराई शासन प्रकृयालाई तोडेर वा मोडेर लाभ लिने प्रवृत्तिलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकार जसले नेतृत्व गरेता पनि नागरिकले खोजेको सेवा र विकास उपलब्ध भए स्वत जनतामा खुशी छाउँछ । जनताको व्यथा र मर्म राजनीतिक कर्मीले बुझ्नु आवश्यक छ । अहिले सरकारमा रहेर पनि तुरुन्त परिवर्तन ल्याउने र काम गर्न सक्ने वातावरण पनि बनेको छैन । बाह्य शक्तिको प्रभावरहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै रहोस् भन्ने आम जनताको आशय छ ।
मूलधारको राजनीतिक दलले मुलुकको मुहार फेरुन भन्ने अपेक्षा सर्वसाधारणको छ । मुलुकको आवधिक योजना, बजेट तथा नीतिहरू जुनसुकै सरकारले पनि ग्रहण गर्ने दायित्व हो त्यसलाई मनन् गर्दै सरकारमा रहेका दलले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लम्काउनु पर्छ भन्ने चेत जाग्नु पर्छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, कुशल कूटनीतिक सम्बन्ध, सहकार्य र आन्तरिक राजनीतिक प्रतिवद्धताबाट मात्र नेपालले समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्छ ।
–विकेश श्रेष्ठ
संसद्मा प्रतिपक्षले सुन तस्करी छानबिन आयोग बनाउन दबाब दियो । छानबिन आयोग बन्यो, रिपोर्ट दियो । छानबिन रिपोर्टको निष्कर्ष– कानून व्यवस्थाको औचित्य र प्रहरी (सीआईबी) संगठनले गरेको कर्तव्यनिष्ठ कार्य उल्टायो, प्रश्न उठायो । नजीर बन्यो । यो घटनालाई नेपाली बौद्धिक समाज मिडिया र राजनीतिमा खासै चासो र चिन्ताको विषय बनेन । तर, यो घटनाको कारण दीर्घकालीनरूपमा राज्य व्यवस्थामा गम्भीर क्षति पुग्यो ।
राज्यका निकाय तथा कर्मचारीहरूले संविधान, कानूनी राज्य पालकको रूपमा होइन राजनीतिक दलगत स्वार्थअनुसार कर्तव्य र सेवा प्रदान गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कयौं कमजोरी र चुनौतीको बाबजुद सीआईबीले इतिहासमा पहिलो पटक भ्रष्टाचारको कारबाहीको पहल गरेको थियो । त्यो कार्यको प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा टिममाथि नै कारबाही गरियो । गृहमन्त्री पनि फेरिए । गठबन्धन बदलिए । कर्मचारीतन्त्रमा गुमनाम सन्त्रास फैलियो । यस्तो अवस्था आयो राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले विवेकपूर्ण कर्तव्यनिष्ठ भएर कार्य गर्नुको कुरा सम्भव रहेन । माथिको आदेशमा पनि काम गर्ने वातावरण रहेन । यस घटनाबाट निर्वाचित सरकार त अस्थिर छँदै थियो, स्थायी सरकार अर्थात् सरकार भनिएको राज्य व्यवस्था पनि अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो र फसाइयो ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई कारबाही गरिनुमा एक÷दुई जनालाई गरिएको कारबाही भन्ने मात्रै बुझिन्छ समग्र प्रहरी अधिकारीमाथि मनोवैज्ञानिकरूपले कारबाही गरेको बुझिन्छ । यो घटनाले प्रहरी अधिकारीहरूमा अब कसको आदेश पालना गर्ने वा कसरी काम गर्ने भन्ने निकै ठूलो अन्योलता देखिएको छ । उनीहरु मनोवैज्ञानिक हिसाबले निकै कमजोर बनेका छन् । कानुनले जुन अधिकार सम्पन्न बनाएको थियो, आज उनीहरूको अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सुन तस्करीको विषय नसेलाउँदै राजनीतिक वृत्तमा अहिले सहकारी ठगी प्रकरण सहित थुप्रै विषयहरू अगाडि आएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा जसरी तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), रास्वपा, राप्रपालगायतले संसदीय समिति बनाउन अडान लिए र संसद् तताए आज सहकारी प्रकरणमा पनि अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन तताएको छ । कांग्रेसले सुन तस्करीमा जस्तै छानबिन समिति नबनाइए सदन चल्न नदिने उद्घोष गरेको छ । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिन्छ ।
विगतमा एमालेले र अहिले कांग्रेसले लिएको अडानलाई हेर्दा, विषय जायज नै देखिन्छ । तर, दुवैको अन्तरनिहित राजनीतिक स्वार्थले राज्यको स्थायी संयन्त्रलाई भने निकै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । आज प्रत्येक इश्यूमा संसदीय समितिको माग उठाइँदा स्थायी संयन्त्र भूमिकाविहीन मात्रै भएका छैनन् स्थायी संयन्त्रकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
निष्कर्षमा, हामीले स्थायी राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लैजाँदा के राज्य व्यवस्था सही ढंगले सञ्चालन हुन सक्ला ? के परिवर्तन भइरहने अस्थायी संयन्त्रले मुलुकलाई थप गतिहीन नबनाउला ? प्रश्न गम्भीर शैलीमा उठेको छ । स्थायी संयन्त्रको पुनर्संरचना आवश्यक छ । चाहे प्रहरी संयन्त्र होस्, चाहे निजामती संयन्त्र होस्, चाहे अर्को कुनै संयन्त्र, सबैको पुनर्संरचना आवश्यक छ । तर, आज पुनर्संरचना होइन्, औचित्यहीन बनाउँदै संरचना नै विघटनतर्फ लगिँदैछ । जुन समग्रमा दुर्भाग्य नै हो ।
–अचुतकुमार ओझा
दूरसञ्चार क्षेत्रमा दोआधिकार (डुओपोली) रहेकाले थप सेवा प्रदायक भित्र्याउनुपर्ने चर्चा हुन थालेको छ । स्वयम् दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा पनि यो विषय उठेको थियो । नेपालमा कुनै समय छ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेकामा हाल चार वटा बन्द भएर दुई वटा सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिएटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा विभिन्न जोखिमबीच आफूलाई बचाउन सफल भए तर, बाँकी कम्पनीहरू कर र गैरकरको भार बोकेर हिँडिराख्न सकेनन् ।
अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आइटियू)ले २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औषत घनत्व एक सय आठ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्रतिशत रहेको छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११६.६९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले विकसित मुलुक सरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ । दुई कम्पनीकै कारण सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय निकायमा टु÷थ्री÷फोरजी मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ ।
हालै नेपाल टेलिकमले काठमाडांै, वीरगञ्ज र पोखरा तीन ठूला सहरमा फाइभ जीको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । फाइभ जीको व्यावसायिक अनुमति पाउनेबित्तिकै सेवा सुरुवात गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको छ । २०७५÷७६ देखि २०७९÷८० सम्मको तथ्यांक हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढेर दुई करोड ८७ लाख ४२ हजार एक सय एक पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा, सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मोबाइल सेवामा सहज रहेको देखिन्छ ।
भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सात सय ५३ मध्ये केवल १० स्थानीय निकायमा मात्र यो सेवा पुर्याउन बाँकी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप मोबाइल सेवा प्रदायकले कुन क्षेत्र, भूगोल र कहाँ सेवा पुर्याउन नयाँ अनुमतिपत्र लिने ? नयाँ आउने अपरेटरले कसलाई सेवा दिएर आफूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिने ? होइन भने हाल सेवा दिइरहेका मोबाइल सेवा प्रदायककै ग्राहक खोस्नुको विकल्प छैन । खोस्न सफल भएमा पनि राज्य र नागरिकले यसबाट प्राप्त गर्ने थप लाभ के हो ? अन्यथा, नयाँ प्रवेश पाउने हुन वा वर्तमान समयमा काम गरिरहेका सेवा प्रदायक सबैमा संकट नआउला भन्न सकिँदैन ।
विगतमा समेत लाइसेन्स पाएर पनि बजारमा टिक्न नसकी खारेजीमा परेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको अवस्था हेर्दा नयाँले पनि पर्याप्त बजार नपाउने र पुरानाको पनि केही हिस्सा बजार खोसिँदा मोबाइल सेवा बजार गिजोलिएर विकास र विस्तारमा सुस्तता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसैले यस्तो अवस्थालाई कसरी डुओपोली भन्न सकिएला ? जहाँ आम्दानी घट्दै गएको तर, ग्राहक संख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसले दुईवटा कुरालाई संकेत गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको परिवर्तन भइरहने हुँदा ग्राहक सन्तुष्टि र इच्छा पूर्तिको लागि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । अझ रोचक कुरा त बजार हिस्सा र ग्राहक संख्या बढ्ने तर, आय र मुनाफा भने उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुम्चदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई समेत सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मोबाइल सेवा क्षेत्रमा डुओपोली भयो भनेर बोल्नेहरूले कति अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा बोलिरहेका छन् समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत राज्यको लगानी छ । सञ्चालक समितिमा सात जनामध्ये पाँच जना नेपाल सरकारको कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन् । यसको प्रबन्ध निर्देशक राज्यले नियुक्ति गर्छ । यी सबै प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति तय गरिन्छ । फेरि पनि हामी भनिरहेका छौ, डुओपोली भयो । यो त राज्य र राज्यका निकायहरूले आफू र आफ्नै निकायलाई अविश्वास गरे जस्तो भएन र ? नेपाल टेलिकमलाई राज्यको दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले तोक्ने महशुल दर ग्राहकमैत्री हुँदै आएको छ । यसको कारण निजी सेवा प्रदायकले समेत महशुल घटाउन बाध्य भएका छन् ।
आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । अझ निजी र सरकारी मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दस्तुर आफैँले निर्धारण गरी लागु गर्न सक्दैनन् । बरु दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरी स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा बजार र सेवा शुल्कहरूमा डुओपोली हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यदि दुवै निजी कम्पनी भएको भए डुओपोली भयो भन्ने तर्क स्वभाविक हुन सक्थ्यो । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले बरु मोबाइल सेवा बजारमा हुन सक्ने डुओपोलीलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । जहाँ राज्यको लगानी भएको कम्पनी छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई डुओपोली भन्न मिल्छ ? त्यसो हो भने आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत हुने व्यापारलाई एकाधिकार (मनोपोली) भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ ? ती क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायक किन न भित्र्याउने ?
तसर्थ, राज्यले नागरिकको लागि खोलेका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रलाई डुओपोली र मनोपोलीको संज्ञा दिन मिल्दैन । बरु यस्ता तर्कहरू समाजवादको विपरित दिशातिर अर्थतन्त्र र बजारलाई दौडाउने खेल हुन सक्छ । डुओपोलीको तर्क जनताको मनोभाव सकारात्मक बनाएर लाइसेन्स बेच्ने रकम उठाउने मात्रै हुनु हुँदैन । थप मोबाइल सेवा प्रदायक चल्न सक्ने बजार नेपालमा छ कि छैन ? आय घट्ने, लागत बढ्ने र मुनाफा खुम्चदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदा तयारी र कारण बिना बजारमा प्रवेश पाउने मोबाइल सेवा प्रदायक फेरि टिक्न सकेन भने कुनै अनौठो घटना नमान्दा हुन्छ । यसले खारेजीमा पर्नेको संख्या चारबाट पाँच पुग्ने मात्र हो । तसर्थ, तथ्यहरूलाई गहिरोसँग बुझेर निराकरण खोज्न आवश्यक छ ।
मोबाइल सेवा क्षेत्रमा २०६१ मा एनसेलले लाइसेन्स लिँदा बढी बढाउबाट नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने सम्झौता गर्यो । यसले २०५६ मा लाइसेन्स लिइसकेको नेपाल टेलिकमलाई ६० अर्बको दायित्व सिर्जना गरिदियो । रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १४.३० प्रतिशत (दूरसञ्चार सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत), आयकर ३० प्रतिशत, स्वमित्व कर, भन्सार महशुल तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । एनसेलको प्रवेशसँगै रु २० अर्बका दरले नवीकरण दस्तुरवापत थप व्ययभार बढ्न गयो । यसले राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई क्षति पुर्याएको छ ।
नेपालजस्तो देशमा छ वटा मोबाइल सेवाप्रदायक खाँचो थियो वा थिएन अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको थियो । तोकिएको कर, गैरकर र नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो होइन नहेरी लहड्मा बढी राजस्व उठाउने दाउमा लागू गरियो । यसले चार वटा कम्पनीको घाँटी निमोठी दियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा न त छ वटा मोबाइल लाइसेन्स बाड्नु अगाडि आवश्यक हो होइन अध्ययन हुन सक्यो, न त चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक डुबे पछि किन र के कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेर समीक्षा नै हुनसकेको छ । फेरि खारेज भएका कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता र प्रभावकारिताको अभावले कम्पनी बन्द भएको कमजोरी देखाई पुनः थप मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थाल्नुले विभिन्न शंका उब्जाएको छ । अत्यधिक मात्रामा बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरले सेवा प्रदायकबीच विभेद सिर्जना गरेको छ ।
नेपालमा ब्रोडव्याडको विकास नहँुदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बनेका कानुन र व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत कुनै समय भ्वाइस सेवा थियो । हाल ब्रोडव्याण्ड आयको मुख्य स्रोत बन्न आइपुगेको छ । जुन समय भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन रु ३५ करोड दस्तुर तिर्नुपथ्र्याे र इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न रु तीन लाखको लाइसेन्स लिनुपथ्र्याे । हालसम्म आइपुग्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत र प्राथमिकता बदलिए पनि लाइसेन्स दस्तुर पुरानै नियममा चलिरहेको छ । त्यो समयमा बनेका नियमहरूले बदलिएको वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज देखिँदैन, जुन न्यायोचित छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मोबाइल तथा अन्य सेवा सञ्चालन लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक संकटको अवस्था देखिन थालिसकेको अवस्थामा थप सेवा प्रदायक भित्र्याउने संवाद बालुवामा पानी हाले सरह हुने देखिन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्र, नागरिक र के उद्देश्यको लागि थप मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ केहो खोजिनु पर्छ । कति जनसंख्या, भूगोल र आम्दानी हुने बजारमा कति मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी थपिने थप सेवाप्रदायक भइरहेका मोबाइल सेवाप्रदायकले नसकेको कुन नयाँ प्रविधि भित्राउनको लागि हो । केवल दुईको ठाउँमा तीन देखाउनको लागि मात्रै होइन । यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । यसबाट देश र नागरिकले पाउने थप लाभ के हो भन्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यति धेरै जोखिम, खुम्चदो आय र मुनाफा, बजार स्याचुरेसन, उच्च प्रतिस्पर्धा, महङ्गो लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र निजी आइएसपीहरूको फ्रि हटस्पट जस्ता समस्या यथावत कायम राखेर नयाँ मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन माग गरिएमा आवेदन पर्ने विषय शंकास्पद छ । लाइसेन्स पाएकाहरू विगतमा बजारबाट पलायन भएको देख्दादेख्दै कोही सहभागी भएछन् भने बजारमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ आएकाले पुरानाको बजार हिस्सा खोसेर टिक्न सकेछन् भने पनि पुराना टिकी रहलान् वा नरहलान् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
–शम्भू कट्टेल
मार्क्सवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर काम गरेका थुप्रै मानिसहरू आफ्नो आर्थिक हैसियत र पहुँचको स्तर उठेपछि केही नामधारी मार्क्सवादी नेता वा दलहरूले मार्क्सवाद विपरीत काम गरेको र परिवर्तनमुखी आन्दोलन कमजोर भएको देखेर आजभोलि मार्क्सवादी सिद्धान्त नै अव्यावहारिक वा गलत भन्दै हिँडेको पाइन्छ । के यसरी सिद्धान्तमाथि नै अवैज्ञानिक शैलीमा प्रहार गर्नु सही हो ? यस लेखमा जसबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सिद्धान्त कसरी गलत ?
‘मुसाको छोरी मुसैलाई’, ‘भेँडा भेँडासँग, बाख्रा बाख्रासँग’ भने जस्तै मानिसहरू आफ्नो वर्गसँग मिल्दो वर्गका मानिससँग उठबस, लेनदेन, बिहाबारी, आदि गर्दछन् र आफ्नो वर्गको बन्दोबस्तको लागि उनीहरूको आपसमा मिलेमतो हुन्छ । त्यही मिलेमतोबाट आफ्नो रक्षाकवचको काम गर्ने ऐन, कानून, कार्यविधि, नियम, अदालत, सुरक्षादल, कर्मचारी, सरकार आदि बन्छन् र आफ्नो वर्गको हित हुनेगरी लागू गर्छन् । यी वर्गहरूबीच आफ्नो स्वार्थको लागि वा आफ्नो वर्गलाई बलियो बनाउनका लागि विरोधी वर्गलाई कमजोर बनाउने, उनीहरूलाई राज्य–व्यवस्थामा सामेल नगर्ने (गरेपनि डाडू पन्यू आफैंसँग राख्ने), सो राज्य–व्यवस्थाको आडमा शोषण लादेर धन वा साधन स्रोतहरू बटुल्ने र हैकम कायम गर्ने दाउपेचदेखि काटमारसम्म चल्छ ।
राज्य–व्यवस्था शोषणको साधन भएकोले उत्पीडित वर्गका मानिसहरूले पनि आपसमा मिलेमतो गरेर उत्पीडक वर्गको राज्य–व्यवस्था कब्जा गरी त्यो शोषणमुखी राज्य–प्रणाली वा राज्य–व्यवस्था उल्ट्याई शोषण हुन नपाउने राज्य–व्यवस्था लागू गर्दै क्रमशः केन्द्रीय राज्य–व्यवस्थाको ठाउँमा शोषणविहीन र स्वचालित समुदायहरू सिर्जना गर्दै जानुपर्छ ।
प्राकृतिक साधन स्रोतहरू (घाम, हाना, पानी, आकाश, समुद्र, खानी, जमिन, नदी, तलाउ, वनस्पति र जीवजन्तु) मानिसहरूको जीविकाका साधनहरू हुन् । अपराधीहरू र बदमासहरू बाहेक सबैले उत्तिकै हैसियतमा बाँच्न पाउनु पर्ने हुनाले ती साधन स्रोतहरूमाथि सबैको पहुँच पु¥याउन ती साधन स्रोतहरूमाथि समाजको हक कायम गर्नुपर्छ । व्यक्तिको वा सानो समूहको निजी बनाउने हैन । अहिलेको आर्थिक प्रणालीमा ती साधन स्रोतहरूमा निजी हक कायम गरी त्यसलाई भाडामा लगाउने, कुत/अधियाँ/ठेक्कामा लगाएर शुल्क असुल गर्ने, ब्याज असुल गर्ने, त्यसबाट उब्जेको चीजहरूमा आफ्नो हकदाबी गर्ने, समाजको श्रमबाट निर्माण भएको कलकारखाना, मेसीनहरूमा निजी हक दाबी गरी त्यसबाट उब्जेका चीजहरूमा हकदाबी गरी त्यसमा पसिना बगाउनेहरूलाई थोरै बाँडेर धेरै आफूले राखी नाफा वा धन कमाउने र ती संकलित नाफा वा धनलाई फेरि लगानी गरी पुनः नाफा कमाउँदै वा ठूलो धनले सानो धनलाई सुकाएर झन् पछि झन् धन बढाउँदै जाने जुन गरिन्छ, त्यो विकास विरोधी छ । यसले नाफाखोरी चलाई नाफाको लागि जे पनि गर्ने स्थिति बन्छ ।
नाफाको लागि ती प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको दोहन भई पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिन्छ । यसबाट धनवानहरू बिलासी जीवन बिताउने र धनहीन श्रमिक वर्गले बाँच्नै नपाउने वा सास्तीको/हेलत्वको वा मनोवैज्ञानिक रूपले दमित र हीनतापूर्ण जीवन बाँच्न परेर नैतिकरूपले अन्याय र विभेद मात्र नभई त्यो ठूलो हिस्साको उत्पादकत्व घटेर विकास अवरुद्ध हुने र अशान्ति बढ्ने हुन्छ । यस्ता साधन स्रोतहरूलाई समाजको वा समुदायको हक कायम गरी न्यायोचित जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्नेभन्दा बढी साधनको उपभोग गर्ने पद्धति हटाई उत्पादकहरूलाई आफ्नो उत्पादनको फलमाथि अधिकांश हक दिलाई समतामूलक र मर्यादापूर्ण जीवनयापनको लागि मौलिक हक र सामुदायिक सर्वोच्चतामा जोड दिई शोषणविहीन र वर्गविहीन समाज समाज सिर्जना गरी समृद्धि र न्यायपूर्ण समाज बनाउनु पर्छ ।
त्यसैले यो सिद्धान्त स्वयम्मा खोट छैन । उद्देश्य पवित्र र न्यायपूर्ण छ । लागू गर्दा उद्देश्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी लचिलोपन भने अपनाउनु पर्छ । न्याय सिकाउने शिक्षाले मात्र पुग्दैन, अन्याय हुन नपाउने अर्थ–राजनीतिक प्रणाली नै स्थापना गर्नुपर्छ ।
एकैचोटी साधन स्रोतहरूलाई साधन स्रोतहरूलाई समाजको अधीनमा नल्याई क्रमशः (जस्तै : अकुत नाफामा अंकुश, स्वामित्वमा हदबन्दी, ज्याला तलब सुविधाहरू भएको ठूलो फरक घटाउने, ब्याजदर/भाडादर घटाउने, गरीब माथिको कर घटाउने, बजार महँगी र अपारदर्शितामा नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको भ्रष्टाचार/कमिसन/सिन्डीकेट/हैकममा नियन्त्रण, अपराधी/नाफाखोरहरूलाई राज्यको जिम्मेवारीमा नियन्त्रण, बहुमत भोट नल्याउनेलाई प्रतिनिधि नमान्ने, उत्पादनमा संलग्नहरू श्रमिक तथा व्यवसायीहरूका विभिन्न संगठनहरूलाई चुनावी कोटा, पारदर्शी र समानुपातिक शासन प्रणाली) व्यक्तिको भन्दा सरकारी/सहकारी/समुदायको स्वामित्व बढाउँदै लैजानु पर्छ ।
राज्य स्तरबाट राज्यसत्ता उन्मूलनका आधारहरू निर्माण गर्दै सामुदायिक स्तरमा पनि सामुदायिक व्यवस्थापन र स्वामित्व (जस्तै ः सामुदायिक साझा सहकारी उत्पादन र व्यवस्थापन पद्धति)का नमूना अभ्यासहरू बढाउँदै जानुपर्छ । ‘बहुजन हिताय’ हुँदै ‘सर्वजन हिताय’को आधारभूत अवधारणा नखलबलिने गरी तथ्यांकमा आधारित रही सिद्धान्तमा पनि समयोचित परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । यसरी काम गर्ने हो भने आँगन टेढो हुँदैन, नाच्नेको खुट्टा टेढो भएको थाहा हुन्छ ।
–डा. दिबाकर वशिष्ठ
लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ने बाटामा आइपर्ने बाधालाई सामान्य अर्थमा जोखिम भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले जोखिमभित्र रहेर अवसरको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आइपर्ने जोखिमहरूमा कर्जा, बजार, कार्यसञ्चालन, तरलता, ब्याजदर र राजनीतिक स्वार्थसिद्ध सम्बन्धी जोखिमहरू प्रमुख छन् । हाल केही राजनीतिसँग जोडिएर अराजक व्यक्तिले लघुवित्त र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज तिर्नु हुँदैन, बैंक डुब्दै छ निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता लैजानु होला भन्ने निराधार हल्ला फैलाएको कारण वित्तीय संस्थालाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरेका छन् । यस्ता अफवाहपूूर्ण भ्रम छर्ने कार्य भविष्यमा नहोस् भन्नाको लागि पनि ग्रीन बैंकिङ जरुरी छ । जोखिमको सबैभन्दा ठूलो बाहक कर्मचारी हुन् । निरन्तर अनुगमन एवम् सुपरीवेक्षणको अभाव र आन्तरिक नियन्त्रणको कार्यान्वयन पक्षमा चुस्त र दुरुस्तताको अभावले हिजोसम्म राम्रो मानिएको मानिस भोलि एकाएक अपराधी बन्न सक्छ साथै, हिजोसम्म राम्रो मानिएको बैंक एकाएक कमजोर हुन सक्छ । हालका दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालन जोखिमसमेत बढेको हुँदा साइबर क्राइमलगायतका आपराधिक प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ । तथापि, यसको स्तर यति नै छ भनेर निर्क्यौल गर्न कठिन छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले नैतिकता र सामाजिक सुरक्षा, हित एवम् वातावरणीय संरक्षणलाई मध्यनजर राखेर कारोबार गर्नु नै ग्रीन बैंकिङ हो । ग्रीन प्रोडक्टको विकास, कार्य दक्षताको आधारमा पुरस्कार र दण्डसजायको व्यवस्था एवम् नातावाद र कृपावाद हटाउनु, प्रदुषण नियन्त्रण हुने उद्योग, मेसिनरी, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रक्रिया र विद्युतीय सवारी साधनमा कर्जा लगानी बढाउनु, प्रविधिको प्रयोग र बैंकिङ कारोबारबारे जनचेतना जगाउनु, ग्राहकको गुनासोलाई समयमा नै समाधान गर्नु, कर्मचारीलाई यस सम्बन्धमा तालिम दिनुलगायत ग्रीन बैंकिङका प्रमुख आधार हो । सामान्यतः यो सुन्दा साधारण बैंकिङसँग नै मेल खान्छ तथापि, यसमा वातावरणीय पक्षलाई बढी ध्यान दिइन्छ । चाहे त्यो प्रदुषण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित होस् वा बदलिँदो परिवेशअनुरूप प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहक संरक्षण र हित नै किन नहोस् । कुनै पनि संघ संस्था वा बैंकिङ क्षेत्रका सामाजिक उत्तरदायित्वहरू छन् । तसर्थ, उनीहरू कर्मचारी, समाज, सरकार र ग्राहक एवम् लगानीकर्ताप्रति बढी जिम्मेवार भइ बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ, जसलाई ग्रीन बैंकिङ भनिन्छ । जिम्मेवारपूर्ण बैंकिङको अभाव र जनचेतनाको अभावको फाइदा उठाएर हालका दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति अफवाह फैलाउनेको जमघट बाक्लिँदै छ । यस्तो अवस्थामा ग्रीन बैंकिङ अवधारणालाई जोडतोडका साथ अगाडि लैजानु पर्दछ, तब मात्र दिगो बैंकिङको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
प्राकृतिक स्रोत र साधन एवम् मुलुकलाई वातावरणमैत्री र हरियाली बनाउनको लागि बैंकिङ क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ । दैवि प्रकोप नियन्त्रण र भूकम्पको दृष्टिकोणले सुरक्षित भवन निर्माणमा लगानी, बाढी पहिरो नियन्त्रण गतिविधिमा लगानी, गरिबी निवारण र रोजगारीमूलक साना तथा मझौला उद्योगको विकासलगायतले मात्र ग्रीन बैंकिङको अवधारणा सफल हुन सक्दछ ।
बैंकिङ जोखिम नियन्त्रणको लागि विश्वले नै ग्रीन बैंकिङको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । यसलाई नैतिक, दिगो र वातावरणमैत्री बैंकिङ भन्ने गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानी एवम् सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत यसमा समाविष्ट भएको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले वातावरणीय जोखिम निम्तने हुँदा बैंकले कर्जा लगानीपूर्व यस्ता क्षेत्रहरू पहिचान गरी रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्दछ । वातावरणीय र समाजका समस्याहरूलाई लक्षित गरेर बैंकिङ क्षेत्रले कर्जा नीति बनाउनु पर्दछ । ग्रीन बैंकिङ पद्धतिको विकासको निश्चित मिति यकिन गर्न त कठिन देखिन्छ, तथापि यसको विकास सन् १९७० मा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएर सुरु गरिएको देखिन्छ भने अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यमा सन् २००९ मा पहिलो ग्रीन बैंकको स्थापना भएको देखिन्छ ।
नेपालमा यसको विकासलाई हेर्दा सन् २०११ मा नेपाल बंगलादेश बैंकले यो अवधारणको आरम्भ गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात निजी क्षेत्रका बैंकहरूले यसको प्रयोग बढाउँदै लगे र पछि सरकारको स्वामित्वका बैंकलगायतमा पनि यो अवधारणाले प्रवेश पाइसकेको देखिन्छ । समाजमा वातावरणीय चेतना जगाउनको लागि यो अवधारणा अगाडि सारिएको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग जस्तै अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, एटिएम कार्डको प्रयोग, क्यूआर कोडको प्रयोग, सफा नोट नीति र यिनीहरूको विकास, कागजको प्रयोग बिनाका बैंकिङ कारोबार, समय सुहाउँदो भौतिक सुविधा, हाँसेर सेवा दिनु, अनावश्यक कागजात, मेसिनरी, फर्निचरलगायतलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी कार्यालयलाई प्रविधि र वातावरणमैत्री बनाउनु नै ग्रीन बैंकिङ हो । यसबाट ग्राहक सन्तुष्टि एकातर्फ बढ्दछ भने अर्कोतर्फ ग्राहकले छिटो छरितो सेवा पाउने सम्भावना हुने हुँदा सर्वसाधारणमा बैंकिङ विश्वसनीयता पनि बढ्ने देखिन्छ । कर्जा लगानी गर्दा, ग्राहकसेवा दिँदा, निक्षेप संकलन गर्दा ग्राहकलाई वित्तीय साक्षरताको साथै, वित्तीय चेतनाको जरुरी छ जुन ग्रीन बैंकिङभित्र पर्दछ ।
जोखिम नियन्त्रणको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । कुनै पनि संस्थाको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न उक्त संस्थाका सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूले बनाइएको नीति तथा कार्य विधिहरूलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ । यसले संस्थाको सञ्चालनमा प्रभावकारिता र कुशलता, वित्तीय प्रतिवेदनको भरपर्दो र नियमहरूको पालना र अनुसरण गराउँदछ । जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्दा आन्तरिक नियन्त्रणलाई सुदृढ बनाउनको लागि आन्तरिक, बाह्य, कर र व्यवस्थापन लेखा परीक्षणका साथै इ.प्रा.निर्देशन नं. ७/०८० मा नेपाल राष्ट्र बैकले सुपरिवेक्षकीय निर्देशन लागू गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको छ, जसमा निरीक्षण प्रतिवेदन उपरको प्रक्रियागत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियतहरूको सुधार तथा दिएका निर्देशनहरूको पालना गरी सो निरीक्षण प्रतिवेदनमा उठाइएका बुँदाहरूको सुधारको स्थितिसहितको प्रतिक्रिया राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पठाउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ र जोखिम व्यवस्थापन गाइडलाइन, २०१० समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
ग्रीन बैंकिङको अवधारणको पालनासमेत नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने गर्दछन् र सामाजिक साखसमेत क्षय हुनजान्छ । जसको प्रमुख कारणहरूमा कर्जा प्रवाह र निक्षेप संकलनमा हुने बदमासी, सुशासनको पालनाको अभाव, निर्देशनको पालना सम्बन्धी समस्या एवम् वातावरणीय पक्षसमेतको राम्रो अध्ययनको अभाव हो । कुनै पनि संस्थाको लेखापरीक्षणले उक्त संस्थामा भइरहेका विभिन्न प्रकारका त्रुटि पत्ता लगाउने, लेखा अद्यावधिक भए/नभएको यकिन गर्ने, संस्थामा भ्रष्टाचार भए/नभएको पहिचान गर्ने र यदि भएको रहेछ भने दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, आर्थिक नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक ऐन नियमको पालना गराउन प्रोत्साहन गर्ने, संस्थाको सम्पत्तिको भौतिक अवस्थाको दुरुपयोग भएको नभएको अध्ययन गर्ने आदि काम गर्दछ । यसका साथै, परीक्षणको माध्यमबाट संस्थाले अवलम्बन गरेका नीति, नियम, विनियम र निर्देशिका बमोजिम भए/नभएको, कार्यालयमा रहेका विभाग तथा शाखाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रहे/नरहेको परीक्षण गरी नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने र संस्थाले उल्लेख गरेका जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गरिने उपायहरूको पर्याप्तता परीक्षण गर्ने आदि काम गर्दछ ।
नेपालमा ग्रीन बैंकको अभ्यास भएको छ तर, ग्राहक र सर्वसाधारण एवम् कर्मचारीमा समेत यसबारेमा अपेक्षित ज्ञान नभएको हुँदा पहिला यसबारेमा कर्मचारीलाई तालिम दिने र वित्तीय साक्षरतामार्फत जनसाधारणमा यसको चेतना पु¥याउनु जरुरी छ । ग्रीन बैंकिङले दिगो बैंकिङलाई पनि आत्मसाथ गरेको हुँदा अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको नीति बनाउनु पर्दछ । वातावरणीय परिवेशलाई विचार गरी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरूत्साहित गर्नु पर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रले ग्रीन बैंकिङलाई प्रोत्साहन हुने वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्दछ जसले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नुको साथै, वातावरणीय संरक्षणको विश्वव्यापी प्रयासलाई सहयोगसमेत गर्दछ । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा बाह्य र आन्तरिक जोखिमलगायत समग्र वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेमा कसैको दुई मत नहोला । ग्रीन बैंकिङको विकासको लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उर्जा, गरिबी निवारण, गोबर ग्यास प्लाण्ट, प्रदुषणरहित सवारी साधन र सोसँग सम्बन्धित परियोजनामा कर्जा लगानी बढाउनु पर्दछ । विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा दक्षता, प्रभावकारिता, मितव्ययिता र नैतिक आचरणको विकास भएमा एकातर्फ ग्रीन बैंकिङको अवधारणालाई सफल बनाउन र विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत सफल बनाउन सकिन्छ । जसबाट हाल बैङ्किङ क्षेत्रप्रति देखिएको अफवाह र अविश्वासको वातावरणलाई समेत नियन्त्रण गरी दिगो बैंकिङको अवधारणा अगाडि बढाउन सकिने कुरामा कसैको बिमति नरहला ।
(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।)
–लेखराज रेग्मी
चैत्र २४ कै दिन दरबार बलिदान र सौर्यको कारणपछि हट्यो । सुधारिएको पञ्चायत पोतारोमा पनि काम नलाग्ने गलेको जडौरी जस्तै मिल्काइयो । अनि जनताको आवाज सुनिने वातावरण क्रमशः विकास हुँदै गयो । चैत्र १९ मा आलोपालोअनुसार संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले पहिलो पटक २०४६ को संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व ग¥यो । चैत्र २४ उसको तेस्रो पालो थियो । जुलुस नियोजित ढंगले दरबार स्क्वायरतिर लगियो । नेपाली कांग्रेस र बाममोर्चाका केही घटक अत्तालिए । निर्मल लामाले ठूलो आवाज आउने माइक स्पीकर लिएर जुलुसलाई सहमति भएकै रुटमा लैजान निर्देशन गरे । स्वयम् शेवकहरूको पहल कमजोर भयो । यत्तिकैमा दरबार स्क्वायरमा गोली चल्यो । युवाहरूको जुलुस देख्न लायक थियो । उनीहरू गोलीको प्रवाह नगरी तानाशाहको शालिक तोड्दै थिए ।
यसपछि दरबार नेपाली कांग्रेस र बाममोर्चाका बिच सहमति गराउनभित्र र बाहिरबाट पहल भए र दबाब आउन थाल्यो । चैत्र २५ र २६ आन्दोलनमा केही कमी महसुस भयो । वार्ता चलिरहे । निर्मल लामा आन्दोलन थप चर्काउने र दरबारमाथि दबाब बढाउने पक्षमा थिए तर, उनी वार्तामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेनन् । चैत्र २७ फेरि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले नेतृत्व गर्ने पालो आउँदै थियो, चैत्र २६को रातमा दरबारका प्रतिनिधि र नेपाली कांग्रेस– बाममोर्चा बिच सम्झौता भयो । यो सम्झौताको आधार पनि चैत्र २४ ले नै बनाइदियो । तेस्रो मोर्चाले जति तर्क गरेपनि २७/२८ गतेका प्रयत्न अगाडि बढ्न सकेनन् र भण्डाफोरसहित देशवयापी सभा प्रवचनका कार्यक्रम बनाउन तिर लाग्यो ।
चैत्र २४ का तीन वटा महत्वपूर्ण सन्देश छन् । अर्काको बुई चढेर होइन आफ्नो आन्तरिक शक्तिको भरमा मात्रै संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । एलाइन्सबारे संवेदनशील, समझदारी र भरोसा पैदा गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । शक्ति सन्तुलन र शक्ति बिन्यासमा देखिने अधकचरा पन, बुझदिली र बाह्य दबाब झेल्ने स्टेमिना बिनाको नेतृत्वबाट जनताले पाउने भनेको धोका नै हो ।
वास्तवमा २०४६ को आन्दोलन त एकेडमी घेरेर सबै पश्चगामी चाललाई असफल पार्दै सरकार, राष्ट्रिय पञ्चायत र पञ्चायती संविधानको खारेजी गर्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वार्तामा सहमति भएपछि मात्रै बिट मारिएको थियो । तर, त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन बाहिरिइसकेको थियो । चौथो महाधिवेशन समूहको “नेताहरू पछि पछि, जनता अघि अघि” भन्ने संश्लेषण त्यसपछिका आन्दोलनहरूमा पनि देखिएको थियो ।
०४६ देखि यताका तीन दशक बढीको राजनीतिक परिवेशमा भएका जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षहरुलाई नियाल्दा विशेषगरी आन्दोलनको अन्त सम्झौतामा भएको देखिन्छ । बाह्य तथा भित्रि दबाबका बाबजुत भएका सम्झौता आन्दोलनको मर्मबाहिर पनि भएको पाइन्छ । जसको समीक्षा अनिवार्य देखिएको छ । पञ्चायत समाप्तिपछिका कालखण्डलाई हेर्दा, जनयुद्ध र २०६२/०६३ को आन्दोलन करिब सम्झौतामा टुंग्गिएको थियो । जसको प्रभाव अहिलेसम्म कायम छ ।
-जीवन विष्ट/धनगढी
दयालु स्वभाव, सहयोगी भावना अव्वल नेतृत्व, साहसी क्षमता, कम बोल्ने र बोलेको पूरा गर्ने उनीभित्र एक संकल्प छ । नेपाली सञ्चार जगतमा सफल मिडिया व्यवसायीका रूपमा उनले आफ्नो जबरजस्त छवि बनाएका छन् । उनी अर्थात् डा. जनकराज पन्त । जो सञ्चार क्षेत्र र मिडिया उद्यमीका लागि एक प्रेरणाका पात्र हुन् । कोरोना महामारीपछि निर्मित आर्थिक मन्दीका कारण ठूला भनिएका मिडिया हाउस (टेलिभिजन) धमाधम बन्द भइरहेका बेला उनको रफ्तार भने तीव्र गतिमा छ । सञ्चार क्षेत्रमा धेरै कम व्यक्तिहरू छन् । जो सिक्दै गर्दै मालिक बनी यसै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन् । तीनै मध्येका एक हुन् पन्त । स्वभावकै कुरा गर्ने हो भने उनी यति सरल छन् की उनमा घमन्ड पटक्कै देखिँदैन । भूईँ मानिसदेखि उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूसँग प्रस्तुत हुने उनको शैली एउटै छ ।
“मैले सत्कर्मले भाग्य झुकाएको हुँ । विकट जिल्ला दार्चुलाबाट काठमाडौं झरेर यहाँसम्मको यात्रा तय गर्न सजिलो थिएन । मभित्र दर्दनाक विगत छ । आरोह–अवरोह छन् । दुःख, पीडा, चोट, संघर्ष र खुसीका पल अनगन्ती छन् । कडा परिश्रम र अथाह मेहनतले मलाई यहाँसम्म पु¥याएको हो”, पन्तले भने ।
फुटपाथमा मसला बेच्थे...
विकट ठाउँ, दुर्गम बस्ती, दार्चुलाको वोहरी गाविस वडा नम्बर ३ (हालको शैल्यशिखर नगरपालिका)मा बाल्यकाल बिताउँदै गरेका पन्तलाई नेपाल आर्मी.असाध्यै मन पथ्र्यो । स्कुलमा कसैले भविष्यमा के बन्छस् भनेर सोध्दा उनको जवाफ आर्मी हुन्थ्यो । १० कक्षासम्म दार्चुलामै अध्ययन परेका पन्तलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं जाने अवसर मिल्यो । नेपाल बैंकमा जागिरे उनकी आमा र दाइले अध्ययनका लागि देशको राजधानी पठाए । उनलाई पढ्न मात्र थिएन केही गर्नु पनि थियो ।
पारिवारिक पृष्ठभूमि राम्रै भएकाले पन्तलाई काठमाडौंमा बस्न र खान समस्या थिएन । बुवा गाउँको मुखिया, उनकी आमा र दाई नेपाल बैंकका जागिरे थिए । तर, जनकलाई भने आफैँ केही गरेर देखाउनु थियो । सुरुवात आफैँबाट गर्नुपर्छ भन्दै उनले काठमाडौंका फुटपाथ र गल्ली–गल्लीमा बेसारका प्याकेट, कपडा, चाउचाउ बिस्कुट बेच्न थाले । “मेरो कोठा भाडा र खाना खर्चका लागि मैले घरबाट माग्न नपरोस् भन्नका लागि होलसेलबाट सामाग्री खरिद गरेर फुटकरमा बेँच्थे, त्यहाँबाट मेरो खर्च चल्थ्यो”, विगत सम्झँदै पन्त भन्छन् ।
क्यामेरादेखि मालिकसम्म
व्यापारमा पैसा त थियो तर, इज्जत थिएन । फुटपाथको व्यापारबाट गुजारा चलाइरहेका जनकको दैनिकी अब त्यत्तिमै सीमित रहेन । कमान्डर दैनिकमा उनले रिपोर्टरको काम पाए । त्यही क्रममा पन्तकै नेतृत्वमा नेपाल पर्यटन तथा सांस्कृतिक पत्रकार संघ गठन भयो । पन्त संस्थापक रहेको संघले पर्यटन र संस्कृतिका सवालमा काम गर्न थाल्यो । झन्डै दुई वर्ष कमान्डर दैनिकमा बिताएका पन्तले २०५८ मा भिडियो पत्रकारिता तालिम लिए । “सानामा देखेको सपना त आर्मी बन्ने थियो तर, प्रयास नै गरिन समयसँगै सपना फेरिँदो रहेछ, मैले जानेर बुझेर मिडिया रोजेको हैन, साथीहरूको हौसलाले गर्दा मिडियामा आएको थिएँ”, मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको अनुभव व्यक्त गर्दै पन्तले भनेका छन्, “त्यतिबेला मिडिया र मिडियामा काम गर्ने मान्छे निकै कम थिए । तालिमपछि मैले २०६१ मा स्टार मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. दर्ता गरेर भिडियो कार्यक्रम र डकुमेन्ट्रीको काम गर्न थाले त्यहाँबाट आर्थिक कारोबार राम्रो हुन थाल्यो ।”
स्टार मिडिया नेटवर्कमार्फत इमेज टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनका लागि कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएका पन्तलाई आफ्नै टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने हुटहुटी जाग्यो । टेलिभिजन सञ्चालनका लागि क्रमिकरूपमै सामाग्रीहरूको जोहो गरिरहेका पन्तले २०६५ मा एनभेक्स माउन्टेन टेलिभिजन स्थापना गरे । “हामी टिममा काम गथ्र्याैँ, म आफैँ क्यामेरा मेनको रूपमा थिएँ, लामो समय कार्यक्रम उत्पादन गरेर प्रसारण गर्ने गरेका थियौँ, प्रसारण बापतको खर्च टेलिभिजनहरूलाई दिएर पनि केही रकम बच्नेगथ्यौँ”, टेलिभिजन सुरु गर्दाको अनुभव पोख्दै पन्तले भने, “आफ्नै टेलिभिजनको आवश्यकता महसुस गरेर मैले माउन्टेन टिभी स्थापना गरेँ ।”
टिभी डुबेपछि....
वृत्तचित्र र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादनमा लामो समय बिताएका पन्तका लागि टेलिभिजन सञ्चालन नौलो विषय थियो । एकल स्वामित्व टेलिभिजन सञ्चालन गरिरहेका पन्त क्रमिकरूपमा घाटामा गए । अर्थात् टेलिभिजनबाट उनले राम्रो आर्थिक कारोबार गर्न सकेनन् । “मैले कम्पनी चलाइरहेको थिएँ । ठूलो ब्रोडकाष्ट मिडिया चलाउने अनुभव नभएर होला सायद मैले सञ्चालन गरेको टिभी बर्सेनी घाटामा जान थालेपछि २०६८ असारमा मैले टिभी बेच्ने निर्णय गरे”, उनले भने, “म अरूलाई दोष दिन्न । मसँग अनुभव भएन सायद क्षमता थिएन कि मसँग ? प्रश्न आफैलाई हो । मेरो व्यवस्थापन पक्ष नै कमजोर रह्यो त्यस कारण त्यो समयमा असफल देखिएँ ।”
टेलिभिजन बेचेपछि पन्त फेरी पुरानै दैनिकीमा फर्किए । लगत्तै अर्को टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ कम्पनी दर्ता गरे । तर, लगत्तै टिभी भने सञ्चालन गरी हालेनन् । उनी पूर्णरूपमा अनुभव लिएर मात्रै टिभी सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा थिए । त्यहीअनुसार क्रमिकरूपमा सामाग्री खरिदलगायतको आन्तरिक तयारीमा थिए । माउन्टेन टेलिभिजनबाट अनुभव लिएका उनले आफ्नै भवन बनाएर मात्रै टिभी सञ्चालन गर्ने निर्णय लिए । नयाँ टिभी सञ्चालनका लागि पन्तले पुख्र्यौली सम्पत्ति (तराइमा भएको जग्गा) समेत बेचेका थिए ।
“कम्प्युटर, ज्यानेरेटर, क्यामेरालगायत टिभी सञ्चालनका सबै सामाग्री जुटाएँ । पेप्सीकोलामा आफ्नै पाँच तलाको भवन बनाएँ, किनकि भाडा घट्यो भने पनि टेलिभिजन सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो, म सँग १५ जनाको कोर टिम थियो”, पुनः टेलिभिजन सुरु गर्दाको अनुभव बताउँदै उनले भने, “२०७२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट टिभी टुडे टेलिभिजनको उद्घाटन गरियो ।”
उनले दोस्रो प्रयासमा सञ्चालनमा ल्याएको टिभी टुडेको व्यवस्थापन पक्ष अहिले सक्षम छ । देशभरीमा १ सय २० जना कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छन् । “माउन्टेनको अनुभवले अहिले सफलता मिलेको छ, समस्याको समयमा पनि अहिले हाम्रो टेलिभिजनलाई त्यति असर गरेको छैन”, उनले भने ।
पन्तको नेतृत्वमा टिभिवान टेलिभिजन, रेडियो टुडे, दृष्टि प्रोडक्सन र स्टार मिडियालगायतका आधा दर्जन बढी कम्पनी सञ्चालनमा छन् । “मिडिया फापेको हो, मलाई जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा १० गुणा बढी सफलता पाएको छु । मेरो मुख्य पेशा नै मिडिया व्यवसाय हो, यहीँबाट मैले काठमाडौमा घरजग्गा जोडेको छु । एक सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छु, सुदूरपश्चिम पनि आफ्नै भवनबाट प्रदेश प्रसारण स्टेसन चलाइरहेको छु, सुदूरपश्चिमको माटोले मलाई धेरै दिएको छ अव सुदूरपश्चिमका लागि केही गर्ने हुटहुटी मभित्र छ”, पन्तले भने ।
सञ्चारमा पिएचडी, स्कुलमा लगानी
पन्तले मिडिया व्यवसायसँगै अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिए । फलस्वरूप सफलता पनि पाए । अर्थात् प्रसारण पत्रकारिताबाट उनले पिएचडी गरेका छन् । मिडिया कर्मबाटै उनले नामका अघि डाक्टर लगाउने धोको पनि पूरा गरिरहेका छन् । “भारतको दिल्लीस्थित एसएसआर यूनिभर्सिटीबाट चार वर्षको अवधिमा सञ्चारमा पिएचडी गर्न सफल भएँ म, आजका दिनसम्म मैले जति सफलता पाएको छु, त्यो सबै मिडिया व्यवसायबाटै हो, अब समाजसेवामा सक्रिय हुन्छु, सानो ठूलो सक्दो सहयोग त गर्दै आएको छु तर, अझ बढी समाजसेवामा केन्द्रित बन्ने मन छ”, उनले भने ।
मिडियामा सफल व्यवसायीको छवि बनाएका पन्तले शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन् । कञ्चनपुरको कृष्णपुर ७ कलुवापुरमा ८ कक्षासम्मको अध्ययन हुने दृष्टी पाठशाला सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
“शिक्षा र सञ्चार लगभग उस्तै क्षेत्र हुन्, दुवै सामाजिकरूपमा जोडिन्छन् । मैले गुणस्तरीय शिक्षा दिने संकल्पका साथ शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको हुँ, आशा छ म त्यसमा पनि सफल हुन्छु, अहिलेको युग सुहाउँदो शिक्षा प्रदान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हाम्रो विद्यालयको मुख्य लक्ष्य हो”, पन्तले भने ।
यात्राकी सहयात्री नविता, असल साथी संज्ञा
सफलताको श्रेय डा. पन्त आफैँ लिँदैनन् । हरेक आरोह अवरोहमा आड र साहस दिने धर्मपत्नी कुमारी नविता फुयाँललाई दिन्छन् । सिङ्गो टिमको साथ बिना उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बुझाई पन्तको छ । ११ कक्षामा अध्ययन गर्नेक्रममा पन्तले सहपाठी फुयाँललाई मन पराए । “पढ्ने क्रममा मैले उनलाई चिनेको हो । सानोठिमी भक्तपुरमा उनको घर थियो । आनीबानी हरेक कुराले उनले मेरो मन जितेकी थिइन् । मैले मनमनै मन पराएको थिएँ, उनले पनि मन पराएकी थिइन् । त्यसको केही समयमै मेरो मामु र दाइ बिहेको प्रस्ताव लिएर उनको घर जानुभयो । सकारात्मक वार्ताभएपछि हाम्रो सम्बन्ध बिहेका परिणत भयो”, सम्बन्धको अनुभवबारे पन्त भन्छन् ।
पन्त र फुयाँल वैवाहिक सम्बन्धमा वाधिँएको करिब तीन दशक पुग्दै छ । पन्त दम्पतीका दुई सन्तान छन् । छोरा साजनलाई कम्प्युटर इन्जिनियर बनाइसकेका छन् भने छोरी दृष्टी सिए अध्ययन गरिरहेकी छन् ।
“मेरो जीवनमा छोरीको आगमन भएको दिन म असाध्यै खुसी भएको थिएँ । मलाई छोरी असाध्यै मन पर्छ । छोरीकै नामबाट दृष्ट्री प्रोडक्सन हाउस र दृष्ट्री पाठशाला सञ्चालन गरिरहेको छु”, उनले भने ।
भूल्नै नसक्ने क्षण सम्झिँदा पन्तका आँखा रसाए । “एकै वर्षको अवधिमै आमा र दाइले प्राण त्याग्नु भयो । आमालाई क्यान्सरले लग्यो दाइ लाई हर्टहट्याक भयो । त्यो बाहेक त्यो वर्ष अर्को पीडा पनि थपियो जुन शब्दमा व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन । त्यो चोट मनमै छ”, पन्तले भने ।
मिडिया व्यवसायकी सहकर्मी संज्ञा अधिकारीको योगदानको पनि उनी खुलेरै प्रशंसा गर्छन् । “अहिले यो सफलताका पछाडि संज्ञाजीको ठूलो हात छ, १७ वर्षदेखि उहाँ टिममा हुनुहुन्छ । उहाँको क्रियटिभ कार्यशैलीका कारण अथाह सफलता मिलेको छ । संज्ञाजीको साथ नभएको भए सायद यो स्थानमा पुग्न सक्दैन थिए होला”, पन्तले भने ।
–भरतमणि ज्ञवाली
वास्तुको जन्म भाद्र कृष्णपक्षको तृतीया तिथिमा भएको हो । विश्वकर्मा प्रकाश नामक ग्रन्थका अनुसार एउटा अति विशाल मानव आकृतिको उत्पत्ति भयो । जसले संसारलाई ढाक्यो । यसबाट आत्तिएका देवताहरू ब्रम्हाजीसँग समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरे । ब्रम्हाजीले त्यो विशाल पुरुषाकृतिलाई उँधो मुख गरी थिच्न लगाए । आफूलाई देवताहरूले थिचेपछि आत्तिएको त्यो विशाल आकृतिले ब्रम्हाजीसँग आफू अन्यायमा परेको गुनासो गरेपछि ‘वास्तुपुरुष’ भनी वरदान दिएको विश्वकर्मा प्रकाश नाम ग्रन्थमा उल्लेख छ ।
वास्तुपुरुषलाई कुनै भवन, मन्दिर, गाऊँ, सहर, जलाशयलगायतका निर्माण गर्दा पूजा गर्नुपर्ने र वास्तुको शरीरका अङ्गहरूलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी निर्माण गरिनु विधि वा वरदान प्राप्त भयो । यदि वास्तुपुरुष अर्थात् वास्तुविपरीत निर्माण भए गरेमा त्यहाँ बस्नेहरूमा खुशी नमिल्ने व्यवस्था गरियो । आज पनि उँधो मुख अर्थात् घोप्टो परेको आकृतिलाई ‘वास्तुपुरुष’ भनी मान्दै आएको पाइन्छ ।
गृह निर्माण गर्दा शिलान्यास, नवगृह प्रवेश, जीर्ण गृहप्रवेश, लामो यात्रा पर्यन्त गृहप्रवेश, मूलद्वार स्थापना, व्रतवन्ध, विवाहआदि काम गर्दा वास्तुपूजन अनिवार्य मानिन्छ । बनिसकेको घरमा पनि विभिन्न समस्याहरू आउन थाले भने वास्तुपूजन वा वास्तु शान्ति गराउनुपर्छ । पौराणिक ग्रन्थका अनुसार घरमा चट्याङ परेको अवस्थामा, पटक–पटक सर्पहरूले दुःख दिन थालेमा, कौवा, लाटोकोसेरो, परेवा आदिले बास गर्न थालेमा वास्तुदोष भएको मानिन्छ । घरमा अरिङ्गाल, बारुलो, मौरीआदिले बास गर्न थाले, बिरालो, स्याल आदि निरन्तर आवाज दिन थाले, पाल्तु जनावरहरू अनाहकमा रातमा कराउने गरेका छन् र घरमा अनाहकमा कहल हुन थालेको छ भने त्यस्तो घरमा वास्तुदोष छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । यदि यस्तो अवस्था छ भने तत्काल वास्तु शान्ति गराउनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
हरेक मानिसको जीवनमा भाग्य, कर्म र वास्तुको बराबर प्रभाव हुन्छ । मानिसले आफूले गर्ने कर्मको प्रतिफल कर्मअनुसार नै पाइरहेको हुन्छ । यदि कर्ममा शुद्धता छ र शुभकर्म छ भने त्यसको परिणाम पनि शुभ नै हुन्छ । यद्यपि धेरै मानिसले सकारात्मक कर्म गर्दागर्दै पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन । यदि मानिसको कर्म राम्रो छ र पनि परिणाम नकारात्मक छ भने त्यहाँ उसको भाग्य र वास्तुले साथ दिइरहेको छैन भन्ने बुझिन्छ । मानिस भाग्यले पनि पूर्ण छ, कर्ममा पनि राम्रो छ तर, पनि परिणाम भनेजस्तो छैन भने वास्तुदोषले समस्या दिइरहेको हुन्छ । यी तिनै पक्षलाई विचार गरेर हेर्दा मानिसले भाग्यलाई बदल्न सक्दैन । परारब्ध अर्थात् उसको पूर्वजन्मको सञ्चित कर्मको परिणाम भोग्नैपर्छ । वास्तुशास्त्र र यस क्षेत्रका विद्वानहरू भाग्यलाई विधिको विधान भन्छन् तर, कर्म र वास्तुलाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन् । त्यसैले भाग्यको मात्र भर परेर जीवनमा सकारात्मकता ल्याउन सकिन्न । कर्मलाई सकारात्मक बनाउने र वास्तुशास्त्रीय मान्यतालाई प्रयोगमा ल्याउने हो भने जीवनमा सकारात्मकता ल्याउन सकिन्छ ।
सामान्यतयाः बजारमा वास्तुको विषयमा निकै चर्चा सुनिन्छ तर, वास्तुको विषयमा चासो राखेजस्तो लागे पनि मानिस आफैले वास्तु बिगारिरहेका हुन्छन् । थाहा नभएर वास्तु बिग्रनु सामान्य हो तर, कतिपय अवस्थामा मानिसले थाहा पाएर पनि वास्तु विपरीत काम गरिरहेका हुन्छन् । दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने अनेकन सामानहरूले वास्तुमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको हुन्छ । आफूले प्रयोग गर्ने गरेका सामानहरूको सही स्थान र उपयोगमा ध्यान नदिँदा घरको वास्तु नकारात्मक बन्दै गएको हुन्छ ।
वास् अर्थात् निवासको सकारात्मक ऊर्जा बढाउँदै नकारात्मक ऊर्जा कम गराउने वैदिक पद्धति नै वास्तु हो । वस्तुको स्थान, आकार, रङआदिबाट प्रभावित हुन्छ । आधुनिक जीवनमा यसको व्यवस्थापन जटिल तर, अनिवार्य बन्दै आएको छ । सानो ठाउँमा अधिक वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा हामीहरूले वास्तु व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका हुँदैनौ । बढ्दो सहरीकरण, बहुतले भवन, औद्योगिकरण, जमिनको कमीलगायतका कारण वास्तु व्यवस्थापन जटिल बन्दै आएको छ । यीनै जटिलताका कारण वास्तु व्यवस्थापन छाँयामा पर्ने गरेको छ । जसले गर्दा निवासमा नकारात्मक ऊर्जा बढ्दै गएको हुन्छ । त्यसैले नकारात्मक ऊर्जा कम गर्न वास्तु व्यवस्थापन झन् जरुरी बनेको छ ।
घर या कार्यालयको ऊर्जा सकारात्मक भएन भने त्यहाँ बस्ने या काम गर्ने मानिसको भावमा सकारात्मकता आउँदैन । नकारात्मक ऊर्जा र मनस्थितिका बीच गरिएका कार्यहरू सफल हुँदैनन् । मानिसमा झन्–झन् चिन्ता र नैराश्यता उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले विविध जटिलता हुँदाहुँदै पनि सम्भव भएसम्म वास्तुका मूल मान्यतालाई बिर्सन या बेवास्ता गर्नुहुँदैन । निवास वा कार्यालयको निर्माण र आन्तरिक साजसज्जामा ध्यान दिने हो भने अधिक वास्तु सकारात्मक बन्छ । अवस्था र व्यवस्था हेरेर पूर्ण व्यवस्थापन गर्न नसकिए पनि मूल कुरामा भने ध्यान दिनैपर्छ । हामी सबैले वास्तु व्यवस्थापन गर्दा केही आधारभूत कुराहरू थाहा पाउनै पर्ने हुन्छ ।
छोटो आलेखमा समग्र वास्तुको चर्चा सहज छैन । यद्यपि हरेक मानिसले आफै प्रयास गर्दा वास्तु सकारात्मक हुने अवस्थाहरूको चर्चा औचित्यपूर्ण हुनसक्छ । त्यसका लागि हामीले आफ्नो निवासलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बास अर्थात् निवास सकेसम्म सफा र स्वच्छ हुनुपर्छ । घरको सरसफाईसँगै वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ । घरमा अनावश्यक सामग्री राख्नुहुँदैन । अनावश्यक र प्रयोगमा नआउने सामानहरू ‘पछि चाहिएला’ भनेर सञ्चय गरिराख्नु वास्तुका हिसाबले नकारात्मक मानिन्छ । कतिपय मानिसहरू आफ्नो घरमा पुराना सामानको भण्डार नै गरेका हुन्छन् । फुटेका ऐना, बिग्रिएका घडी, मेसिनका पार्टपुर्जा, नचल्ने मोबाइल, रेडियो, बल्वहरू सञ्चय गरेर राख्ने गरेको पाइन्छ । यी वास्तुको नकारात्मक ऊर्जाका स्रोत हुन् । यसलाई सकेसम्म छिटो घरबाट हटाइहाल्नुपर्छ । बिग्रिएका सामानले घरको ऊर्जा बिगार्छ । राम्रा र आकर्षक वस्तुले सकारात्मक उर्जा उत्पन्न गर्छ ।
वैदिक वास्तुमा आठ दिशा र दश दिक्पालको विशेष ख्याल राखेर वास्तु व्यवस्थापन गरिन्छ । जमिनको प्रत्येक टुक्रामा वास्तुपुरुषको निवास हुने हुनाले निर्माण वा व्यवस्थापनमा त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । पानीजन्य वा जलीय पदार्थ इशान क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ । पानीको धारो, स्नान गर्ने स्थान, भूमिगत जल सञ्चय यसै क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । इशान वास्तु पुरुषको शीर भएकाले यस क्षेत्रमा जलीय पदार्थ सकारात्मक ऊर्जाको स्रोत बन्छ । यसले निवासमा सकारात्मकता सिर्जनामात्र गर्दैन त्यहाँ निवास गर्ने व्यक्तिको जीवनमा पनि सकारात्मकता ल्याउँछ ।
निवास या कार्यालयको मुख्यद्वार सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि निर्माण गर्दा मुख्य प्रवेशलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्थान, अवस्था र दिशा हेरेर मुख्यद्वार निर्माण गर्दा सकारात्मक ऊर्जा भएको स्थान चयन गरिनुपर्छ । मुख्यद्वार घरका अन्य द्वारभन्दा ठूलो र आकर्षक बनाउनुपर्छ । जहाँबाट प्रकाश घरभित्र अधिकतम स्थानमा पुगोस् । निर्माण भइसकेको घर वा निवासको मुख्य ढोका अगाडि फोहोर हुनुहुँदैन । अनावश्यक खाल्डो, ठूला–ठूला रुख, विजुलीको खम्बा तथा अन्य कुनै पनि सामग्रीको थुप्रो कदापि हुनुहुँदैन । आफ्नो घरको मुख्य ढोकाको सामुन्ने अर्कोको घरको मुख्य ढोका छ भने यसले वास्तुदोष उत्पन्न गर्छ । मुख्य प्रवेशमा कतैबाट छाँया नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । स्वच्छ, सफा मुख्य प्रवेश नजिकै शुभस्थान हेरेर तुलसीको मठ निर्माण गरिनुपर्छ । मुख्य प्रवेश र भान्सा सिधा लाइनमा हुनुहुँदैन । बाहिरबाट प्रवेश गर्दा भान्सा सकेसम्म नदेखियोस् भन्ने कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ । अचेल अधिकांश घरहरूमा भान्सा र शौचालय नजिक नजिक राख्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नुहुँदैन । पूजा कोठा, भान्सा र शौचालय नजिक बनाउदा वास्तुदोष उत्पन्न गर्छ । तसर्थ, पूजा स्थान घरको इशान क्षेत्रमा, भान्सा कोठा आग्नेय क्षेत्रमा र शौचालय पश्चिम या दक्षिण क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । शौचायलमा शौच गर्दा उत्तर या पूर्वाभिमुख हुने गरी मिलाउनुपर्छ । ‘सफ्टिक ट्याङ्क’लाई सकेसम्म वायव्य क्षेत्रमा बनाउनुपर्छ ।
हरेक मानिसले पहिलो चरणमा आफ्नो घरको सरसफाई, मुख्यद्वार, पाकशाला, पूजास्थल र शौचालयको सही व्यवस्थापन गर्दा अधिकतम वास्तुदोष कम हुन्छ । घरमा भएका पशुपंक्षी र किटपतङ्गहरूको अवस्था हेरेर वास्तुको अवस्था सुधार गर्ने प्रयत्न गर्दा शुभफल प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । हरेक शुभकार्यमा वास्तुपूजन या वास्तु शान्ति गराउने र वर्षभरीमा कुनै पनि शुभकार्य गरिएको छैन भने वर्षमा एकपटक वास्तु शान्ति गराउने बानी बसाल्नु रामो मानिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies