बिराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले व्यवस्थित आयोजना कार्यन्वयन गर्नका लागि आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारकाअनुसार आयोजना बैकको अभावमा विकास निर्माण अव्यवस्थित भएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश आयोजना बैंक ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
बिहीवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आयोजना बैंक कार्यविधि मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव एवं कार्यदलका संयोजक शंकर नेपालले आयोजना बैंकले योजनाको प्राथमिकीकरण हुने र कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुने बताए । आयोजना बैंकमा समावेश हुने पूर्वाधार विकासका ५० लाख रूपैयाँ देखि माथिका योजना समावेश गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले सडक तथा पुलको न्यूनतम २ करोडको, पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धी पूर्वाधारमा १ करोड, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको पूर्वाधार, झोलुंगे पुल, सिँचाइ लगायतका आयोजनाको लागि ५० लाख रूपैयाँसम्मको योजनालाई आयोजना बैंकमा समेट्ने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर नेपालले जानकारी दिए ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट बनाउँदा चर्काे आलोचना खेप्नु परेको र त्यसलाई विधिमा बाँधेर काम गर्न आयोजना बैंकको आवश्यकता देखिएको बताए । उनले आयोजना बैंकमार्फत् योजनाहरू ल्याउनका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई जिम्मेबार र बलियो बनाएर लैजाने बताए । आयोजना बैंक नहुँदा जस्तो पायो त्यस्तो आयोजनाको लागि बजेट छुट्याइएको, जसमा न्यून गुणस्तर र खर्च बढी हुने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंकको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोजना बैंकमा योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि समय सीमा समेत तोकिने भएको छ । बैंकमा आयोजना संकलन गर्नको लागि सूचना आह्वान गर्ने, आयोजना माग गरेर दर्ता गर्ने, आयोजना बैंकको विवरण तथा सूची अद्यावधिक गरेर आयोजना प्रविष्टि चैत १५ गतेसम्म गर्ने भनिएको छ । आयोजना मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट योजना बैंकमा समावेश गर्न योजना गर्न योजना आयोगमा पेस गर्ने समय चैत मसान्तसम्मको दिइएको छ । स्थानीय तहको समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने काम वैशाख १५ सम्म र प्रस्तावित आयोजना स्वीकृत गरी आयोजना बैंकको विवरणलाई अन्तिम रूप दिने समय वैशाख मसान्तसम्म हुनेगरी कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
आयोजना बैंकमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत वा घोषणा भएका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशको आवधिक योजनामा समेटिएका रूपान्तरणकारी एवं प्रमुख कार्यक्रम र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचीमा समावेश भएका आयोजनाहरू समावेश हुनेछन् । त्यस्तैगरी, जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौट भइ प्रदेशस्तरीय आयोजनाका रूपमा पहिचान गरिएका आयोजना, स्थानीय तहबाट सर्शत समपुरक र विशेष अनुदान, योजनाका रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव भएका आयोजना बहुवर्षीय आयोजना लगायतका आयोजनाहरू समावेश हुनेछन् । सो बैंक राष्ट्रिय योजना आयोग अन्र्तगत रहने जनाइएको छ ।
मस्यौदाका विषयमा प्रदेश सभा अन्तर्गतका विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरूले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्रदेश सांसदलाई जवाफदेही बनाउनेगरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले जनप्रतिनिधिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ५० लाख भन्दा कमका योजना पनि योजना बैंकमा समावेश गराइनुपर्ने, समानुपातिक सांसदहरूलाई आयोजना बैंकमा समानुपातिकका नाममा विभेद गर्न नहुने, निजी क्षेत्रलाई पनि योजनामा समावेश गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
