सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढाइरहेको छ । दुई वर्षअघि एक आयोजनामा शेयर लगानी गरेको कर्णाली सरकारले पुनः अर्को आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार सरकारले डोल्पामा निर्माण हुने जगदुल्ला ‘ए’ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको शेयर किन्ने भएको हो । त्यसका लागि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ ।
उक्त आयोजना १२० मेगावाट क्षमताको हो । निर्माण कम्पनीले आह्वान गरेको शेयरमध्ये ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार ३६० रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी प्रदेश सरकारले गर्ने छ । यो आयोजना डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा पर्दछ । प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ५ प्रतिशत शेयर किनेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहाददुर शाहीले शेयर किन्ने योजना अघि सारेका थिए । सोही अनुसार त्यो बेला प्रदेश सरकारले ११ लाख ७१ हजार ५०० कित्ता शेयर खरिद गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रति शेयर एक सयका दरले ११ करोड ७१ लाख ५० हजार शेयर वापतको रकम जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको थियो ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना पनि स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको उक्त योजना चालु आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ सम्म लागु हुन्छ । योजनामा ५ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ सम्म कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा ५२ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड बृहत् आर्थिक क्षेत्रगत लगानीको स्रोत प्रक्षेपण गरिएको छ भने त्यसमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा ५०.८ प्रतिशत सार्वजनिक लगानी, ४४.९ निजी लगानी र ४.४ प्रतिशत सहकारीको लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले कर्णालीको आवश्यकता, विकासका नवीनतम ज्ञान, अनुभव र उपलब्ध स्रोत साधन, विकासका सम्भावना तथा अवसरका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएको बताए । योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धि’ सोचलाई अघि सारिएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सोच, लक्ष्य, उद्देश्यदेखि रणनीतिसमेत बनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
यस्तै उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आबद्धता कायम, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवर्द्धन गर्नु र सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकासको प्रतिफल आम जनतासामु पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ ।
प्रदेश सभा बैठक आह्वान
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन आगामी माघ ७ गते बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन गत असोज १५ गते अन्त्य भएको थियो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि बनेको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
उक्त बैठकबाट कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी सरकार र कर्णाली सरकारबीच विकास तथा समृद्धिका लागि गरिएका प्रतिबद्धता अनुमोदन गर्ने, बालसुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय पूर्वधार विस्तार सुधार कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१ र महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट छ । साथै मन्त्रिपरिषदबाट दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना समेत पारित गरिएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षार नमूना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । विगत चार आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको यो कार्यक्रम केही वर्षयता अलपत्र परेको थियो । गत आर्थिक वर्ष (०८०/०८१) मा यो कार्यक्रम केही संशोधन भएर आएको थियो । अब यो कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयन जाने विश्वास मन्त्री शाहको छ । कर्णाली सरकारको उक्त कार्यक्रम निकै महत्वकांक्षी समेत मानिएको छ ।
.jpg)
