काठमाडौं : नेपालमा बाल हिंसा तथा दुर्व्यवहारको घटना बढ्दो क्रममा छ । बालबालिकामा आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटना बढ्दै गएका देखिएको हो ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ हजार ४२६ वटा बाल हिंसा तथा दुर्व्यवहारसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष अर्थात् आ. व. २०७९/०८० मा २ हजार ३५० उजुरी दर्ता भएका थिए ।
बाल यौन, विवाह, बेचबिखन, बलात्कार, जातीय छुवाछूत, घरेलु हिंसा जस्ता दुर्व्यवहार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष अझ बढेको देखिन्छ ।
२०८०/०८१ को तथ्यांकअनुसार जबर्जस्ती करणी भएको बालिकाको संख्या उल्लेख्य छ, जसमा सबैभन्दा बढी पीडित ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालिका छन् । २०७९/०८० मा ११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका जबर्जस्ती करणीमा परेका बालिकाको संख्या ९४४ थियो भने अहिले बढेर १ हजार ९ पुगेको छ ।
आफूमाथि गलत भइरहेको छ भन्ने चेत नहुने यो उमेरका बालिकाहरू अझ धेरै असुरक्षित छन् ।
घर, स्कुलदेखि नजिकका आफन्तहरूबाट समेत उनीहरूमाथि हिंसा हुने गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा एसएसपी दानबहादुर कार्की बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उजुरी दर्ता भएको आधारमा तथ्यांक देखिए पनि यस्ता घटना असंख्य छन् । कतिपय घटना बाहिर ल्याउँदा आफ्नै इज्जत जान्छ भन्ने डरले पनि प्रहरी समक्ष आइपुग्दैनन् ।’
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि बालमैत्री व्यवहारका विषयमा व्याख्या गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी बनेको पछिल्लो नियमावली, २०७८ मा पनि बालमैत्री व्यवहारदेखि बालबालिकाको क्षमता वृद्धिसम्मका नीतिगत व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर, ऐन, कानुनमा र नियमावलीमा जे लेखिए पनि व्यावहारिक पक्ष फितलो भएकै कारण बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार वर्षैपिच्छे बढ्दै गइरहेको बालअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
बालिकामाथि हुने सबैभन्दा धेरै घटना करणीसम्बन्धी भए पनि बाल हिंसाका अन्य स्वरूपहरू पनि धेरै छन् । अप्राकृतिक मैथुन, बालविवाह, बेचबिखन, जातीय छुवाछूत, घरेलु हिंसालगायत अन्य थुप्रै तरिकाबाट बाल हिंसा भइरहेको चाइल्ड लेबर एक्सन–रिसर्च–इन्नोभेसन इन साउथ एन्ड साउथ इस्टर्न एसिया (क्लारिसा)ले हालै प्रकाशन गरेको रिपोर्टले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय मनोरंजन क्षेत्रमा बालबालिकाको प्रयोगले बाल हिंसा र बालबालिकाको भविष्य संकटमा परिरहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ । क्याबिन रेस्टुरेन्टदेखि होटेल, पार्टी प्यालेस, घरेलु श्रम आदिमा बालबालिकाको प्रयोग बढिरहेको क्लारिसाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर, पारिवारिक बेमेल, बहुविवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता समस्याले बालबालिकाहरू घर छाडेर शहर पस्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू जस्तोसुकै काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छन् ।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला तथा बालबालिका (सिविस)की महासचिव अनिता पाण्डेले बाल हिंसा र दुर्व्यवहार रोकथाम गर्न तीनै तहका सरकार र तिनका निकायले न्यायसंगत ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बालबालिकाका हक हितका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू भए पनि उनीहरूमाथि हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार घट्नुको साटो बढ्नु चिन्ताजनक रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
बालबालिकाका कुरा सुनिदिने र बुझिदिने कोही नहुँदा पीडामा परेका उनीहरू मानसिक रूपमा अझ कमजोर हुने गरेको सिविसको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा गएको आर्थिक वर्षमा जम्मा १२० वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये बाल हिंसा र दुर्व्यवहारका उजुरीको संख्या निकै न्यून छ ।
‘सुरुमै मानवअधिकार आयोगमा उजुरी लिएर आउने त्यस्तो व्यवस्था छैन, प्रहरी प्रशासनले सहयोग नगर्दा, उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्दा आयोगमा आउने हो । त्यस कारण आयोगमा उजुरी कम भएको हो’, आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल बताउँछन् ।
नेपाल बाल श्रम प्रतिवेदन सन् २०२१ का अनुसार नेपालमा १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रम गरिरहेका छन्, जुन समग्र बालबालिकाको १६ प्रतिशत हो । त्यसमा पनि २ लाख बालबालिकाको अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भइरहेको तथ्यांक छ ।
नेपाल बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि वकालत गर्दै बालबालिकासम्बन्धी बनेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षमा उभिएको राष्ट्र हो । तर, बाल हिंसाको ग्राफ डरलाग्दो रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
