काठमाडौं : नेता/कार्यकर्ताको सामाजिक संजाल सम्बन्धित पार्टीहरूको निगरानीमा पर्न थालेको छ । पार्टी नेतृत्वको पक्षमा कस्ता विषय कार्यकर्ताले सामाजिक संजालमा सम्प्रेषण गरिरहेका छन् भनेर एकपछि अर्को राजनीतिक दलले संयन्त्र नै बनाएर निगरानी बढाएका हुन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले त पार्टीलाई अहित हुने सामग्री फेसबुकलगायत सामाजिक संजालमा शेयर, लाइक र रिट्वीट गर्न रोक नै लगाएको छ ।
केन्द्रीय प्रचार विभागले ‘सामाजिक संजाल संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ बनाएर पार्टीलाई हित नगर्ने सामग्री शेयर, लाइक र रिट्वीट गर्न नपाउने भनेर नेता÷कार्यकर्ताको सामाजिक संजालमा निगरानी गर्न थालेको हो ।
कार्यविधि अनुसार व्यवहार नगरे कारबाही भोग्नुपर्छ ।
सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्न प्रचार विभाग मातहत सामाजिक संजाल इकाइ नै गठन गरिएको छ । उक्त इकाइले कार्यविधिविपरीत कार्य गर्नेलाई पार्टीले अभिलेख राखेर विश्लेषणसहित प्रतिवेदन बनाउँछ । त्यस आधारमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने छ ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि सामाजिक संजालको प्रयोगसम्बन्धी नीति बनाएको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्य र जिल्ला मूल समितिका सदस्यहरूले सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्ने सामग्री सामाजिक संजाल अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने छ । त्यस आधारमा मासिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । प्रतिवेदनका आधारमा सकारात्मक पोस्ट गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने तथा निष्क्रिय हुनेलाई एक तह घटुवा गर्ने वा जिम्मेवारीबाट हटाउनेसम्मको सिफारिस गर्न सक्ने भनिएको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले सामाजिक संजाल प्रयोगमा कठोर नीति नै लिएको छ । सामाजिक संजालबाट एमालेका नेताहरूविरुद्ध फेक आइडी बनाएर चरित्र हत्या गर्ने गरिएको भनेर एमालेले त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरेर त्यसविरुद्ध साइबर मुद्दा लगाउने भनेको छ ।
प्रमुख सत्ता घटक कांग्रेसले पनि प्रविधि र सामाजिक संजालको बढ्दो दुरुपयोग रोक्ने निर्णय गरेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार सामाजिक संजाल प्रयोगसम्बन्धी १६ बुँदे कार्यविधि बनाएर जारी गरिएको छ ।
कांग्रेसले पार्टीको लोगो, झण्डा प्रयोग गरी व्यक्तिगत प्रोफाइल नबनाउनसमेत नेता/कार्यकर्तालाई निर्देश गरेको छ । यी निर्णयको अवज्ञा भएमा कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तामाथि अनुशासनको कारबाही हुने छ ।
सामाजिक संजालमार्फत पार्टी नीति र नेतृत्वविरुद्ध कांग्रेसकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्रिन थालेपछि यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न कांग्रेसले सामाजिक संजाललाई निगरानीमा राखेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आईटी फोरम नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ । आईटी फोरमको अध्यक्षमा गोविन्द आचार्य छन् ।
अर्थात्, राजनीतिक दलहरू आफ्नै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको सामाजिक संजालको निगरानीमा केन्द्रित भएका हुन् । सबैको साझा उद्देश्य पार्टी नेतृत्वको पक्षमा कस्ता विषय कार्यकर्ताले सामाजिक संजालमा सम्प्रेषण गरिरहेका छन् भनेर निगरानी गर्नु हो । सबै दलले निगरानीका क्रममा पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा सामाजिक संजालमा लेखेको पाइए कारबाही गर्नेलगायतका प्रावधान राखेका छन् ।
