-उत्तम कार्की
अहिले सबैभन्दा चर्चा र बहसको केन्द्रमा सहकारीको रकम अपचलनको विषय छ, जसमाथि संसद्ले संसदीय समिति बनाएर छानबिन ग¥यो । यसको आधारमा सरकारले कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । यद्यपि, एकातिर संसदीय छानबिन समिति र उसको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न कायमै थियो भने अर्कातिर सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको नाममा भइरहेको राजनीति रोचक शैलीको छ ।
सत्ताले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सत्ताबाहिर परेकालाई छानीछानी कारबाहीको दायरामा तानिरहेको छ भने सत्ता नजिकलाई चोख्याउने शैली अपनाएको छ, जुन निकै नै लज्ज(ाबोध गराउने खालको देखिन्छ ।
संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने कारबाहीको प्रक्रियामा तानिँदै गर्दा उनीभन्दा गम्भीर आरोप लागेका थुप्रै जोगिएका छन् । विडम्बनाको विषय भन्नुपर्छ, प्रतिवेदनमै किटान भएकामाथि पनि छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन । उल्टै उनीहरूमाथि उठ्ने प्रश्नको बचाउमा सरकार देखिएको छ । सरकारका जिम्मेवारका अभिव्यक्ति निकै विवादित खालका छन् ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको बताएको छ । यद्यपि, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा उनको सहभागिता र त्यसबाट लाभ लिएको आधारमा उनलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क प्रतिवेदनमा पेस गरिएको थियो । तर, सरकारको सहकारी अपचलनमाथिको छानबिन संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा सीमित भएन, रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सीमित भयो । सरकारले लामिछानेभन्दा बाहिरको सहकारीको अपचलन र पीडितहरूको कुरालाई नसुनेको देखिन्छ ।
मुख्य विषय, मुलुकभरिका सहकारी संस्थामा कुल ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत छ । ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’को प्रतिवेदनअनुसार यस हिसाबले सहकारी संस्थाहरूबाट सर्वसाधारणले फिर्ता नपाएको रकम कुल बचतको करिब ४२ प्रतिशत छ ।
करिब ३१ हजार ३७३ सहकारीमा आबद्ध करिब ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको बचत केही सीमित सहकारीका संचालकहरूले अपचलन गरेका छन्, जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूबाट अपचलन भएको २ खर्बभन्दा बढी रकम छ । करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ५४ ठूला सहकारीबाटै अपचलन भएको छ ।
अहिले सहकारीको रकम अपचलनको सन्दर्भमा सबैभन्दा दोषी भनिएका व्यक्ति लामिछानेको सन्दर्भमा कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार उनीसहित ३१ जनाविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ, जुन सानो रकम होइन । यदि यो आरोप पुष्टि भएमा र रकम पीडितलाई फिर्ता हुने परिस्थिति भएमा एक हदसम्म केही पीडितले न्याय पाउने छन् ।
यद्यपि, फेरि पनि जोड्नुपर्ने विषय सहकारी क्षेत्रमा अपचलन करोडमा होइन, अर्बमा होइन, खर्बमा भएको छ । लामिछानेसहित ३१ जनाबाट भराई पाऊँ भनी अदालतमा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको रकमभन्दा अहिले समग्र सहकारीमा अपचलन भएको रकम झन्डै ७०० गुणा बढी छ ।
आमरूपमा अहिले चिन्ताको विषय त्यो खर्बको रकम उठ्ला वा नउठ्ला वा पीडितले न्याय पाउलान् वा नपाउलान् भन्नेमा छ किनकि २ खर्ब बढी अपचलन भएको रकमसँग लाखौंको परिवार जोडिएको छ । उनीहरूको घरबासको विषय जोडिएको छ ।
स्पष्ट हुनुपर्ने विषय, उनीहरूले न्याय पाउने अवस्थामा मात्र सहकारीमाथिको छानबिन र कारबाही अर्थपूर्ण हुन सक्छ । तर, अहिले सरकारले गरेको कारबाही प्रक्रिया त्यता उन्मुख नभएको जस्तो आभास आमरूपमा भइरहेको छ ।
सरकार कताकता आफ्नालाई जोगाउने र अरूलाई बचाउने शैलीमा त आएको होइन ? प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । एक सच्चा नागरिकको हिसाबले सरकारलाई आग्रह छ, सहकारी क्षेत्रमा भएको बेथितिविरुद्ध अभियान ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ नबनाइयोस् । अपराधीलाई नजोगाइयोस् । पीडितलाई फेरि रुने नपारियोस् ।
