काठमाडौं : विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्षतामा एकपछि अर्को मुद्दामा प्रश्न उठाउन थालेको छ । हालै पशुपतिमा सुनको जलहरीका सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुत भएको अदालतले टिप्पणी गरेको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भ्रष्टाचार भएको भनेर संसद्मा समेत प्रश्न उठेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यस आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको व्याख्यामा विशेष अदालतले अख्तियारबाट अभियोजनका क्रममा स्वच्छता र समानताको सिद्धान्त परिपालना नभएको व्याख्या गरेको हो ।
‘अभियोजकले कुनै पूर्वाग्रह राखेर असमान र कपटपूर्ण अभियोजन गर्ला भनेर त परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरको अभियोग लगाउँदा सिद्धान्ततः स्वच्छता समानता र त्यसबाट पर्ने सामाजिक प्रभावलाई समेत विचार गरिनु बाञ्छनीय हुन आउँछ’, फैसलामा भनिएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुन ल्याइएको थियो । मुचुल्का गरेर सेफमा राखिएको उक्त सुनलाई बाहिरबाट नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएको थियो ।
तर, मुचुल्कामा संलग्न सबैलाई अनुुसन्धान गरी मुद्दा दायर नगरी केहीलाई मुद्दा लगाएर केहीलाई छाडेको भनेर विशेष अदालतले अख्तियारको अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको हो ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘समान भूमिकामा रहेका समान जिम्मेवारी लिएका सोही स्तरका व्यक्तिमाथि कसै उपर मुद्दा चलाउने र कसै उपर नचलाउने निर्णय गरी असमान ढंगले आरोपित गरियो भने त्यो पूर्वाग्रही अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन) हुन जान्छ ।’
अख्तियारको निष्पक्षतामा अदालतले पहिलो पटक प्रश्न उठाएको होइन । सार्वजनिक जग्गा हिनामिना र आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका एकपछि अर्को मुद्दामा अदालतले अख्तियारको अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन थालेको हो ।
यसअघि विशेष अदालतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोसम्बन्धी २ मुद्दामा अख्तियारकोे अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै पुनः अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
ललितपुर र रुपन्देहीको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको भनेर विशेष अदालतले फैसलामै लेखेको हो ।
१८ माघ २०८० मा विशेष अदालतले अख्तियारले अपूरो अनुसन्धान गरेको र मुद्दा चलाउनुपर्नेहरूलाई नचलाएको ठहर गरेको थियो ।
रुपन्देहीको भैरहवा मालपोतमा मुना पासिनले आफ्नो छुट जग्गा दर्ता कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् । १२ कट्ठा ८ धुर जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भनी ३१ असार २०६७ मा निवेदन दर्ता गराएको अभिलेख छ ।
प्रतिवादीहरूले छुट जग्गा दर्ताका लागि माग गरेको भन्दा बढी जग्गा नापजाँच गरी कायम गरिदिएका थिए । निवेदनमा माग नै नभएको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा कायम भएको भेटिएको थियो ।
तर, मुख्य निर्णयकर्ता प्रमुख नापी अधिकृत र मालपोत प्रमुखलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई जग्गावाला र फिल्ड नापजाँच गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई मात्र अभियोजनकर्ताले प्रतिवादी कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भनेर यो मद्दामा अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।
विशेष अदालतले ललितपुरको कर्मनाशा खोलाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषयमा समेत अख्तियारले पूर्ण अनुुसन्धान नगरेको भनेर पुनः अभियोजन गर्न आदेश थियो थियो । १५ माघ २०८० मा विशेष अदालतले अख्तियारको अभियोजनमाथि प्रश्न उठाउँदै पुनः अभियोजन गर्न आदेश हो ।
स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारको ख्याल नराखी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको भनेर पनि विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत साधन निकासीमा कानुन बनाई कर निर्धारण गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको छ । यो अधिकारको प्रयोग गर्दै कर असुली गर्न भूमिका खेलेका जनप्रतिनिधिलाई विशेष अदालतले मुद्दा चलाएको भनेर पनि अख्तियारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
यही तर्क गरेर विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई सफाइ दिएको थियो ।
संविधानले नै आर्थिक अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिएको छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ । तर, संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दा अख्तियारले निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको भनेर एकपछि अर्को मुद्दामा विशेष अदालतले प्रश्न उठाउन थालेको हो । यसले सुशासन स्थापनामै चुनौती खडा गर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।
