देशको राजनीतिक घटनाक्रममा निकै उतारचढाव चलिरहेको छ । व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी कता–कता कसरतसमेत हुन थालेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा, मधेस केन्द्रित दलहरू कहाँ छन् ? उनीहरूले उठाएका एजेन्डा के–के हुँदै छन् ? संविधान संशोधनलगायतका विषयमा उनीहरू कसरी अगाडि बढ्दै छन् ? यतिखेर मधेस केन्द्रित दलहरूलाई लक्षित गरी यस्ता प्रकृतिका प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकका जीवन शर्माले मधेस केन्द्रित दलहरूमाथि उठेका यिनै प्रश्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनसँग राखेका छन् । प्रवक्ता सुमनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

लगातार ३५ वर्षदेखि एउटै जाति एउटै लिंग, खस आर्य त्यसमा पनि पुरुषले लगातार शासन गरे । यो ३५ वर्षमा विकल्पतिर आम जनताले ध्यान नदिएका होइनन् । संघीयता ल्याउनुको प्रमुख कारण पनि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने नै थियो । त्यसमा पनि ठिक छ, प्रधानमन्त्री त बन्न दिँदैनन् खस आर्यले, कमसेकम मुख्यमन्त्री त होला भन्ने भयो । तर, देश जालझेलसहितको एकल शासन व्यवस्थामा अल्झेको छ, यसलाई तोड्नै सकिएन । 

करिब एक दशकदेखि संघीयता अभ्यासमा छ । प्रादेशिक व्यवस्थाअनुसार गुरुङको छोरो पनि मुख्यमन्त्री भए, राईको छोरो पनि मुख्यमन्त्री भए, थारु र मुस्लिम पनि मुख्यमन्त्री भए । तर, मुख्यमन्त्रीसँग पनि राज्य सञ्चालनको ठूलो हक अधिकार रहेनछ । यो केन्द्रवालाले दिँदै दिएनन् । गणतन्त्र आएदेखि सरकार नेतृत्वमा मुख्य ३ दल र ३ नेताको आलोपालो चलिरहेको छ । न उनीहरूले नतिजा दिएका छन् न त उनीहरूप्रति जनता आश्वस्त छन् । यही कारण व्यवस्थामाथि आम जनतामा तीव्र वितृष्णा बढिरहेको छ । 
सुशासनको अनुभूति दिलाएको भए, भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चालेको भए, विकासका हिसाबले फड्को मारेको भए, मुलुक बेग्लै अवस्थामा पुग्थ्यो । मुखले भाषण दिने, तर बोलेका कुरा कहिल्यै पूरा गरेनन् । पछिल्लो समय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी विकास भएको अवस्थाको कारण यिनै हुन् । हिजो माओवादी द्वन्द्व पनि यस्तै कारणले भएको थियो, फेरि माओवादी समेत मिसिएर हिजोकै कुरालाई निरन्तरता दिन पुगे । त्यसैले आम जनतामा फेरि परिवर्तन आवश्यक गर्नुपर्ने हो कि भन्ने भएको छ । त्यसैको प्रारूप पूर्व राजा पोखराबाट आउँदा केही नागरिकहरूले सडकमा ओर्लिएर स्वागत गरे । 

यो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा, के नागरिकको चाहाना व्यवस्थाको विकल्प खोजेको भन्ने हो ?

यो कदापि होइन । राजा आउने कुनै सम्भावना छैन । यो व्यवस्थाको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । हामीले यसैलाई सुधार गरेर लानुपर्दछ । राजाको शासन हामीले नदेखेका होइनौँ । १७÷१८ वर्ष पहिला हाम्रो पुस्ताले राम्रोसँग भोगेकै हो । अहिलेको युवाहरूलाई त्यो थाहा नभएर पनि हुन सक्छ । राजाले आफ्नो हातमा शासन लिएको बेला के–के गरेका थिए, जनतालाई कति प्रताडित बनाएका थिए, त्यो अहिलेको पुस्तालाई थाहा छैन । 

उनले पहिलो आक्रमण नै प्रेसमाथि गरेका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि उनको नियन्त्रण थियो । राजाको विरोध गरेकै खातिर राज्यले दण्डित गर्ने अवस्था थियो । अहिले त पूर्व राजाले पनि चाहे भने जोसुकैको विरोध गर्न पाइरहेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको कमी छैन । सँगै, त्यो एकात्मक निहित परिवारको शासन मुलुकमा छैन, अहिले जनताले आफैँ शासन गर्ने अभ्यास एउटा हदसम्म सुरु भएको छ । त्यसकारण व्यवस्था यही नै ठिक हो । 

अहिले सबैभन्दा प्रश्न उठेको विषय अवस्था परिवर्तन नहुनुले पनि हो । यद्यपि, त्यसको उपाय व्यवस्था होइन, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी राज्य सञ्चालनमा असफल भए । तीनका कार्यकर्ताले यो बुझ्नु पर्छ कि हाम्रो पार्टी राज्यसत्ता सञ्चालनमा पूर्ण असफल भयो । एकातिर ५ वर्ष सरकार टिकाउन सक्दैनन्, अर्कोतिर पालैपालो सरकार परिवर्तन मात्रै गरिरहेका छन् । एउटै अनुहारले खाइरहेका छन् । आम मान्छेको दैनिक जीवनयापनमा केही फरक ल्याउन सकेका छैनन्.। 

के यो वितृष्णामा वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएका तपाईँहरूसहित नयाँ राजनीतिक दलहरूको पनि हात छैन र ? के तपाईँहरू चोखिन मिल्ने अवस्था हो ?

यो प्रणालीमै ३ वटा पार्टीले हस्तक्षेप गरेका छन् । भन्न लोकतन्त्र भनिन्छ, तर न्यायालयमा हस्तक्षेप, निर्वाचन आयोगमा हस्तक्षेप, संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप छन् । यी बेथितिहरू सधैँ हुँदै गए । अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छन् । निर्वाचन आयोगले गरेका विभिन्न फैसलाका विरुद्ध मुद्दाहरू छन् । तसर्थ, यसले के देखिन्छ भने चोर बाटोबाट आफ्नो मान्छेलाई संवैधानिक नियुक्ति दिलाउनका लागि पुराना दलहरूले यस्तो प्रपञ्च रचेका थिए । सिस्टममा नै यस्तो आक्रमण गरेका छन् । 

कर्मचारीहरू राजनीतिक दलको सदस्य हुन थालेपछि, न्यायाधीशहरू पनि दलका कार्यकर्ता हुन थालेपछि के गर्न सकिन्छ ? यसरी तटस्थ रहनै पर्ने निकायहरू दलीय व्यवस्थामा जकडिए । अझै पनि केही संवैधानिक परिषद्का साथीहरू, हामीले न्यायाधीश भनेकाहरू नै कुनै एउटा दललाई लेवी तिरेर त्यहीप्रति निष्ठा देखाइरहेका छन् । यसरी राज्य सञ्चालनका ती निकायहरू दलीय व्यवस्थाभन्दा निकै टाढा रहनुपर्ने भए पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीको हस्तक्षेप दल तन्त्रमा छ ।

यी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन परीक्षामार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउन किन सकिएन ? 

हो एउटा मापदण्ड बनाएर नियमानुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नै हुनुपर्ने हो । मेरो दलको साथी, तेरो दलको साथी भनेर जो सरकारका आउँछ, उसैको दल निकटका व्यक्तिहरू डिजी, राजदूत, न्यायाधीश, प्रहरी प्रमुख संवैधानिक निकायमा प्रमुखहरू हुने परम्परा तोड्नै पर्छ । नेपालको संविधानले प्रष्टरूपमा समावेशी अनि समानुपातिकताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, पछिल्ला दिनमा दलीय आधारमा छनौट गर्ने परम्पराले गर्दा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त पटक्कै मानिएको छैन । 

आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भन्ने तपाईँहरू मिलेर यी एजेन्डा स्थापित गर्न किन सक्नुभएन ? तपाईँहरू पनि त सत्ता र शक्तिका लागि गुट र फुटमै लाग्नुभयो नि ?

अब समय आइसक्यो । कसैलाई पनि केही समय ढाँट्न सकिन्छ । तर, जीवनपर्यन्त ढाँट्न सकिँदैन । अहिले जनतामा देखिएको निराशाको मुख्य कारक साँच्चै नै कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै हुन् । आम जनतामा वितृष्णा छ । तिनीहरू वाक्क–दिक्क भएर विकल्प खोजिरहेका छन् । तर, हामीले गम्भीरताका साथ हेर्ने हो भने फुटेर गएका साथीहरूलाई सोध्नुस् कि फुटको पछाडि पनि कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन । ठूला दलहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने उद्देश्यका साथ हामीजस्ता दलहरूलाई विभाजन गराएका छन् । भन्न सकिन्छ, अर्को शक्ति नउठुन् भन्ने उद्देश्यका साथ ठूला दलहरूले निर्वाचन आयोगसमेतलाई प्रभावमा राखेर दल फुटाउने काम गरेका छन् । यसको पछिल्लो दुर्घटनाको सिकार हामी नै भएका छौँ । हामीलाई बर्वाद गर्ने प्रयास गरियो । कुनै वैचारिक, सैद्धान्तिक नभई एक थान मन्त्री र केही थान पैसाका लागि पार्टी फुटाउने काम भएको छ । 

त्यस बेला पनि त तपाईँको पार्टी सरकारमै थियो होइन ? 

हामी सरकारमा हुँदा पार्टीको निर्णयबमोजिम नै थियौँ । नीति सिद्धान्तका आधारमै सरकारमा थियौँ । तर, हाम्रो पार्टी जब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उभिन थाल्छ अनि ठूला दललाई चिन्ता लाग्छ । उनीहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन आयोगलाई नै प्रभावमा पारेर हाम्रो दल फुटाइदिन्छन् । त्यही १ थान मन्त्रीका लागि । 

घटनाक्रम हेर्दा, तपाईँहरूमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । तपाईँहरू पनि सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा बाहिर सुनिन्छ । अवस्था के हो ?

तत्काल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा जाने कुनै मनसायमा छैन । सरकारमा जाऊ कि नजाऊ भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफलसमेत भएको छैन । अहिले हामी सांगठनिक गतिविधिमै केन्द्रित छौँ । सत्ताधारी ठूला दलहरूले हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो । तर, हामीलाई सत्तामा सहभागी गराउनका लागि नभई अध्यादेशलगायत विषयमा सहमति खोज्न बोलाइएको थियो । 

राष्ट्रियसभामा संख्या नपुगेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकारपछि हट्न बाध्य भएको छ । यसमा तपाईँहरूले किन सरकारलाई सहयोग गर्नुभएन ?

सरकारका अकर्मण्य मन्त्री ज्यू, सरकारका भाङ खाएर सुतिरहेका ती कर्मचारीतन्त्रको गल्ती हो यो । अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रियसभामा पारित हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यसको भविष्यसमेत देख्नुपर्ने थियो । अध्यादेश ल्याउँदा जसपालाई गणना नै गरिएन । यसरी गणना नगर्नू उनीहरूको गम्भीर भुल हो । त्यसका लागि हामी निर्णायक भयौँ । हामी निर्णायक भएपछि त्यो अध्यादेश जनता र राष्ट्रको हितमा छैन, हामी मान्दैनौँ भनेपछि त्यो अध्यादेश फिर्ता भएको हो । भूमि अध्यादेशको आवरणमा आम जनतामा भूमिहीनलाई जमिन वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो भन्ने भ्रम फिँजाइएको थियो । तर, त्यसको भित्र गएर अध्ययन गर्दा भूमाफियालाई सहजताका लागि ल्याइएको थियो । वनजंगल नास गर्ने, चुरेलाई नास गरेर मधेसलाई मरूभूमिकरण गर्ने र जग्गा दलालहरूलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । हदबन्दीभन्दा बढी भएका जग्गा मिलीजुली बाँड्ने, नक्कली सुकुम्वासी खडा गरेर जग्गाहरूको दुरुपयोग गर्ने गलत उद्देश्यका साथ ल्याएका अध्यादेशमा जसपा नेपालले नमानेपछि संख्या पुगेन र सरकारपछि हट्न बाध्य भयो । साँच्चिकै सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने हो भने अहिलेको विद्यमान कानूनले पनि भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्न कहीँ रोकटोक गरेको छैन । 

मधेस मूलका राजनीतिक दलहरूबिच बेलाबखत मोर्चाबन्दी गर्ने, एकताका लागि भन्दै छलफल गर्ने अनि फेरि आ–आफ्नो बाटो लाग्ने काम भइरहेको छ । तपाईँहरूको अबको बाटो के हुन्छ ?

पछिल्लो दिनमा २ दलीय शासन सत्ता बढी देखा प¥यो । अझै एक दलीय शासन ल्याउने उद्देश्यका साथ ठूला दलमा लागेका कारण अहिले नै हामीले एक भएर देखाएनौँ भने अझै यो व्यवस्था माथि खतरा छ । तर, अहिले हामी ८ वटै पार्टी एकीकरण गरेर एउटै बनाइ हाल्ने भन्नेतर्फ लागेका छैनौँ । हामीले विगतमा पनि मोर्चा बनाएका थियौँ । अहिले पनि एक ठाउँ भएर मोर्चा बनाउने र केही एजेन्डाहरूमा एक हुने प्रयास गरेका छौँ । केही विचार र उद्देश्यमा कार्यगत एकताको तयारी गर्दै छौँ । यसका लागि साझा मुद्दा र आचारसंहितालगायत लेखनको काम हुँदै छन् । संविधान संशोधनका सवालमा निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन क्षेत्र, सांसदको संख्या, थ्रेसहोल्डलगायतका विषयमा साझा धारण बनाएर जाने तयारीमा छौँ ।