काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा लागेका छन् । यसपटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई नै मन्त्रिपरिषद सदस्यमा सहभागी गराउन खोजिएको छ ।
नेकपा एमाले–नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धनले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र वा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सरकारमा सहभागी हुन भनेका छन् । तर, राउतले बजेटपछि मात्रै निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् ।
राउत जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएर प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका थिए । ४ मंसिर २०७९ को चुनावमा राउतसँग हारेका उपेन्द्र यादव चुनावपछि उपप्रधानमन्त्री भएका थिए ।
उपेन्द्र यादव रामसहाय प्रसाद यदाव उपराष्ट्रपति भएपछि रिक्त रहेको क्षेत्रमा चुनाव लडेर जितेर आएका थिए । जसपा नेपाल विभाजित भएर जसपा बनेको छ । यो सँगै उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएका छन् । यादव सरकारबाट बाहिरिएपछि हुन लागेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा राउत आफैँ मन्त्री हुनुपर्ने मत गठबन्धनमा रहेका दलहरुभित्र उठेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा जाँदा राउतको राजनीतिक हाइट बढ्ने कतिपयको बुझाई छ । यही बुझाईका साथ राउत सरकारमा जान सक्ने धेरैको आँकलन छ ।
उपेन्द्र यादवले मधेशमा आफू बराबरको नेता नभइरहेको बताउन गरेका छन् । पोटफोलियोमा उनी बराबर हुने गरी राउतलाई सरकारमा लैजान खोजिएको छ । राजनीतिक हाइट बढ्ने विश्वासका साथ राउत पनि सरकारमा जाने तयारीमा रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
तर, सरकारमा गएर काम गर्न नसके जनतामा हाल रहेको विश्वास कम हुने डरले राउत अझै सरकारमा नजान सक्ने र अर्को व्यक्तिलाई पठाउने सक्ने कतिपयको आँकलन छ । यही बुझेर एमाले–माओवादी गठबन्धनले राउतलाई उपप्रधानसहित परराष्ट्र वा उद्योग मन्त्रालयमध्ये एक लिन अफर गरेको बताइन्छ ।
हाल सरकारमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी छन् । जनमत पार्टीलाई संघीय सत्ता गठबन्धनले मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन सघाएको छ ।
यसअघि मधेश प्रदेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको सरकार थियो । उक्त सरकार बदलेर जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बनिसकेको छ ।
मधेश सरकारको निरन्तरताका लागि समेत राउत आफैँ संघीय मन्त्रिपरषदमा जानुपर्ने मत जनमत पार्टी भित्र समेत उठेको छ । यसो गर्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा समन्वय गर्न सहज हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।
तर, राउतले भने हालसम्म कुनै निर्णय नदिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
कांग्रेस र माओवादी समीकरण भत्किएर २१ फागुन २०८० मा एमाले र माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यस लगत्तै राउतलाई सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको थियो । तर राउतले मधेस प्रदेश सरकारको टुंगो नलागेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने भनेर पन्छिएका थिए ।
मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व टुंगो लागेसँगै जनमतलाई पुनः गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी हुनका लागि पटक–पटक आग्रह गरिएको नेताहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफैँ समेचत जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतलाई मन्त्रिपरिषदमा आउन भनेका छन् ।
नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी हुन राउतलाई लामिछानेमार्फत सन्देश पठाएका हुन् ।
जनमत पार्टीका एक नेताले उपप्रधानमन्त्रीको अफर आएको स्वीकार गरे ।
उनले भनेका छन्, ‘डाक्टर साहेब (राउत)लाई नै सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव आए पनि उहाँले निर्णय लिनुभएको छैन । उहाँ यस बारेमा आन्तरिक छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।’
तर, सरकारमा गएपछि पार्टीमा काम गर्न नपाएर पार्टी कमजोर हुन सक्ने चिन्तामा राउत रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
विगतमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जति पटक सरकारमा गएका थिए त्यति पटक नै उनको पार्टी समेत विभाजन भएको छ । त्यो कुराको भय राउतमा पनि रहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।
यस विषयमा निर्णय लिन आगामी आइतबार जनमत पार्टीले पार्टीको सचिवालय बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकबाट सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा निर्णय लिइने नेताहरु बताउँछन् ।
.jpg)
