२०८१ पुष ९ गते मङ्गलवार / Dec 24 , 2024 , Tuesday
२०८१ पुष ९ गते मङ्गलवार

माओवादी र अदालत

ADV
२०८१ पुष ९ गते ०६:१०
माओवादी र अदालत

–जयप्रकाश गुप्ता

‘जनयुद्ध’ शब्दलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको आलोचना गर्नु अनावश्यक विषय हो । तपाईं यदि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मान्नु हुन्छ भने जस्तो मनशायको भए पनि, जसको खटन–पटनमा चले पनि भन्नै पर्ने हुन्छ कि ‘अदालत स्वतन्त्र छ ।’

सभ्य शासन व्यवस्थाअन्तर्गतको सभ्य नागरिक भइरहनका लागि तपार्इं अदालतको चोटबाट ब्रह्मनालमा लम्पसार परे पनि जीवन अन्त्यअघिको अन्तिम वाक्यांश यही बोल्नु हुनेछ कि ‘म अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दछु ।’ के विकल्प रहन्छ र ?

माओवादी आन्दोलनका सुप्रिमो अदालतको रूपान्तरणको पक्षमा कहिल्यै उभिएनन् । संविधानसभाको गहन छलफलको क्रममा उनले कहिल्यै अदालतको संरचनाबारे गम्भीरता व्यक्त गरेनन् । उनले यथास्थितिको अदालतमा जहिल्यै पनि आफ्नो सामुदायिक तथा बृहत्तर अर्थमा ‘नेपालीयता’को संरक्षण गरिरहने ‘शक्तिको स्रोत’ देखे । यसर्थ, नयाँ संविधानमा प्रचण्डको एजेन्डा पुरानो संरचनाको कपी–पेस्ट नै रह्यो । उनले कपी–पेस्टलाई नै उपयुक्त बाटो सम्झे । 

बरु अदालतमा उनको खेल पहिलो कार्यकालमा केहीलाई प्रवेश गराउनुमा केन्द्रित रह्यो । त्यही मन्त्रीमण्डलमा रही स्वयं पंक्तिकार साक्षी छ, देव गुरुङको खल्तीको चिर्कटो खोल्न लगाएर उनले केहीलाई छिराए । यसपछिको समयमा प्रचण्ड झन् माझिएको खेलाडीका रूपमा ज्येष्ठ वरीयताको क्रममा रहेकालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्नेमा तेस्रो वरीयतामा रहेकालाई बनाउन खोजे ।

महाशयहरू ! यो सुनेको कुरा होइन, स्वयं पंक्तिकारले भोगेको कुरा हो । त्यस संवैधानिक परिषद्मा स्वयं पनि एक सदस्य रहेको र जहाँ आजका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि सदस्य नै रहेका थिए । समय आएपछि स्वयं अदालतभित्र प्रवेश पाएको राजनीतिको कोपभाजनमा पर्ने अवस्था बन्यो । यो अर्कै प्रसंग हो, यता नजाऊँ । 

यस्तैयस्तै खेल रह्यो प्रचण्डको प्राथमिकतामा । राज्य रूपान्तरणका सबै राजनीतिक पक्षहरू प्रचण्डबाट पन्छाइए । अन्ततः उनीसँग आज सरकार बनाउने तथा भत्काउने खेलको ‘म्याजिकल ज्ञान’ त छ तर राज्यको रूपान्तरण गराउन सक्ने त्यो क्षमता जसको अनुभूतिले उनले आफूलाई ‘गौतमबुद्धपछिको दोस्रो नेपाली सपुत’ भनेका थिए, आज अदालतको यस आदेशबाट खुट्टा बजार्नुको सट्टा केही गर्न सक्ने सामथ्र्य छैन । 

उनी स्वयंसमेतले गणतन्त्र तथा संघीयताको पक्षमा रहेको बलियो जनमतलाई थिलथिलो बनाए । यस काममा उनी कांग्रेस तथा एमालेका साथसाथै रहे । 
आज गणतन्त्र तथा संघीयता लगभग मरणासन्न छन् । गोठबाट एक्लिएको च्यांग्रालाई जंगलमा भोग्नुपरेको लखेटाइ भोगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आज नारायणहिटीमा फर्किने मनशायले कुर्लंदै छन् । जनताको आशा मरेर यो हविगत देखिएको हो । यसरी जनताको आस किन मरेर गयो ? यो खोजे हुन्छ प्रचण्डले । 

पुष्पकमल दाहालबाट ‘प्रचण्ड’को पलायनको प्रभाव थोरै मात्र भए पनि बदलिएको नेपालमा देखिनु स्वाभाविक नै हो । यसैको एक छोटो प्रभाव अदालतमा पनि परेकै हो । अन्य सबैतिर परिरहेकै छ । मधेशको जागरण समाप्त भयो । आदिवासी–जनजातिको आन्दोलन साकेला तथा उँभौलीमा बदलिएको छ । 

झन् दलित समुदायको के कुरो ! नियति सम्झेर बस्यो । कांग्रेस र एमालेसँग त्यो सामर्थ्य छ । उनीहरूसँगको समझदारीबेगर अबको कुनै परिवर्तन सम्भव छैन । तसर्थ, उनीहरूको हित सुरक्षित छ । अरूहरूको एजेन्डा... ?

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise