काठमाडौंः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन माग गरेको छ । यही पुस १६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्ययोजनाको स्वागत गर्दै इप्पानले वित्तीय क्षेत्रले ऋण लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्षभित्र २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘ऊर्जा विकासमा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर विद्यमान अवरोधहरुको पहिचान गरी सोको निराकरणका लागि आवश्यक कानुनमा संशोधन, स्रोतको सुनिश्चितताका स्रोत पहिचान गरी ल्याइएको मार्गचित्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऐतिहासिक छ’, उनले भने ।
यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भएमा निर्माण आयोजना अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै रु तीन खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक रु दुई अर्ब ५० करोड र राजस्ववापत रु ८८ अर्ब प्राप्त गर्नेछ भने आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष सात लाख ५० हजारले रोजगारी पाउनेछन् र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढे दुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म दुई हजार सात सय ४० मेगावाट बराबरका एक सय ९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने चार हजार ६३ मेगावाट बराबरका एक सय ४१ आयोजना निर्माणाधीन र चार हजार तीन सय ६३ मेगावाटा बराबरका एक सय ४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।
यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिएका आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि आठ हजार मेगावाट भन्दाबढी निजी क्षेत्रका रहेका उनको भनाइ छ । निर्माणका अनुमति पत्र प्राप्तका लागि लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार सात सय रहेको र यी सबैमा आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म रु १३ खर्ब लगानी भइसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा ३० खर्व भन्दाबढी लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
