काठमाडौं : आजभन्दा ४५ वर्षअघि २०३६ सालमै जर्मन परामर्शदातृ फर्मले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा सिँचाइ सहजताका लागि बाँकेको अगैयामा राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न सकिने अध्ययन गरेको थियो ।
आयोजनावाट कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहितको योजना बनाइएको थियो । अध्ययन भएको २६ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०७७/०७८ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधिसमेत तोकियो । तर, १५ वर्षमा काम सक्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना १९ वर्ष हुदाँ पनि ४१ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । आयोजना सुरु हुँदा १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगात थियो तर अहिले उक्त आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा बढी २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
संशोधित कार्यतालिका आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ सम्ममा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ तर १९ वर्षमा ४१ द्यशमलव ५८ प्रतिशत मात्र काम भएको आयोजनाको अबको ४ वर्षमा अझै ५९ प्रतिशत काम होला ? प्रश्न उठेको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको अवस्था भने अझै दयनीय छ । बर्दियामा ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आयोजना २०२४ सालदेखि अध्ययन गरिएको थियो । बबई सिँचाइ आयोजना २०४५/०४६ देखि २०६९/०७० सम्म गर्न भनियो तर ३६ वर्ष पुग्दा ७० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । अब ३० प्रतिशत काम २०८२/०८३ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको हालतसमेत उस्तै छ । २०७८ मंसिरमा सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा स्तरोन्नति गर्यो । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा सुरु गरिएको आयोजना १८ वर्ष पुग्दासमेत २२ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । अझै ५८ प्रतिशत काम बाँकी छ तर संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ७ वर्षपछि २०८७/०८८ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
१८ वर्षमा २२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्न नै लाज लाग्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि सुरु भएको छ । आयोजना सुरु भएको ११ वर्ष बितिसक्दासमेत भौतिक प्रगति शून्य छ भने वित्तीय खर्च १६ दशमलव ५५ प्रतिशत छ । कुल लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । अहिले पनि सरकार मुआब्जा वितरणमै काम गरिहेको छ ।
यसले के देखाउँछ भने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौरव गर्ने भन्दा पनि देशमा काम गर्ने संस्कृतिलाई नै गिज्जाइरहेको छ । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजनाको कामको गति सुस्त छ । निर्माण सुरु भएको १ दशक हुँदासमेत निर्माणको भौतिक प्रगतिभन्दा वित्तीय भार धेरै छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय रणनीतिक लक्ष्य तथा राष्ट्रिय महत्त्व दिएर घोषणा गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रभावकारी र तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले बजेट र जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर सरकारले चर्चा र चुनावी एजेन्डाको रूपमा राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउने होडका कारण आयोजनाको समय र लागत दुवै बढिरहेका छन् ।
२४ वटा आयोजना निर्माणका लागि सुरुमा १० खर्ब ४५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लागत थियो तर आयोजनामा निर्माण ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत दोब्बर भएको छ । अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागत २६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तोकिएको लागतमा तोकिएकै अवधिभित्र सम्पन्न गरी भौतिक विकासमार्फत समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्ने भए पनि सरकारको ध्यान विकास निर्माणमा कहिल्यै पुगेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १७ वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको थियो । यस्तै, २०७०/०७१ मा ४, २०७५/०७६ मा १, २०७६/०७७ मा १ र २०७७/०७८ मा थप १ आयोजना गरी २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना राखिएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा सुरुदेखि नै जग्गा अधिग्रहण र मूल्यांकनमा समस्या आउने गरेको छ । आयोजना सुरु गर्दा क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गाको मुआब्जा, स्थानीय तहमा हुने राजनीतिको कारण आयोजना काम सुस्त गतिमा हुने गरेको छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रूख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत जस्ताको कारणले समेत आयोजना निर्माण रोकिने गरेको छ ।
यस्तै, प्राविधिक जनशक्ति समस्या, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, ठेक्का समस्याको कारण आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको बुझाइ छ । यस्तै, कतिपय आयोजनाहरूको लगानीको स्रोत र कार्यान्वयन विधिसमेत नहुँदा अधिकांश आयोजना समयमै काम भएका छैनन् । सबैभन्दा धेरै आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बधित छन् । १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको भौतिक प्रगति निकै कम छ ।
समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको गतिलाई तीव्रता दिने विषयमा आइतबार सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलगायतसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा विभिन्न २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति सन्तोषजक नरहेको भन्दै तिव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नभएकाले कामलाई गति दिन केके गर्न सकिन्छ ? वर्तमान सरकार आएपछि नयाँपनका साथ कामलाई गति दिन केके नयाँ गरियो ? भन्ने विषयमा आयोजना प्रमुख प्रश्न गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै आयोजना सुुरु भएपछि त्यसको उत्पादन र उपयोगसम्बन्धी निर्माण कार्य पनि एकैसाथ गर्न आग्रह गर्दै एकीकृत आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे । ‘समस्या छन् भने समाधान गर्नुपर्छ । आयोजनाहरूलाई लट्किन दिनु हुँदैन । फाइल अघि बढाएपछि त्यसका पछिपछि मान्छे पनि कुदाउने अवस्था हुनु हुँदैन । बाजेका पालामा सुरु भएका योजना नातिनातिनाका पालामा संचालन हुने स्थिति हुनु हुँदैन । यो आयोजनाको ब्रेक थ्रु भयो भनेर त्यहाँ जनताले हेर्न गएर मात्र पुग्दैन । खेतमा पानी पुग्नुपर्यो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
